टिप्पणीबुधबार, आषाढ १, २०७३

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार : संविधान कार्यान्वयन

भरतमोहन अधिकारी

७ माघ २०७४ को सीमाभित्रै संविधान कार्यान्वयन गरी कहालीलाग्दो राजनीतिक दुर्घटनाबाट जोगिने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच २६ जेठमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुबारे छलफलमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच २६ जेठमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुबारे छलफलमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत।

सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम समयमै अायाे, समयमै पारित पनि भयाे । बजेट पनि ताेकिएकै समयमा अायाे । त्यसकाे प्रतिराेध गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकाे धर्म नै हाे । उसले धर्म निर्वाह पनि गर्‍याे ।

सबैलाई थाहै छ, यो बीचमा कांग्रेसले सरकार गिराउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको असफल खेल खेल्यो। संसदीय व्यवस्थामा बहुमतले सरकार बनाउने र प्रतिपक्षले ढाल्न खेल्नु अस्वाभाविक होइन। कांग्रेसले त्यसैको अभ्यास पनि गर्‍यो।

तर, अहिले माओवादी ‘भद्र सहमति अनुसार सरकार कहिले फेरिन्छ?’ भन्दैछ। नेकपा एमाले ‘प्रधानमन्त्री फेर्नुहुँदैन’ भन्छ। किनभने आजको प्रमुख मुद्दा संविधान कार्यान्वयन हो। सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले यसलाई ओझेल पारिरहेको छ। यो हुनै नहुने कुरा हो।

संविधान कार्यान्वयनका लागि नै संविधानसभाले संविधान जारी भएपछि आफूलाई व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित गरेको हो। संविधानले नै ७ माघ २०७४ भित्र संविधान कार्यान्वयन गर्नैपर्ने समयावधि तोकिदिएको छ। अब हामीसँग १९ महीना मात्र बाँकी छ। त्यसकारण पनि यतिबेला सत्ता होइन, संविधान कार्यान्वयन संसद्को मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ।

बिडम्वना, अहिले हामी जुन बाटोमा हिंडिरहेका छौं, त्यसबाट संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। किनकि संविधान कार्यान्वयनका लागि गम्भीर गृहकार्य शुरू भएकै छैन। जस्तो कि, सरकार आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दललाई वार्तामा बोलाउँछ तर उनीहरू आउँदैनन्। लाग्छ, दुवै पक्ष वार्तामार्फत समस्या सुल्झाउन गम्भीर देखिंदैनन् र संविधान कार्यान्वयनको मुद्दालाई पर सार्ने चेष्टा गरिरहेका छन्।

यतिबेला हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं। संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानूनको निर्माण, प्रान्त, गाउँपालिका, नगरपालिकाको नक्शांकन/सीमांकन र निर्वाचन हुनै बाँकी छ।

संसदीय निर्वाचन पनि गर्नै छ। यी सबै काम सकिएपछि बल्ल संविधान कार्यान्वयन हुन्छ। यसअघि त हामीसँग अन्तरिम संविधान थियो, संविधान नबनेमा त्यसैलाई आधार बनाउन मिल्थ्यो। तर, अब त यो विकल्प पनि छैन। त्यसैले ७ माघ भित्रै कार्यान्वयनमा नल्याए संविधान कागजको खोस्टो बन्छ।

त्यस्तो स्थिति आए के हुन्छ? यसको कल्पनासम्मले पनि कहाली लाग्छ। ७ माघभित्र संविधान कार्यान्वयन नभए ८ माघदेखि अहिलेको व्यवस्थापिका संसद् रहँदैन। संसद् नै नरहेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐन कसले बनाउँछ? यस्तो व्यवस्थाको कल्पना नगरिएकै कारण अर्को संसद् बन्दैन।

नेपाल संवैधानिक संकटमा फँस्छ। देशमा अस्थिरता र अराजकता बढ्नेछ। बाह्य शक्तिको चलखेल चरम हुनेछ। आजसम्मका सबै राजनीतिक उपलब्धि निस्तेज बन्छन्। यसकारण यतिबेला पनि सत्ता र प्रतिपक्ष मानसिकता रुमल्लिनु भनेको आत्मघाती कदम सिवाय केही होइन।

संविधान कार्यान्वयनको मार्गचित्र
जसरी संविधान निर्माणका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) १६ बुँदेमार्फत एक ठाउँमा आए, संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि उनीहरू एकमत हुनै पर्छ।

संविधान कार्यान्वयनमा सीमांकन सबैभन्दा ठूलो अवरोध देखिएको छ। सीमांकनलगायतका मुद्दामा असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादी बेग्लाबेग्लै ‘डिल’ गरिरहेका छन्।

तर, संविधान निर्माणताका विवादित विषयमा यी पार्टीले अलग अलग ‘डिल’ गरेनन्। त्यसैले विरोधको आँधी हुरी चिर्दै संविधान जारी गर्न सफल भए। समयले दलहरूसँग एकपल्ट त्यस्तै साहसी सहमति मागेको छ। यसो गर्दा मधेशी र जनजातिका मागलाई समेत सम्बोधन गरिनुपर्छ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्रसर हुनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनमा सहमतिका लागि उनलेे कांग्रेस, माओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) का शीर्षस्थ नेतासँग सहमति गर्नुपर्छ। सहमति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सरकार बनाइनुपर्छ। यसले दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा एक भएको सन्देश जान्छ। बल्ल अरू पार्टीहरू चार दलको सुरमा सुर मिलाउन थाल्छन्।

राष्ट्रिय सरकारले सबैभन्दा पहिले संविधान कार्यान्वयनका प्राथमिकताको खाका कोर्नुपर्छ। प्रान्त सीमांकन र मधेशी, जनजातिका जायज मागबारे चार दलको एक स्वर भए विरोधी सबैले मान्नेछन्। भारतले पनि मान्छ। प्रान्त सीमांकनका लागि गठन गरिने आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा प्रान्त सीमांकन मिलाउनुपर्छ।

राष्ट्रिय सरकारको दोस्रो काम शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेका विषय टुंग्याउनु हो। तेस्रो चाहिं भारत र चीनलाई हेर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु हो। बुझनै पर्ने कुरा के हो भने, अब भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध अहिलेकै रूपमा अघि बढ्न सक्दैन।

सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि चीनको नेपाल नीतिमा बदलाव देखिन थालेको छ। उसले नेपालमार्फत दक्षिण एशियामा व्यापार विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। चौथो र अन्तिम स्थानीय निकायको चुनाव हो। स्थानीय निकाय र संसद्को निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। र, देश समृद्धि मार्गमा अघि बढ्छ। यी चार मुद्दामा चार दलको एक दृष्टिकोण नै संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु हो।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा विवाद गरिनुहुन्न। जुन पार्टी र नेताका नाममा सहमति जुट्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार बनाइनुपर्छ। सानो र चुस्त मन्त्रिमण्डलमा हरेक पार्टीका उच्च तहका नेता समावेश गरिनुपर्छ।

तर, चारमध्ये एउटै पार्टीले पनि मुख फर्काए राष्ट्रिय सहमति बन्दैन। कांग्रेस नआए संसद्मा दुईतिहाइ पुग्दैन। कांग्रेस र एमालेको अघिल्लो सरकारमा प्रतिपक्षी माओवादीले ३० वटा पार्टीको मोर्चा बनाएर विरोध गरेको पनि बिर्सनु हुन्न।

फेरि यस्तो अवस्था आए संविधान कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पनि कम्तीमा ठूला चार दल सम्मिलित सरकार बन्नुपर्छ। संविधान जारी गर्ने शक्ति भएकाले यी चार दलप्रति संविधान कार्यान्वयन गर्ने नैतिक जिम्मेवारी सबैभन्दा बढी छ।

नेताका सुअवसर
यो संघीयताको संविधान हो। समावेशी लोकतन्त्रको संविधान हो। तर, समाजमा विभेदका अनेक स्वरुप अझै कायम छन्। हिजो महिला–पुरुष, दलित, मधेशी, जनजाति, कर्णाली, गरीब–धनीलगायतका विभेद नै शासनका आधार बनाइए। अहिलेको मूल समस्या पनि विभेदमै छ।

हामीले २००७, २०४६ र २०६३ सालमा विभेदको अन्त्यकै लागि लडेका थियौं। लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भनेकै विभेद अन्त्यका लागि नै हो। तर किन विभेद सकिएन? दलित, मधेशी, महिलाको अहिलेको असन्तुष्टिको चुरो त्यही नै हो।

विभेद अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले जस्तो राष्ट्रिय एकीकरण परिषद् बनाइनुपर्छ। परिषद्ले विभेद पहिचान गर्छ, नीति बनाउँछ र सबैलाई मूलधारमा ल्याउने आधार प्रशस्त गर्छ। नर्वेमा महिलालाई एकतिहाइ आरक्षणको व्यवस्था नै छैन। तर, महिला आफैं जितेर आउँछन्। संस्कार नै भइसक्यो।

हामी इतिहासको यस्तो मोडमा उभिएका छौं, जहाँ यी चार दलका प्रमुख नेताले बुद्धि पुर्‍याए मुलुकको दिन फेरिनेछ। लोकतन्त्रका लागि नातिपुस्ताले लड्ने दिन सकिनेछ। तर, यसका लागि पहिलो र अन्तिम आधार नै संविधान कार्यान्वयन हो। राजनीतिक इतिहासमा आफूलाई नायक सावित गर्ने या खलनायक जिम्मा तिनै नेताकै हातमा छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...