काबुल आक्रमणमा मारिएका नेपालीप्रतिको दायित्वमा रोजगारदाता ‘सब्रे इन्टरनेशनल सेक्युरिटी कम्पनी’ र क्यानेडियन दूतावासलाई जवाफदेही बनाउन कूटनीतिक अग्रसरता आवश्यक छ ।

६ असारमा काबुलमा भएको आतंककारी हमलामा मारिएका आफन्तको शव राखिएको बाकसमाथि भावविह्वल आफन्त ८ असारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । तस्वीरहरुः बिक्रम राई

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा ६ असार बिहानै भएको आतंककारी हमलामा परी १३ नेपालीको ज्यान गयो । घाइते पाँच जनाको भारतमा उपचार भइरहेको छ । आक्रमणमा पर्ने सबै नेपाली क्यानेडियन दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत थिए ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अफगान सरकारले घटना तालिवान तंककारीद्वारा गरिएको ‘आत्मघाती आक्रमण’ भनेको छ । तर, घाइतेको भनाइ र घटनास्थलको प्रकृतिले आत्मघाती आक्रमण नभएको पनि हुनसक्ने शंकालाई ठाउँ दिएको छ ।

घाइते त अझ् रोजगारदाता कम्पनीसमक्ष सुरक्षा चिन्ताबारे पहिलेदेखि नै कुरा राख्दै आएको तर कम्पनीले चासो नदिएकोले घटना भएको’ आरोप लगाइरहेका छन् । यसले नेपाली कामदारको सुरक्षाबारे रोजगारदाता कम्पनीको जवाफदेहितामा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।

‘मान्छे नै ठानेनन्’

क्यानेडियन दूतावासमा ड्यूटी बसेका लेखनाथ नपा कास्कीका मनिराम खनाललगायतलाई पालो दिन हिंडेका नेपालीले आक्रमणमा ज्यान गुमाए । एउटै कोठामा बस्ने साथीको मृत्यु भएपछि काबुल बस्न मन नलागेर फर्किएको बताउने उनी १० असारमा परिवारका साथ आफ्नै घरमा । (इन्सेटमा ड्यूटी युनिफर्ममा खनाल) । तस्वीरः दीपक परियार ।

मारिएका नेपालीहरू बेलायती सुरक्षा कम्पनी ‘सब्रे इन्टरनेशनल’ मार्फत काबुल पुगेका थिए । इराकमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीले सन् २००४ देखि नै काबुल, इराकको बगदाद र बसराका सरकारी, गैरसरकारी (एनजीओ) निकाय, कूटनीतिक नियोग र निजी (व्यापारिक) क्षेत्रमा ‘सुरक्षा सेवा’ दिंदै आएको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

विमानस्थल, तेल र ग्याँस कम्पनी तथा अमेरिकी सेनासँग समेत काम गरेको अनुभव सँगालेको दाबी गर्ने सब्रे इन्टरनेशनल नेपाली सुरक्षा गार्डको सुरक्षामा कत्ति पनि संवेदनशील देखिंदैन ।

अफगानिस्तानमा क्यानेडियन दूतावासलाई मात्रै सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराएको उक्त कम्पनीमा १४७ जना नेपाली आवद्ध छन् । उनीहरू दूतावासदेखि करीब तीन किमी टाढाको काबुल लजमा बस्दै आएका थिए । तीमध्ये २४ सुरक्षागार्ड सहकर्मीको शवसहित ८ असारमा स्वदेश फर्किएका छन् ।

तिनैमध्येका नुवाकोटका श्याम तामाङका अनुसार, सुरक्षाका हिसाबले अति संवेदनशील जलालावाद हाइवे हुँदै सामान्य मिनीबसमा उनीहरूलाई दूतावास–लज ओसारिन्थ्यो ।

“आउँदाजाँदा हामी निरस्त्र हुन्थ्यौं”, तामाङ भन्छन्, “दूतावासमा ड्यूटी बसुञ्जेल मात्र हतियार दिइन्थ्यो ।”

सँगै फर्किएका कास्की, लेखनाथ नगरपालिकाका मनिराम खनाल (४८) सुरक्षाका लागि बारम्बार ‘बुलेट प्रूफ’ गाडी माग गरेको तर कम्पनीले वास्तै नगरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “बुलेट प्रूफ गाडी नभए पनि चार–पाँच जना मात्र अट्ने साना गाडीमा लैजाऊ भन्ने अनुरोधको सुनुवाइ पनि कहिल्यै भएन ।”

यसअघि काबुलमै अष्ट्रेलियन र अमेरिकी दूतावासमा गार्डका रूपमा काम गरिसकेका चितवनका सत्यनारायण श्रेष्ठ दूतावासभित्रै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिने आग्रहलाई पनि वास्ता नगरिएको बताउँछन् ।

“संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी र अन्य केही दूतावासमा गार्डलाई भित्रै बस्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ”, उनी भन्छन्, “तर, कम्पनीले हामीलाई मान्छे नै ठानेन ।”

संवेदनहीनताको हद यतिसम्म देखियो कि हमलापछि पनि नेपाली सुरक्षा गार्डको सुरक्षामा थप प्रबन्ध गर्न कम्पनीले अस्वीकार गर्‍‍‍यो । “कि भित्रै बस्ने व्यवस्था गर, कि बुलेट प्रूफ गाडी देऊ भन्यौं, तर कम्पनीले केही गर्न नसक्ने बतायो”, कास्कीका खनाल भन्छन् ।

सरकारले २०६२/६३ दे खि वैदेशिक रोजगारीका लागि अफगानिस्तानलाई आंशिक रूपमा खुला गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रु घ्नप्रसाद पुडासैनी त्यसयता ३ हजार ३२३ जना संस्थागत र ५ हजार २९१ जनाले व्यक्तिगत रूपले श्रम स्वीकृति लिएको बताउँछन् ।

“कामदारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका एजेन्सी र कूटनीतिक नियोगजस्ता सुरक्षित ‘ग्रीन जोन एरिया’ का लागि मात्रै अनुमति दिने गरिएको छ”, पुडासैनी भन्छन् । तर, काबुल हमलापछि फर्केर आएकाहरूको अनुभव भन्छ– कार्यक्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिए पनि बस्ने र आउजाउ गर्ने क्षेत्र अत्यन्तै जोखिमयुक्त छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्याल क्याम्पदेखि ड्यूटी स्टेशनसम्मको आवतजावतलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन कि भनी रोजगारदाता कम्पनीसँग कुरा राखेको बताउँछन् ।

अफगानिस्तानसमेत हेर्ने गरी पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूतको रूपमा चार वर्ष बसेर हालै फर्किएका उनी भन्छन्, “बाँकी नेपाली कामदारको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेको रिपोर्ट आएको छ, कम्पनीसँग कुरा गरिरहेका छौं ।”

हजारौं जोखिममा

‘विदाको दिन परेकाले आक्रमणबाट जोगिएको’ बताउने नुवाकोटका श्याम तामाङ ८ असारमा नेपाल फर्किएपछि काठमाडौंमा पत्नीका साथ ।

‘दूतावासबाट केही किलोमिटर टाढा भएको आक्रमणमा क्यानेडियन दूतावासका सबै कर्मचारी सुरक्षित छन्’ घटनालगत्तै क्यानेडियन ब्रोडकास्टिङ कर्पो रेसन (सीबीसी) ले आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा यस्तो समाचार छाप्यो ।

दूतावासका अधिकारीलाई उद्धृत उक्त समाचारको भाव थियो– आक्रमणमा मारिएका नेपाली सुरक्षागार्ड बारे दूतावासको सरोकार छैन । तर, के रोजगारदाता कम्पनी सब्रे इन्टरनेशनलको कामदारप्रतिको कुनै दायित्व छैन ? परराष्ट्र प्रवक्ता पौड्याल दूतावासले कम्पनीसँग करार सम्झौता गरेको बुझिएको र त्यसैको आधारमा कुराकानी भइरहेको बताउँछन् । “कम्पनीलाई करारका शर्त बमोजिम उत्तरदायी बनाउने काम हुन्छ”, उनी भन्छन् ।

सरकारी आँकडामा पछिल्लो १० वर्षमा ८ हजार ६१४ जनाले अफगानिस्तानको श्रमस्वीकृति लिएको देखिए पनि अहिले कति नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन । श्रम स्वीकृति नलिई गैरकानूनी बाटोहुँदै जानेको संख्या पनि यकिन छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, दलाललाई पैसा बुझएर दिल्ली वा भ्रमण भिसामा दुबई पुगेर उतैबाट अफगानिस्तान पुग्नेहरू पनि थुप्रै छन् ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा मृतककाे शव रहेकाे बाकसमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली ।

परराष्ट्र प्रवक्ता पौड्याल आफ्नो चार वर्षे पाकिस्तान बसाइका क्रममा थुप्रै नेपालीको उद्धारका लागि अफगानिस्तान पुगेका छन् । “गैरकानूनी रूपमा गएकाहरू समस्या नपरेसम्म दूतावासको सम्पर्कमा पनि आउन चाहँदैनन्”, उनी भन्छन् ।

पौड्यालले सन् २०१४ अघि नेटो सैन्यको बाक्लो उपस्थिति हुँदासम्म क्याम्पमा भान्से, सहयोगी, क्लिनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिएन जस्ता ‘सपोर्ट सर्भिस’ मा प्रशस्तै नेपाली भेटेका थिए । उनीहरू सबै सरकारबाट श्रम स्वीकृति नलिई त्यहाँ पुगेका थिए ।

गैरकानूनी रूपमा जाने कामदारको अर्को जोखिम के हो भने उनीहरूको बीमा गरिएको हुँदैन । अहिलेको घटनामा मारिएकामध्ये एकजना श्रम स्वीकृति नलिई गएको पाइएको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको बीमा कम्पनी, रोजगारदाता कम्पनी र क्यानेडियन दूतावासलाई समेत क्षतिपूर्ति र राहतमा उत्तरदायी बनाउन सरकारी तत्परता नै आवश्यक हुन्छ । काबुलबाट फर्किएका चितवनका श्रेष्ठ ‘मृतक र फर्कन चाहने आफूहरू जस्ता कामदारको उद्धारमा देखिएको सरकारी सक्रियता क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि आवश्यक रहेको’ बताउँछन् ।

परराष्ट्र प्रवक्ता पौड्याल घाइते पाँच जनाको उपचार सरकारी सक्रियतामा रोजगारदाता कम्पनीकै खर्चमा भइरहेको बताउँछन् । “मृतकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम दिलाउन पनि पहल शुरू गरिसकेका छौं”, उनी भन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को ९ असारको बैठकले मारिएकाका परिवारलाई रु‍.१० लाखका दरले राहत दिने तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि अफगानिस्तानसहित इराक, सिरिया र लिबिया जान प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस