सरकारमाथि आइलागेका संकट पन्छाउँदै अनुकूलता सिर्जना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबभन्दा ठूलो ‘थ्रेट’ छ, समयको ।

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन कस्सिएका सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगी दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यथास्थितिमा मनाउन २४ घण्टा लामो दौडधूप गरेका प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओली अब चैनको सास फेर्ने सोचमा थिए।

तर, एमाओवादी नेताहरूले तीनबुँदे ‘पेपर’ तेर्स्याइदिए, जसलाई हेर्नासाथ प्रम ओलीले भनेका थिए, “मैले यही क्याबिनेट बैठकमा राजीनामाको घोषणा गर्नुपर्ने हो?”

२३ वैशाखको त्यो साँझ् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको एउटा कोठामा सत्तारुढ नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच नौबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको थियो भने अर्कोमा क्याबिनेट बैठक चलिरहेको थियो।

एमाओवादी नेताहरूले तेर्स्याएको ‘पेपर’ मा संसद्बाट आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट पारित भएपछि प्रम ओलीले राजीनामा गर्ने, एमालेको प्रस्ताव–सहभागितामा माओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने र संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमाले–माओवादीबीच कार्यगत एकता गर्ने गरिको सहमति प्रस्ताव थियो।

त्यो प्रस्तावमा ओली कड्किएपछि दुवै दलका नेताहरूले बीचको बाटो खोजे– नौबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहलकदमी गर्ने’ उल्लेख भयो।

नौबुँदे सहमति हुँदाका साक्षी एमालेका एक नेता यो सरकार गठन र नौबुँदे सहमति हुँदा सत्ता हस्तान्तरणबारे एमाओवादीसँग समझ्दारी भएको तर समयसीमा नतोकिएको बताउँछन्। “यसमा दुवै दलका शीर्ष नेता प्रष्ट छन्”, ती नेता भन्छन्, “सहमति जे हो त्यही अनुसार अघि बढ्न कुनै समस्या छैन।”

गठबन्धन सरकारमाथि २२ र २३ वैशाखमा एकाएक आइपरेको संकटलाई नाटकीय रूपमै पन्छाउन सफल प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएसँगै अर्को दबाब पर्‍यो, एमाओवादीका नेताहरूले सत्ता हस्तान्तरणको ‘भद्र सहमति’ पालना गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिंदा।

प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दोहोर्‍याएपछि एमाओवादी (अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष दाहालले २४ जेठमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा भने, “म बहुमतीय सरकारको खेलमा छैन, नेतृत्व गर्नु परे सहमतीय सरकारकै गर्छु।”

यसरी एकातिर दाहालबाट आफ्नो पार्टीभित्र उठिरहेको आवाजभन्दा फरक किसिमको अभिव्यक्ति आयो भने अर्कोतिर सत्ता हस्तान्तरणको ‘भद्र सहमति’ भएको भन्ने शीर्ष तहकै सार्वजनिक भनाइले पार्टीमा तरंग ल्याएका बेला एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यसरी आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको मुख्य सहयोगीबाटै सिर्जना भएको अप्ठ्यारोलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार लगाए। त्यसपछि धरमर सरकार बलियो बन्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

२३ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।

ओलीको बढ्दो अनुकूलता!
पूर्ववर्तीहरूको तुलनामा बढी प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले जनस्तरबाट शंकाको लाभ पनि बढी नै पाएका थिए। मधेशकेन्द्रित नेताहरूसँग सम्झौता गरेर भारतको नाकाबन्दीसामु नझुक्ने अडान त्यसको प्रमुख कारण थियो।

नाकाबन्दीकै बीचमा चीनसँग विस्तारित दीर्घकालीन सम्बन्धले त्यो अठोटलाई कायम राख्यो पनि। तर, भूकम्प पीडितलाई राहत र पुनःनिर्माणमा ढिलासुस्ती, कालोबजारी नियन्त्रणमा उदासीनता तथा नागरिकका दैनन्दिनका समस्या समाधानमा फितलो भूमिकाले आठ महीनाको वाहवाही विस्तारै आक्रोशमा परिणत हुँदैछ।

देशको तत्कालिक आवश्यकताभन्दा धेरै परका महत्वाकांक्षी योजना–आश्वासनमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको रुचिले आम जनतालाई क्रमशः निराश र आक्रोशित पार्दै लगेको छ।

देशका प्रमुख कार्यकारीले नागरिकमा उत्साह भर्न आशावाद प्रवाह गर्नैपर्ने अवस्थालाई हेर्दा चाहिं ओलीका निम्ति प्रधानमन्त्री पद नै अहिलेको अनुकूलता बनेको देखिन्छ। अहिलेका प्रमुख राजनीतिक शक्ति (कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा) मध्ये एमाले अध्यक्ष ओली देशको प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको एक महीना अघिको प्रयास दुई दिनमै तुहियो। त्यो खेल विफल हुनुमा अरू धेरै कारणसँगै यो बेला केका लागि सरकार परिवर्तन? भनेर विरोधमा गएको आम मनोविज्ञान प्रमुख थियो।

यतिखेर सरकारको नेतृत्वमा हुनु नै ओलीको खास शक्ति भएको मान्ने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल सामान्य अवस्थामा जस्तो यो सरकारको सहज विकल्प नभएको बताउँछन्। पोखरेल भन्छन्, “नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको स्थायी संरचना नबनेको बेला संविधान कार्यान्वयनलगायतका राष्ट्रिय कार्यभारलाई बेवास्ता गर्दै अर्को सरकार बनाउन हाम्फाल्ने अवस्थामा कोही छैनन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि।”

अहिले अर्को सरकार बन्नु भनको एमाले प्रतिपक्षीमा पुग्नु हो। संसद्मा करीब एकतिहाइ मत भएको एमाले र ऊसँग नजिक रहेका दलहरू विपक्षमा रहँदा संविधान संशोधन सहज हुने छैन।

संशोधन बेगर आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग पूरा हुँदैन। मधेशी मोर्चाका एक नेता मधेशप्रति अनुदार भएकाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको बताउँछन्। “त्यसको अर्थ एमालेलाई विपक्षमै पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने होइन”, ती नेता भन्छन्।

उल्लेख्य पक्ष के छ भने सरकार परिवर्तनको खेलबाट आम जनता आजित छन्। असंगठित अवस्थामै किन नहोस्, खासगरी नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा यस्तो मनोविज्ञान बढेको छ र विभिन्न रूपमा मुखरित पनि हुन थालेको छ। दलहरूलाई यसविरुद्ध जान सजिलो छैन। त्यसमाथि, सरकार विस्थापन गर्ने पछिल्लो चलखेलमा भारतको हात रहेको भन्ने चर्चाले जनमानसमा त्यो देशको हितमा छैन भन्ने परेको छ।

त्यो चर्चाले सरकार टिकाउने चलखेलमा चिनियाँ सक्रियता रहेको चर्चालाई पूरै निष्प्रभावी पारिदिएको थियो। यी र यस्ता कुराले ओली सरकारलाई टिक्न र बलियो हुन सहयोग गरेका छन्।

व्यवस्थापिका संसद्को पदावधि करीब डेढ वर्ष बाँकी छ। यो अवधिभित्रै स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर संघीय संसद् गठन भइसक्नुपर्छ।

नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने यो कामका निम्ति १३८ वटा नयाँ कानून निर्माण तथा योभन्दा बढी पुराना कानून परिमार्जनसँगै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। यी कामसँगै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई विपक्षी दलको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यको भनाइमा, नयाँ सरकार निर्माणमा एमालेसहित सबै प्रमुख दलको सहमति भए बेग्लै कुरा, नत्र सहमतिको नारा दिएर अर्को बहुमतीय सरकार बनाउने छूट अहिलेको आम मनोविज्ञानले दिंदैन। राष्ट्रिय आवश्यकता पनि त्यो नभएको उनी बताउँछन्। “एकथरीले यो सरकार रहेसम्म समस्या समाधान हुन्न भनेको सुनिन्छ”, आचार्य भन्छन्, “त्यसो भए सरकार हट्नासाथ चाहिं कसरी समाधान हुन्छ?”

सरकार टिक्नु र थप बलियो देखिनुमा एकथरीले पर्दापछाडिको कारणलाई महत्वपूर्ण मानेका छन्। त्यो भनेको यो सरकारलाई रहेको भनिएको उत्तरी छिमेकी चीनको साथ हो। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग दीर्घकालीन महत्वका जेजति सहमति–सम्झौता गरेका छन्, अर्को सरकारले यही ‘स्पिरिट’ मा तिनलाई कार्यान्वयन नगर्ने आशंकामा चीन रहेको बताइन्छ।

नेपालमा भरपर्दो स्थायी शक्तिको खोजीमा रहेको चीनको यस्तो चासो अस्वाभाविक नभए पनि सरकार फेरबदलको प्रयास विफल हुनुमा आन्तरिक कारण नै प्रमुख देखिन्छ। त्यसमा माओवादी केन्द्रभित्र देखिएको विवाद सबभन्दा महत्वपूर्ण थियो।

सरकार फेरबदलको खेलमा लाग्दा पार्टीले थप क्षयीकरण बेहोर्नुपर्ने आवाज उठे, माओवादीभित्र। कांग्रेसभित्रै पनि सरकार फेरबदलको चलखेल नरुचाउने पंक्ति देखापर्‍यो। त्यो पंक्ति नेतृत्वको आलोचनामै उत्रियो पनि।

सरकार ढाल्ने कांग्रेस र माओवादीको प्रयास विफल पारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले हासिल गरेको अर्को उपलब्धि हो, कांग्रेसमा बढेको माओवादीप्रतिको अविश्वास। हस्ताक्षर गर्न तयार पारेको सहमतिपत्र छाडेर एमालेसँगै मिलेको माओवादीलाई धोकेबाज र अविश्वासीको संज्ञा समेत दिए, कांग्रेसका नेताहरूले।

कांग्रेसमा माओवादीप्रति बढेको यो अविश्वासले सरकारलाई थप सुरक्षित बनाएको छ। सरकार ढाल्नकै लागि माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सम्भवतः कांग्रेसले अब गर्ने छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बरु आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने बताउन थाल्नुले त्यही संकेत गर्छ।

राजनीतिमा कुनै अनपेक्षित मोड नआएमा आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने स्थितिमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकार ढाल्न पहल गर्ने अवस्था देखिंदैन। माओवादी नेता राम कार्की एउटाको ठाउँमा अर्को सरकार बन्ने र एउटा प्रमुख शक्ति बाहिरै रहने अवस्थाले संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग नगर्ने र देशको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन नगर्ने बताउँछन्। “हाम्रो जोड संविधान कार्यान्वयनदेखि पुनःनिर्माणसम्मका साझा कार्यक्रमसहित हुने प्रमुख दलहरूको सहमतिमा बन्ने राष्ट्रिय सरकारकै निम्ति हुन्छ”, कार्की भन्छन्, “नेतृत्व चाहिं जसमाथि सबैले सहज ठान्छन्, त्यसकै हुनुपर्छ।”

अलिखित सहमति वा समझ्दारी जेसुकै भए पनि एमाले र माओवादीबीच भएको नौबुँदे सहमतिको मजबून सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्ने भन्ने नै देखिन्छ।

कांग्रेसले एमालेको र एमालेले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने भएकाले अन्ततः सहमतिको पात्र आफैं हुने दाहालको आकलन भए पनि उनलाई अब कांग्रेसले स्वीकार गर्ने स्थिति देखिंदैन। आफ्नो नेतृत्वको सरकार स्वीकार नगरेको कांग्रेसको नेतृत्व पनि स्वीकार नगर्ने अडान एमालेमा देखिन्छ। तत्काल सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था नदेखिनु र बहुमतीय सरकार बनाउने आँट पनि कसैले नगर्ने स्थितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप सहज बनाएको छ।

विश्लेषक आचार्य अहिलेको आम मनोविज्ञान सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैन भन्दैमा जरूरी काम पनि नगरेर बस्ने छूट भने ओलीलाई नभएको बताउँछन्। उनको भनाइ चीनसँग के के सम्झाैता गरियो र भारतसँग के के गरिएन भन्ने कुराले मात्र सरकारको सान्दर्भिकता देखाउने छैन।

“संविधान कार्यान्वयनका तमाम कामदेखि आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, दण्डहीनता नियन्त्रणजस्ता काममा सरकार सक्रिय देखिनुपर्‍यो”, आचार्य भन्छन्।

माओवादी त्रासको व्यवस्थापन

“एकथरीले यो सरकार रहेसम्म समस्या समाधान हुन्न भनेको सुनिन्छ, त्यसो भए सरकार हट्नासाथ चाहिं कसरी समाधान हुन्छ?”
–नीलाम्बर आचार्य
राजनीतिक विश्लेषक

माओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसको सहयोगमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन गरेको प्रयास मूलतः सत्ताप्राप्तिभन्दा सुरक्षित हुने उद्देश्यबाट निर्देशित थियो।

एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सहमति गर्दै यसभित्र जोडिएका द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धी आफ्ना चासोहरूलाई सम्बोधन गरियोस् भन्ने चाहेको माओवादी त्यसमा एमाले गम्भीर नभएको निचोडसहित कांग्रेससँग नजिकिएको थियो।

द्वन्द्वकालीन घटनामा आफू पनि तानिन सक्ने त्रास एमालेभन्दा सभापति देउवासहितका नेताहरूमा बढी भएकोले आफ्नो मर्का कांग्रेसले बुझछ भन्ने दाहालको आकलन थियो।

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भारतले नेपालका द्वन्द्वकालीन घटना उचाल्नु, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नेता–कार्यकर्ता तानिन थाल्नुले यसै पनि माओवादीको बेचैनी बढाएको थियो। त्यो बेचैनीमा एमालेले चासो नदिएको ठानेरै माओवादी सरकार छाड्नेसम्मको निर्णयमा पुगेको थियो। “द्वन्द्व निप्टारा गर्ने विषय माओवादीको प्रमुख चासो हो”, न्याय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेल भन्छन्, “त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नौबुँदे सहमति गरिएको हो।”

नौबुँदे सहमति पछि द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानून संशोधन प्रक्रिया पनि बढाइएको छ। त्यति मात्र होइन, एमालेका नेताहरू द्वन्द्वकालमा मानवताविरुद्ध कुनै अपराध नभएको बताउन थालेका छन्।

एमालेको यस्तो अग्रसरताले माओवादीलाई ढुक्क बनाएको देखिन्छ। एमालेको अग्रसरता र माओवादीको विश्वासले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, न्याय क्षेत्र, अन्य सरोकारवाला र द्वन्द्व पीडितहरूलाई भने चिन्तित बनाएको छ। कानून संशोधनको मस्यौदा भइरहेको कानून मन्त्रालयबाट चुहिएका सूचनाहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई आममाफी सुनिश्चित हुने गरी कानून परिमार्जनको प्रयास भइरहेको बुझाउँछन्।

द्वन्द्वकालीन अपराधको निप्टारामा एमाले नेतृत्वको यो अग्रसरताकै कारण हुनसक्छ, माओवादी अध्यक्ष दाहाल पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन बेलाबेला आक्रामक बन्ने गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहजता थप्ने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। कानूनमन्त्री खरेल पनि आफूहरू सत्तामा रहे वा नरहे पनि यो विषयलाई सकेसम्म चाँडो सल्ट्याउनुपर्छ भनेर लागेको बताउँछ। “तर यो कुरा गर्दा हामी राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छैनौं”, मन्त्री खरेल भन्छन्, “यो काम सरकार जोगाउन र बनाउन पनि हैन।”

प्रधानमन्त्रीनिकट एमालेका एक नेता द्वन्द्वकालीन मुद्दा तत्काल नसल्ट्याउने हो भने देशमा अर्को द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुनसक्ने र पुरानै द्वन्द्वको अवशेषलाई भजाएर बाह्य शक्तिले मुलुकलाई अस्थिर बनाइरहने खतरा देखिएकाले पनि अग्रसरता देखाइएको बताउँछन्।

उनको भनाइमा, सरकार ढाल्ने खेलमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल लाग्नुको प्रमुख कारण द्वन्द्वकालीन घटना अगाडि सारेर भारतले देखाएको त्रास थियो। “जेनेभामा भारतले जेजस्तो ‘पोजिशन लियो, त्यसले आगामी दिनहरू खतरनाक हुनेछन् भन्ने देखायो”, उनी भन्छन्, “यत्तिको विश्वसनीय प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो मुद्दा सल्टिएन भने कहिल्यै सल्टिन्न भनेर माओवादी पनि गम्भीर बन्यो।”

यो अवस्थाले के देखाउँछ भने, नौबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओली जति इमानदार हुन्छन्, गठबन्धन सरकारमा माओवादीको समर्थन त्यति नै रहन्छ। माओवादीका एकथरी नेताहरूले कांग्रेसको सहमतिबेगर शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन्। तर, उनीहरूको लविङ पनि अहिलेको सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार नभई कांग्रेस र एमाले दुवै सहभागी सरकार हुनुपर्छ भन्नेमा छ। “यो गठबन्धनमा कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलहरूको सद्भाव रहेन भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन”, माओवादीका नेता राम कार्की भन्छन्, “कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दललाई छेक्ने गरी गठबन्धनमा लाग्नुहुँदैन, गठबन्धन नै टुट्न सक्ने गरी खुकुलो पनि हुनुभएन।”

माओवादीसँग सत्ता हस्तान्तरणको भद्र सहमति भएको एमालेकै नेताहरूले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहालबाट सहयोग पाइरहनुमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने गरिको अग्रसरताले नै मुख्य भूमिका खेलेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेता राष्ट्रियताको सवालमा समेत एकठाउँ उभिने निर्क्योलसहित यो गठबन्धन बनेको बताउँछन्। “त्यो अवस्था कहीं खण्डित भएको छैन”, ती नेता भन्छन्, “माओवादीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाटै बढी सुरक्षाको अनुभूति भएको हुनुपर्छ।”

यसले देखाउने भनेको सरकार टिकाउन माओवादीमा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्भरता पनि हो। ओलीले सरकारको नेतृत्वमा टिकिरहन दाहालको उपयोग गरेका छन् भने दाहालले द्वन्द्वकालीन अपराध र मुद्दाबाट कानूनी रूपमा नै जोगिन ओलीलाई प्रयोग गरेका छन्, दुवैको हातमा लड्डु परिरहेको स्थिति छ।

ओलीलाई त आफ्नो विकल्पमा सरकार निर्माणका लागि चाहिने नियमावली संसद्मा बन्न नसक्नु र संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा राखिएका कतिपय प्रावधानको फाइदा पनि मिलेको छ।

संकट समय

“नेपाली कांग्रेस तयार नभए हामी राजनीतिक लाभहानि नहेरी संविधान कार्यान्वयनमा लाग्छौं।”
–अग्निप्रसाद खरेल
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री

यतिखेर सरकार फेरबदलमा लाग्नु भनेको कुर्सीको खेल र देशको बर्बादीमा लाग्नु हो भन्ने आम मनोविज्ञान छ। नाकाबन्दीपछि त भारतविरोधी मनोविज्ञान पनि हावी छ, मुलुकमा। त्यो मनोविज्ञानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी नेता’ को छवि दिएको छ।

ओलीको यस्तो छविले सरकारका निम्ति जनमत अनुकूल बनाइराख्न सघाएको छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक भने झैं संघीय संसद्को निर्वाचन नहुँदासम्म यही सरकार कायम रहला त? “एमालेभन्दा बाहिर बहुमत छ”, एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “त्यो रहँदासम्म सरकारको स्थायित्व पनि हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छ।”

संसद्को सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले नसक्दा अहिले सरकार एमालेको भए पनि गणितीय अवस्था बलियो नरहेको पाण्डे बताउँछन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसदीय गणितलाई उस्तो प्रतिकूल हुन दिएका छैनन्, तर समय उनको लागि ‘थ्रेट’ बनेर उभिएको छ। र, प्रधानमन्त्रीको संकटसँगै उभिन पुग्छ, मुलुकको संकट पनि।

प्रम ओलीले भनेको आउँदो मंसीरमा स्थानीय निर्वाचन गर्न अहिलेकै संरचनामा गाह्रो छ। स्थानीय तहको संरचना निर्धारणको सुझ्ाव दिन पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगलाई नै एक वर्षको समय दिइएको छ।

आयोगले मंसीरसम्म प्रतिवेदन बुझाए पनि सीमांकन–रेखांकन हुन समय लाग्छ। समितिलाई विशेष निर्णय गरेर अगाडि नै प्रतिवेदन दिन लगाएर फास्ट–ट्रयाकमा काम गर्दा पनि चुनाव घोषणाका निम्ति दलहरूबीचमा सहमति चाहिन्छ।

कांग्रेस र मधेशकेेन्द्रित दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन मनाउनुपर्नेछ। त्यो गर्न सक्दा पनि छिटोमा चैत–वैशाखमा मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनसक्छ। अर्को मंसीर–पुसभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य यी काम गर्न १३८ विषयका नयाँ कानून निर्माण, पुराना कानून संशोधन, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिलगायतका काम गर्नुपर्नेछ। संसद्को नियमावली समेत बन्न नसकेको अवस्थामा यी काम सहज रूपमा अगाडि बढ्ने देखिंदैन। र, जति समय घर्कंदै जान्छ, त्यसको दोष प्रधानमन्त्री ओलीको टाउकोमा थपिंदै जान्छ। “समयले सरकारलाई अप्ठेरो विन्दुमा पुर्‍याउँदैछ”, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “यही नै बहिर्गमनको कारण बन्न सक्छ।”

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने सरकारसँग त्यस्तो संकट पार लगाउने हैसियत रहेको बताउँछन्। कानून बनाउन आवश्यक बहुमत सरकारसँग रहेकाले सरकारले त्यो आँट गर्दा जनमतको दबाब अरूमा पनि पर्ने उनको भनाइ छ।

त्यसको लागि सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्ने र बहुमतको सरकार भएकाले कानून निर्माणमा बहुमतबाटै अघि बढ्न पनि समस्या नभएको उनी बताउँछन्। “प्रतिपक्षले गर्न दिएन भने जनताले मूल्यांकन गर्छन्, कानून बनेर चुनावका सबै तयारी हुँदा प्रतिपक्षले भाग लिन्न भन्यो भने त्यो उसको गल्ती हुन्छ”, आचार्य भन्छन्, “तर, आफ्नो काम नगरी अरूलाई देखाएर उम्किन सकिन्न।”

उता कानूनमन्त्री खरेल ७ माघ २०७४ भित्र संघीय संसद्को निर्वाचन हुन नसके उत्पन्न हुने परिणाम भोग्न सबै दल तयार हुनुपर्ने बताउँछन्।

उनी आफूहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि सकेसम्म सहमतिकै सरकारमा जोड दिइरहेको र त्यो हुन नसके सरकार आफैं अघि बढ्ने पनि बताउँछन्। मन्त्री खरेल भन्छन्, “नेपाली कांग्रेस तयार नभए हामी राजनीतिक लाभहानि नहेरी संविधान कार्यान्वयनमा लाग्छौं।”

प्रतिकृया दिनुहोस