कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत वा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको छ ।

२ जेठमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) समूहका प्रतिनिधिमण्डलसँग शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर मन्त्री पोखरेलको प्रतिबद्धता दुई हप्ता नबित्दै गलत सावित भयो।

१५ जेठमा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि रु.१ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४९ हजार विनियोजन गरे। यो कुल बजेटको ११.०६ प्रतिशत मात्र हो।

२० प्रतिशत त कता हो कता शिक्षा बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको जति पनि भएन। आ.व. २०७२/७३ मा शिक्षामा कुल बजेटको १२.०३ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो। सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला आ.व. २०६७/६८ मा छुट्याइएको १७.११ प्रतिशत रकम नै शिक्षामा विनियोजित अहिलेसम्मकै धेरै बजेट हो। त्यसयता भने शिक्षा बजेट ओरालो लागिरहेको छ। (हे. तालिका)

सरकारले आफैंले पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटकपटक कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो। त्यसो त लोककल्याणकारी राज्यमा शिक्षा बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै छ। तर, प्रतिबद्धता विपरीत बजेट भने घटाउँदै लगिएको छ।

बजेट कमीसँगै शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म असर देखिने जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बजेट अभावमा मन्त्रालयले नयाँ आयोजना ल्याउन नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यति बजेट त तलब, छात्रवृत्तिलगायतका प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ।”

देशभर एक लाख ४५ हजार ५१८ बहालवाला शिक्षक छन् भने सेवा निवृत्त शिक्षकको संख्या करीब ३० हजार छ। बजेटमा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि भएको घोषणा गरिएको छ।

बढेको तलब र सेवा निवृत्तको पेन्सनमै रु.२० अर्बभन्दा बढी सकिने देखिन्छ। अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छैन।

२२ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्बाट संशोधित शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने वा निश्चित रकम लिएर घर फर्कनेमध्ये एक विकल्प रोज्न दिइने उल्लेख छ।

अस्थायी दरबन्दीमा पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्ष बराबर आधा महीना, दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्ष बराबर एक महीना र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पढाएका शिक्षकलाई एक वर्ष बराबर डेढ महीना मानेर रकम दिइने पनि संशोधित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये रु.५ अर्ब ५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र वैदेशिक अनुदानमार्फत रु.४ अर्ब ५ करोड व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। तर बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतमै जोड दिनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ। २६ वैशाखमा एनसीईले सांसद्हरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको निमित्त आन्तरिक स्रोतको परिचालन र वैदेशिक सहायताको निर्भरतालाई कम गर्दै लैजानुपर्दछ।’

गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको, मधेश आन्दोलनका कारण महीनौं पढाइ अवरुद्ध भएकाले पनि शिक्षामा बजेट वृद्धि गरिनै पर्थ्यो। निःशुल्क, गुणस्तरीय पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाका लागि पनि थप रकम आवश्यक देखिन्छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले शिक्षा सुधार होइन शिक्षक खुशी पार्ने बजेट ल्याएको बताउँछन्। कोइराला भन्छन्, “कसैलाई खुशी पार्न अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा सिर्जनात्मक सिकाइमा बजेट चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझेन।”

प्रतिकृया दिनुहोस