कुप्रचार, अभियान र दुर्नियतबाट न्यायालयमा थप क्षति हुन नदिन व्यवस्थापिका–संसद् तत्काल सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसतर्फको पहिलो कदम हो– तत्काल नियमावली निर्माण र सुनुवाइको संवैधानिक दायित्व वहन ।

न्यायपरिषद्ले १८ फागुन २०७२ मा ११ न्यायाधीश सिफारिश गरे पनि व्यवस्थापिका–संसद्‌मा सुनुवाइ हुन नसक्दा नियुक्ति हुनसकेको छैन र यति कारणले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशविहीनता निम्तिंदैछ । सिफारिशपछिका घटनाक्रम केलाउँदा भन्न सकिन्छ– मुलुकको न्यायपालिकालाई पंगु बनाउने अभियान नै शुरू गरिएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले २३ फागुनमा सिफारिशलाई न्यायपरिषद्‌मै फिर्ता पठाएपछि शुरू भएको यो प्रकरणको पछिल्लो कडीको रूपमा आएको छ– सर्वोच्च अदालतमा दायर अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलको रिट निवेदन ।

सिफारिश फिर्ता पठाउने सभामुखको असंवैधानिक कदम विरुद्ध अधिवक्ता ज्योति बानियाँद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चले १ चैत २०७२ मा ‘न्यायपरिषद्को सिफारिश फिर्ता गर्ने संसद् सचिवालयको पत्र त्रुटिपूर्ण देखिंदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत उक्त पत्र हाल कार्यान्वयन नगरी यथावस्थामा राख्नु, सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगर्नु र सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्रक्रिया संविधान बमोजिम गर्नु, गराउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै अधिवक्ता डा. विजयसिंह सिंजापतिले ‘न्यायपरिषद्को सिफारिश गैरकानूनी भएको’ भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा ‘पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्नेमा तीन सदस्यीय अपूर्ण परिषद्बाट सिफारिश गरिएको’, संविधानतः उच्च अदालतका मुख्य÷न्यायाधीशमध्येबाट सिफारिश गर्नुपर्नेमा पुनरावेदनकालाई गरिएको र सिफारिश संविधानले अँगालेको समावेशीपनको मर्म अनुरूप पनि नभएको’ भन्दै बदरको माग गरिएको थियो ।

त्यस मुद्दामा सर्वोच्चले ‘तीन सदस्यले निर्णय गर्दा कोरम पुगेको मानिने कानूनी व्यवस्था भएकाले परिषद्को सिफारिश संविधान र कानूनसम्मत रहेको, उच्च अदालत गठन भइनसकेको अवस्थामा कार्यावधिका हिसाबले पुनरावेदनका मुख्य/न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको मुख्य/न्यायाधीश मान्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सिफारिश त्रुटिपूर्ण नदेखिएको, सिफारिशको नामावली हेर्दा संविधानको भावना विपरीत समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतया इन्कार गरिएको भन्न नमिल्ने देखिएको र न्यायपरिषद्‌मा भएको सिफारिश कानूनसम्मत छ/छैन ?

सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न योग्य र उपयुक्त छन्छै/छैनन् ? भनी संसदीय सुनुवाइको क्रममा संसद्‌मै छलफल गर्न सकिने भएकाले हाल सुनुवाइको क्रममा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने कारण छैन’ भन्दै रिट खारेज गरिदियो ।

७ चैतको त्यो फैसलाले न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई कानूनसम्मत भन्दै सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरूको योग्यताको परीक्षण गर्ने थलो र अन्तिम जिम्मेवारी संसद्/संसदीय विशेष समितिको भएको प्रष्ट पारेको थियो ।

त्यसरी टुंगो लागिसकेको विषय अहिले फेरि अधिवक्ता पौडेलको रिटमार्फत न्याय निरुपणको क्रममा छ । रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले ‘टुंगिसकेको विषय भएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने’ भनेर दरपीठ गरेको पनि हो ।

तर, अधिवक्ता पौडेल रिट लिएर सीधै इजलासमा पुगेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला उनको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका वैद्यनाथ उपाध्यायले दर्ता गर्न आदेश दिए । टुंगिसकेको विषयमा सुनुवाइ गर्न मिल्दैन भन्दै अधिवक्ता बानियाँले दिएको अर्को निवेदन पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

कानूनका छिद्रहरूमा पसेर व्याख्या/अपव्याख्या गर्ने चलनबाट आमनागरिक प्रताडित भएकैले नेपाली समाजमा ‘न्यायको नौ सिङ’ भन्ने भनाइ चल्तीमा छ । कानूनमाथिको सर्वकालिक यो व्यंग्यले अहिले देशको सर्वोच्च न्यायालयलाई प्रताडित बनाएको छ । कानूनी/संवैधानिक व्याख्याको आवरणमा चलेको यो खेलको उद्देश्य भनेको सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति रोक्नु हो । तारन्तार लम्ब्याइएको यो खेलको भित्री मनसाय हो– निश्चित समय कटाएर अमूक व्यक्तिलाई सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुर्‍याएर आफू अनुकूलका अरू व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्नु ।

यो प्रकरणले मुलुकको कानून निर्माण थलो व्यवस्थापिका–संसद् समेत अपमानित भइरहेको छ । न्यायपरिषद्को सिफारिश ठीक छ÷छैन ? सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरू उपयुक्त/अनुपयुक्त के छन् ? भनेर जाँच्ने संसदीय सुनुवाइको काम बाँकी नै छ ।

सर्वोच्चले त्यो बाटो निर्दिष्ट गरेकै पनि छ, तर अकर्मण्यताले जकडेको व्यवस्थापिका–संसद् सुनुवाइको प्रक्रियातिर फर्कन सकिरहेको छैन । र, कानूनका छिद्रान्वेषी व्याख्याको अग्रसरताबाट न्यायालयलाई विवादास्पद र कमजोर बनाइँदैछ ।

त्योभन्दा पनि डरलाग्दो छ, न्यायाधीश सिफारिश गर्ने संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद्की प्रमुख कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको कुप्रचारबाजी । नेपालको न्यायप्रशासनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्तो प्रचारवाजीमा संलग्नहरूलाई हेक्का रहोस्– यस्तो प्रवृत्तिले भोलि जो कसैलाई पनि शिकार बनाउन सक्छ, अहिले कुप्रचारमा संलग्नहरूलाई पनि ।

यस्ता कुप्रचार, अभियान र दुर्नियतबाट न्यायालयमा थप क्षति हुन नदिन व्यवस्थापिका–संसद् तत्काल सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसतर्फको पहिलो कदम हो– तत्काल नियमावली निर्माण र सुनुवाइको संवैधानिक दायित्व वहन । १ असारमा बोलाइएको संसद् बैठकको अजेण्डा बन्नुपर्छ– नियमावलीको टुंगो ।

संसद्ले जम्मा नौ जना न्यायाधीशमा खुम्चिसकेको सर्वोच्च अदालतमा सर्वसाधारणका २२ हजार मुद्दाको चाप घटाएर न्यायिक राज्यको अनुभूति गराउन पनि नियमावलीको टुंगो लगाउनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिको गाँठो नियमावलीमा परेको छ, त्यसलाई फुकाउने संसद्ले नै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस