न्याय दिने निकाय नै पूर्ण हुन नसक्दा नागरिकले छिटो/छरितो तरिकाले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले ९ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । न्यायाधीशको कमीका कारण मुद्दाको छिनोफानोमा ढिलाई भइरहेको छ ।

सर्वोच्चमा अहिले पनि २२ हजार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि न्याय परिषद्बाट तीन महिनाभन्दा अघि सिफारिस गरिएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नहुँदा सिफारिस भएका न्यायाधीशले पनि काम शुरु गर्ने अवस्था छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की समेत कायममुकायम नै छन् ।

अधिवक्ता डा चन्दकान्त ज्ञवालीका अनुसार जतिसक्दो छिटो संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरेर सिफारिस भएका न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्नु जरुरी छ ।

संविधानसभा नियमावली–२०७२ को प्रयोग गरेर ७५ जनाको संसदीय सुनुवाइ समिति वा नयाँ संविधानअनुसार प्रस्तावित नियमावलीमा १५ जनाको संसदीय सुनुवाइ समिति निर्माण गरेर छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।

अधिवक्ता ज्ञवालीले अझ अर्को विकल्प पनि देखाएका छन् । “संविधानसभा नियमावलीअनुसार सिफारिस भएका न्यायाधीशलाई पत्र पठाएको मितिले ३५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए ३६ औँ दिन राष्ट्रपतिमार्फत नियुक्ति गराई काम शुरु गर्न सकिन्छ,”–उनले भने ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले न्यायधीशका लागि सिफारिस गरेका रामप्रसाद सिटौलाको सुनुवाइ रोकेर वर्तमान सरकारले नै ढिलाइ गरेको आरोप लगाए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव तथा अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले दलहरुको विवादका कारण संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा न्याय प्रक्रिया छिटो/छरितो हुन नसकेको बताए ।

“संविधान असफल बनाउन संविधान जारी गर्ने दलहरु नै लागेका छन्, संविधान कार्यान्वयन गर्न त मुलुकका जिम्मेवार दल मुलुकप्रति इमान्दार हुनुपर्यो नि !, किन नागरिकले न्यायमा ढिला भाको छ बुझनुपर्यो,” उनले भने ।

संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी सिफारिस भएपछि परीक्षण र सन्तुलनका संसदीय सुनुवाइ व्यवस्था छ । सो सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा न्याय सेवाको प्रक्रिया लम्बिदै गएको छ ।

राज्यको प्रमुख तीन अङ्गमध्ये एक अङ्गका रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई सवल र सक्षम बनाउने राज्यको कर्तव्य भए पनि त्यसतर्फ सरकार र प्रतिपक्ष दलको ध्यान जान सकेको छैन । न्यायलयमा जनशक्ति कम हुँदा नागरिकले छिटो न्याय पाउन सकेका छैनन ।
कालिका खड्का, रासस

प्रतिकृया दिनुहोस