मेडिकल कलेजको सीट निर्धारण, भर्ना र प्रश्नपत्र बनाउनेसम्मको हस्तक्षेपले अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र असीमित भएको भ्रम पालेको देखिन्छ ।

पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पिटलको निरीक्षणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ७ जेठ, २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ चिकित्सकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । मुद्दा खेप्नेमा डा. गणेशकुमार राई, डा. नरमाया थापा, डा. प्रदीप ज्ञवाली, डा. राजीव यादव र डा. प्रेणितकुमार पोखरेल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारी छन् ।

शैक्षिक सत्र २०७२÷७३ का लागि एमबीबीएस तथा बीडीएसमा सीट संख्या तोक्न खटिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त निरीक्षण टोलीले ८–९ भदौ २०७२ मा कलेजको निरीक्षण गरेको थियो ।

कलेजका विभिन्न समस्याबारे पटकपटक अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको दाबी गरेको छ । यसैबारे निरीक्षण गर्न भन्दै २९ मंसीरमा डा. नीलमणि उपाध्याय, डा. सुप्रभात श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत छविकिरण पौडेलको अख्तियार टोलीले कलेज निरीक्षण समेत गरेको थियो ।

अख्तियारको बदनियत
गण्डकी कलेजको अनुगमनका लागि काउन्सिलले डा. राई, डा. थापा, डा. ज्ञवाली, डा. यादव र डा. पोखरेललाई खटाएको थियो । यसअघि अनुगमनका लागि आईओएम र काउन्सिलका टोली छुट्टाछुट्टै जाने गरेकोमा यो टोलीलाई भने संयुक्त मानियो । टोलीले १५ भदौमा काउन्सिल र आईओएममा प्रतिवेदन बुझयो ।

‘संयुक्त टोलीले बुझएको प्रतिवेदनलाई नै आईओएमको ढाँचामा ढालिएको’ भन्दै आईओएमका पदाधिकारीले अर्को प्रतिवेदन तयार पारे । ‘संयुक्त टोलीकै प्रतिवेदन आधिकारिक भएको’ ‘फूट नोट’ लेखी टोलीका डा. नरमाया थापा, डा. राजीव यादव र डा. प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षरसमेत गरे ।

यता संयुक्त टोलीको प्रतिवेदनमा काउन्सिलको शिक्षा समितिले थप अध्ययन थाल्यो । अध्ययनका लागि काउन्सिलका सदस्य तथा प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारी ११ असोजमा गण्डकी मेडिकल कलेज पुगे । कलेजमा कुल ९५ प्राध्यापक रहेको भन्दै १६ असोजमा अधिकारीले काउन्सिलमा प्रतिवेदन बुझाए ।

२२ असोजको काउन्सिलको पूर्ण बैठकले एमबीबीएसमा १५० सीट माग गरेको कलेजलाई ९० सीटको मात्र अनुमति दियो । मापदण्ड नपुगेको भन्दै बीडीएसमा भने भर्ना लिन नपाउने निर्णय सुनायो ।

काउन्सिलको निर्णयलगत्तै सोही दिन आईओएमका डीन राकेशप्रसाद श्रीवास्तव, सहायक डीन भरतमणि पोखरेल र विमलकुमार सिन्हा, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालसहित २५ जना सहभागी आईओएमको विद्या परिषद् (फ्याकल्टी बोर्र्ड) बैठकले भने कलेजले एमबीबीएसमा ९० र बीडीएसमा २० सीटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने निर्णय सुनायो । तर, सीट निर्धारणमा काउन्सिलकै निर्णय अन्तिम मानिने प्रावधान रहेकाले कलेजले बीडीएसमा सीट पाएन ।

तर, काउन्सिलको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कात्तिक २०७२ मा कलेजले पुनरावेदन अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दायर गर यो । तर अदालतले कलेजले मागे अनुसारको परमादेश दिन आवश्यक ठानेन ।

यहीबेला, अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो । कलेजको सीट निर्धारण भएको दुई महीनापछि २९ मंसीरमा अख्तियारको टोली निरीक्षणको निहुँमा कलेज प्रवेश गर्‍यो । आईओएमसँग प्रतिवेदन माग्यो । आईओएमले पछिल्लो प्रतिवेदन बुझयो । संयुक्त प्रतिवेदन र आईओएमको प्रतिवेदन फरक परेकै विषय बनाएर अख्तियारले विशेषमा मुद्दा हाल्यो ।

अख्तियारलाई आईओएमले बुझएको प्रतिवेदनमा गण्डकी मेडिकल कलेजले मागेको १५० सीटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न मिल्ने गरिको विवरण समावेश छ । आईओएमको प्रतिवेदनमा कलेजको बेसिक साइन्स विभागमा ६२ फ्याकल्टी भएको देखाइएको छ । तर काउन्सिलको संयुक्त टोलीको अनुगमनमा भने सोही विभागमा ३२ जना मात्र फ्याकल्टी भेटिएका थिए । (हे.पत्र)

अख्तियारका अनुसार, आईओएमले आफू र काउन्सिललाई बुझएको कलेजको फ्याकल्टी संख्या पनि फरक छ । अख्तियारलाई फ्याकल्टी संख्या ५७ भनेको आईओएमले काउन्सिललाई भने १०७ जनाको विवरण दिएको छ ।

“हामीलाई फ्याकल्टी संख्या १०७ भएको विवरण दिइएको थियो, त्यसैका आधारमा सीट निर्धारण गरेका हौं”, काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा भन्छन् । तर, आईओएमका निमित्त डीन डा. विमलकुमार सिन्हा भने अख्तियार र काउन्सिललाई बुझएको विवरण गलत नभएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अख्तियारले विवरण माग्दा कलेजमा ५७ जना मात्र प्राध्यापक थिए, पछि काउन्सिललाई बुझउँदा प्राध्यापकको संख्या १०७ पुगिसकेको थियो ।”

आईओएमले किन संयुक्त प्रतिवेदनलाई ‘आईओएमको ढाँचामा ढाल्ने’ प्रपञ्च रच्दै फरक प्रतिवेदन पेश गर्‍यो ? सन्देह यसैमा छ । आईओएमसम्बद्ध स्रोत भन्छ, “यो प्रकरणमा आईओएमका केही पदाधिकारी र अख्तियारको मिलिभगत छ ।” अख्तियारले काउन्सिलको अन्तिम प्रतिवेदनलाई मान्नुको साटो आईओएमको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुले पनि यो आरोपमा दम देखिन्छ ।

अर्कातिर काउन्सिलका प्रवक्ता डा. अधिकारीसहित संयुक्त अनुगमन टोलीका सदस्यविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारले काउन्सिलको पूर्ण बैठकका पदाधिकारी र आईओएमका फ्याकल्टी बोर्डलाई नछुनुले अख्तियारको बदनियत झल्काउँछ । “प्रतिवेदन तयार पार्नेलाई मुद्दा हाल्ने कि निर्णय गर्नेलाई ? यसैबाट अख्तियारको नियतमा खोट देखिन्छ”, संयुक्त अनुगमन टोलीका एक सदस्य भन्छन् ।

मनपरीको शृङ्खला
काउन्सिलका प्रवक्ता डा. अधिकारी निरीक्षणका लागि गण्डकी कलेज पुगेकै दिन ११ असोजमा त्यस्तै प्रकृतिको छुट्टाछुट्टै टोली विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस्, भरतपुर र चितवन मेडिकल कलेजका लागि पनि खटिएको थियो । तर ती टोलीलाई निरीक्षण नै नगराई फर्काएको थियो । “अख्तियारको फोन आएपछि उनीहरूलाई फर्काइएको थियो”, काउन्सिलका एक सदस्य भन्छन् ।

जानकारहरूको भनाइमा यी कलेजमा निरीक्षण नहुनु र निरीक्षण भएका कलेजको पनि प्रतिवेदन नआउनुमा कलेजका सञ्चालक र अख्तियार पदाधिकारीहरूबीचको साँठगाँठ नै कारक हो । विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की त अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका भाइ हुन् ।

त्यस्तै नोबेलका सञ्चालक सुनिल शर्मा, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस्का सञ्चालक भी. नटराज र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिश शर्मा पनि अख्तियारका प्रिय मानिन्छन् । “अख्तियार आफैंले सीट निर्धारणको निर्देशन दिन थालेको छ”, काउन्सिलका एक सदस्य भन्छन् ।

अख्तियारको यो मनपरी नौलो होइन । अख्तियारले शैक्षिक सत्र २०७०÷७१ का लागि विभिन्न नौ मेडिकल कलेजको सीट संख्या समेत निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था मिलाउन मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको थियो । (हे.पत्र) (हे.१९–२५ वैशाख २०७३ को हिमाल)

अख्तियारले मेडिकल कलेज निरीक्षण टोलीविरुद्ध मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना भने होइन । २० माघ २०७१ मा रूपन्देहीस्थित देवदह मेडिकल कलेज अनुगमनमा खटिएका काउन्सिल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका १४ सदस्य विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, उनीहरूले १९ फागुनमै विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।

रोचक कुरा त के छ भने त्यतिबेला काउन्सिलका रजिष्टार रहेका डा. नीलमणि उपाध्याय नै अहिले अख्तियारमा विज्ञको रूपमा कार्यरत छन् । २०७२ सालमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलको अडियो टेपमा देवदह मेडिकल कलेजमा अनुगमन गर्न जाने काउन्सिलका निरीक्षण टोलीलाई मुद्दा हाल्न डा. उपाध्यायले नै भूमिका खेलेको खुलासा गरेका थिए ।

पौडेलले अडियो टेपमा भनेका थिए– “अहिले सबै बिगारेको रजिष्टारले नै हो । अख्तियारमा निवेदन हाल्ने उनै हुन् । म शतप्रतिशत भन्छु, आफ्ना साथीलाई मुद्दा उनैले हालेको हो । काउन्सिलमा अब उनले कसैलाई पनि बाँकी राख्नेवाला छैनन् ।” (सुन्नुहोस् टेप)

इवी साध्नैका लागि डा. उपाध्याय गण्डकी कलेजका अध्यक्ष रहेका खुमा अर्यालको लगानीका अन्य मेडिकल कलेजविरुद्ध खनिने गरेको पौडेलले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “हाम्रा एउटा पनि फ्याकल्टीको रजिष्ट्रेसन नीलमणिले गर्दिएका छैनन् । भी. नटराज (कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर चितवनको अध्यक्ष) ले भनेको मान्छ उसले । त्यही भएर नटराजले ढोग्छ उसलाई । अहिले नीलमणिलाई भैरहवा (युनिभर्सल) र पोखरा (गण्डकी) डुबाउनु नै छ । पहिला त रिलेसन राम्रो थियो, पछि पैसा धेरै माग्यो ।

माओवादी भनेर उसले मलाई शुरूमा रु.८० लाख माग्यो । अहिले यिनी हाम्रो कलेज विरुद्ध खनिएका छन् । हामीले तिनीसँग सम्बन्ध नबनाएको पनि हैन । पहिला हामीसँग राम्रै सम्बन्ध थियो । तर बीचमा आएर धेरै पैसा मागे । उनले हाम्रो कलेजसँग रु.८० लाख मागेका थिए । रु.८० लाख माग्दा हामीले दिएनौं, त्यसपछि उनी हामी विरुद्ध लागे ।”

काउन्सिलका तत्कालीन सदस्य अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपाध्यायले काउन्सिलमा रहँदा अख्तियारको निर्देशन अनुसार काम गर्ने गरेको बताउँछन् ।

लगातार ८ वर्षसम्म काउन्सिलको रजिस्टार पद सम्हालेका उनै डा. उपाध्यायविरुद्ध ‘आफ्नो कार्य अवधि लम्ब्याउनका लागि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोलाई रु.१० लाख घूस दिएको’ भन्दै जेठ २०७२ मा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । तर, बिडम्वना अहिले उनी नै अख्तियारका विज्ञ छन् ।

केयूः पछिल्लो शिकार
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले १५ जेठमा मेडिकल साइन्सेजतर्फको विशेषज्ञ तहको परीक्षा लिनुअघि नै अख्तियारले ‘प्रश्नपत्र बिक्री भएको आशंका’ गर्‍यो । ५० जनाको अख्तियारको टोली १३ जेठमा केयू पुगे र एमडी, एमएस र एमडीएसको जाँचको प्रश्नपत्र बनाउने काममा खटिए ।

अख्तियारका शिक्षा हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा पुगेको चिकित्सकहरूको टोलीले १४ जेठमा प्रश्नपत्र बनाए । अख्तियारको टोलीमा उनै डा. उपाध्याय, डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ, डा. सरोज श्रेष्ठ, डा. शशि शर्मा, डा. सुबोध अधिकारी र राजन क्षेत्री संलग्न थिए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐनद्वारा स्थापित निजी क्षेत्रको विश्वविद्यालयमा समेत अख्तियारको हस्तक्षेपले भविष्यमा सबै क्षेत्रका परीक्षा प्रणालीमा अधिकार जमाउने आशंका देखिएको छ । मेडिकल शिक्षामा अख्तियारको ‘ब्ल्याकमेलिङ’ सहन नसकी १९ माघमा आईओएमका डीन डा. राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा दिएको बताइन्छ ।

“अख्तियारले बदनियत राखेर काउन्सिल र विश्वविद्यालयको कार्यकारी अधिकार आफूले लिएर हस्तक्षेप गरिरहेको छ”, मेडिकल शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, “राम्रो काम गर्नेलाई तर्साउने र बदमासी गर्नेलाई आड दिने काम गरिरहेको छ ।”

अबको लडाइँ अख्तियारविरुद्ध
डा. गोविन्द केसी,
हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल

गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको सट्टा विकृति झन् मौलायो । राजनीतिक दलका कतिपय नेता भ्रष्टसँगै निरीह पनि छन् । यसको फाइदा उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समानान्तर सरकार चलाइराखेको छ । अख्तियारको कदमले स्वास्थ्य र शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँचमा हस्तक्षेप गरेको छ । अख्तियार ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल’ मा लागेको छ ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अख्तियारले सुधारका प्रयासलाई लथालिङ्ग बनाउँदैछ । यसमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको बदनियत छ । कार्कीले मेडिकल काउन्सिल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आईओएमका गन्हाएका भूतपूर्व पदाधिकारीलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुका साथै राम्रो छवि भएकालाई छानीछानी मुद्दा चलाइरहेका छन् । अख्तियार प्रमुख आफैं ‘अख्तियार दुरुपयोग’ गरिरहेका छन् ।

आयोग आयुक्तका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउन मेरिट लिष्टलाई लत्याउने काम भयो । त्यसको विरोध गर्ने आईओएमका तत्कालीन डीन डा. राकेश श्रीवास्तवले थालेको काउन्सिलिङ रोक्न अख्तियारले हस्तक्षेप गर्‍यो । श्रीवास्तव हटाउन अख्तियारले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्‍यो ।

अख्तियारको यस्तो कर्तुतविरुद्ध हामी कडा रुपमा उत्रन्छौं । विकृति रोक्न जस्तोसुकै कदम पनि चालिनेछ । अबको लडाईं सरकार र अख्तियारविरुद्ध हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस