परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको पछिल्लो नयाँदिल्ली यात्रा र भारतीय विद्युत् मन्त्री पीयूष गोयलको अभिव्यक्तिदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणमा ‘मधेश आन्दोलन’ उच्चारण नहुनुसम्मले नेपाल–भारत सम्बन्ध नाकाबन्दी अघिको अवस्थातिर उन्मुख भएको संकेत गर्छ ।

जेठको पहिलो साता नयाँदिल्ली गएको नेपाली पत्रकारको एउटा टोलीलाई ९ जेठमा भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री पीयूष गोयलले भने– ‘भारतले नेपालको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्छ ।’ उनले ‘भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहेको’ पनि बताए । नेपालको संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि राख्दै नाकाबन्दीको तहमा ओर्लिएको भारतीय सरकारका एक सदस्यको यो पछिल्लो भनाइले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम देखिने संकेत गर्छ ।

नयाँदिल्लीस्थित साउथ एशियन युनिभर्सिटीकी सह–प्राध्यापक डा. मल्लिका शाक्यको विचारमा, दिल्लीमा संस्थापन, वैकल्पिक र मध्यमार्गी विचार राख्नेहरू छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेता–मन्त्रीहरू संस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने मणिशंकर अय्यर, सीताराम येंचुरीलगायत विपक्षी दलका बौद्धिक नेताहरूले वैकल्पिक विचारको ।

त्यस्तै, महेन्द्र पी. लामालगायतका प्राध्यापक अध्येताहरूले मध्यमार्गी विचारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यस हिसाबले विद्युत्मन्त्री गोयल संस्थापन समूहको प्रतिनिधि हुन् र नेपाली पत्रकारहरूसँग उनले बोलेको कुरा भारतीय संस्थापनको नेपालप्रतिको ताजा धारणा हो ।

नेपाल–भारतबीच करीब करीब संवादहीनताको अवस्थामा नेपालीका लागि भारतीय संस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री गोयलको आशालाग्दो अभिव्यक्ति आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको (७–१२ फागुन) भ्रमणबाटै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार भयो भनी गरिएको दाबी मन्त्रिपरिषद्को २४ वैशाखको निर्णयपछि सत्य नभएको देखियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्तावित भारत भ्रमण रोक्ने र भारतस्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार भइनसकेको प्रष्टै भयो । भारतीय संस्थापन पक्षको पहलमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार संकटमा पारेको प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारले यी पछिल्ला कदम चालेको थियो ।

मधेशी र जनजातिको (जेठ १–४) को काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनलगत्तै राज्यमन्त्री गोयलको मुखबाट भारतीय संस्थापनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अभिव्यक्ति आएको छ । जसलाई भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदै गएको संकेतस्वरुप लिनुपर्छ ।

भारतीय राज्यमन्त्री गोयलको अभिव्यक्तिबाट अब भारतको नेपालनीति मधेशकेन्द्रित नभई नेपालकेन्द्रित हुने संकेत गर्छ । सँगै, भारतको नेपाल नीति नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिकै अवस्थामा पुग्ने संभावना पनि बढेको छ ।

यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई दुत्कार्ने नीति भारतले त्यागेको हुनुपर्छ । जुन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको संयुक्त वक्तव्यमा मधेशी आन्दोलनलाई पनि पार्न भारतले जिद्दी नगरेबाट प्रष्टिन्छ । परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको २८ जेठबाट शुरू भएको भारत भ्रमणपश्चात् उसको सकारात्मकतर्फ उन्मुख नेपाल नीतिको परिणाम सतहमै देखिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

भारतले नेपाललाई मधेशकेन्द्रित भई व्यवहार गर्दा यहाँ भारतको छवि ध्वस्त मात्र भएन बरु नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव स्वीकार्य पनि भयो । भारतको मधेशकेन्द्रित नीतिकै कारण भारतको समर्थन गर्नेहरू ‘खलनायक’ भइरहेका छन् भने विरोध गर्नेहरू ‘नायक’ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा पछिल्लो समय अभिव्यक्त भइरहेका विचारहरूले बताउँछ– अहिले युवाहरूको एउटा ठूलो हिस्सामा भारत विरोधी भावना गडेको छ । युवा समूहको मानसिकतामा त्यस्तो छाप पर्नुको अर्थ भारत विरोधी मानसिकताले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनु हो ।

त्यस्तो हुँदा भारतको नेपालमा उपस्थिति कमजोर भई चिनियाँ उपस्थिति दीर्घकालमा पनि प्रभावी हुनु हो । सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूको लहलहैमा नेपाल सम्बन्धी संस्थापन पक्षको गलत नीतिका कारण दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।

त्यो क्षति अझ् बढी हुन नदिनको लागि संस्थापन पक्षले आफ्नो गलत नीतिलाई सच्याउन तयार भएको संकेत हो, राज्यमन्त्री गोयलको नेपाल सम्बन्धी अभिव्यक्ति ।

भारतमा नेपाल सम्बन्धी नीति आम सहमति र घनीभूत छलफलबाट नभई संस्थापन निकटको सनकको आधारमा बन्दोरहेछ भन्ने उदाहरण भारतको पछिल्लो मधेशकेन्द्रित नेपाल नीतिबाट स्पष्ट भएको छ ।

वैकल्पिक विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय सांसद्हरू सीताराम येंचुरी, वृन्दा करात, मणिशंकर अøयर आदिले राष्ट्रिय सभा र लेखमार्फत संस्थापनको मधेशकेन्द्रित नीति भारतको लागि प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएका थिए ।

पूर्व विदेश सचिव निरुपमा रावले लेखैमार्फत वर्तमान नीतिका कारण भारतलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भनी होशियार बनाएकी थिइन् । भारतीय संस्थापनले ती विचारहरूको सम्मान नगरी मधेशीलाई संविधानमा अधिकार दिलाउने वहानामा करीब पाँच महीना नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो ।

त्यही नाकाबन्दीका कारण चीनसँग कनेक्टिभिटी बढाउन, व्यापार र पारवहनको विकल्प खोज्न नेपाल बाध्य भयो । यो हुनु भनेको दीर्घकालीन रूपमा नेपालको परनिर्भरता घट्नु हो भने भारतको नेपालमा व्यापार र राजनीतिक प्रभाव न्यून हुनु हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस