संविधानअनुसार पुनः संरचनाको गृहकार्यमा जुटेको एमालेले गुटबन्दी व्यवस्थापन र अन्तरपार्टी समन्वयमा देखाउने भूमिकाले संविधान कार्यान्वयनको भविष्य तय गर्नेछ ।

२ वैशाख २०७३ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक। तस्वीरः अानन्दराम डंगाेल

३१ जेठ दिउँसो धुम्बाराहीस्थित नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कार्यालयमा एकसाथ पाँच वटा बैठक चलिरहेका थिए। बैठकमा सहभागी हुन आएका केन्द्रीय सचिवालय, संगठन विभाग, कृषि तथा भूमिसुधार, स्थानीय विकास र अर्थ तथा योजना विभागका नेताहरूको भीडले कार्यालय कुनै उत्सवस्थल जस्तो देखिन्थ्यो।

सचिवालयको नियमित बैठक चल्दै गर्दा संविधानअनुसार प्रदेश संगठन कमिटी (प्रदेश आयोजक कमिटी) गठनको मापदण्ड तय गर्न संगठन विभागको बैठक बसिरहेको थियो।

नवौं महाधिवेशनको दुई वर्षपछि २१ जेठमा विभागहरूले पूर्णता पाएसँगै एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा दिनहूँजसो विभागीय बैठक बस्न थालेको छ। ३१ जेठभित्र ३१ मध्ये ६ वटा विभागले सचिव चयन गरिसकेका छन्।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछिको झ्ण्डै एक दशकसम्म संविधानसभा केन्द्रित राजनीतिमा अल्मलिएका शीर्ष नेताहरू जारी संघीय संविधानअनुसार पार्टीको पुनःसंरचनाको निर्माणमा जुटेका छन्। संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव घोषणा गरिसकेकाले पार्टी संरचना बदल्न र चुनाव लक्षित गतिविधि अघि बढाउने काम शुरू भएको बताउँछन्।

संविधान पछ्याउँदै
२ असारमा सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिका घोषणा गर्‍यो। जसमा संविधानमा अन्तरिमकालका लागि स्थानीय चुनाव गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको असहमतिमा रोकिएको चुनाव मंसीरमा गर्ने घोषणा पनि समावेश छ। (हे.तालिका) साउनभित्रै स्थानीय निकायको पुनःसंरचना खाका पारित गर्दै मंसीरमा स्थानीय चुनाव गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि दलहरूले पार्टी संरचना पनि त्यसैअनुसार बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न भएको छ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल संविधानप्रति इमानदार दल र नेताहरू पार्टी पुनःसंरचना गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। (हे.अन्तर्वार्ता) सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले प्रदेश कमिटीबाट पार्टीको पुनःसंरचना शुरू गरिसकेको पनि उनको दाबी छ।

२३ चैत २०७२ को पोलिटब्यूरो बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार असार पहिलो साताभित्रै एमालेले प्रदेश कमिटी गठनको तयारी अघि बढाएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल नवौं महाधिवेशनबाट संघीय संविधानअनुसार विधान संशोधन गर्दै पार्टी पुनःसंरचनाको आधार तय गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीबाट स्थायी कमिटीले पाएसँगै प्रदेश संगठन कमिटी गठन टुंग्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँछन्।

प्रदेश कमिटी बनेसँगै एमालेको सांगठनिक अभ्यास पनि बदलिनेछ। (हे.तालिका) अञ्चल कमिटीलाई प्रदेश कमिटीले विस्थापित गर्नेछ। “कमिटी गठनलगत्तै प्रदेश अधिवेशनको तयारी शुरू हुनेछ, यसले संविधान कार्यान्वयनलाई बल पुग्छ”, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “अनि मात्र समावेशी लोकतन्त्रको प्रयोग पार्टी जीवनमा देखिन थाल्छ।”

कार्यकारी भूमिकामा रहेका जिल्ला समन्वय केन्द्रका रूपमा र प्रदेश संरचना कार्यकारी हुनु विशेषगरी कम्युनिष्ट दलहरूका लागि नयाँ अभ्यास हो। ५औं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको एमाले क्रमशः कार्यकारी प्रादेशिक अभ्यासतिर जानु महत्पूर्ण रहेको नेताहरूको धारणा छ।

“केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीका लागि संघीय संरचना नयाँ अभ्यासको थालनी हो”, नेता पोखरेल भन्छन्, “केन्द्रबाट नेता/कार्यकर्ताको चाप प्रदेशतिर तानिन्छ।” विचार र सिद्धान्त केन्द्रले निर्धारण गर्ने भए पनि प्रादेशिक अभ्यासले कम्युनिष्ट पार्टीको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

प्रदेश कमिटी गठनलगत्तै स्थानीय र निर्वाचन क्षेत्रीय संरचना समेत संविधानअनुसारै बदल्ने एमालेको योजना छ। (हे.तालिका) तर, यसका लागि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। स्थानीयपालिका र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नहुँदा पार्टी पुनःसंरचना पनि रोकिएको छ। संगठन विभाग प्रमुख गुरुङ स्थानीयपालिका र निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन सकिएको एक महीनाभित्रै त्यसअनुरुप पार्टी संरचना निर्माण हुनेछ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ७ प्रदेशको सीमांकनसहित संविधान जारी भएको १० महीनासम्म पुरानै संरचनामा रहेको पार्टी संगठनको पुनःसंरचना शुरू हुनुले संविधान संस्थागतको बाटोतिर लम्किएको संकेतका रूपमा बुझनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसले वर्षौसम्म निष्त्रि्कय स्थानीय तहमा राजनीतिक क्रियाशीलतासमेत बढाउनेछ।”

संघीय प्रारूप अनुसार पार्टी सांगठनिक संरचनालाई बल पुग्ने गरी राजनीतिक गतिविधिलाई पनि अघि बढाउने एमालेको ध्याउन्न छ। मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका बेला प्रदेशस्तरमा सामान्य प्रशिक्षण चलाएको एमाले बृहत् जागरणसभामार्फत संघीय संविधानको अनुभूति दिलाउने तयारीमा छ। ३१ जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले १८ असारमा ७ वटै प्रदेशमा प्रमुख नेताहरूको आतिथ्यमा प्रादेशिक जागरणसभा गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई नयाँ संविधानअनुसार कार्यकर्ता क्रियाशील बनाउने यस्ता कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने बताउँछन्। सरकार, संसद् र सडक तीनै ठाउँबाट संघीय संविधान संस्थागत गर्नेतर्फ पार्टी लागेको बताउँदै सचिव भट्टराई भन्छन्, “संविधानको निर्देशअनुसार ८ माघलाई केन्द्रमा राखेर एमालेले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नेछ।” २०५१ को संसदीय निर्वाचनमा बाहेक कहिल्यै पहिलो शक्ति बन्न नसकेको एमालेले आगामी चुनावलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ।

‘पेलेर जाने रणनीति’
नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत निर्वाचित गर्दै शुरू भएको संविधान कार्यान्वयनको यात्रा ७ माघ २०७४ मा नयाँ व्यवस्थापिका–संसद् गठनमा पुगेर सामान्य चक्रतिर अघि बढ्छ। त्यो आधार निर्माणको कार्यादेश एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई छ। तर, संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा पाएको सरकार सहकार्यको राजनीतिक वातावरण बनाउन अग्रसर देखिंदैन।

परिणाम, एक महीनाभित्र बनिसक्नुपर्ने व्यवस्थापिका–संसद् कार्य सञ्चालन नियमावली आठ महीनासम्म बनेको छैन। जसले, संविधान अनुकूल नयाँ कानून निर्माण र संशोधनको बाटो अवरुद्ध बन्न पुगेको छ।

संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन, यसक्रममा सिर्जित नाकाबन्दी र संविधानको स्वीकार्यतामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूप्रति एमाले उदासीन देखिन्छ। यो एमालेको पेलेर जाने रणनीति भएको बताउनेहरू पनि छन्।

हौसिएको एमाले सहमति नभए बहुमतबाटै संविधान कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने योजनामा छ। वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य एवम् सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राई संविधानअनुसार अघि बढेको कार्ययोजनामा कसैले विमति राख्नुको अर्थ नरहने बताउँछन्।

मधेशमा एमालेलाई ठूलो क्षति पुग्ने गरी आन्दोलन चर्काएको मोर्चा अहिले काठमाडौं केन्द्र बनाएर पहाड उक्लेको छ। तर, संविधानसभाको सर्वाेच्चतामाथि आँच आउने गरी मोर्चासँग कुनै सहमति नगर्ने एमाले नेतृत्वको अडान कायमै छ।

सत्ता परिवर्तन गर्ने कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त प्रयत्न २३ वैशाखमा असफल बनाएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार कसैगरे पनि सत्ता नछाड्ने मानसिकतामा पुगेको देखिन्छ। सत्ता सहयात्री माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका असहमतिबीच स्थानीय चुनावको घोषणा गर्नुले पनि एमाले पेलेरै जाने सोचमा रहेको प्रष्ट हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण दलीय सहमति नगरी सरकार अघि बढिरहे दुर्घटना निम्तिने बताउँछन्। भूकम्प पीडितको समस्या हल गर्न नसक्ने सरकारले लगातार तीन वटा चुनावको घोषणालाई जनताले नपत्याउने बताउँदै उनी भन्छन्, “मधेशी मोर्चाको आन्दोलन कायमै रहनु र प्रमुख दलहरूबीच नै अविश्वास बढ्नु संविधान कार्यान्वयनका लागि सुखद् संकेत होइन। “संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा प्रमुख दलहरूबीचको सहमति आवश्यक छ”, खाँण भन्छन्, “तर, यसको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ।”

गुटबन्दीको चुनौती
संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व लिने दाबीसहित प्रादेशिक संरचनातिर अघि बढेको एमालेको सफलता भने पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा भर पर्नेछ। विभागहरूले पूर्णता पाउन झ्ण्डै दुई वर्ष लाग्नुमा पार्टीभित्रकै गुटबन्दी कारक थियो।

अब बन्ने संघीय कमिटी पनि गुटबन्दीको शिकार नहोला भन्न सकिन्न। यसले एमालेको मात्र होइन, मुलुककै संवैधानिक यात्रामा संकट निम्त्याउनेछ। गुटबन्दीको प्रभाव नभए प्रदेश कमिटी निर्माण वैशाख पहिलो सातामै बनिसक्ने एमालेका नेताहरू स्वीकार गर्छन्।

यसले पुष्टि गर्छ–संविधानलाई पछ्याउँदै सांगठनिक/राजनीतिक गतिविधि अघि बढाएको एमालेको परीक्षा पार्टीभित्रैबाट शुरू हुन्छ।

पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल आन्तरिक र बाह्य समस्या हल गर्दै पार्टी र मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन नेतृत्वले विवेक प्रयोग गर्ने बेला आएको बताउँछन्। “पार्टीको संघीय संरचनाले संविधान कार्यान्वयनमा आममनोविज्ञान बन्नुका साथै चुनावी तयारी शुरू हुन्छ।” ओलीनिकट नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीभित्र र बाहिरका पक्षहरूसँग सहमति गरी अघि बढ्ने बताउँछन्।

………………………

सोचमै सीमित

२०–२३ फागुन २०७२ मा सम्पन्न १३औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रादेशिक संरचनाअनुसार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेको नेपाली कांग्रेस भने त्यसयता सुस्ताएको छ।

अञ्चलको अभ्यास गरिरहेको कांग्रेसले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ७ प्रदेशबाट दुई/दुई जनाका दरले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने विधान पारित गरेको थियो। केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेताहरू व्यस्त हुँदा संघीय संरचनाबारे छलफल हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अबको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे निर्णय गर्छ।”

मधेशको समस्या हल नगरी संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढे निकास झ्ानै टाढिने भन्दै तत्काललाई पुरानै संरचनाअनुसार पार्टी गतिविधि गर्नुपरेको नेता रामहरि खतिवडा बताउँछन्।

तर, कांग्रेसका एक नेता पार्टी नेतृत्वले ध्यान नदिएकै कारण पार्टी पुनःसंरचना ओझेलमा परेको बताउँछन्। शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित भएलगत्तै पदाधिकारीमा पराजित हुनेहरूलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेर आशाको सञ्चार गराए पनि पदाधिकारी तथा थप केन्द्रीय सदस्य मनोनयन समेत हुनसकेका छैनन्।

व्यवस्थापिका–संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संविधानअनुसार पार्टी संरचना बदल्न सकेको छैन। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि टुक्रिएका विभिन्न १० समूहबीच ६ जेठमा एकीकरण गर्दै केन्द्र बनेको यो पार्टीले तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गर्ने संभावना देखिंदैन।

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ केन्द्रीय समिति व्यवस्थापन हुनै समय लाग्ने भएकाले तत्काल मातहतको संरचनाबारे नसोचिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “केन्द्रको कुरा मिल्नासाथ संविधानअनुसार पार्टी संरचनाबारे छलफल शुरू हुन्छ।”

कतिपय साना दलहरू पनि संघीयताअनुसार पार्टी संरचना बदल्ने अभियानमा छन् भने कतिपय सुरसार गरिरहेका छन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई अहिले अनिच्छा प्रकट गरिरहेका दलहरू समेत सरकारले संविधानअनुसार बढाउने राजनीतिक गतिविधिका कारण पुनःसंरचनामा स्वतः रूपान्तरण हुने बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस