रमझमशुक्रबार, जेठ २८, २०७३
जर्नेलको आत्मश्लाघा
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट विधिवत् रुपमा राजसंस्था अन्त्यको घोषणा गरिएको केही समयपछि राजदरबारका पूर्व सैनिक सचिव, पूर्वरथी विवेक शाहको पुस्तक मैले देखेको दरबार सार्वजनिक भएको थियो।
भर्खरै मात्र इतिहास बनेको राजसंस्थाको भित्री पाटोबारे जान्न र बुझ्न चाहनेको ठूलो जमात रहेको त्यसबेला खासगरी राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली सेनाबारे थुप्रै विवादास्पद प्रसंग समेटिएको पुस्तकलाई यही कारण पनि आपत्तिजनक रुपमा हेरिएन।
शाहपछि पूर्व सेनापति रुक्माङ्गद कटवालको आत्मकथाको पालो आयो। गणतन्त्र स्थापनापछिको पूर्वविद्रोही माओवादी प्रभावी राजनीति र त्यसको एक हदसम्मको अवसानमा महत्वपूर्ण पात्र बनेका कटवालको आत्मकथाले सेनाभित्रका थुप्रै गोप्यता छताछुल्ल पारिदियो। महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनेको ‘कटवाल–प्रकरण’ बारे आमचासोकै कारण पुस्तकबारे केही टीकाटिप्पणी भए पनि बहस हुन सकेन।
‘कटवाल प्रकरण’ पछि सेनाको नेतृत्वमा पुगेका छत्र मान सिंह गुरुङले पूर्ववर्ती दुई जर्नेलकै पदचिह्न पछ्याएका छन्। तर, उनको आत्मकथा जनताको छोरो ले सेनाभित्रका सूचना र गोप्यताबारे बहसकै शुरुआत गराएको छ।
व्यक्तिगत ‘इगो’ र कुण्ठा पोख्न पूर्व सेनापतिहरूले नै राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील विषय र सेनासँग जोडिएका गोप्य सूचना छताछुल्ल पारेर राष्ट्रिय संस्थाको मर्यादा र गरिमा घटाएको आरोप लाग्न थालेको छ। त्यसैले पनि हुनुपर्छ, सम्भवतः पहिलोपटक बहालवाला सेनापतिले सेनासँग सम्बन्धित विषयमा जथाभावी नलेख्न र गोप्यता राख्न पूर्व र बहालवाला जर्नेलहरूलाई ‘सूचित’ गर्नुपरेको छ।
भनाइ नै छ– ‘जर्नेल कहिल्यै रिटायर्ड हुँदैन।’ पूर्वसेनापति कटवालले त पटकपटक यो उक्ति दोहोर्याउने पनि गरेका छन्। देशलाई आवश्यक पर्दा सेवा गर्न तत्पर हुनुपर्ने भएकैले पूर्वजर्नेलहरूलाई राज्यले पेन्सनलगायतका सुविधा र सुरक्षा दिएको हुन्छ।
त्यहीकारण पनि उनीहरू पदमा रहँदा लिएको गोपनीयताको शपथमा अवकाशपछि पनि बाँधिएकै हुन्छन्। यस्तो शपथ लिएका पूर्व सेनापतिहरूले नै आफूलाई ‘अब्बल’ देखाउन, विरोधीको खेदो खन्न र कुण्ठा पोख्न संगठनभित्रका सूचना, आन्तरिक घटनाक्रम सार्वजनिक गर्न मिल्छ? पूर्वसेनापति गुरुङको पुस्तकले यस्ता सवाल सतहमै ल्याइदिएको छ।
सेवामा रहँदा क्षमतावान सिपाहीको छवि बनाएका र विभिन्न तहको कमाण्डमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका गुरुङले जनजाति समुदायबाट सैनिक नेतृत्वमा पुग्ने इतिहास पनि रचे।
तर, पुस्तकमा उनले आफूलाई त्रुटि र कमजोरीरहित मान्छे बनाएका छन्, जसलाई पचाउन गाह्रो पर्छ। स्वयं सैनिक सेवामा रहेका र पूर्वसेनापति गुरुङलाई नजिकबाट चिनेकाहरू गुरुङको ‘स्व–देवत्वकरण’ को प्रसंगसँग सहमत हुन सक्दैनन्।
कतिसम्म भने आफू सेनापति रहँदा गरिएका सम्पूर्ण काम उनी सैनिक टीमले होइन ‘मैले गरेको’ भन्छन्। सहकर्मी र मातहतका अधिकृतले यदाकदा कामको जस लिन खोजेमा उछित्तो काढ्नसमेत पछि पर्दैनन्।
२०६३ सालयताका सेनापतिहरूको तुलना गर्दा गुरुङको कार्यकाल कतिपय हिसाबले सम्झनलायक छ। तर, नातेदारलाई माथिल्ला पदमा पुर्याउनकै लागि नयाँ पद सिर्जना गर्न उनले गरेको चलखेल उबेलै विवादित बनेको थियो।
स्थिति कस्तोसम्म बनेको थियो भने, व्यवस्थापिका–संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले नै गुरुङको कदममा हस्तक्षेप गर्नुपर्यो। गुरुङको नातावादले सेनाभित्र ‘जनजाति भर्सेस् गैरजनजाति’ सम्मको कित्ताकाटको स्थितिसम्म देखिएको थियो।
तत्कालीन सेनापति कटवाललाई हटाएर वरिष्ठ रथी कुलबहादुर खड्कालाई कामु सेनापति बनाउने माओवादी नेतृत्वको सरकारको निर्णय सफल भइदिएको भए गुरुङ सेनापति बन्ने थिएनन्।
पहिलोपटक ‘जनताको छोरो’ सेनापति बनेको भन्दै मिलेको वाह्वाही र कार्यकालको शुरुआतमा सिपाहीका लागि ‘तालीम वर्ष’, ‘बंकर टु ब्यारेक’ जस्ता कार्यक्रममार्फत उनले केही आश पनि जगाए। तर, त्यसपछिका उनका कदमहरू विवादमा पर्न थाले। कतिसम्म भने, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) लाई फिर्ता गर्न उनले गरेको ‘लविङ’ ले सेनालाई नै विवादमा मुछ्यो।
तर, पुस्तकमा गुरुङले अनमिनविरुद्धको ‘लविङ’ लाई सगर्व उल्लेख गरेका छन्, जसले भोलिका दिनमा सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा प्रश्न उठाउन बल प्रदान गर्न सक्छ।
पुस्तकमा ‘कटवाल प्रकरण’ का घटनाक्रम तथा राष्ट्रपति कार्यालय र त्यसबेलाका बलाधिकृत रथी गुरुङबीच भएका टेलिफोन वार्ता जुन रुपमा बाहिर ल्याइएको छ, त्यसले सेनाको गैरराजनीतिक र व्यावसायिक चरित्रमा आँच पुर्याएको छ।
पदावधि थप्न सेनापति कटवालले चलखेल गरेको भन्दै उल्लेख गरिएका प्रसंगले भविष्यमा पनि ‘चेन अफ कमाण्ड’ खल्बल्याउन र अविश्वास बढाउन मलजल गर्नेछ। एउटा फौजीको संघर्षको जीवन चित्र उतारिएको गुरुङको जनताको छोरो सिवाय स्वयम्को ‘प्रगति विवरण’ को पुलिन्दाबाहेक अर्थोक बन्न सकेको छैन।