“राजनीतिमा अल्पदृष्टि र स्वार्थप्रेरित चञ्चलता काम लाग्दैन । कांग्रेसले आफू देशको शक्ति भएको दाबी गर्न अवश्य पाउँछ, तर व्यवहारमा पनि त्यस्तो देखिनु पर्‍यो नि !”

जारी संघीय संविधान अनुरुप नै नेकपा एमालेको पार्टी संगठन पुनःसंरचना गर्न लाग्नुभएको हो?
हो। एमाले अब संविधानलाई पार्टी जीवनमा कार्यान्वयन गर्न प्रादेशिक संरचनामार्फत अघि बढ्छ। छेटौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेश संगठन कमिटी बनाउने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। प्रादेशिक कमिटीहरूले आफ्नो राजनीतिक/सांगठनिक गतिविधि अघि बढाएसँगै पार्टीको निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, सल्लाहकार परिषद् इत्यादि बनाउँछौं।

पार्टी पुनःसंरचना कहिलेसम्म भइसक्छ?
प्रदेश कमिटीको संयोजन कसले गर्ने? त्यहाँ को–को रहने भन्ने विषयलाई स्थायी कमिटीले चाँडै टुंगो लगाउँछ। संघीय संविधानअनुसार अञ्चल कमिटी नरहने र प्रदेश कमिटी शक्तिशाली बन्ने भएकाले त्यहाँ क–कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ।

जिल्ला कमिटीहरू भंग नभए पनि हिजोका कतिपय अधिकारहरू साँघुरिन सक्छन्। अब केन्द्र मातहतमा प्रदेश, प्रदेश मातहतमा जिल्ला, जिल्ला मातहतमा निर्वाचन क्षेत्र र गाउँपालिका/नगरपालिकाको संरचना रहन्छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल पार्टी संरचनातिर लागेको छ, तर असन्तुष्टहरूको माग सम्बोधन नभएर संविधानकै स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ!

मधेशको समस्या छ भने भाषा, प्रतिनिधित्व, नागरिकता, सीमांकन केमा छ प्रष्टसँग आउनुपर्छ। संविधानसभाले बनाएको संविधान च्यात्ने, जलाउने र अर्को संविधानको वकालत गर्ने गरिन्छ भने त्यो हुन दिंदैनौं।

संविधानका कमी–कमजोरी सच्याउने हो भने त्यो संविधानकै व्यवस्था अनुरुप संशोधन प्रक्रियामा जाने हो। त्यसका लागि संवादमा आउनुपर्छ। मधेशी मोर्चाले जस्तो भन्यो त्यस्तै ढाँचा–भाषामा प्रधानमन्त्रीको पत्र गइरहेको छ। उनीहरूकै सल्लाहमा उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनेको छ। समस्या रहेछन् भने वार्तामा बस्नुपर्‍यो नि!

भनेपछि, असन्तुष्टहरूको माग छाडेर एमाले अघि बढ्ने हो?
संविधान कहिल्यै पूर्ण हुँदैन। त्यसका कमी–कमजोरीलाई संविधानकै व्यवस्था अनुसार सल्ट्याउँदै जाने हो। कुनै अस्पष्टता भए नयाँ ऐन, कानून बनाएर हल गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामी खुला छौं। संवादमा आए एक–अर्काको व्याख्या सुनेर प्रष्ट हुन सकिन्छ। योभन्दा अर्को प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदैन।

मधेशी, जनजातिको सवालमा एमाले अनुदार भएको आरोप छ नि!
राजनीतिमा गति छाडेर बोल्न सकिन्छ, तर त्यस्तो कुराको कुनै मूल्य हुँदैन। मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले समस्या समाधानका लागि संवादमा आऊ भनिरहेकै छ। अब गर्नुपर्ने के?

मधेशी मोर्चाले सीमांकनलगायत विषयमा आफ्नो माग प्रष्ट भनेको छ नि हैन र?
माग–व्याख्या होला, सरकारबाट पनि प्रस्ताव आउला। एउटा मिलनविन्दुमा पुगेर समाधान पनि होला। तर, संवादमा त आउनु पर्‍यो। समस्या छन् भनेर सीमापारिबाट आफ्नो देशतिर ढुंगा हान्न भएन।

संसारको कुन मुलुकमा नेपालमा जस्तो जनताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेको छ? भारतमा संविधान आयोग बनाएर नाम मात्रै संविधानसभाको दिइएको थियो। त्यसमा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढीको स्वीकार्यता थिएन। तर, नेपालमा पूरै विधिपूर्वक संविधान बन्यो, विरोध गर्नेहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिए।

उसोभए मधेशी मोर्चाले भनेझै एमाले संविधान पुनर्लेखनको पक्षमा छैन?
संविधानसभाको सर्वाेच्चतालाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव मान्य हुँदैन। संविधान पुनर्लेखन त बेकारको कुरा हो। समस्याहरू छन् र प्रष्ट रुपमा शीर्षकअनुसार आउँछन् भने सम्बोधन हुन्छ।

संविधानका धेरै विषय सहमतिबाट टुंग्याइएको कुरा अहिले नै बिर्सन मिल्दैन। लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संविधानसभाको एउटा समितिको सभापति भएर अन्तिम समयसम्म सहमतिबाट संविधानका अन्तर्वस्तु टुंगो लगाएका हुन्। अहिले आएर किन फरक कुरा गरेको, बुझ्न सकिएको छैन।

सरकार परिवर्तनको कुरा पनि आएका थिए, त्यसमा के हुँदैछ?
एमालेले आफ्नो भूमिकाका कारण सरकारको नेतृत्व पाएको हो। संसद् संख्याको हिसाबले एक्लै सरकार बनाउने अवस्था नभएकोले अरुकै समर्थनमा बनेको हो। नाकाबन्दी, तराईमा अस्तव्यस्तता र भूकम्पले तहसनहस पारेको बेला यो सरकार बन्यो र नाकाबन्दी निष्प्रभावी बनायो, आन्दोलन साम्य भयो। भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा साहसिक काम गर्‍यो। अहिले भूकम्पपीडित जनताको सहजता र पुनःनिर्माणका लागि कानून बनाएर काम अघि बढाएको छ।

सरकारमा समस्या नभएको होइन। सरकारको समीकरण सुविधाजनक छैन, तर संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रवर्द्धन यही समीकरणले गर्छ। एमाले अर्काे समीकरण बनाउनेतिर लाग्दैन।

एमालेले आफ्नो शक्ति बुझेको छ। संसद्मा हामी एकतिहाइ मात्र हौं। संविधान कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भने जो आए पनि हुन्छ। जोसँग प्रमुख दलहरूको सहमति हुन्छ, उसले सरकारको नेतृत्व गर्छ। त्यसमा एमालेलाई कुनै तनाव छैन।

एमालेले तीनबुँदे ‘भद्र सहमति’ लत्याएको आरोप छ नि!
एमाओवादीसँग संवाद गर्ने समूहको एउटा सदस्य म पनि हुँ। उनीहरूसँग भएको ९ बुँदे सहमति सार्वजनिक भएकै छ। त्यसबाहेक अरु कुनै सहमति भएको छैन। छलफलमा सहभागी केही साथीले तीन बुँदेको प्रस्ताव ल्याएका थिए।

हामीले त्यसलाई अराजनीतिक र अनैतिक भन्यौं। सहमति हुँदा जो पनि नेतृत्वमा आउन सक्छ भन्दै पहिल्यै तामातुलसी वा तमसुक गर्न सकिंदैन पनि भन्यौं। अनि माओवादीका अध्यक्षले नै भद्र सहमतिको आवश्यकता छैन भनेपछि तीनबुँदे ल्याउने साथीहरू चूप लागेका थिए।

संविधान जारी भएको यति लामो समयसम्म संसद्को नियमावली समेत बन्नसकेको छैन। ७ माघ २०७४ मा आउने संवैधानिक संकटलाई कसरी थेग्ने?
संविधानले गरेको निर्देश सबैले बुझ्नु र त्यसैअनुसार चल्नुपर्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय निर्वाचनको कुरा सरकारले ल्याएको हो। विगतमा दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताको आधारमा स्थानीय निर्वाचनको कुरा संविधानमा लेखियो।

दलहरूको २०७० सालको चुनावी घोषणापत्र र नयाँ संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख छ। १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनेपछि संसद् र प्रदेशको चुनाव गर्नैपर्छ। संविधानप्रति प्रतिबद्ध नेताले संविधानमा लेखिएको कुरा बोल्नुपर्छ। यो संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। एमाले अहिले संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ र अरुलाई पनि यो बाटोमा आउन अभिप्रेरित गर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस