१ असारमा बसेको व्यस्थापिका संसद बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुको विरोध । तस्वीर: दीपेश श्रेष्ठ

भूकम्पपीडित र जनजीविकाका कतिपय विषय सशक्त रुपमा उठाउने तयारी गरिरहेको कांग्रेस संविधान कार्यान्वयनमा भने सहयात्री बन्न चाहेको देखिन्छ ।

अब कांग्रेस आक्रामक प्रतिपक्ष बन्छ, परिआए संसद् अवरोध गर्छ– व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा सहमति जुटाउन भन्दै २२ जेठबाट १० दिनका लागि स्थगित संसद् १ असारमा बस्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसका लागि कांग्रेसले भूकम्पपीडितका समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाउने तय गर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कमजोर र लाचार देखिएको आलोचना हुन थालेपछि कांग्रेसले ‘सशक्त प्रतिरोध’ को भाषा बोलेको थियो ।

तर, ‘भूकम्पको १४ महीना बितिसक्दा पनि पीडितलाई प्रभावकारी राहत वितरण गर्न र पुनःनिर्माण थाल्न नसकेको जस्तो अक्षम्य गल्ती गरेको सरकारविरुद्ध संसद्मा कांग्रेस नेताहरूले निम्छरो तर्क तेर्स्याए– ‘सत्तारुढ दलले पार्टीगत आस्थाका आधारमा राहत वितरण गरे ।’

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको विमतिको हैसियत ‘बजेटको कुल अंक पहिल्यै लिक भएको’ भन्दा माथि उठाउन सकेको थिएन ।

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिमा भाग नपाएकोमा चिन्तित कांग्रेस नेताहरूले पार्टीसँग छलफल नै नगरेको भन्दै विरोध त जनाए, तर सिफारिशमा परेकाहरूको योग्यताबारे प्रश्न उठाउन सकेनन् । त्यति मात्र होइन, भारतको ६ महीना लामो अमानवीय नाकाबन्दी, त्यसबाट उत्पन्न कालोबजारी र महँगीविरुद्ध समेत कांग्रेसको दरिलो स्वर सुनिएन । पछिल्ला उदाहरणहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा कांग्रेस अक्षम बनेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।

कांग्रेसको ‘आक्रोश’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा विपक्षी भनेकै रोष्ट्रम घेर्ने, तोडफोड गर्ने, चक्काजाम र बन्द आयोजना गर्ने हो भनी बुझनेहरूले मात्र यस्तो आरोप लगाइरहेको बताउँछन् । “कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको नाममा अलोकतान्त्रिक काम गर्दैन”, उनी भन्छन् । तर, संसद्मा कांग्रेसको भूमिका चुस्त नभई सुस्त बनेको प्रति उनी पनि असहमत छैनन् । उनी भन्छन्, “चुस्त कांग्रेस बन्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषयमा सहकार्य गर्ने र दैनन्दिनका सरकारी कमजोरीमा प्रहार गर्नै पर्छ ।”

१ असारमा न्याय प्रशासनसँग जोडिएका तीन वटा विधेयक पारित गरेपछि नियमावलीमा सहमति जुटाउन भन्दै ५ असारसम्म संसद् बैठक स्थगित गरिएको छ । आगामी बैठकको प्रथम कार्यसूची नियमावली निर्माण गर्ने भएकाले आफूहरू त्यसमा सहयोगी हुने तर, भूकम्पपीडितप्रति देखिएको सरकारी रवैया सह्य नहुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

भूकम्पपीडितका लागि अघिल्लो सरकारले जुटाएको रकमसमेत यो सरकारले खर्चन नसक्नु नालायकीपन भएको भन्दै उनी पीडितले दुई वटा बर्खा पालमै कटाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको बताउँछन् । “यसबारे संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कांग्रेस जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुनेछ”, श्रेष्ठको चेतावनी छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत पनि प्रधानमन्त्रीको सन्तोषजनक जवाफ नआए वैकल्पिक बाटो खोजिने बताउँछन् । कांग्रेस सांसद् रामहरि खतिवडा पनि राहत र पुनःनिर्माणमा पीडित जिल्लाका सांसद्सँग छलफल नगरिएको, पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पार्टी निकट कर्मचारी भर्ना गरिएको, एमाले नेताका एनजीओ छनोट गरिएको’ विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने बताउँछन् । “भूकम्पपीडितका नाममा चरम भ्रष्टाचार भएको छ, यो सबको हिसाब संसद्मा खोज्छौं”, उनी भन्छन् ।

संवादका लागि संयन्त्र
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य सरकार मात्रैको जिम्मेवारीमा सम्पादन हुने काममा प्रतिपक्षको निगरानी आवश्यक हुने बताउँछन् । “सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व प्रतिपक्षीकै हो”, उनी भन्छन्, “तर, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषयमा भने प्रमुख तीन दलले सहकार्य नगरी हुन्न ।”

आचार्यका विचारमा कानून निर्माण र संशोधन, निर्वाचन, नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरूको स्थापना र नियुक्तिलगायतका विषयमा कम्तीमा प्रमुख तीन दलको सहकार्य अनिवार्य छ । “त्यसका लागि आवश्यक संवाद गर्न संसद्भित्र वा बाहिर पनि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सकिन्छ”, उनी भन्छन् ।

कांग्रेस नेता महत पनि थुप्रै मतभेदका बाबजूद संविधान कार्यान्वयन गर्न र चुनाव गराउन कांग्रेस सरकारसँगै जान तयार रहेको बताउँछन् । आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागबारे साझ धारणा बनाउन सकिने उनको तर्क छ ।

“दलहरूबीच निरन्तर संवादका लागि आवश्यक परे संयन्त्र बनाउन सकिन्छ”, उनी भन्छन्, “तर सरकार एकलौटी अघि बढ्न खोज्दैछ ।” निर्वाचनसम्बन्धी कानून, क्षेत्र निर्धारण आयोग, सर्वदलीय छलफल बेवास्ता गर्दै सरकारले नगराउने निर्वाचनको प्रचार गरेको महतको आरोप छ । “कम्तीमा प्रमुख दलबीचको सहमति र सहकार्य विना निर्वाचन सम्भव छैन”, उनी भन्छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शर्मा ‘संवादमार्फत सरकारसँग विश्वासमा गाँसिने र दबाबमार्फत सरकारको विकल्प खोज्ने’ मध्ये कांग्रेसले पहिलो विकल्प चाहेको बताउँछन् । “तर, राजा ज्ञानेन्द्रकै जस्तो चुनाव जस्तो गर्न खोजेको हो, होइन भन्नेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस