न्यायाधीश सिफारिशलाई अदालतमा बल्झाउँदै प्रधानन्यायाधीशलाई त्यससँग जोडेर लाञ्छित  गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालयलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ११ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले १८ फागुन २०७२ मा गरेको सिफारिशलाई निकै जटिल बनाइएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गरेपछि मात्रै परिषद्ले सिफारिश गरेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् । तर, सुनुवाइ समिति गठन गरेर नियुक्तिको प्रक्रियामा पठाउनुपर्नेमा सभामुख ओनसरी घर्तीले ‘संसद्मा समिति गठन भइनसकेको र त्यसका लागि आवश्यक नियमावली पनि नभएको’ भन्दै २३ फागुनमा सिफारिश परिषद्मै फर्काइदिएपछि शुरू भएको नियुक्तिको जटिलता सर्वोच्चमा यसबारे बारम्बार मुद्दा दर्ता भएपछि पेचिलो बनेको छ ।

परिषद्को सिफारिश र सिफारिश फिर्ता गर्ने सभामुखको कदमबारे परेका दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो विषय २०७२ चैतको पहिलो साता नै टुंग्याइसकेको थियो । (हे. बक्स तल–सर्वोच्चले टुंग्याइसक्यो) तर, १८ जेठमा फेरि त्यसै विषयको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले आदेश दिएपछि यो विषयमा तेस्रो पटक न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ । अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले न्यायपरिषद्को सिफारिश गैरकानूनी भएको दाबीसहितको उक्त रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले शुरूमा इन्कार गरेको थियो । ‘एउटै विषयमा पटक–पटक रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले २३ वैशाख २०७३ मा दरपीठ गरेको उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइमा कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उपाध्यायले दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए ।

न्यायपरिषद्ले सिफारिशको निर्णय गर्दा तत्कालै त्यसको परीक्षण नचाहेका अधिवक्ता पौडेलले करीब दुई महीनापछि मात्र निर्णयको न्यायिक निरूपण खोजेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता हुन नसक्ने आदेश गरेको तीन सातापछि कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विदेश भ्रमणमा गएको मौकामा पौडेलले उक्त रिट दर्ता गर्न मागसहित इजलास गुहारे । कार्कीको अनुपस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका उपाध्यायको आदेशमा दर्ता भएको पौडेलको रिट अहिले सुनुवाइको क्रममा छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । तस्वीर: द वायर

यो प्रकरणको आवरणमा ११ जना न्यायाधीश सिफारिशको न्यायिक परीक्षण खोजेको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र अदालतलाई नै निशाना बनाउने योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति रोक्ने योजना अन्तर्गत अदालतलाई विवादमा तानिएको बताउँछन् । (हे. बक्स)

प्रहारको निशाना प्रधानन्यायाधीश !
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की विदेश भ्रमणबाट फर्कंदासम्म अधिवक्ता पौडेलको रिट दर्ता भइसकेको थियो । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा, रिट, निवेदन कुन मितिमा कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोक्ने भन्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाइ विवादको तथ्य र प्रकृति अनुसार प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । तर, कामु प्रधानन्यायाधीश फर्केलगत्तै उनको अनुपस्थितिमा ‘उठाउन खोजिएको लाभ’ गुम्ने ठानेका अधिवक्ता पौडेलले मिडियामा भने, “मुद्दा कार्कीको इजलासमा पारिए बहस बहिष्कार गर्छौं ।”

न्यायपरिषद्को निर्णय विरुद्धको मुद्दामा त्यसैको अध्यक्ष कार्कीले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने पौडेलको तर्क थियो । जबकि, पौडेलको निवेदनको सुनुवाइ आफ्नै इजलासमा तोकेर कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा वैद्यनाथ उपाध्यायले रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएका थिए ।

यो आदेश दिंदा कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उपाध्याय परिषद्को अध्यक्ष थिए । ‘दरपीठको आदेश बदर गरिपाऊँ’ भन्ने निवेदन पहिलो पटक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश भएपछि रजिष्टारसँग दरपीठको कारण (कैफियत प्रतिवेदन) माग्ने र पेश भएपछि मात्रै सदर/बदरको आदेश गर्नुपर्नेमा उपाध्यायले शुरूमै बदर गरिदिएका थिए । बदर आदेशको मिसिलमा निवेदनमा उल्लिखित सर्वोच्च अदालतले पहिले सुनुवाइ गरेका मुद्दाका फाइल पनि संलग्न गरिएको छैन ।

कामु प्रधानन्यायाधीश ११ जेठमा अमेरिका भ्रमणमा निस्केपछि रिट निवेदक पौडेल, न्यायपरिषद्का पूर्व सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का र वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशलाई भेटेका थिए । त्यसपछि दरपिठ आदेशविरुद्धको निवेदन इजलासमा पेश भएको थियो । त्यो मन्त्रणाको सुईंको पाएका सर्वोच्च बारका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायपरिषद्को निर्णयको वैधानिकता परीक्षणका नाममा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, त्यो कसरी भने, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रतिनिधि नपठाएका कारण पाँच सदस्यीय रहने न्यायपरिषद् तीन सदस्य मात्रै रहेका बेला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश भएको थियो । त्यो निर्णयमा सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीशको रूपमा कार्की पनि संलग्न थिइन् ।

तीन सदस्यीय न्यायपरिषद्को निर्णय अवैधानिक नहुने भनी सर्वोच्चले यसअघि नै फैसला गरिसकेको भए पनि अहिले फेरि बल्झएर अर्को परीक्षण गर्न खोजिएको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने सर्वोच्च बारका ती वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अनुपस्थितिमा सुनुवाइबाट परिषद्को निर्णयलाई गैरकानूनी घोषणा गरिदिएर उनलाई नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो ।”

कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णय अनुसार न्यायपरिषद्का सचिवले संवैधानिक परिषद्मा लेखिपठाएका थिए । ११ न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गैरकानूनी भएपछि कार्की सिफारिश भएको निर्णय पनि स्वतः विवादमा तानिन्थ्यो । आफैं संलग्न परिषद्ले गरेको निर्णय आफ्नै नेतृत्वको अदालतले गैरकानूनी घोषणा गरिदिंदा कार्कीलाई पर्ने अप्ठ्यारो त छँदैथियो ।

संसदीय सुनुवाइ नहुँदा कार्की आफैं दुई महीनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश छिन् । नियमावली बनाएर संसदीय सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक दायित्व संसद् र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको हो । सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व न्यायाधीश ‘सर्वोच्चमा आफ्ना पार्टीका नेता मुछिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी थुप्रै मुद्दा विचाराधीन रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै कार्कीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको’ बताउँछन् ।

उनका अनुसार, हक्की स्वभावकी कार्की लोभानी पापानी मन पराउँदिनन् । सिफारिशमा परेका पुनरावेदनका न्यायाधीशहरूमध्ये पनि अधिकांश ‘क्लिन’ छन् । “कार्की र उनीजस्तै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा भएको देख्न नचाहने शक्तिहरू विरुद्धमा लागेका छन्”, ती पूर्व न्यायाधीश भन्छन्, “यसमा सर्वोच्चकै केही न्यायाधीश पनि प्रयोग भएका छन् ।”

अहिले सर्वोच्चमा रहेका कार्कीबाहेकका आठ न्यायाधीश र सिफारिशमा परेका पुनरावेदन अदालतका सात मुख्य न्यायाधीशबीच वरिष्ठ/कनिष्ठको ठूलो दूरी छैन । सिफारिशमा परेकाहरूले कार्कीबाहेक सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशसँग तल्ला अदालतमा ‘बेञ्च सेयर’ गरिसकेका छन् ।

यसरी पुनरावेदन अदालतका काबिल मुख्य न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा आउन लागेको बेला प्रधानन्यायाधीशको नूर गिराउने गरी विवादमा तानेर आफू अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको छ । बार पूर्व उपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “सकेसम्म न्यायाधीश नियुक्त हुनै नदिने, भए आफ्नैलाई लगेर राजनीतिक–व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने योजना अनुसार नियुक्तिमा नियोजित विवाद सिर्जना गरिएको छ ।”

सर्वोच्चका अर्का एकजना पूर्व न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न अहिले भइरहेको प्रयास लामो समयसम्म जारी रहने अनुमान गर्छन् । निश्चित समय कटाएर अर्को व्यक्तिलाई सर्वोच्चको नेतृत्वमा पु¥याएपछि आफू अनुकूलका अरूलाई पनि नियुक्ति गर्ने उद्देश्य देखिएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पौडेलको रिटमा राजनीतिक चासो कतिसम्म छ भने दर्ता भएको एक सातामा सुनुवाइको पालो नपाउँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी निकट वकीलहरूसँगको छलफलमा सर्वोच्चले किन छिटो गरेन भनेर सोधेका थिए ।”

जबकि, सर्वोच्च अदालतमा १० हजारभन्दा बढी दुई वर्ष पुराना मुद्दा छन् । पर्याप्त न्यायाधीश नभएकैले सुनुवाइ हुनसकेको छैन । कांग्रेस सभापति देउवाले चाहिं न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न परेको मुद्दाको पालो एक सातामै किन आएन भनेर सोधेका थिए । सर्वोच्चले २८ जेठमा विज्ञप्ति निकालेर देउवाको नाम उल्लेख नगरी ‘मुद्दा÷निवेदन पेशीमा नचढेको र सुनुवाइ नभएको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ जनाएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ न्यायपालिकाको नितान्त आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भन्दै सर्वोच्चले ‘सेवाग्राहीको अधिकतम सुविधालाई दृष्टिगत गरी न्यायिक व्यवस्थापनलाई सरल, छिटो–छरितो र पारदर्शी तुल्याउँदै आएको’ जनाएको छ ।

संसद्का प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा कति सदस्य रहने भन्ने विवाद गरेर संसद्को नियमावली बनाएका छैनन् । त्यही नियमावली नबनेको बहानामा नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रतिनिधि नपठाइदिएका कारण न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । यस्तो प्राविधिक विषयमा विवाद निकालेर सर्वोच्च अदालतलाई न्यायाधीशविहीन बनाउन खोजिएको छ ।

सर्वोच्च रित्याउने खेल !
सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप १८ फागुनमा न्यायपरिषद्ले नियुक्तिको सिफारिश गर्दा ११ पद रिक्त थियो । त्यसयता प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण निवृत्त भएपछि अहिले १२ पद रिक्त छ । सर्वोच्चमा रहेका करीब २२ हजार मुद्दामध्ये झ्ण्डै आधा मुद्दा दुई वर्ष पुराना छन् । १० वर्ष भन्दा पुराना मुद्दाको संख्या ६४ छ । यस्तो अवस्थामा ९ जना न्यायाधीशले सबै प्रकारका मुद्दा र निवेदनको छिनोफानो गर्न सम्भव देखिंदैन ।

संविधान यस्तो महत्वाकांक्षी बनेको छ, गाउँपालिकालाई समेत कानून बनाउने अधिकार दिइएको छ । भोलि गाउँपालिकाले बनाएको कानून संविधानसँग बाझ्एिको/नबाझ्एिको छिनोफानो गर्नेदेखि प्रदेशहरूको विवादसमेत सर्वोच्चले नै टुंग्याउनुपर्नेछ । अत्यधिक बढाइएको मौलिक हकको प्रचलनका लागि समेत नागरिकले सर्वोच्च गुहार्ने भएकाले भोलिका दिनमा मुद्दाको संख्या तीव्र दरमा बढ्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्न समेत सर्वोच्चलगायत सबै तहका अदालतमा आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिहाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको २८ जेठको विज्ञप्तिमा अहिलेकै न्यायाधीश संख्याबाट सबै प्रकारका मुद्दा र निवेदनको छिनोफानो तत्काल हुन नसक्ने उल्लेख छ । “रिक्त न्यायाधीश पद पूर्तिका लागि न्यायपरिषद्बाट तीन महीना भन्दा पहिले सिफारिश गरिएको पनि हो, तर पनि नियुक्ति प्रक्रियाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अवस्थामा विवादको सुनुवाइ आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा गर्नुबाहेक अदालतसमक्ष अहिले अर्को विकल्प देखिंदैन ।”

संसद् नियमावली नबनाउने, सुनुवाइ समिति गठन नगर्ने, त्यसैलाई देखाएर परिषद्लाई पूर्णता नदिने र बहुमत सदस्यले सर्वसम्मत रूपमा गरेको परिषद्को निर्णयलाई गैरकानूनी मान्ने हो भने सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति कहिल्यै हुँदैन । अबको एक वर्षमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँछिन् । न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्यायको अवकाश त्यसअघि नै हुनेछ ।

सुशीला कार्की निवृत्त भएको एक महीनाभित्र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेल पनि निवृत्त हुन्छन् । अर्थात् न्यायाधीश नियुक्तिको अहिलेको बखेडा जारी राख्ने हो भने आगामी १३ महीनाभित्र सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या चारमा झर्छ । गत वर्ष देशभरका अदालतले ६१ प्रतिशत मुद्दा छिन्दा सर्वोच्चले जम्मा २२ प्रतिशत मात्र छिनेको थियो ।

संसदीय अभिभारा
सर्वोच्चमा आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरा झण्डै ९ महीनासम्म आफ्नै नियमावली बनाउन नसकेर बन्धक बनिरहेको संसद्मा अड्किएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नबनेकाले सिफारिशको साढे तीन महीना बित्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

अधिवक्ता ज्योति बानियाँको रिटमा सुनुवाइ गर्दै १ चैतमा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले ‘न्यायाधीशमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्रक्रिया संविधान बमोजिम गर्नु/गराउनु’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, न्यायपरिषद्को सिफारिश अवैधानिक भएको भन्दै डा. विजयसिंह सिंजापतिले दायर गरेको अर्को रिटमा न्यायाधीश पौडेलकै इजलासले सिफारिशमा परेका व्यक्तिको योग्यताको परीक्षण गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी संसद्÷संसदीय विशेष समितिको भएको फैसला गरेको थियो, ७ चैतमा ।

फैसलाले भनेको छ– ‘सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरूको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ सार्वभौम संसद्मा हुनुपर्छ । त्यो बेला न्यायपरिषद्बाट भएको सिफारिश कानूनसम्मत छ/छैन ? सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न योग्य र उपयुक्त छन्/छैनन् ? भनी छलफल र निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले न्यायपरिषद्ले सिफारिश संसद्मा पठाएको र सुनुवाइका क्रममा रहेकाले सो प्रक्रिया रोक्नुपर्ने कारण छैन ।’

बजेटमाथिको दफावार छलफल सकिएपछि १ असारसम्मका लागि नियमावलीमा सहमति जुटाउने भनेर नै संसद्को बैठक स्थगित गरिएको छ । उक्त बैठकबाट नियमावलीको टुंगो लाग्ने सम्भावना पनि छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले २२ जेठमा ट्वीट गरेकी छन्– ‘सहमति भए पनि नभए पनि संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया १ असारमा बस्ने बैठकबाट अघि बढ्छ ।’
——————————————————————-

सर्वोच्चले टुंग्याइसक्यो
सर्वोच्च अदालतमा ११ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले दायर गरी सुनुवाइको क्रममा रहेको रिटकै विषय समेटिएका दुई मुद्दामा सर्वोच्चले यसअघि नै आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

न्यायपरिषद्ले १८ फागुन २०७२ मा गरेको सिफारिश सभामुख ओनसरी घर्तीले २३ फागुनमा सुनुवाइ नगरी फिर्ता गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १ चैतमा अन्तरिम आदेश दिंदै भन्यो, ‘न्यायपरिषद्को सिफारिश फिर्ता गर्ने संसद् सचिवालयको पत्र प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिंदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत उक्त पत्र हाल कार्यान्वयन नगरी यथा अवस्थामा राख्नु, सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगर्नु र सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्रक्रिया संविधान बमोजिम गर्नु/गराउनु ।’

अर्का अधिवक्ता डा. विजयसिंह सिंजापतिले न्यायपरिषद्को सिफारिश गैरकानूनी भएको दाबीसहित त्यसलाई खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरे । उनले रिटमा पाँच सदस्यीय हुनुपर्ने न्यायपरिषद् तीन सदस्य मात्रै भएकाले अपूर्ण परिषद्ले सिफारिश गर्न नसक्ने, उच्च अदालतका न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाइनु गैरकानूनी हुने तथा न्यायपरिषद्को सिफारिश संविधानले अँगालेको समावेशीको मर्म अनुरूप पनि नभएकोले बदर गर्नुपर्ने दाबी लिएका थिए ।

यसमाथि सुनुवाइ गर्दै ७ चैतमा सर्वोच्चले भन्यो, ‘न्यायका याचक सेवाग्राहीको पीडालाई अनदेखा गरी न्यायिक नेतृत्व चूप लागि बसिरहन सक्दैन । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या घट्दै गएको, मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको र दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा समस्या समाधान गर्नका लागि परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

तीन सदस्यले निर्णय गर्दा कोरम पुगेको मानिने कानूनी व्यवस्था भएकाले परिषद्को न्यायाधीश सिफारिश गर्ने निर्णय संविधान र कानूनसम्मतै छ ।’ हालै तयार फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘उच्च अदालत गठन भइनसकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश÷न्यायाधीश भई काम गरेको अवधि मान्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिश त्रुटिपूर्ण देखिएन’, भनिएको छ ।
——————————————————————————–

‘न्यायपालिका कमजोर नबनाऔं’
मुद्दा/निवेदन पेशीमा नचढेको र सुनुवाइ नभएको विषयमा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहबाट दिइएका अभिव्यक्तिप्रति अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ विवादको तथ्य र प्रकृति अनुसार प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरिने कुरा न्यायपालिकाको नितान्त आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय हो ।

सेवाग्राहीको अधिकतम सुविधालाई दृष्टिगत गरी न्यायिक व्यवस्थापनलाई सरल, छिटो–छरितो र पारदर्शी तुल्याउनेतर्फ न्यायपालिका निरन्तर क्रियाशील रही आएको छ । तथापि, अहिले सर्वोच्च अदालतमा करीब २२ हजार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्, यसमध्ये दश हजार भन्दा बढी मुद्दा दुई वर्ष भन्दा पुराना भइसकेका छन् ।

संविधानले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले केवल ९ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । मौजूदा न्यायाधीश संख्याबाट सबै प्रकारका मुद्दा र निवेदनहरूको छिनोफानो तत्काल हुन नसक्नु नितान्त स्वाभाविक छ । रिक्त न्यायाधीश पद पूर्तिका लागि न्यायपरिषद्बाट तीन महीना भन्दा पहिले सिफारिश गरिएको पनि हो । तर, पनि नियुक्ति प्रक्रियाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस अवस्थामा विवादको सुनुवाइ आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा गर्नुबाहेक अदालतसमक्ष अहिले अर्को विकल्प देखिंदैन ।

राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये एक अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई सबल र सक्षम तुल्याउनु सबैको कर्तव्य हो । न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्रको सुखद् अभीष्ट पूरा हुन सक्दैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता प्रतिकूल हुने गरी अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट पूर्वाग्रहयुक्त र अशोभनीय अभिव्यक्तिहरू दिइएको भनी प्रचार–प्रसार हुनु दुःखको विषय हो ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्ने यस महत्वपूर्ण घडीमा स्थापित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुनु कसैको पनि हितमा हुन सक्दैन ।
(सर्वोच्चको २८ जेठको विज्ञप्तिबाट)
——————————————————————————-

न्यायालय कमजोर बनाउन गिरोह नै लागिरहेको छ
टीकाराम भट्टराई, पूर्व उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएदेखि नै न्यायालयमा राजनीतिक षडयन्त्र र दाउपेचको शुरुआत भएको हो । त्यही क्रममा प्रकाश वस्ती, भरतरात उप्रेती जस्ता असल न्यायाधीशहरूलाई अस्थायीबाटै सर्वोच्चबाट विदा गरियो । अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी नबनाई यसअघि कहिल्यै त्यसरी निकालिएको थिएन ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा २०६८ पछि नियुक्ति नै गरिएन । न्यायपरिषद्मा उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुङ्गाना सदस्य भएका बेलामा सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीश नियुक्ति हुन पाएनन् । पछि ८ जना न्यायाधीश सिफारिश भएकोमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा सार्वजनिक रूपमा प्रशस्त टिप्पणी भए । त्यो बेला परेका केही न्यायाधीशहरू विरुद्धका उजुरी र तथ्यले अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउने व्यक्तिहरू पनि न्यायाधीश हुँदा रहेछन् भन्ने पर्‍यो ।

त्यो बेलादेखि नै न्यायपालिकालाई राजनीतिक–व्यापारिक स्वार्थमा उपयोग गर्ने गिरोह सक्रिय थियो, अहिले पनि छ । २०६८ देखि नियुक्ति रोकेको गिरोह अहिले संविधान जारी भएपछि पुनः सक्रिय भएको छ । न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन लागिरहेको उक्त गिरोहको मुख्य उद्देश्य सकेसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नदिने र केही गरी भइहालेमा आफूले चलाउन सक्ने भ्रष्टहरूलाई लैजाने भन्ने हो । गिरोहमा नेपालका बदनाम व्यापारिक घराना, न्यायपरिषद्का केही पूर्व सदस्य, सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त केही न्यायाधीश र विदेशी खुफिया एजेन्टहरू छन् ।

यो गिरोहको पकड अरू संवैधानिक निकाय र संचारमाध्यममा पनि छ । यसरी नेपालको न्यायपालिका दृश्य/अदृश्य गिरोह, भ्रष्ट व्यक्ति र बदनाम व्यापारिक घरानाको चंगुलमा फसेको छ । भ्रष्टाचार पक्षधर र त्यसका विरोधीहरूबीचको लडाइँ हो, यो ।
(कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया दिनुहोस