सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगले उजुरी र प्रमाणको संरक्षण तथा सुरक्षाबारेको पीडितका चासो सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

५ वैशाख २०७३ देखि २ असारसम्म उजुरी मागेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले दुई महीनामा ३३ हजार ५८९ उजुरी दर्ता भएपछि एक महीना समय थप गरेको छ।

आयोगकी प्रवक्ता डा. माधवी भट्टले विभिन्न जिल्लाका स्थानीय शान्ति समितिले उजुरी आउने क्रम नरोकिएको बताएपछि ३० दिन थप्ने निर्णय भएको बताइन्। “त्यसबाहेक, पीडितहरूबाट पनि समय थप्न लिखित माग आयो”, उनी भन्छिन्।

पहिलो दिन १२५ वटा मात्र उजुरी परेकोमा म्याद सकिन लाग्दा आयोगमा दैनिक २५ सयदेखि तीन हजार

उजुरी पर्न थालेका थिए। १ असारमा एकै दिन आयोगमा दुई हजार ८४८ उजुरी परेका थिए।

त्यस्तै २ वैशाख २०७३ देखि जेठ मसान्तसम्म उजुरी दिन भनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगले पनि असार मसान्तसम्म म्याद बढाएको छ। उजुरी आउने क्रम नरोकिएकाले एक महीना समय बढाइएको आयोगका प्रवक्ता प्रा.डा. विष्णु पाठकले बताए। “दुई महीनामा दुई हजार २६४ उजुरी आएकोमा म्याद थपिएको पहिलो दिनमा १२० उजुरी परे”, पाठकले भने।

सुरक्षा प्रमुख चासो
‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ ले २८ वैशाखदेखि २१ जेठसम्म ४५ जिल्लामा परामर्श र उजुरी दर्ता प्रक्रियाको अनुगमन गरेपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले ‘उजुरी प्रक्रियालाई विश्वसनीय, व्यापक एवं प्रभावकारी बनाउन’ सुझाव दिएको छ।

उजुरीसहित दिइएका प्रमाणको गोप्यता, आयोगहरूमा त्यसको संरक्षण र सुरक्षा एवं आयोगहरूको अवधि सकिएपछि त्यस्ता प्रमाणहरूको गोप्यता र संरक्षणबारे कुनै योजना र नीति नरहेकोमा पीडितको गुनासो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उजुरी दर्ता गर्न चाहने पीडित तथा उनीहरूका आफन्तका लागि सुरक्षा नै प्रमुख सरोकारको विषय बनेको प्रतिवेदनले बताएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एड्भोकेसी फोरम, इन्टरनेशनल सेन्टर फर ट्रान्जिसनल जस्टिस (आईसीटीजे) लगायतका संघसंस्थाको सहकार्यमा तयार भएको प्रतिवेदनले आरोपीहरू नै स्थानीय शान्ति समितिमा भएकाले पीडितहरू उजुरी गर्न हिच्किचाइरहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, जिल्लाहरूमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सुरक्षा निकायले उजुरी दर्ता प्रक्रियालाई निगरानी गरिरहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि शान्ति समितिबाट उजुरीको विवरणसहितको जानकारी माग्ने गरेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगका प्रवक्ता डा. पाठक आफूहरूले पनि यस्ता चासो महसूस गरेको बताउँछन्। यसबाट आयोगका कर्मचारी/पदाधिकारी र पीडित, आफन्त, साक्षीलाई प्रभावमा पार्नेसम्मको अवस्था आए एउटा निर्णय गरेर आफ्नो सरोकार दर्शाउने उनले बताए।

“बर्दियाको स्थानीय शान्ति समितिको पाँच वटा ‘हेल्प डेस्क’ मध्ये केहीमा माओवादी कार्यकर्ताले निगरानी राखेको सूचना पाएका छौं”, प्रवक्ता डा. पाठक भन्छन्, “र पनि, सुरक्षाका कारण पीडितले उजुरी गर्नै नपाएको अवस्था आइनसकेकाले यो विषय त्यति गम्भीर नभइसकेको हाम्रो बुझाइ छ।”

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको प्रतिवेदनमा ‘जिल्लाहरूमा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू सादा पोशाकमा स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय र उजुरी दर्ता प्रक्रियाको निगरानी राखिरहेको, राजनीतिक दलहरूले स्थानीय शान्ति समितिबाट उजुरी फारम लिएर पार्टी कार्यालयमै पीडितहरूलाई फारम भर्न लगाएको पाइएको’ उल्लेख छ। केही जिल्लामा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले उजुरी फारममा आरोपीको नाम नलेखाउने सहमतिसमेत गराएको प्रतिवेदनले बताएको छ।

मेलमिलाप आयोगकी प्रवक्ता भट्ट केही जिल्लामा माओवादी कार्यकर्ताहरूले आफ्ना विरुद्धका उजुरीमा रोक लगाएको सूचना आएको र आफूले पीडित तथा उनीहरूका साक्षीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न तत्काल कार्यक्रम बनाउने लिखित प्रस्ताव आयोग अध्यक्षसमक्ष राखेको बताउँछिन्।

यस्तो निगरानीका विरुद्ध सुरक्षाकर्मी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगले निर्देशन दिने गरे पनि माओवादीका नेता–कार्यकर्तालाई सचेत गराउने काम नभएको उनले स्वीकारिन्।

द्वन्द्वपीडित साझाै चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरूको उजुरी दर्ताका लागि गोप्य व्यवस्था हुनुपर्नेमा नभएको बताउँछन्।

उनका अनुसार, अधिकांश जिल्लाका स्थानीय शान्ति समितिमा महिला कर्मचारी छैनन्, अधिकांश पीडित आयोगहरूले सत्य पत्ता लगाउनेमा विश्वस्त छैनन्। अधिकारी भन्छन्, “सरकार हाँकिरहेको नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच ९ बुँदे समझ्दारी भएपछि त न्याय पाइने कुरा झ्नै शंकास्पद बनेको छ।”

चौतारीको प्रतिवेदनले अधिकांश जिल्लामा द्वन्द्वपीडितलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष धाकधम्की र सुरक्षा त्रास रहेको बताएको छ। प्रतिवेदनले भनेको छ– ‘दुवै आयोगले पीडित र स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।’

प्रतिकृया दिनुहोस