१३ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा फुर्सदिला बनेका दलका स्थानीय नेताहरू शैक्षिक संस्थातिर लागेका छन् ।

– बच्चु बिक

शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष धनसिंह महरालाई अबिर लगाएर खुशियाली मनाउँदै सरस्वती माविका शिक्षक, अभिभावक।

दार्चुलाको लटिनाथ उमाविको लागि रु.१० लाख २० हजार बजेटको भवन बनाउन २४ मंसीर २०७२ मा अभिभावक भेला बोलाउँदा निर्माण समिति अध्यक्ष बन्न तँछाडमछाड चल्यो।

अध्यक्ष को बन्ने भन्नेमा सहमति नभएपछि ३ पुसमा बोलाइएको दोस्रो भेलामा २७ जनाले उम्मेदवारी दिए। दुर्गा उमावि, बैतडीको नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गर्न २१ जेठ २०७२ मा बोलाइएको अभिभावक भेलामा त्यस्तै तँछाडमछाड चलेपछि निर्वाचन गर्ने सहमति भयो। तर, विवाद लम्बिंदै गएर आठ महीनासम्म पनि निर्वाचन नहुँदा अभिभावकहरूले विद्यालयमा तालाबन्दी नै गरे।

त्यस्तै, सिद्धनाथ उमावि, कञ्चनपुरको व्यवस्थापन समितिका लागि २५ माघ २०७२ मा स्थानीय पत्रपत्रिका र एफएम रेडियोहरूमा सूचना जारी गरियो। चर्को खिचातानीपछि ३ फागुनमा नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य शेरबहादुर चन्द अध्यक्ष निर्वाचित भए। कञ्चनपुरकै महेन्द्रनगर उमाविमा पनि नयाँ व्यवस्थापन समिति गठनका लागि एक महीना अघिबाट पत्रपत्रिका र एफएममा सूचना बजाएर धेरै रस्साकस्सीपछि एमाओवादीको समर्थनमा एमाले नेता गौरसिंह धामी अध्यक्ष भए। सबै ठाउँमा विजयपछि यस्तो अविरजात्रा भयो मानौं, कुनै राष्ट्रिय निर्वाचनमा विजय भएको होस्।

राजनीति गर्ने थलो
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू स्वयंसेवीका रूपमा खट्नुपर्छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नै गोजीको पैसा खर्चंदै खट्नुपर्ने यस्ता पदका लागि पनि राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूबीच ठूलो हानथाप हुन थालेको छ। यही १६ जेठमा दिनभरिको खिचातानीपछि वेलडाँडी नगरपालिका–१ को सरस्वती माविको शिक्षक–अभिभावक संघको अध्यक्षमा चयन भएका नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता धनसिंह महरा भन्छन्, “स्थानीय निकाय भए त्यतै काम गरिन्थ्यो, नहुँदा सेवाका लागि स्कूल ताक्नुपरेको छ।”

स्थानीय निकायमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलका नेताहरू अहिले विद्यालय, सामुदायिक वन र उपभोक्ता समितिहरूतिर लागेका छन्। तिनमा पनि बढी नेताले प्राविदेखि उमाविसम्मका शिक्षालयमा ठाउँ पाएका छन्। तीन कक्षासम्म पढाइ हुने कञ्चनपुरको पिलरीफाँटास्थित पञ्चकोटि मणिकाधाम बाल विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा भागबण्डामा कुरा मिलाइयो। नजिकैको श्रीकृष्ण उमाविमा भने निर्वाचन नै गरेर नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य भैरवसिंह ऐर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भए।

महेन्द्रनगर बजारमै रहेको बैजनाथ उमाविको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कांग्रेसका जिल्ला नेता वीरेन्द्र चन्द छन् भने निङ्गलाशैनी उमाविको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एमाले महाकाली अञ्चल कमिटी सदस्य हीरा सार्की। त्यस्तै, शान्ति निकेतन उमाविका अध्यक्ष एमालेका जिल्ला सदस्य कर्णबहादुर चन्द छन्।

महाकाली पारिको चाँदनीस्थित भानु उमाविमा कांग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य बेलबहादुर राना व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छन् भने लक्ष्मी उमाविमा कांग्रेसकै स्थानीय नेता सन्तबहादुर आलेमगर। “अचेल पार्टी कहाँ छैन भन्नुस् न!”, चैनपुर, बझाङको सत्यवादी उमाविका अध्यक्ष रहेका कांग्रेसका जिल्ला नेता जयभक्त जोशी भन्छन्, “बिगार्न होइन, सबै सपार्न आएका हुन्।”

लामो समय स्थानीय चुनाव नहुनुको असर सामुदायिक क्याम्पसहरूमा पनि परेको छ। सुदूरपश्चिमका प्रायः सबै क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष–सदस्यमा दलका नेता निर्वाचित भएका छन् या भागबण्डा भएको छ।

शैक्षिण वातावरणमा असर
सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका उप–निर्देशक अनन्तकुमार पौडेल स्थानीय सरकार नहुँदा त्यहाँ गरिने अभ्यास शिक्षण संस्थाहरूमा हुन थालेका छन्। यसबाट विद्यालयहरूको शैक्षिक वातावरणमा असर पार्नुका साथै शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकलाई दुई भागमा बाँडेको उनको अनुभव छ। “सहमतिमा पदाधिकारी चयन गर्नु, कक्षा अवरुद्ध नगर्नु, चुनावमा विद्यार्थीलाई प्रयोग नगर्नु भनेका छौं”, उप–निर्देशक पौडेल भन्छन्, “तर, त्यस अनुसार भएको छैन।”

हार्ने पक्षले अर्को चुनाव नआउँदासम्म विद्यालयतिर फर्केर हेर्दैनन्। जित्ने पक्षले गरेको खर्च भरसक शिक्षण संस्थालाई भराउँछन्। विकृति कतिसम्म बढेको छ भने कञ्चनपुरको हल्दुखालस्थित महाकाली जनसेवा माविका अध्यक्ष मदन चन्द भन्छन्, “सहमतिमा म अध्यक्ष भएपछि उम्मेदवार साथीहरू तयारीमै डेढ/दुई लाख खर्च भयो भन्थे।” विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्यक्ष भएपछि बजेट चलाउन पाउने, आफ्ना मान्छेलाई शिक्षक वा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने भएकोले पनि दलहरूले नै आफ्ना स्थानीय नेता/कार्यकर्तालाई त्यतातिर लगाउने गरेका छन्।

यसको सोझ्ो असर सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको शैक्षिक वातावरणमा परेको छ। योग्यभन्दा आफन्त या कार्यकर्तालाई विद्यालय, क्याम्पसमा जागिरे बनाउने र त्यसबाट आफ्नो पनि खर्च चलाउने प्रवृत्तिले शैक्षिक गुणस्तर खस्केको छ।

गैर–राजनीतिक राम्रा

दलभन्दा बाहिरबाट अध्यक्ष भएका महाकाली जनसेवा माविका अध्यक्ष मदन

दलका नेता/कार्यकर्ताभन्दा बाहिरका समाजसेवीले नेतृत्व गरेका शैक्षिक संस्थाहरू उदाहरणीय छन्। १० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा १० वर्षयता पठनपाठन अवरुद्ध भएको छैन।

कञ्चनपुरको हल्दुखालस्थित महाकाली जनसेवा मावि पनि उदाहरणीय विद्यालय हो। माविको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मदन चन्द विद्यालयमा जे हुनुपर्ने हो, त्यसमै केन्द्रित हुँदा शैक्षिक वातावरण कायम रहने बताउँछन्।

डेढ वर्षअघि जनसेवा मावि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताले दुई साताअघिबाट चुनावी प्रचार थालेका थिए। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी थालिएपछि चन्दले अघि बढेर ‘चुनाव गर्ने होइन, सबै मिलेर आउनुहुन्छ भने आउनुस्, नत्र म हुन्छु’ भनेपछि अभिभावकहरूले दह्रो गरी समर्थन गरे।

“दलका उम्मेदवारहरूलाई सहमति गराउन गएको म आफैं त्यसरी अध्यक्ष भएर विद्यालयको सेवा गरिरहेको छु”, चन्द भन्छन्, “अनि अघिल्लो व्यवस्थापन समितिले आठ कोठे भवन बनाउन दिएको ७१ लाखको ठेक्का रकमलाई ४६ लाखमा झ्ारेर काम थालें।”

चन्दले विद्यालयको एउटै भवन निर्माणमा रु.२५ लाख जोगाउनुले यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक चलखेलको आकार देखाउँछ। चन्दले त ६० मिटर लामो पर्खालका लागि सांसद् विकास कोषबाट आएको रु.१ लाख ५० हजारले ११० मिटर लामो पर्खाल बनाएका छन्। उनी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भएपछि विद्यार्थी पोशाकमा आउन थाले। त्यसका लागि उनले पहिला शिक्षक र कर्मचारीलाई पोशाक अनिवार्य गर्ने जुक्ति लगाएका थिए।

चन्द विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भएपछि शिक्षा कार्यालयबाट महाकाली जनसेवा माविमा आउने छात्रवृत्ति रकम तुरुन्तै विद्यार्थीले पाउँछन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले यस्तो रकम चार/पाँच महीनासम्म चलाउने गरेका छन्।

त्यस्तै, कक्षा १० का विद्यार्थी गइसकेपछि मात्र ल्याइने छात्रवृत्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आम्दानी जस्तै बन्ने गरेको छ। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले चियापानी र मसलन्द खर्चका नाममा पनि कमाइ गर्छन्, पुसमा पनि ३० वटा कोक खाएको बिल मिलाएर। “मैले यस्ता सबै खर्च ठप्प पारेको छु”, चन्द भन्छन्, “बैठकमा सबैले चिया–खाजाको पैसा आफैं तिर्छन्।”

चन्द आएपछि महाकाली जनसेवा माविमा विद्यार्थीको चाप बढ्यो। कक्षा कोठा बढाउन उनी अभिभावकसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगे। त्यसपछि शिक्षा कार्यालयबाट आएको निरीक्षण टोलीले उपभोक्ता समिति बनाउन लगायो।

उपभोक्ता समिति गठन गर्दा कुटपिट हुने गरेको देखे–भोगेका निरीक्षकले पछि चन्दलाई चारको होइन, आठ कोठाको प्रस्ताव ल्याउन भने। नभन्दै, महाकाली जनसेवा माविले आठ कोठाको लागि रु.५६ लाखमा अनुदान पाएर १४ जेठबाट निर्माण थालेको छ। त्यसको लागि पूरै ठेक्का नदिई खण्डखण्ड गरेको अध्यक्ष चन्द बताउँछन्। “यसो गर्दा विद्यालयलाई फाइदा छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस