सत्तारुढ मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनुन्जेल वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीको विराटनगर महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो बैठकले बहुमतीय सरकारको विकल्प बहुमतीय सरकार हुन नसक्ने ठहर गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म अहिलेको सरकारको औचित्यता कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै फोरम लोकतान्त्रिकले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पार्टीले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण पार्टी दृढताका साथ लाग्ने निर्णय गरेको छ ।

फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सरकारको गठबन्धनको घटक भएका नाताले केन्द्रीय समितिले एक मतका साथ सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बताए ।

“हामीले नै बनाएको सरकार हो, त्यसको जिम्मेवार घटक भएका नाताले सरकारबाट फिर्ता हुने कुनै पनि बहस हाम्रो पार्टीमा भएको छैन, त्यसैले केन्द्रीय समितिले एक स्वरमा अहिले सरकारमै बसेर पार्टीको उद्देश्य र भूमिकालाई जारी राख्नुपर्छ, यो सरकारको औचित्यता छ, सरकारले धेरै काम अघि बढाएको छ, संविधान कार्यान्वयनका लागि यो सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ”, उनले भने ।

अध्यक्ष गच्छदारले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहितका दललाई वार्तामा ल्याई संविधान कार्यान्वयनमा लैजान आफू र पार्टीले सक्दो पहल गर्ने बताए ।

अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा सात दिनसम्म चलेको बैठकले पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिँदै आगामी राजनीतिक कार्यदिशा र सङ्गठन सुदृढीकरणको कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा चार उपाध्यक्ष क्रमशः रामेश्वर राय यादव, मो नसिर सिद्दिकी, आशा चतुर्वेदी र रामजनम चौधरी तथा महामन्त्रीमा भारतेन्दुकुमार मल्लिक र चन्द्रेश्वर शर्मा अत्वे र हरिप्रसाद न्यौपानेलाई सहमहामन्त्रीमा मनोनयन गरिएको फोरम लोकतान्त्रिकले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

पार्टीमा ३१ विभाग हुने र तीनको संयोजकको मनोनयन अविलम्ब गरिने र पार्टीका अन्य बाँकी प्रादेशिक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव पनि चाँडै तोकिने पार्टीले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस