सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा ट्राफिक प्रहरी कठोर बनेको छ ।

२०४९ सालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी हुँदा नै मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीका साधन चलाउन नपाइने प्रावधान थियो, जसको पालना कहिल्यै भएन। त्यो नियमलाई कार्यान्वयन गर्न १७ मंसीर २०६८ बाट अभियान नै चलाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २०७३ वैशाख मसान्तसम्म दुई लाख सात हजार ९२३ जनालाई कारबाही गरेको छ।

मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले ब्यांकमा जरिवाना रकम जम्मा गराउने, एक घण्टा सचेतना कक्षामा पढाउने र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा प्वाल पारिदिने गरेको छ।

जरिवानाले मात्र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेको संख्यामा कमि नआएपछि २०६९ असोजबाट सार्वजनिक मुद्दा चलाउन र मंसीरबाट लाइसेन्समा प्वाल पार्न थालेको हो। पाँच पटक प्वाल परेपछि लाइसेन्स सधैंका लागि रद्द हुन्छ।

पहिले दैनिक सरदर १४० जना ट्राफिक कारबाहीमा पर्ने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या ६० मा झ्रेको छ। ऐन संशोधनअघि पहिलो पटक नियम उल्लंघन गर्नेलाई रु.२५ देखि रु.५० सम्म, दोस्रो पटकमा रु.५० देखि रु.१०० सम्म र तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक उल्लंघन गरेकालाई रु.१०० देखि रु.२०० सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो।

४ असोज २०७२ मा भएको ऐनको पछिल्लो संशोधनले नियम उल्लंघन गर्नेलाई रु.५००, रु.१००० र रु.१५०० जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई २० शीर्षकमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।

ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल त्यसबाहेक सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालनदेखि साइकल गस्ती र राडरगन (गति नियन्त्रण) टीम खटाउनेसम्मका काम गरिएको बताउँछन्। त्यस्तै, नियम उल्लंघन गरेर भाग्नेलाई समाउन १७ वटा बुलेट मोटरसाइकलको टोली तयार छ। ट्राफिक प्रहरीले नियम पालना गराउन ग्रोप्रो क्यामेरा, सीसीटीभी, मोबाइल एप्स जस्ता प्रविधि प्रयोग पनि गरिरहेको छ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले १२ चैतबाट १९ वटा ग्रोप्रो क्यामेरा प्रयोगमा ल्याएको छ। ड्यूटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीको छातीमा रहने यो क्यामरा अगाडि सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनको तस्वीर र भिडियो खिचिरहेको हुन्छ। क्यामेराले पाँच मिटरभित्रको आवाज पनि रेकर्ड गर्छ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक अवस्थाको जानकारी दिन ‘ट्राफिक पुलिस नेपाल’ एप्स गएको २० वैशाखबाट प्रयोगमा ल्याइएको छ। ट्राफिक एफएम सुन्न सकिने एप्समा ट्राफिक अपडेट, नियम उल्लंघन गर्दाको सजाय, ट्राफिक कार्यालय, ट्राफिक चिह्न, जाम आदि जानकारी छन्। सर्वसाधारणले एप्समार्फत ट्राफिक प्रहरी कक्षमा सम्पर्क गरेर सार्वजनिक सवारीसाधनले बढी भाडा लिएको, दुर्व्यवहार गरेको आदि सूचना दिन सक्छन्। मोबाइलमा एप्स डाउनलोड गरेर देशभरका रुटको भाडा दर र लाइसेन्स परीक्षा सम्बन्धी सूचना पनि हेर्न सकिन्छ।

ट्राफिक प्रहरीले लेन अनुशासन, रुट परमिट र आरक्षण सीटदेखि फूटपाथ र आकाशे पुल सदुपयोगसम्म हेर्नुपर्छ। पैदलयात्रुलाई सहजताका साथ बाटो काट्ने व्यवस्था मिलाउने र नक्कली वा दोहोरो लाइसेन्स लिने चालकलाई कारबाही गर्ने काम पनि ट्राफिक प्रहरीकै हो। डीआईजी अर्याल भन्छन्, “विभिन्न अभियान मार्फत चालक, यात्रु सबलाई सजग बनाउन खोजिरहेका छौं।”

समस्या कम सजाय
स्वीट्जरल्याण्डमा तोकिएको सीमाभन्दा तीव्र गतिमा कार चलाउने चालकलाई ५ लाख ३८ हजार पाउण्ड जरिवाना गरियो। २०१० अगष्टमा जर्मनीबाट १ लाख ४० हजार पाउण्डको मर्सिडिज कार किनेर ल्याउँदै गर्दा ती चालक कारबाहीमा परेका थिए। बेलायतको अनलाइन पत्रिका डेलिमेलले त्यो जरिवाना रकमलाई हालसम्मकै उच्च भनेको छ। सवारी नियम उल्लंघन गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवाना धेरै भएका देशहरूमा दुर्घटना दर न्यून छ।

काठमाडौं उपत्यकामै पनि जरिवाना रकम बढेपछि १–८ जेठमा ५ हजार २७५ चालक कारबाहीमा परेका थिए भने त्यसको अघिल्लो साता (२४–३१ वैशाख) १६ हजार २२४ जना। ट्राफिक प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा देशभर ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका १२ लाख ३३ हजार ३५३ जनालाई कारबाही गर्‍यो, जसबाट रु.४१ करोड ७१ लाख २८ हजार ८२५ जरिवाना रकम असुली भयो।

………………………………………

ट्राफिक इतिहास

अहिले नेपालको मुगु, हुम्ला र डोल्पा बाहेक सबै जिल्लामा ट्राफिक प्रहरी सेवा पुगेको छ। २००९ सालमा ट्राफिक प्रहरीको छुट्टै इकाइ स्थापना भएको थियो। त्यसअघि ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टम नेपाल प्रहरीको रामदलले हेर्थ्यो।

१९५८ सालमा पहिलो पटक कार भित्रिएको नेपालमा २०२३ मा पहिलो ट्राफिक लाइट जडान भएको थियो।

त्यस्तै, २०५८ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालय स्थापना भयो भने सर्वसाधारणलाई सूचना प्रेषित गर्न २०६९ बाट ट्राफिक एफएम रेडियो सञ्चालन गरियो। नेपालमा आव २०७१/७२ को वैशाखसम्म १९ लाख ५७ हजार ८४९ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस