नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस कुनै हालतमा पनि सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता निधिले भने, “अहिलेकै अवस्थामा हामी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाँदैनौं, सरकार परिवर्तनवारे एमाले र माओवादी केन्द्रवीच जुहारी भैइरहेको छ, हामी रमाईलो हेर्दैछौं ।”

निधिले वर्तमान् सरकार भूकम्प पीडितहरुको स्थायी वसोवास र पूर्ननिर्माणमा पूर्ण रुपमा असफल भएको दाबी गर्दै भने, “यो सरकारले अहिलेसम्म पीडितहरुको लागि स्थायी बसोबास मिलाउन सकेन, दातृ निकाय सहयोग गर्न तयार छन् तर सरकार पुर्ननिर्माणमा असफल भयो ।”

उनले पीडितहरुको लागि पठाउनुपर्ने पैसा समेत पठाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाए ।

भुकम्प पीडितहरुको नामावली संकलन गर्न खटाईएको एनजीओ नै एमाले निकट रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ” कांग्रेसका पीडित नेता तथा कार्यकर्तालाई छानीछानी नामावलीबाट बहिष्कार गरेको गुनासो आईरहेका छन् ।”

उनले यस विषयमा पार्टी केन्द्रीय समितिले जिल्ला सभापतिहरुसँग बृहत छलफल गरिरहेको बताउँदै भोलिदेखि शुरु हुने संसदमा बैठकमा कांग्रेस कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।

प्राधिकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था भएपनि सत्तारुढ दलले यसको कामकारवाहीवारे कुनै महत्व नै नदिएको उनको आरोप थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीको कदमले समस्या’
संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्न कांग्रेसले अवरोध गरिरहेको छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने, “यो कांग्रेसको कारणले ढिलाई भएकै होईन, यसमा सबैभन्दा बढि जिम्मेवार त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।”

उनले अहिलेको संसद रुपान्तरित संसद भएकाले पहिले नै यथावत रहेको कुल बहादुर गुरुङ् सभापति रहेको सुनुवाई समितिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लौटी ढंगले विघटन् गर्नु संसदीय अभ्यास विपरितको काम भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “समिति छैन भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन, संघीय संसदको निर्वाचन नभएसम्म हाल भएका सबै समिति कायमै रहन्छन् ।”

उनले आफूहरुको कारण नभई सरकारको कारण सुनुवाई समितिमा समस्या भैरहेको दाबी गरे । उनले ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिति हुँदाहुँदै वर्तमान सरकारले १५ सदस्यीय बनाउन खोज्नुपनि संविधान विपरित हुने आरोप लगाए ।

प्रतिकृया दिनुहोस