अर्थ/बजारशनिबार, आषाढ ११, २०७३

व्यवसाय : संभावना मार्ने प्रवृत्ति

लोकमणि राई

वर्षौंदेखि चलिरहेका कमोडिटिज डेरिभेटिभ, प्राइभेट इक्विटी, डाइरेक्ट सेलिङ, बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ र इ–कमर्सको नियमन नगर्दा अथाह संभावनाको ढोका बन्द गरेर ठगीलाई मौलाउन दिने काम भएको छ ।

KuG95qyसाकार पुडासैनीले आफ्नो दिमागमा आएको ‘नलेज बिजिनेस’ गर्ने विचार दिपेश्वरमान श्रेष्ठ, सुनोज श्रेष्ठ, पवित्रा गौतम र सुरेश घिमिरेबीच राखेपछि योजनाको खाका तयार भयो।

त्यसलाई बिरुवा भेन्चर्स कम्पनीले पत्याएर ‘सीड मनी’ का रूपमा ‘प्राइभेट इक्विटी’ जुटाइदिएपछि १७ वैशाख २०७० मा विधिवत् कारखाना प्रा. लि. नामक कम्पनी दर्ता भयो। व्यावहारिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न उनीहरू अहिले १४ वटा विद्यालयसँग साझेदारीमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरू विद्यार्थीलाई पढेको कुरा व्यवहारमा उतार्न सिकाउँछन्, जुन ‘व्यावसायिक शिक्षा’ भने होइन।

कारखानामा बिरुवा भेन्चर्समार्फत प्राप्त ‘प्राइभेट इक्विटी’ र दिपेश्वरमान समूहको ‘ज्ञान’ पूँजीका रूपमा लगानी भएको छ, जसलाई प्रचलित कानूनले चिन्दैन।

लगानी नहुनेले पनि ज्ञानलाई पूँजी बनाएर गर्ने यो खालको उद्योग–व्यवसाय सम्बन्धी कानून नहुँदा कारखाना र बिरुवा भेन्चर्स जस्तो व्यावसायिक अभ्यास गर्नेहरू कि गुपचूप छन् कि त कानूनी छिद्र प्रयोग गरिरहेका। यसका संचालकहरू भने कम्पनीलाई दक्षिणएशियामा विस्तार गर्न आफ्नो ‘नलेज बिजिनेस’ योजनाबारे विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग छलफल चलाइरहेका छन्।

सरकार चुक्दा छाडापन
विना कानून चलिरहेका कमोडिटिज डेरिभेटिभ मार्केट (वस्तु बजार) र डाइरेक्ट सेलिङको भने राम्रो समाचार छैन। नेटवर्क मार्केटिङ र कमोडिटिज डेरिभेटिभमा संलग्न भक्तपुरका एक व्यवसायी किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्दै जीवन सिद्धिने अवस्था आइलागेको बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको १६ चैत २०६८ को फैसलाबाट नेटवर्क मार्केटिङ अवैध बनेपछि उनले साथीहरूसँग मिलेर डेरिभेटिभमा हात हालेका थिए। ‘छिटो पैसा कमाइने’ त्यो व्यवसायका लागि उनले रु.३५ लाख त ऋणै लिएका थिए। “तर, सबै डुब्यो”, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, “हारेको जुवाडेकै हाल भएको छ।”

दुई वर्षअघिसम्म कमोडिटिज डेरिभेटिभ निकै मौलाएको व्यवसाय थियो। त्यसबेला ३० हजार मानिस आबद्ध हुनपुगेको अनुमान गरिएको यो व्यवसायमा गुमाउनेको संख्या नेटवर्क मार्केटिङमा जस्तै बढ्यो। अहिले त यसमा बढीमा दुई हजार जना पनि संलग्न नरहेको व्यवसायी बताउँछन्।

वास्तवमा, प्राइभेट इक्विटी–लिभरेज्ज बाइआउट, भेन्चर क्यापिटल, ग्रोथ इक्विटी, स्पेशल डेब्ट) र कमोडिटिज डेरिभेटिभ संसारमा राम्ररी चलेका व्यवसाय हुन्।

खुला अर्थतन्त्रका उपज मानिने यी व्यवसायमा जोखिम र संभावना उच्च हुन्छ। तर, नेपालमा यीसँगै अन्य थुप्रै व्यवसाय विना कानून चलेका छन्। यसले गर्दा एकातर्फ अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन सहयोग पुगेको छ भने अर्कोतर्फ आम ठगीलाई सजिलो बनाइदिएको छ। जस्तो, क्यानी र आईबोस ग्लोबलले डाइरेक्ट सेलिङका नाममा अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी ठगिरहेका छन्। अहिले अवैध रूपमा सञ्चालित करीब आधा दर्जन नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले दैनिक कम्तीमा रु.३ करोडको कारोबार गरिरहेको अनुमान छ।

कानून नहुँदा वैधानिकताको समस्यामा रहेका यी व्यवसायहरू एकातिर विश्वसनीयताको संकटमा छन् भने अर्कोतिर राजश्वको दायराबाट पनि बाहिर। कार्टेलिङ समूहको प्रभावमा सरकारले यी व्यवसायलाई न खोल्न सकेको छ न त बन्द गर्न नै। “खुला बजार भनेको निजी क्षेत्रले नै सबै काम गर्ने छाडा बजार होइन”, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “तर, कानून बनाउने र बजार नियमन गर्ने दायित्वमा सरकार चुक्दा छाडापन मौलाएको छ।”

नाफाको लागि झेल
कमोडिटिज डेरिभेटिभ सञ्चालकहरूले नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषकले प्रचुर लाभ लिन सक्ने भन्दै आकर्षण देखाएका थिए। कृषि क्षेत्रमा पनि विचौलिया लागत बढी भएकोले उनीहरूको भनाइलाई सही नै मानिएको थियो, कमोडिटिज डेरिभेटिभले विचौलिया लागत घटाएर वस्तुको सही मूल्य निर्धारण गर्ने हुनाले पनि। जुम्लामा किसानले रु.२५ मा बेच्ने स्याउ काठमाडौंका उपभोक्ताले रु.२५० मा किनिरहेछन्।

धितोपत्र बोर्डका निर्देशक नवराज अधिकारी भन्छन्, “कमोडिटिज डेरिभेटिभमा किसानले किलोको रु.१०० मा बेच्ने र उपभोक्ताले रु.१५० मा पाउने अवस्था बन्छ।”
कमोडिटिज डेरिभेटिभमा भविष्यको कारोबार वर्तमानमा तय हुन्छ। जस्तो, किसानले उत्पादन गर्नुअघि नै व्यापारीले स्याउ हेजिङ (पैसा धितो) मा किन्ने बोलकबोल गर्छ। त्यसबाट किसानहरू उत्पादनअघि नै स्याउबाट हुने नाफा सुनिश्चित गरी बजार अस्थिरताको जोखिमबाट पनि जोगिंदै शुरूमै उत्पादनका लागि लगानी जुटाउन सक्छन्। हेजिङपछि व्यापारीले पनि संभावित मूल्य वृद्धिको जोखिम वहन गर्नुपर्दैन। त्यसपछि उसले कहाँ बेच्दा बढी फाइदा हुन्छ भनेर बजार खोज्छ।

धितोपत्र बोर्डका निर्देशक मैनालीको विश्लेषणमा, नेपालमा कमोडिटिज डेरिभेटिभ खराब हुनुको मूल कारक हेजिङ र आर्बिट्रसन नहुनु हो। कृषिजन्य उत्पादनमा कमोडिटिज डेरिभेटिभ नै भएन। डेरिभेटिभ कम्पनीहरूले कच्चा तेल, सुन जस्ता वस्तुमा भविष्यका लागि कागजी कारोबार गराए।

कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा भयो। डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले ‘रियल टाइम’ कारोबार नगरी छद्म नाममा आफ्नै क्लियरिङ हाउस खोलेर नाफाको झेली खेल खेलिरहेको धितोपत्र बोर्डकै अध्ययनले देखाएको छ। त्यसमा पनि इन्टरनेट स्लो भयो भन्दै पाँच मिनेटसम्म ढिलो कारोबार गराएर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य परिवर्तनमा चलखेल गरियो, जसले गर्दा यसमा आबद्ध धेरै मानिस महलबाट सडकमा आइपुगे।

कार्टेलिङ समूहको पकड
कमोडिटिज डेरिभेटिभ नियमन गर्न पहल नै नभएको होइन। अर्थविद् केशव आचार्य कमोडिटी मार्केट नियमन गर्ने कानूनबारे २०६७ सालतिर अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रै पटक छलफल भएको बताउँछन्।

त्यसमा काम किन भएन त? किनभने, कमोडिटिज डेरिभेटिभले विचौलियाका भरमा चलेका परम्परागत बजार भत्काइदिन्छ। “यहाँका व्यावसायिक क्षेत्रहरू निश्चित समूहको कार्टेलिङमा छन्”, व्यवस्थापन तथा वित्तीय परामर्शदाता कम्पनी बीड म्यानेजमेन्ट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजीव शाक्य भन्छन्, “उनीहरू नयाँ प्रणालीलाई भित्रिनै दिंदैनन्।”

प्राइभेट इक्विटीको कुरा पनि ठ्याक्कै त्यही हो। बिरुवा भेन्चर्स जस्ता कम्पनीले राम्रो योजना र संभावित लगानीकर्ताबीच भेट गराइदिन्छ। लगानीकर्तालाई योजना मन परे कारखाना जस्ता कम्पनी खुल्छन्, लगानीका लागि धितो पनि चाहिन्न। बिरुवा भेन्चर्सका संस्थापक विधान राना मार्क जुकरबर्गको योजनाले यस्तै लगानी नपाएको भए फेसबूक नहुने बताउँछन्। “तर, सबै योजना सफल हुँदैनन् र लगानीकर्ता डुब्छन् पनि”, राना भन्छन्।

नयाँ योजना कार्यान्वयन मात्र नभई संकटमा परेको कम्पनीमा लगानी थपेर जोगाउन, कम्पनी किनबेच गर्न, कम्पनी प्रवर्द्धन र विस्तारका लागि प्राइभेट इक्विटी फण्ड जुटाउन सकिन्छ। स–साना लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्नु प्राइभेट इक्विटीको राम्रो पक्ष हो। प्राइभेट इक्विटी कम्पनीले व्यक्तिगत–संस्थागत लगानीकर्ता पहिचान गर्ने, समूह बनाउने र राम्रा योजना फेला परे लगानीका लागि उनीहरूलाई भन्ने काम गर्छ। “त्यसरी कुनै पनि राम्रो ‘आइडिया’ लगानीको अभावमा मर्दैन”, बीड म्यानेजमेन्टका शाक्य भन्छन्, “त्यस्तो फण्ड सञ्चालनमा आउँदा बन्ने नयाँ संरचनामा कार्टेलिङ समूह अटाउँदैनन्।”

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सुविधा पुर्‍याउन स्थापना गर्न खोजेको श्रम ब्यांकको अवधारणा गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो, ब्यांकरहरूको लविङका कारण। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई विना धितो सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने लगायतका योजना रहेको उक्त अवधारणा तुहाइयो। सरकारले ब्यांकरको प्रभावमा परी २०६७ मा म्युचुअल फण्ड नियमावली जारी गर्‍यो। प्राइभेट इक्विटी र कमोडिटिज डेरिभेटिभका विषयमा अध्ययन पनि भएका छन्, तर स्वार्थी लविङका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।

अहिले परामर्शदाता कम्पनीका रूपमा सञ्चालित करीब आधा दर्जन प्राइभेट इक्विटी कम्पनीहरूसँग कानून विहीनताको अवस्थामा पनि रु.५ अर्बभन्दा बढी लगानीको ग्यारेन्टी भएको जानकार बताउँछन्। प्राइभेट इक्विटी फण्ड कानून बनाए नेपालको विकास निर्माणमा जति पनि लगानी जुट्न सक्ने यसले देखाउँछ ।

……………………………..
‘विश्वसनीयताको आधार कानून’

डा. जय ठाकुर कार्यकारी निर्देशक, ठाकुर इन्टरनेशनल एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.

डा. जय ठाकुर
कार्यकारी निर्देशक,
ठाकुर इन्टरनेशनल एण्ड
इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.

सेवा आउटसोर्सिङमा भारत र वस्तु आउटसोर्सिङमा चीन विश्वमै अगाडि छन्। अहिले हामीले आउटसोर्सिङ गर्ने भनेको सेवा नै हो। त्यसमा पनि खासगरी इन्टरनेटमा आधारित सेवा। तर, हामीकहाँ इन्टरनेट सुलभ र गुणस्तरीय छैन।

भीओआईपी वैध छैन, फोन पनि महँगो छ। बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) कम्पनीहरू स्काइपबाट कुरा गर्छन्। बीपीओसम्बन्धी कानून पनि नहुँदा वैधानिकताको समस्या छ।

विदेशीले काम दिनुअघि नेपालका बीपीओ कम्पनीहरूको कानूनी हैसियत हेर्छन्। तर, यहाँ एकातिर श्रम सस्तो भएकाले आउटसोर्सिङमा विदेशबाट धेरै काम आउने सम्भावना छ भने अर्कोतिर विना कानून चलेका कम्पनीलाई विदेशीले विश्वास गर्ने अवस्था छैन।

कानून बनाए नेपाली युवाले देशमै बसीबसी डलर कमाउने राम्रो सम्भावना छ। मोबाइल एप्स बनाउने र सफ्टवेयर आउटसोर्सिङको काम गरिरहेको मेरै कम्पनीको पनि अवसर बढ्छ।

अहिले जर्मनीमा सबै बिजिनेस अनलाइनमा गइसके। त्यससम्बन्धी काम नेपालबाट गर्न सकिन्छ। जस्तो, मोबाइलमा समस्या आए नेपालका कम्पनीहरूले च्याट, इमेल वा फोनबाट सहयोग दिन्छन्। आउटसोर्सिङबाट मार्केट रिसर्च, डाटा इन्ट्री आदिका धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि धेरै पढेको पनि हुनुपर्दैन।

…………………………………

‘इ–कमर्समा सबैलाई फाइदा छ’

निरञ्जन श्रेष्ठ निर्देशक, मुन्चा डटकम

निरञ्जन श्रेष्ठ
निर्देशक, मुन्चा डटकम

विदेशतिर जस्तो कानून नहुँदा नेपालमा इ–कमर्स कम्पनीले राम्रो सेवा दिनसकेको छैन। सरकारले कानून बनाइदिए आम उपभोक्ता इ–कमर्सप्रति विश्वस्त बन्न सक्थे, सामान पनि गुणस्तरीय पाउँथे।

कानून भए इ–कमर्स कम्पनीहरूले वस्तु र सेवा बजारीकरणमा राम्रो काम गर्न सक्छन्। गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन गरे पनि त्यसलाई बजारीकरण गर्न, देशभर डिलर खोल्न वा एजेन्ट राख्न नसक्ने साना कम्पनीहरूले यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छन्।

किनभने, इ–कमर्स कम्पनीहरू डिलर र एजेन्ट दुवै हुन्छन्। इ–कमर्स कम्पनीहरूले थोरै कमिसनमा काम गर्ने हुनाले वस्तु वा सेवा उत्पादकहरूलाई फाइदा हुन्छ।

इ–कमर्सको अर्को विशेषता प्रत्यक्ष बिक्री हो। हामी उत्पादनको फोटो र विशेषता अनलाइनमा राखिदिन्छौं। ग्राहकले मन पराएर अर्डर गर्दा डिलर र एजेन्टमार्फत घरमै सामान पुर्‍याइदिन्छौं।

मूल्यमा होलसेलर/रिटेलर कमिसन र विज्ञापन खर्च जोडिंदैन। टेलिमार्केटिङमा जस्तो कमसल सामग्रीलाई विज्ञापनमार्फत प्रवर्द्धन गरिएको पनि हुँदैन। मुन्चा डटकममा तरकारी/फलफूल काट्ने/टुक्र्याउने सामानहरू रु.८९५ मा पाइन्छ भने टेलिमार्केटिङमा भारु ९९९ पर्छ।

तर, नेपालको समस्या कानून नहुनु भएको छ। इ–कमर्समा कुन विश्वासिलो/अविश्वासिलो भन्ने ग्राहकलाई थाहा नहुँदा क्रेडिट कार्डबाट पैसा चोरिने जोखिम पनि छ। विश्वसनीयताका लागि हामीले भारतको गोड्याडी डटकममा पैसा तिरेर प्रमाणपत्र लिएका छौं। अब प्रमाणपत्र दिने निकाय नेपालमै हुनुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...