समाचारआइतबार, आषाढ ५, २०७३
संसद् नियमावली पारित, सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७३ को मस्यौदालाई संविधान जारी भएको नौ महिनापछि पारित गरेको छ ।
सत्तारुढ एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीचको गए राति भएको सहमति अनुसार आज बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने व्यवस्था पारित गरेको छ ।
नियमवाली मस्यौदा समितिले संसदमा पेश गरेको मस्यौदामाथि भएको दफावार छलफलपछि समिति १५ सदस्यीय हुने दफा आज पारित भएको हो ।
समितिमा कांग्रेसबाट ६ जना- कांग्रेसबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कुलबहादुर गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँड समितिमा रहनेछन् भने एमालेबाट ४ जना- अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेशमान गुरुङ, धर्मनाथप्रसाद साह र भानुभक्त ढकाल रहने छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट २- अनिताकुमारी परियार र हितराज पाण्डे, राप्रपा नेपालबाट सहेन्द्र वान्तवा र फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी रहने छन् ।
समितिको सभापति भने अझै तोकिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसले वर्तमान व्यवस्थापिका संसद ६०१ सदस्यीय भएकाले सुनुवाई समिति पनि यसअघि झैं ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
त्यसैगरी नियमावलीमा समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा सुनुवाई गरिने सम्बन्धित व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिस अनुमोदन भएको मानिने भन्नेमा सहमति भएको छ ।
संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरुको सुनवाई हुन सकेको छैन भने प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश भएपनि सुशीला कार्कीको समेत सुनुवाई रोकिएकाले उनी हालसमम कार्यवाहक प्रधानन्यायाधिश भएर कार्यसम्पादन गरिरहेकी छन् ।
त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र सरकारले गरेका विभिन्न देशका राजदूतहरुको नियुक्ति सिफारिसको पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
