समाचारबुधबार, आषाढ १, २०७३

संसद बैठक: आस्थाका आधारमा व्यवहार गरिएको कांग्रेसको आरोप

हिमालखबर

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितप्रति राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्पपीडित जनताको जीवनमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सरकारले खेलवाड गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूका समस्याप्रति प्राधिकरण गम्भीर नभएको बताए ।

“राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर वास्तविक पीडितप्रति बेवास्ता भएको छ,” केसीले भने ।

भूकम्पपीडित ४७ हजारभन्दा बढी परिवारलाई सहायता रकम प्रदान गर्न सम्झौता भएको, तर दुई हजार जतिले मात्र त्यस्तो रकम पाएका बताउँदै उनले वर्षायाम शुरु भइसक्दा पनि पीडितहरु पालमा नै बस्न विवश भएकाले अविलम्ब सहयोग रकम उपलब्ध गराउन र पुनःनिर्माणका काम द्रूतगतिमा अघि बढाउन उनले माग गरे ।

केसीले मनपरी ढङ्गले गरिएको राजनीतिक नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै दलगत रुपमा प्राधिकरणले काम गरेकोमा रोष प्रकट गरे । सांसद केसीले पुनःनिर्माण सामग्री सहजरुपमा उपलब्ध नभएका र उपलब्ध सामान पनि पीडितले नपाएको वास्तविकता पनि सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे ।

सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङ जिल्लाका ४० प्रतिशत भूकम्पपीडित सर्वेक्षणमा छुटेका, घर भत्केकालाई पनि आंशिक क्षति भनेर उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पुनः सर्वेक्षण गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, अर्का सांसद कृष्ण धितालले भूकम्पबाट अतिप्रभावित गोरखाका कैयौं जनताले अनुदान रकम नपाएका, ऋण सहायता पनि नपाएका भन्दै पीडितपरिवारलाई तत्काल सहयोग रकम उपलब्ध गराउन माग गरे ।

विशेष समयमा भूकम्पपीडितका समस्या, उनीहरूलाई समयमै राहत दिनेलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेमा सांसदहरू मोहनबहादुर बस्नेत, प्रेम सुवाल, नवीन्द्रराज जोशी, डा सुवोधकुमार पोखरेल, राजन भट्टराई, लोकमणि ढकाल, मीलनकुमारी राजवंशी र श्याम श्रेष्ठ थिए ।

‘वार्ताको ठोस प्रयास भएन’
त्यसअघि तराई–मधेशका समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलनरत राजनीतिक दलका तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको शुरुमा सभामुखसँग समय लिएर सांसद लालबाबु राउतले वार्तामा बोलाउने तर ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी काम भने नभएको गुनासो गरे ।

सङ्घीय गठबन्धनका माग सम्बोधन नगरी वार्ताका निम्ति पत्राचार गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै उनले मधेशी, आदिवासी र जनजातिको आन्दोलन सम्बोधन नभएको तथा भैँचालोपीडितलाई सहयोग नभएको, सुशासन प्रवर्द्धन हुन नसकेको र सुरक्षाकर्मी स्वयम् आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका आरोप लगाए ।

यस्तो अवस्थामा सदनमा बस्नुको सान्दर्भिकता नहुने भन्दै संसद्को आजको बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे । उनको घोषणासँगै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सम्बद्ध दलका सांसद् बैठककक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...