नेकपा एमाले स्थायी कमिटीले प्रदेश संगठन कमिटी सदस्यको टुंगो लगाए पनि संयोजकको विवाद भने यथावतै छ ।

वैशाख पहिलो हप्ता सकिएको छैटौ केन्द्रीय कमिटी बैठकले दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रदेश संगठन कमिटी गठन गर्न लगातार बैठक बस्दै आए पनि स्थायी कमिटी सहमतिमा पुग्न सकेको छैन ।

“प्रदेश सदस्यको टुंगो लागेपनि संयोजकबारे सहमति जुट्न सकेको छैन”, पार्टी सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।

७ असार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रदेश सदस्य भने टुंगो लगाएको छ ।

सहमतिअनुसार सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत भूगोलमा जिम्मेवारी तोकिएका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, निवर्तमान अञ्चल सचिव, निर्वाचित राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य/निर्वाचित महिला र दलित राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य रहनेछन् ।

निवर्तमान जिल्ला अध्यक्षहरु पनि प्रदेश संगठन कमिटी सदस्य बनाउने प्रस्ताव संस्थापन पक्षले फिर्ता लिएपछि प्रदेश कमिटी सदस्यको टुंगो लागेको हो ।

नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष राख्ने हो भने महाधिवेशनमा पराजित केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारलाई पनि राख्नु पर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

महाधिवेशनपछि भएका अधिकांश जिल्ला अधिवेशनमा संस्थापनका उम्मेद्वार पराजित भएकाले उनीहरुलाई प्रदेशमा समेट्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको नेपाल पक्षका एक पदाधिकारीले बताए ।

प्रदेश कमिटीको सदस्य टुंगो लागेसँगै हाल कायम रहेको अञ्चल समन्वय र राजधानी समन्वय कमिटी रहने छैन ।

प्रदेश सङ्गठन कमिटीको क्षेत्राधिकार र कार्यावधि पनि बैठकले तय गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित प्रदेशमा पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने, प्रदेशमा प्रतिनिधि परिषद्, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गर्ने, प्रदेश सङ्गठन कमिटीअन्तर्गत विभाग गठन गर्ने, प्रदेश तहमा पार्टीका आयोग गठन गर्ने, प्रदेश सङ्गठन कमिटीले १० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी सिफारिस गर्दा निवर्तमान र पूर्वजिल्ला पार्टी प्रमुख, निवर्तमान अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य, पार्टीमा लामो योगदान भएका पार्टीसम्बद्ध जनसङ्गठनका पूर्वकेन्द्रीय पदाधिकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

पार्टी एकता र एकीकरणअन्तर्गत पार्टीमा आबद्ध भएका व्यक्तिमध्येबाट पार्टी विधानबमोजिम प्रदेश सङ्गठन कमिटीले २० प्रतिशतसम्म मनोनयनको सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश सङ्गठन कमिटीको सदस्यका रूपमा निर्णय भएका, केन्द्रीय विभागमा मनोनयन भएका र मातहत कमिटीमा रहेकालाई दोहोरो जिम्मेवारीमा नरहने गरी एक महीनाभित्र कुनै एउटा कमिटी या विभाग चयन गर्न समय दिइनेछ ।

यसरी प्रदेश सदस्यको टुंगो लागेपनि संयोजकबारे भने सहमति जुट्न सकेको छैन । दुवै पक्षले आफू अनुकुल संयोजक बनाउन खोजेकाले सहमति जुट्न नसकेको हो ।

संस्थापन पक्षले स्थायी कमिटी सदस्य हुनुपर्ने पक्षमा छ भने नेपाल पक्ष पदाधिकारीबाटै संयोजक तोक्नुपर्ने अडानमा छ ।

उपमहासचिव घनश्याम भूसाल विकास क्षेत्रको जिम्मेवारीमा रहेका उपाध्यक्षहरु जिम्मेवारीविहिन भएकाले प्रदेशको संयोजक पदाधिकारीबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् ।

“स्थायी कमिटीका सबै विभागीय जिम्मेवारी छन्, तर उपाध्यक्षहरु नै भूमिकाविहिन भएकाले उनीहरुलाई नै प्रदेश संयोजक बनाउनुपर्छ, ” उनले भने ।

विधानले विकास क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएका उपाध्यक्ष नै स्वतः प्रदेश संयोजक हुनुपर्ने नेपाल पक्षले अडान राख्दै आएको छ ।

तर, संस्थापन पक्ष यो तर्कसँग सहमत छैन । संस्थापन नजिक रहेका सचिव गुरुङ स्थायी कमिटीले नै प्रदेशको संयोजक चयन गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि पार्टिबाट राजीनामा गरिसकेको र बामदेव गौतम बाहेक तीनै जना उपाध्यक्ष नेपाल पक्षका भएकाले संस्थापन पक्ष पदाधिकारीलाई संयोजक नदिने पक्षमा छ ।

त्यस्तै स्थायी कमिटीबाट प्रदेश संयोजक बनाइएमा संस्थापनले आफू पक्षका बढी ल्याउने संभावना देखेपछि नेपाल पक्षले पदाधिकारी नै संयोजक हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

संयोजक विवाद मिलाउन ९ असार दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस