असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी मंसीरमा स्थानीय तह, २०७४ जेठमा प्रदेश र २०७४ कात्तिक–मंसीरमा प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित विधायिकाको अवधि संविधानमै ‘७ माघ २०७४ सम्म’ किटान भएकाले यी सबै निर्वाचन यही अवधिभित्र हुनुपर्ने बाध्यता छ । अन्यथा, विधायिकाविहीन हुन पुगेर मुलुक गहिरो संवैधानिक संकटमा फस्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको भन्दा अगाडि स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन जरूरी छ, प्रतिनिधिसभा एक्लैले राज्य संयन्त्रलाई पूर्णता दिननसक्ने हुनाले । स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन बेगर राष्ट्रिय सभा गठन हुनसक्दैन भने प्रदेशसभा र संघीय संसद्का सदस्यहरू रहने ‘निर्वाचक मण्डल’ बाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन पनि संभव हुँदैन । यही बाध्यताको बोध हुनुपर्छ– मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय । तर, अहिलेकै अवस्थामा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्भव छ त ?

हाम्रो बुझाइमा, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमा उल्लेख्य सुधार नआउँदासम्म संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा संभव छैन । प्राविधिक रूपमा संभव हुन्छ, तर लोकतन्त्रमा त्यस्तो निर्वाचनको अर्थ रहँदैन । किनभने, निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अग्रगमन हो, जसलाई राजनीतिक स्वीकार्यता र प्राविधिक सहजता जस्ता उपक्रमले अगाडि बढाउँछ । निर्वाचन र त्यसको गृहकार्यले बृहत् राजनीतिक स्वीकारोक्ति खोज्छ नै ।

बृहत् राजनीतिक सहमतिबेगर तिनको स्वीकार्यतामा प्रश्न उठिरहन्छ । निर्वाचन क्षेत्र र संख्या तोकी नसकिएको प्रदेशसभा र २४० बाट घटेर १६५ क्षेत्र हुने केन्द्रीय विधायिकाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग गठन गर्नुपर्छ, त्यो पनि राजनीतिक सहमति बेगर सम्भव देखिंदैन ।

जबकि, व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीका लागि समेत राजनीतिक सहमति हुनसकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति– जसको अभावमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारी र राजदूतसम्मको नियुक्ति हुनसकेको छैन, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच लेनदेनमा कुरा नमिल्दा ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमतिमा भने आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूमा देखिएको वार्ता गर्ने ‘मूड’ कालो बादलमा चाँदीको घेरा जस्तो बन्न पुगेको छ । भलै, संविधानको ‘कन्टेन्ट’ मा प्रवेश गर्दासम्म वार्ताले कस्तो परिणाम दिन्छ, भविष्यको गर्भमै रहेको होस् ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको सहमति र नेपाली कांग्रेसलगायत संविधान पक्षधर शक्तिहरू एकठाउँमा नउभिंदासम्म संविधान कार्यान्वयनको उत्कर्ष– विभिन्न तहका निर्वाचनको घोषणाले प्राविधिक सहजता मात्र व्यक्त गर्छ, राजनीतिक स्वीकार्यता दूरकै विषय रहन्छ । र पनि, निर्वाचन अत्यावश्यक छ– मुलुकको लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन र देशलाई संक्रमणकालबाट समृद्धिको भँगालोमा डोल्याउन पनि ।

यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट परिपक्व कदम अपेक्षित छ । तर विडम्बना, सत्तापक्षले निर्वाचनलाई केवल प्राविधिक रूपमा अगाडि बढाए जसरी नै प्रमुख प्रतिपक्षबाट पनि ‘तीन महीनाका लागि स्थानीय निर्वाचन किन गर्ने ?’ भन्ने जस्तो प्राविधिक प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।

भारतीय नाकाबन्दीको बीच प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओली त्यसयताको आन्तरिक राजनीतिलाई आफू वरिपरि घुमाउन सफल भएबाट व्यवस्थापिका संसद्को सबभन्दा ठूलो दल क्षुब्ध भएको हुनसक्छ ।

नाकाबन्दीका कारण सिर्जित ‘राष्ट्रवाद’ को शक्तिबाट होस् या हिमालपारि विकसित ‘कनेक्टीभिटी’ बाट; विकासको शाब्दिक वितरणबाट होस् या समाजवादी आवरणको वितरणमुखी बजेटको कारण, लोकप्रिय बन्न सफल प्रम ओलीले यससँगै आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखिराखेका छन् । उनलाई यो स्थानमा रहिरहन इतरका राजनीतिक शक्तिहरूका कतिपय आकांक्षा, बाध्यता, निरीहता र मूर्खताले पनि सहयोग गरेको छ ।

प्रम ओलीको यस्तो सफलता संविधान कार्यान्वयनको सफलतासँग भने जोडिन सकेको छैन । त्यसतर्फ जोडिने पहलकदमी पनि हो, ओलीको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यसूची, जसमा उनलाई प्राविधिक सफलता मिलिसकेको मान्नुपर्छ ।

यो अवस्थामा कांग्रेसमाथि निर्भर छ– मन्त्रिपरिषद्को निर्वाचन सम्बन्धी प्राविधिक घोषणाको नियति । यसलाई राजनीतिक कार्यरूप दिंदै संविधान कार्यान्वयन गराएको जशको उल्लेख्य हिस्सा लिनुपर्छ, कांग्रेसले पनि । त्यसका लागि उसले व्यवस्थापिका–संसद्को समयसीमाको हेक्का राख्दै सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

संविधान निर्मातामध्येको मुख्य शक्ति भएकोले पनि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई संविधान कार्यान्वयनदेखि सरकार–मधेशकेन्द्रित दल वार्तालाई सहमतिमा पुर्‍याउने मध्यस्थतासम्मको दायरामा विस्तार गर्नुपर्छ ।

यति गर्दा संविधान कार्यान्वयनको राजनीतिक जशको उल्लेख्य हिस्सा कांग्रेसले पाउँछ । प्रतिक्रियात्मक राजनीतिमै सीमित हुँदा भने व्यवस्थापिका–संसद् उपलब्धिविहीन रूपमा टुङ्गिदा निम्तिने संवैधानिक संकटको मुख्य हिस्सा कांग्रेसले पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस त्यो भारी थेग्न सक्षम नहुन पनि सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस