सीम कार्डको स्वामित्व कर तिरिरहेका नेपाली उपभोक्तासँग फोन नम्बरबापत समेत शुल्क उठाउन सिफारिश भएको छ ।

टेलिफोनका उपभोक्ताले ल्याण्ड लाइन (पीएसटीएन), पोस्ट पेड सीडीएमए र पोस्ट पेड सीमकार्ड बापत भ्याटसहित रु.११३० र प्रिपेड सीम बापत दुई प्रतिशत स्वामित्व कर तिरिरहेका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि इन्टर इन्फर्मेसन एण्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (ईआईसीटी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनले भने उपभोक्ताबाट मोबाइल नम्बरबापत पनि शुल्क उठाउन सिफारिश गरेको छ।

अन्तिम रूप पाइसकेको ईआईसीटीको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘फोन नम्बर सीमित स्रोत भएकाले त्यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि शुल्क लिन जायज हुने’ सिफारिश गरेको छ।

‘फर्मुलेटिङ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर नेशनल नम्बरिङ एलोकेसन, एसाइन्मेन्ट एण्ड प्राइसिङ’ शीर्षकको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिश लागू भए ल्याण्ड लाइन, लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस, मोबाइल सर्भिस र बेसिक टेलिफोन सर्भिस अन्तर्गतका हरेक नम्बरबापत करीब तीन करोड उपभोक्ताले वार्षिक रु.१ तिर्नुपर्नेछ।

यो रकम प्राधिकरणले प्रशासनिक खर्चका रूपमा उपयोग गर्नेछ। त्यसबाहेक प्रतिवेदनले भ्यानिटी (प्राइम) नम्बरको लोकप्रियतालाई बजारीकरण गर्न पनि सिफारिश गरेको छ। यस्तो नम्बर सम्झ्िन सजिलो र विशेष महत्वका हुने भएकाले ग्राहकले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेका हुन्छन्।

प्रतिवेदनले भ्यानिटी नम्बरमा सामाजिक संघ–संस्थालाई भने वार्षिक रु.१ हजार र व्यावसायिक संघ–संस्थालाई वार्षिक रु.१० हजार अतिरिक्त शुल्क लिन सिफारिश गरेको छ।

त्यस्तै, सर्ट कोड र एसएमएस सेवाबापत पनि वार्षिक शुल्क लिन प्रतिवेदनको सिफारिश छ। यस्तो शुल्क सामाजिक संघ–संस्थालाई भ्यानिटी नम्बर सरह वार्षिक रु.१ हजार र व्यावसायिक संघ–संस्थालाई वार्षिक रु.१० हजार हुनुपर्ने सिफारिश छ।

इलेक्ट्रोनिक नम्बर म्यापिङ्ग लागू भएपछि इन्टरनेट फोनमा पनि शुल्क लिन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले इन्टरनेट फोन सेवा प्रदायकलाई डोमेनबापत शुल्क लिन सिफारिश गरेको छ।

१० अंकमा शंका
ईआईसीटीको प्रतिवेदनले भविष्यमा हुने ल्याण्ड लाइन फोनको माग धान्न १० अंकको नम्बर बनाउन सिफारिश गरेको छ। हाल शुरूको ० (शून्य) लाई गणना नगर्दा ल्याण्ड लाइन फोन नम्बर ८ अंकको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक अंकको एरिया कोड र ७ अंकको ग्राहक नम्बर छ। उपत्यका बाहिर दुई वटा अंकको एरिया कोड र ६ अंकको ग्राहक नम्बर गरी ८ अंकको ल्याण्ड लाइन फोन नम्बर छ। देशभित्र ट्रंकल गर्दा एरिया कोड अघि शून्य प्रयोग गर्नुपर्छ। तर, एउटै एरियाभित्र फोन गर्दा शून्य र एरिया कोड डायल गर्नुपर्दैन।

भविष्यमा माग धान्न र १० अंकको मोबाइल नम्बरसँग समानता ल्याउन पनि ल्याण्ड लाइन फोनको नम्बर १० अंकमा पुर्‍याउनुपर्ने सिफारिश छ। सिफारिश लागू भए सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट १० करोडसम्म फोन नम्बर वितरण गर्न सकिने नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिलेको फोन घनत्व हेर्दा १० वर्षको मात्र माग धान्ने अवस्था देखिन्छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, यो नम्बर योजनाबाट भविष्यमा आवश्यक फोन नम्बर सुरक्षित हुने मात्र नभएर सञ्चार सेवा प्रदायकलाई स्वच्छ–समानतापूर्ण बनाउन, नयाँ प्रविधि अवलम्बनमा लचकता अपनाउन र निजी क्षेत्रको सहभागिता–प्रतिस्पर्धा बढाउन सहज हुनेछ। तर, पुरानो प्रविधि, संकुचित पूर्वाधार, ल्याण्ड लाइन फोन जडान गर्ने कम्पनीहरूसँग पहिले गरिएको खरीद सम्झ्ौतामा स्तरोन्नति सम्बन्धी प्रावधानको अभाव र कम मेमोरी क्षमताका कारण नेपाल टेलिकमको ल्याण्ड लाइन फोनलाई तत्काल १० अंकमा स्तरोन्नति गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

सर्ट कोड र प्रतिस्पर्धा
ईआईसीटीको प्रतिवेदनले सर्ट कोड प्रभावकारी बनाउन हरेक टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई शुरूमा दुई वटा नम्बर आफैं तय गर्ने स्वतन्त्रता दिन सिफारिश गरेको छ। प्रतिवेदनले हरेक सेवा प्रदायकलाई सजिलोका लागि पाँच अंकमा नबढ्ने गरी अंक तय गर्न पाउने सिफारिश पनि गरेको छ।

सेवा प्रदायकहरूले सोधपुछ सुविधा जस्ता आफ्नै प्रयोजनका लागि सर्ट कोड प्रयोग गर्छन्। हाल अंक १ बाट शुरू हुने सर्ट कोड प्रहरी र एम्बुलेन्स सेवाको लागि छुट्याइएको छ।

त्यस्तै, देशभित्र ट्रंकलका लागि ० (शून्य) र अन्तर्राष्ट्रिय कलको शुरूमा दुइटा शून्य (००) प्रयोग गरिन्छ। देशभित्र एउटै क्षेत्रमा फोन गर्दा शून्य र एरिया कोड प्रयोग गर्नुपर्दैन।

ग्रामीण सञ्चार सेवा प्रदायकका फोन अंक २ बाट शुरू हुन्छ। एसएमएस र एमएमएसका लागि ३ अंकबाट शुरू हुने अधिकतम ५ अंकको सर्ट कोड प्रयोगमा छ। अंक ४, ५, ६ र ७ बाट शुरू हुने नम्बर भने भविष्यका लागि सुरक्षित राखिएको छ।

त्यस्तै, अंक ८ बाट शुरू हुने नम्बर ‘होम कन्ट्री डाइरेक्ट’ र ‘ग्लोबल सर्भिस नम्बर’ का लागि छुट्याइएको छ। यसबाट प्रयोगकर्ताले पैसा तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय फोन सेवा प्रदायकसँग फोन नम्बर नकिनी अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्न सक्छन्। अंक ९ बाट शुरू हुने नम्बर मोबाइलका लागि छुट्याइएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनले इन्टरनेटमा आधारित फोनबाट ल्याण्ड लाइन र मोबाइलमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको छ। विश्वका धेरैजसो मुलुकमा रहेको यस्तो व्यवस्थाले फोन महसुल सस्तो बनाएको छ।

नेपालमा भने अनुमतिपत्र शुल्कका कारण यो व्यवस्था लागू हुन नसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। “इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तीन लाखमा लाइसेन्स लिएका छन्, टेलिफोन सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ तिरेका छन्”, दूरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, “फेरि टेलिफोन सेवा प्रदायकको मुख्य कमाइ ध्वनि प्रसारणबाटै हुने भएकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्न सकिन्न।”

टेलिफोन सेवा प्रदायकले प्रति मेगाहर्ज न्यूनतम रु.१ करोड २० लाख आधार मूल्यबाट रेट बढाबढमा अनुमतिपत्र लिएका हुन्छन्। १० वर्ष पुगेपछि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न उनीहरूले रु.२० अर्ब १३ करोड बुझाउनुपर्छ। प्रवक्ता अर्याल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबीचको फोन सेवा (ध्वनि प्रसारण) मा भने प्रतिबन्ध नभएको बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस