विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ/नगरपालिकाले पाएका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सरकारले १ चैत २०७२ मा गठन गरेको आयोगले आफ्नो कार्यनिर्देश, शर्त र मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृत गराएर काम गर्न थालेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसअनुसार स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा तथा सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ। एक वर्षको लागि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले यी इकाइहरूको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नेछ।

संविधान लागू भएको ६ महीनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने ‘स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोग’ सरकारले संवैधानिक समयसीमा काट्नुभन्दा दुई दिन अघि मात्र गठन गरेको थियो। प्रदेशको सीमा निर्धारणका क्रममा विभाजित हुनसक्ने बाहेकका जिल्लाहरू यथावत् रहने भएकाले आयोगले स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्रको मात्रै निर्क्योल गर्नेछ।

आयोगले पाएको कार्यनिर्देश अनुसार, जिल्ला सदरमुकाम र इलाकास्तरमा राजनीतिक दल, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि/कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग पारदर्शी छलफल चलाउनेछ।

त्यसमा आयोगलाई स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने ‘स्थानीय प्राविधिक सहयोग समिति’ ले सघाउने छन्। आयोगका अध्यक्ष पौडेल जनताले उच्चतम सेवा पाउन सक्ने गरिको स्थानीय संरचनाहरू बनाउने बताउँछन्।

स्थानीय तहः थोरै संख्या
स्थानीय तहको मोटामोटी खाका संविधानमै छ। संविधानको धारा ५६ मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभाले प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समन्वय जिल्लासभाले गर्नेछ।

सरकारले आयोगका लागि तोकेको मापदण्डमा पनि स्थानीय तहको एउटा स्वरुप देखिन्छ। आयोगले अहिले कायम गाविस संख्या घटाउन तथा नगरपालिकाको संख्या बढाउन सिफारिश गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

त्यसो गर्दा स्थानीय तहको संख्या अहिले कायम गाविस/नगरपालिकाको एकचौथाइ भन्दा कम हुनेछ। पुनर्संरचनापछिको गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रफल तथा जनसंख्याको आकार ठूलो हुनेछ। सेवा प्रवाह र जनसहभागितासहितको विकास कार्य वडा तहबाट सञ्चालन हुनेछन्।

पुनर्संरचनापछिको गाउँपालिकामा भूगोल, जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा ५ देखि २१ वडा हुनेछन् भने नगरपालिका (उप र महानगरपालिकासमेत) मा ९ देखि ३५ वडा। आयोगले अहिले कायम जिल्ला र प्रदेश सीमा परिवर्तन नगरे पनि गाविस/नगरपालिका गाभ्न/छुट्याउन सक्नेछ।

त्यसक्रममा ‘मर्ज’ समेत हुने वडाहरूलाई आयोगले सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी सिफारिश गर्नेछ। पुनर्संरचनापछि कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूलाई नै ‘जनसंख्याको पर्याप्तता र पहिचान गरिएका जाति, जनजाति, समुदायलाई समेट्ने गरी’ विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।

आयोगले आर्थिक–सामाजिक रूपमा अति पछि परेका समुदाय र भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्र समेटेर ‘विशेष संरचनाको रूपमा’ प्रस्ताव गर्नेछ। त्यस्तै ‘कुनै जिल्लाको कुनै भाग, भेग वा क्षेत्रमा अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा सो समेटी गठन हुने स्थानीय तहलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा’ प्रस्ताव गर्नेछ। आयोगले कुनै जिल्लाको कुनै भाग वा क्षेत्रमा भाषिक–सांस्कृतिक बाहुल्य भएका समुदायलाई समेटी स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गर्नेछ।

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्टै इकाइ हुने नभई गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै त्यस्तो क्षेत्र भनी घोषणा गरिनेछ। ती गाउँपालिका र नगरपालिकाले थप अधिकार/स्रोतसाधन पाउनेछन्।

धेरै अधिकार
स्थानीय तहले स्थानीय कर, नगर प्रहरी, एफएम रेडियो, माध्यमिक शिक्षा, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जालगायत २२ वटा अधिकार उपभोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। (हे. सूची)यी अधिकार उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ। गाउँ र नगरसभाले त्यस्ता कानून बनाउने छन्।

पहिले स्थानीय निकायले केन्द्रले कानून बनाएपछि वा केन्द्रले हस्तान्तरण गरेपछि मात्र अधिकार पाउँथे। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पहिले र अहिलेमा यही नै आधारभूत फरक भएको बताउँछन्।

संविधानले नै सूचीकृत गरिदिएका यी अधिकार प्रदेश वा केन्द्रले फिर्ता लिन वा थिचोमिचो गर्न पाउँदैनन्। डा. अधिकारी भन्छन्, “संघीयताको समान हिस्सेदार (प्रदेश र केन्द्रसँग) को रूपमा स्थानीय तहलाई प्राप्त यी अधिकारलाई संविधानको सर्वोच्चताका आधारमा अदालतले संरक्षण गरिदिन्छ।”

स्थानीय तहका लागि संविधानद्वारा सूचीकृत यी अधिकार पहिले जिल्लाले उपभोग गरेसरह वा त्योभन्दा माथिका छन्। अब कृषि, शिक्षा लगायतका सेवा गाउँपालिका/नगरपालिकाको वडा तहबाट प्रवाह हुनेछ। गाउँसभा र नगरसभाले त कानून बनाउने अधिकार पनि पाएका छन्। यी अधिकार कार्यान्वयनका लागि ठूला र बलिया संयन्त्र चाहिने स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। यी सेवा प्रवाहका लागि गाउँपालिकामा कम्तीमा उपसचिवको नेतृत्वमा ६० जना जति कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगको आकलन छ।

डा. अधिकारी स्थानीय तहले यो स्तरको अधिकार उपभोग गर्ने शक्ति आर्थिक हैसियतबाट मात्र प्राप्त गर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, काठमाडौंको थानकोट नगरपालिकाले कर प्रशासनबाट लिने फाइदा दार्चुलाको अपि नगरपालिकाले लिन सक्तैन र कमजोरले फेरि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

पहिले चुनाव
स्थानीय तहको नयाँ सीमा–संख्या निर्धारण गर्ने प्रयासले हाल कायम स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बाधा पार्दैन। १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएर भ्रष्टाचार–अनियमितताका अखडा बनेका स्थानीय निकायबाट जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन्। संविधानको धारा ३०३ मा स्थानीय तहको सीमा, संख्या निर्धारण र निर्वाचन नभएसम्मका लागि पुराना स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

“अहिलेको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हो”, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह–सचिव गोपी खनाल भन्छन्, “निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआई स्थानीय निकायको सेवा प्रवाह सुचारु हुने छैन।”

अहिले जिविस, नगरपालिका र गाविसहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो भएका छन्। जनप्रतिनिधि भए तिनले आ–आफ्नो क्षेत्रको खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्, वातावरण, भन्सार सबै निकायको अनुगमनका साथै सेवा प्रवाह गर्थे।

अन्य निकायबाट हुने काममा गुणस्तर नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो। स्थानीय विकास मन्त्रालय र विभिन्न दातृ संस्थाले निकाल्ने हरेकजसो प्रतिवेदनहरूले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले भोग्नुपरेको समस्याबारे औंल्याएका छन्।

हालै प्रकाशित ‘सुशासन अवस्था प्रतिवेदन–२०७१र७२’ ले पनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय देखाएको छ। ‘चुनाव भएको भए राजनीतिक दलमा नेतृत्व विकास हुनसक्ने, तथा स्थानीय निकायको काम कारवाही जवाहदेही हुनसक्थे’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनले ओखलढुंगा, अछाम, रामेछाप, जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा त सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। रामेछापमा गाविसमा सचिवको मासिक उपस्थिति औसत ८ दिन मात्रै देखिएको छ भने जाजरकोटमा ११ दिन।

जिविसहरूले गाविस फर्कन सचिवहरूलाई गरेको ताकेता केवल कागजको नाश साबित भएको छ। गाविस कार्यालयहरूमा सचिव नहुँदा पञ्जीकरण सेवादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसम्ममा समस्या भएको छ।

गाविसहरूमा वडा नागरिक मञ्चमार्फत योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अभ्यास हुँदै आए पनि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्थानीय विकासका आयोजनाहरू सहभागितामूलक भएनन्। त्यो अवस्थामा योजना स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा कार्यविधिको पालना हुने कुरै भएन।

धेरै गाविस न्यूनतम शर्त मापन र कार्यसम्पादन मापनमा असफल हुँदा २० प्रतिशत अनुदान कटौती भएको छ। लक्षित वर्गलाई बजेट विनियोजन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक र सार्वजनिक लेखा परीक्षण जस्ता राम्रा अभ्यास शुरू गरिएको छ ।

यद्यपी कतिपय ठाउँमा तिनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । जस्तो, लक्षित वर्गलाई बजेट बिनियोजन गर्ने तर अर्कै काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । महिलाका लागि छुट्याइएको बजेट अनमीलाई र बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेट शिक्षकलाई तलब खुवाउन खर्च गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अधिकांश गाविसले खर्चको विवरण आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानु पालना गरेका छैनन्। पेश्की फस्र्योटमा पनि त्यही समस्या रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ अनुसार पनि देशैभरका सरकारी कार्यालयको फस्र्योट गर्न बाँकी रकमको करीब आधा स्थानीय निकायको छ।

सरकारी कार्यालयले फस्र्योट गर्न बाँकी रु।१ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा स्थानीय निकायको रु।५० अर्ब ४० करोड छ। कानूनी रीत नर्पुयाई गरेको, अनियमित वा बेमनासिब गरेको आर्थिक कारोबारलाई फस्र्योट गर्न बाँकी बेरुजुको रूपमा राखिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको भए स्थानीय निकायको हिसाबकिताब यति बेपरवाह हुने थिएन।

प्रतिवेदनले अधिकांश उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यहरु रहेकाले उनीहरूबीच मात्र नभएर ‘तेस्रो पक्ष’ को समेत उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सुझाएको छ ।

अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाका स्थानीय निकायमा उपलब्ध संगठनात्मक र प्राविधिक क्षमता अनुसार उनीहरूले काम गर्दै आएको भए पनि त्यस्तो क्षमता बढाउनुपर्ने, जन्मदेखि मृत्युसम्मका कार्यसँग सम्बन्धित अभिलेख राख्ने जिम्मेवारीका निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि सुझाव छ । अहिले स्थानीय निकायमा भइरहेका राम्रा अभ्यासलाई संघीय संरचनाका स्थानीय तहमा पनि लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस