समाचारशुक्रबार, जेठ २८, २०७३
न्यायपालिका कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुँदैनः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिबाट अदालतमाथि भएका टिप्पणीमाथि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
२८ असोजमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा पेशीमा नचढेको र सुनुवाई नभएको भन्ने विषयलाई लिएर राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहेका जिम्मेवारी व्यक्तिले टिप्पणी गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता प्रतिकूल भएको जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २५ जेठमा पार्टी निकट वकिलहरुसँग न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विरुद्ध परेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले पेशीमा नराखेकोे भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
देउवाको नाम उल्लेख नगरेरै सर्वोच्चले त्यस्तो अभिव्यक्ति पूर्वाग्रहयुक्त र अशोभनीय भएको जनाएको हो ।
“मुद्दाको सनुवाई विवादको तथ्य र प्रकृति अनुसार प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरिने कुरा न्यायपालिकाको नितान्त आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय हो । सेवाग्राहीको अधिकतम् सुविधालाई दृष्टिगत गरी न्यायिक व्यवस्थापनलाई सरल, छिटो–छरितो र पारदर्शी तुल्याउने तर्फ न्यायपालिका निरन्तर क्रियाशिल रही आएको छ ।” सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा करीब २२ हजार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था संविधानमा भए पनि अहिले केबल ९ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा मौजुदा न्यायाधीश संख्याबाट सबै प्रकारका मुद्दा र निवेदनहरुको छिनोफानो तत्काल हुन नसक्नु नितान्त स्वभाविक रहेको बताइएको छ ।
“रिक्त न्यायाधीश पद पूर्तिका लागि न्याय परिषद्बाट तीन महीना भन्दा पहिले सिफारिस गरिएको पनि हो । तर, पनि नियुक्ति प्रक्रियाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस अवस्थामा विवादको सुनुवाई आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा गर्नुबाहेक अदालतसमक्ष अहिले अर्को विकल्प देखिदैन ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्रको सुखद अभिष्ट पूरा हुन सक्दैन”
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
