सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्दैछ । द्वन्द्वपीडितले लामो समयदेखि संशोधन गर्न माग गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको ९ बुँदे सहमतिपछि ऐन संशोधन गर्न थालिएकाले धेरैको मनमा पीडक उम्काउन खोजिएको आशंका छ । संशोधनको मस्यौदा तयार भइसक्दासमेत सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नलिइएको तथा सार्वजनिक नगरिएकाले त्यस्तो आशंकामा बल पुगेको छ ।

तर, गुपचुपमै कानून बनाएर एकमुष्ट रूपमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने छैन र भविष्यमा ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ अन्तर्गत अभियुक्तहरू संसारको जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको न्यायको अधिकारको वकालत गर्दै आएकी मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मासँग गरिएको कुराकानीः

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन हुँदैछ । संशोधनको माग गर्दै आएका पीडितले समेत पीडक उम्काउने खेल भन्दै विरोध गरेका छन् । तपाईंको विचारमा ऐनमा के संशोधन हुनुपर्छ ?
के संशोधन गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतका विभिन्न समयका आदेशमा स्पष्ट छ । गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, यातना र जबर्जस्ती बेपत्ता तथा मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने व्यवस्था गर्नुहुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनले पनि यस्ता अपराधमा माफी दिन नमिल्ने व्यवस्थाहरू गरेको छ, नेपालको अदालतले पनि त्यही भनेको हो । प्रचलित कानूनले भने अझै यो कुरा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।

अर्को कुरा, परिपूरणको व्यवस्था पीडितको अधिकारको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । किनभने, यो सरकारलाई मन लाग्दा दिने, नलाग्दा नदिने विषय होइन । ऐनले यो कुरा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गम्भीर मानवअधिकार हनन्का मुद्दामा अनुसन्धान, कारबाही र परिपूरण दिने कानून बनेको छैन । त्यस्ता कानून बनाइहाल्नुपर्छ ।

घरबाट निकाला गरिएको, व्यक्तिको सम्पत्ति लुटिएको, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको लुटपाट र आगजनी, गैरकानूनी रुपले हतियार राखेको जस्ता अपराधमा मेलमिलाप गराउन पनि सकिन्छ । पीडितलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर अभियुक्तलाई माफी गर्न सकिने यस्ता घटना पनि अभिलिखित भने हुनुपर्छ ।

तर, एउटै राजनीतिक निर्णयका आधारमा सबैलाई एकमुष्ट माफी दिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत हुन्छ । सरकार, दल र पीडकले माफी दिन सकिने अपराध त अपराधै हुन् जस्तो मानेका छैनन् ।

धेरैले द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा घरेलु न्यायिक उपचार प्रभावकारी भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ भनिरहेका छन्, त्यो भनेको के हो ?
गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, यातना, मानवताविरुद्धका अपराध, युद्धअपराध जस्ता अपराध हदम्यादको सिद्धान्त लागू नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हुन् । यी अपराधका पीडक÷पीडितको देशमा प्रभावकारी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया पूरा भएन भने अन्य देशमा भेटिएका बखत पीडक कारबाहीमा पर्छन् ।

पहिले नरसंहार, समुद्री डाँकू, दासता जस्ता अपराधमा मात्र सीमित यो धारणा क्रमशः अन्य अपराधमा पनि आकर्षित भइरहेको छ । पीडितलाई न्याय दिन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार सिर्जना गरिएको हो ।

दण्डहीनताले हिंसालाई संस्थागत गर्छ । सम्बन्धित देशले पीडकलाई कारबाहीको इच्छाशक्ति नराख्ने, पीडक नै कानून बनाउने ठाउँमा बसेर उन्मुक्ति र माफी दिने कानून बनाउने, मुद्दामा अनुसन्धान नगर्ने देखिएपछि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानून विकास भएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न तहका अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले थुप्रै घटना अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरेका छन् । तिनीहरूले विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही गर्नु भनेका छन् । तर, अनुसन्धान हुनसकेको छैन । अनुसन्धान नै नभएपछि कारबाही हुने कुरै आएन ।

मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा समेत उजुरी सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारबाही गर्ने र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने कानून नबनाएर सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिंदै आएको मानिएको छ ।

कतिपय गैरन्यायिक हत्याका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । दलहरूले निर्णय गरेर ती मुद्दा फिर्ता लिन पनि सक्छन् । त्यसो गरियो भने नेपालमा न्याय सम्भव छैन भन्ने सन्देश जान्छ, अभियुक्तहरू अरु देशमा भेटिएमा पक्राउ पर्छन् । अर्थात्, पर्याप्त अदालती प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मुद्दाहरू टुंगो नलगाई एकमुष्ट फिर्ता गर्नु विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित गर्न अन्य देशलाई बाध्य पार्नु हो ।

पीडकहरूलाई जवाफदेही नबनाई द्वन्द्वकालीन अपराध थामथुम पार्दा आउने जटिलता कस्ता हुन्छन् ?
जसरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) स्थापना गरियो, त्यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थुप्रै आशंका जन्माएको छ । टीआरसीका विषयमा दलहरू जिम्मेवार हुन्थे भने अहिलेसम्म विशेष अदालत स्थापना भइसक्थ्यो । आयोगको सिफारिशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउन छुट्टै विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था ऐनमा छ । आयोग र विशेष अदालतले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने ऐनको परिकल्पना हो ।

ऐन संशोधन गर्न आयोगले गरेको सिफारिश अझै कार्यान्वयन भएको छैन । आयोगको क्षेत्राधिकारलाई प्रभाव पार्ने गरी दलहरूबीच सम्झौता भएका छन् । आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सहयोग गरेका छैनन् । कुनै पनि मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान भएन भने प्रमाण जुट्दैन, प्रमाण नजुटे पीडकलाई कारबाही हुँदैन । अहिले गर्न खोजेको यही हो कि जस्तो बुझिन्छ ।

यसरी दण्डहीनतालाई नै संस्थागत गर्ने नियत रहेछ भने जसरी, अर्जेन्टिनामा ४०–५० वर्ष अघिका सयौं मुद्दा अहिले उठिरहेका छन्, त्यसैगरी यी मुद्दाहरू पनि वर्षौंसम्म रहन्छन्, भविष्यमा निश्चित रुपले उठ्छन् ।

प्रभावकारी अनुसन्धान नभएसम्म यो कुरा सबैले उठाइरहन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार पनि आकर्षित हुन्छ । नेपालमा पनि अर्को पुस्तासम्म मुद्दा लड्नुपर्ने हुनसक्छ । पैसा र समय बर्बाद हुन्छ । देशमा स्थिरता आउँदैन ।

भनेपछि, नेपाल सरकारले अहिले जे गर्न खोजेको छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिंदैन ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई गैरकानूनी भनी हामी यो प्रक्रियामा सामेल हुन सक्दैनौं भनिसकेको छ । त्यसका सदस्य राष्ट्रहरूले त्यो अडानको ‘फलो’ गरेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कानून संशोधन भयो, यसरी थामथुम पर्दा भोलि निम्तिन सक्ने जटिलताबारे सरकार गम्भीर भयो र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने ठानेर सरकारले आवश्यक कानून निर्माण÷संशोधन ग¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार र सहयोग गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यहाँको प्रक्रियालाई मान्यता नदिनुको अर्थ के हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिंदा नेपालले अपनाएको प्रक्रियाको वैधता रहँदैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबीन आयोग जस्ता संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले टुंग्याइसकेको विषय हो भनेर भोलि कुनै पनि दावा लाग्दैन । अहिलेका सबै प्रयास, स्रोत र समय खेर जान्छ ।

अहिले पनि राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा नेपालका थुप्रै मुद्दा छन् । उसले सोध्दा नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको अनुसन्धानपछि आउने सिफारिशका आधारमा ती मुद्दा टुंग्याउँछौं भन्दै आएको छ । तर, प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले नै मान्यता नदिएपछि यस्तो जवाफको अर्थ हुँदैन ।

अर्को पक्ष, राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिविरुद्ध पनि उजुरीहरू परेका छन् । अनुसन्धानबाट निर्दोषिता स्थापित नभएसम्म उनीहरू ‘अभियुक्त’ रहन्छन् । त्यो अवस्थामा अरु देशले हाम्रो देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिको यात्रामा बन्देज लगाउन सक्छन् । आफ्नो देशमा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्ने भएकाले भिसा नै नदिन सक्छन् । शान्ति सेनामा पनि असर पर्छ ।

पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकार उल्लंघनको उजुरी परेको व्यक्ति, उजुरी पेन्डिङ रहेसम्म वा अभियोगबाट सफाइ नपाएसम्म शान्ति सेनामा जान रोक लगाउने नीति पारित गरेको छ ।

सरकारमा सहभागी दलहरूले यो नुबझेका होलान् र ?
बझ्न जरुरी नसम्झेको हुनसक्छ । किनकि हजारौं घटना भए पनि मानवअधिकार उल्लंघनको कुनै पनि दोषीलाई कारबाही गरिएको छैन । समाजले त्यसलाई सजिलै पचाएको छ । त्यसैले मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग जस्तै अहिलेका आयोगका सिफारिश पनि दबाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकार र दलहरूको हुन सक्छ ।

तर, सरकारलाई केही न केही त थाहा हुनुपर्छ कि यो त्यति सजिलो विषय होइन । मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून बुझेका व्यक्तिहरू सरकारका सल्लाहकार छन् । उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएकै होलान् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परामर्श पनि मागेकै हुनुपर्छ ।

द्वन्द्वकालीन अपराधका पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भलाई अमूक पार्टी वा सुरक्षा संगठन विरुद्धको अभियानको रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । पीडितलाई न्याय दिंदा सजाय कसले पाउँछ ?
सजायको भागिदार त्यही हुनुपर्छ, जसले अपराध गरेको पुष्टि हुन्छ । हामीले विश्वास गरेको प्रभावकारी अनुसन्धान र अदालतको निर्णयलाई हो । कानूनी प्रक्रिया अनुसार भएको अनुसन्धानले जसलाई दोषी पाउँछ, उसैमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।

त्यसैले कसैलाई कारबाही गर्ने कुराको अनुसन्धान गर्दा प्रमाण बलियो हुनुपर्छ । व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही गर्न मिल्दैन । तर पीडित, मानवअधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, अदालतलाई धम्क्याएर वा मौन बस्न बाध्य पारेर निर्दोषिताको प्रमाण मिल्दैन । अनुसन्धान नगरी, प्रमाण संकलन नै गर्न नदिई, अभियोग लागेको व्यक्ति निर्दोष साबित हुन सक्दैन । अभियुक्तहरूको आफ्नै भविष्य सुरक्षित गर्न पनि अनुसन्धान महत्वपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।

तर, अहिलेको अवस्थामा मुद्दाहरू निकै धेरै पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो बेला कुनै घटना÷अपराधमा सबभन्दा बढी उत्तरदायी जो थियो, उसैमा अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ । एउटै प्रकृतिका मुद्दामा सामूहिक अनुसन्धान गर्ने, सजायका विभिन्न विकल्प खोजी गरी कतिपय मुद्दा टुंग्याउन सकिन्छ । अन्य देशहरूले पनि त्यसै गरेका छन् ।

प्रस्तुति: तुफान न्यौपाने 

प्रतिकृया दिनुहोस