ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले वेश्यावृत्तिमा महिला मात्रै पीडित भइरहेका छन् ।

-बच्चु विक

२६ जेठमा कञ्चनपुरस्थित महेन्द्रनगरको एक होटलबाट वेश्यावृत्तिको आरोपमा प्रहरीले चार युवतीलाई पक्राउ गर्‍यो। १८ जेठमा महेन्द्रनगर र ९ जेठमा धनगढीको होटलबाट यही आरोपमा क्रमशः दुई र ६ युवतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।

नेपाली शब्दकोशले वेश्यावृत्तिलाई ‘यौन सन्तुष्टिका लागि परपुरुष वा परस्त्रीसँग सहवास गर्ने काम’ भनी परिभाषित गरेको छ। कानूनले अपराध ठहर्‍याएको यो कर्ममा जति महिला सहभागी हुन्छन्, त्यति नै पुरुष पनि सक्रिय हुन्छन्।

तर, प्रहरीले भने वेश्यावृत्तिमा पुरुष होइन, महिला मात्रै देख्छ। र, महिलालाई मात्र पक्राउ गर्छ। “प्रहरीले हामीलाई समात्यो, केटाहरूलाई चाहिं भाग् भन्यो”, महेन्द्रनगरबाट पक्राउ परेकी एक युवती भन्छिन्।

महिला अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता पुनम चन्द कारबाहीमा महिला मात्रै तानिंदा वेश्यावृत्ति महिलाको एक्लो काम जस्तो देखिएको बताउँछिन्। “मिडियाले पनि महिलालाई मात्रै देखाउँछ, यहींनेर अन्याय भइरहेको छ”, उनी भन्छिन्।

वेश्यावृत्ति आरोपमा महिला मात्रै पक्राउ पर्नुमा कानूनको गलत प्रयोगलाई पनि कारण मानिएको छ। वेश्यावृत्तिका अभियुक्तलाई ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण), ऐन २०६४’ अनुसार कारबाही गरिनुपर्नेमा अझैसम्म ‘सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७’ अन्तर्गत नै मुद्दा चलाइरहेको छ। महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ ९ वर्षअघि बनेको कानूनलाई प्रहरीले अनदेखा गरेकै कारण महिला मात्र पीडित भइरहेको बताउँछन्।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको दफा ४ को उपदफा १ (घ) मा ‘वेश्यागमन गर्ने’ कार्यलाई मानव बेचबिखन मानेको छ। ऐनले वेश्यावृत्तिमा महिला र पुरुष मात्र नभई अन्य पक्षको भूमिकालाई पनि प्रष्ट्याउनुका साथै दण्ड सजाय पनि बढाएको छ।

तर, प्रहरी भने मानव बेचबिखन ऐनको प्रावधान कडा भएकैले वेश्यावृत्तिमा संलग्नलाई सार्वजनिक ऐनमा मुद्दा चलाउँदै आएको बताउँछ। “मानव बेचबिखन ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्दा महिला र पुरुष त भए नै होटल सञ्चालक पनि कारबाहीमा पर्छन्”, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक तुलसीप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “यति कडा कानून छ कि समातिएकाले सफाइ पाउनै गाह्रो हुन्छ, सानो अपराधमा वर्षौ जेल बस्नुपर्छ।”

ऐनको दण्ड सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा १५ को उपदफा १ (ख) मा ‘कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने उल्लेख छ भने १ (घ) मा ‘वेश्यागमन गर्नेलाई एक महीनादेखि तीन महीनासम्म कैद र दुई हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ तोकिएको छ। ‘कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर मानिने कार्य गर्न वा गराउनको लागि आफ्नो घर, जग्गा वा सवारी साधन जानी–जानी प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी साधन जफत हुनेछ’ ऐनमा उल्लेख छ।

संशोधनको तर्क
२२ जेठमा महेन्द्रनगरमा आयोजित मानव बेचबिखन र ओसारपसार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा न्यायाधीश, कानूनव्यवसायी र सुरक्षा अधिकृतहरूले ऐनका जटिलता औंल्याए। “स–सानो गल्तीका लागि ठूलो सजाय भोग्नुपर्ने वा निर्दोषलाई पनि सजाय हुनसक्ने अवस्था आउन नदिन मुद्दाका सबै पक्ष उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ”, पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरका मुख्य न्यायाधीश पोषनाथ शर्माले भने।

हुन पनि यो ऐनका आधारमा पीडित, पीडितका नातेदार वा जुनसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने र उजुरी परेको क्षेत्रको जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले पीडितको बयान प्रमाणित गरेपछि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्न सक्छ। आरोपितले थुनाभित्रैबाट आफू निर्दोष भएको प्रमाण जुटाउनु पर्छ। अन्य अपराधमा भने प्रहरीले दोषी भएको प्रमाण जुटाउँछ।

“गरीबी र बेरोजगारीका कारण कतिपय व्यावसायिक रूपमै यौनकर्ममा लागेका छन्, उनीहरूका हकमा ऐन कार्यान्वयन गर्दा समस्या बढ्ने देखिन्छ”, प्रहरी उपरीक्षक अधिकारी भन्छन्। ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको कठिनाइकै कारण कानून व्यवसायी र प्रहरी अधिकारीहरू समेत वेश्यावृत्तिका हकमा मानव बेचबिखन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन्।

“कानून एकातिर कारबाही प्रक्रिया अर्कैतिर भएकाले ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ”, अधिवक्ता नेत्र तामाङ भन्छन्, “तर, यसको अर्थ सार्वजनिक ऐनकै प्रयोग भन्ने पनि सही होइन।” वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर चन्द भने वेश्यावृत्तिलाई मानव बेचबिखन ऐनबाटै हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस