संविधानसँग बाझिने गरी संशोधन गरिएको शिक्षा ऐन २०२८ ले गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिन सकेन ।

अस्थायी शिक्षकहरूले स्थायीको परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेर २९ जेठमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे। व्यवस्थापिका संसद्बाट २२ जेठमा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन विधेयक पारित भएलगत्तै अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिले थालेको प्रदर्शन जारी छ।

अस्थायी शिक्षकहरूले जिल्ला–जिल्लामा विधेयक जलाउने, धर्ना दिने र र्‍याली निकाल्ने गरिरहेका छन्। जबकि, देशभरका करीब १७ हजार अस्थायी शिक्षककै लागि ऐन संशोधन भएको सांसद् रहेका पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधर बताउँछन्।

तुलाधर शिक्षा मन्त्री रहेको बेला संसद्मा ल्याएर अहिले पारित भएको विधेयकले अस्थायी शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने वा निश्चित रकम (गोल्डेन ह्याण्डसेक) दिएर विदा गर्ने विकल्प दिइएको छ। विधेयकमा पाँच वर्षदेखि १० वर्ष अस्थायी दरबन्दीमा पढाएका शिक्षकलाई एक वर्ष बराबर आधा महीना, १० देखि १५ वर्षसम्म पढाएकालाई एक वर्ष बराबर एक महीना र १५ वर्षभन्दा बढी पढाएकालाई एक वर्ष बराबर डेढ महीना मानेर रकम दिने व्यवस्था छ।

यसमा विरोध वा समर्थन जे भए पनि यसले नयाँ संविधानलाई भने पूरै बेवास्ता गरेको छ– स्थानीय तह र प्रदेशमा प्रत्याभूत ऐन संशोधन गर्ने अधिकार खोसेर। संविधानको अनुसूची ८ अनुसार ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी’ नीतिनिर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। केन्द्र वा संघलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद् राधेश्याम अधिकारी संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको संविधान अनुकूल नभएको बताउँछन्।

मन्त्रालयमा परिषद्
संशोधित ऐनमा शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारणमा सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन गरिने व्यवस्था छ। परिषद्लाई शिक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रष्टै छ। तीन वर्ष पदावधि हुने परिषद्को अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) का उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने तीन, शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव र शिक्षा विभागका महानिर्देशक परिषद्का सदस्य रहने व्यवस्था छ।

यस्तै, नेपाल प्राध्यापक संघका सभापति, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष, शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत दुई जना, अभिभावक संघ/संगठनका पदाधिकारीमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित दुई, सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक, संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकमध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, पेशागत संघ/संगठनका प्रतिनिधिमध्येबाट एक, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको प्रतिनिधि सदस्य र मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सदस्य सचिव पनि परिषद् सदस्य हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ।

सरकारलाई सुझाव दिने परिषद्लाई मन्त्रालयको नियन्त्रणमा राखेको प्रति शिक्षाविद्हरूको असहमति छ। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा परिषद्लाई शिक्षा मन्त्रालयको एउटा महाशाखा वा विभाग जस्तो बनाउनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। “देखाउन मात्र होइन, साँच्चै सुझ्ाव लिन गठन गरिएको हो भने परिषद्मा शिक्षाविद्हरूको संख्या बढाउनुपर्छ”, माथेमा भन्छन्, “र, परिषद् होइन, आयोग बनाएर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राख्नुपर्छ।”

गुणस्तरलाई बेवास्ता
ऐन संशोधन गर्दा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाभन्दा प्राविधिक हेरफेरमा जोड दिएको देखिन्छ। जस्तो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप) लाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण गरिएको छ, भूमिकामा परिवर्तन छैन।

शिक्षाविद् माथेमा नाम परिवर्तनभन्दा मूल्यांकन पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउने विषय महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, गाउँका विद्यालयमा १२ कक्षासम्म पढाउने व्यवस्था मिलाउने र शहरका उमाविहरूलाई गाउँतर्फ आकर्षित गर्ने योजना आवश्यक छ।

ऐनमा शिक्षकहरू कुनै पनि कार्यकारिणी पदमा बस्न नपाउने प्रावधान छ। शिक्षकहरूलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व र दलीय झ्ण्डा बोक्ने छूट नदिनु ऐनको सकारात्मक पक्ष हो। तर, परिषद्मा प्रतिनिधित्व गराएर शिक्षक महासंघलाई भने प्रोत्साहन गरेको छ। व्यावसायिक तटस्थता कायम गराउन यो प्रावधान पनि पर्याप्त नहुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

शिक्षा व्यावहारिक नभएकै कारण शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढेकोमा धेरैको सहमति छ। शिक्षालाई जीवनसँग जोड्न नसक्दा अर्थशास्त्रमा मुद्रास्फीति भनेझैं ‘योग्यता स्फीति’ हुन थालेको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने विषयलाई संशोधनले प्राथमिकता दिएको छैन। यसमा शिक्षालाई प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने नीति पनि नदेखिएको कोइराला बताउँछन्।

संशोधित ऐनमा कम्पनी दर्ता गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ र निजी वा सार्वजनिक गुठीमार्फत मात्र विद्यालय चलाउने व्यवस्थाको प्रशंसा पनि भएको छ।

तर, कहाँ–कहाँ विद्यालय खोल्ने भन्ने नक्शांकन र गाभ्न आवश्यक विद्यालयबारे केही सोच नआएको कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकार आफैंले दोहोर्‍याएको प्रतिबद्धता अनुरूप बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएन।”

……………………………………..

उत्तीर्ण बढी, गुणस्तर कम
१९९० सालमा शुरु एसएलसी परीक्षाको मूल्यांकन पहिलो पटक ग्रेडिङ प्रणालीबाट गरियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २ असारमा सार्वजनिक गरेको नतीजा अनुसार यो वर्ष एसएलसी दिएकामध्ये ८२ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना पाउने भएका छन्।

नियमिततर्फको परीक्षामा सहभागी चार लाख ३७ हजार ३२६ मध्ये १६ हजार ४५४ विद्यार्थीले ‘ए प्लस’ र ४१ हजार ५७७ जनाले ग्रेडिङमा ‘ए’ पाए।

त्यस्तै, ४८ हजार ६११ ले ‘बी प्लस’, ६३ हजार १८१ ले ‘बी’, ९४ हजार ७१६ ले ‘सी प्लस’, एक लाख चार हजार २७८ ले ‘सी’ र ५६ हजार ७६३ जनाले ‘डी प्लस’ ल्याए। सरकारले कक्षा ११ मा भर्नाका लागि अयोग्य मानेको ग्रेड ‘डी’ ल्याउने विद्यार्थी ८ हजार र ‘इ’ पाउने ११ जना छन्।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले कुल १८ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र पुनः परीक्षा दिने अवस्था आउनुलाई सकारात्मक मान्छन्। तर, उत्तीर्ण प्रतिशत धेरै देखिए पनि गुणस्तरमा सुधार नआएको उनको मूल्यांकन छ।

अक्षरांकन पद्धतिको पक्षमा लविङ गर्दै आएका शिक्षाविद्मध्येका एक वाग्ले यसको शुरुआत आफैंमा उपलब्धि भएको बताउँछन्। “यसलाई परिष्कृत गर्न विद्यार्थीले पाएको ग्रेडको व्याख्या गरिनुपर्छ”, वाग्ले भन्छन्, “पुरानै पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, प्रश्नपत्र, मूल्यांकन पद्धति रहेसम्म अक्षरांकन प्रभावकारी हुँदैन।”

………………………………………….

‘यो संशोधन तदर्थ हो’

-गंगालाल तुलाधर, पूर्व शिक्षा मन्त्री

मूलतः अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधानमा जोड दिएर गरिएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन विधेयकमा कमी–कमजोरी नभएका होइनन्।

कक्षा ५ को साटो कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा बनाइएको छ। आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनु संशोधनको ठूलो सफलता हो। कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक शिक्षा बनाइएको छ, जसलाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै जाने भनिएको छ।

शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीति गर्नबाट ऐनले रोकेको छ। ऐनलाई संघीय व्यवस्था अनुकूल बनाउन बृहत् विधेयक आवश्यक पर्ने भएकोले यो तदर्थ संशोधन मात्रै हो।

प्रतिकृया दिनुहोस