२१ वैशाखबाट शुरू भएको व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट अधिवेशनभित्रका घटनाक्रमले संसद् गतिशील भएकै पुष्टि गर्छ, तर मुलुकको राजनीतिक आवश्यकता र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थापिका–संसद् योभन्दा फरक ढंगले गतिवान हुन जरूरी छ ।

करीब ९ महीना लामो रस्साकस्सीपछि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउन सफल भएका छन् । नियमावली बनेसँगै संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति पनि गठन भएको छ । नियमावली बन्न नसक्दा विशेष समिति गठन हुन सकिरहेको थिएन ।

समितिको अभावमा सर्वोच्च अदालतदेखि अरू संवैधानिक निकायहरूसम्मका नियुक्ति सिफारिशहरूले पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । नौ महीनाको रिक्ततापछि गठित विशेष समिति अब तत्कालै ‘एक्टिभेट’ हुनुपर्छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलेको सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशविहीन हुन लागेको छ ।

न्यायाधीश अपुग हुँदा सेवाग्राहीलाई त मर्का परेकै छ, त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरा समाजमा न्यायालयको न्याय सम्पादन क्षमतामाथि अविश्वास बढिरहेको छ । त्यस्तै, सिफारिशमै अड्केका अन्य निकायका नियुक्तिहरूमाथिको सुनुवाइ पनि तत्काल हुनुपर्छ, ती निकाय सञ्चालनका लागि ।

मुलुकको ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दूरगामी असर पार्ने गरी तयार भएको ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधन विधेयक संसद्बाट अर्थ समितिमै फर्काइएको छ, जसलाई समितिले विकृत बनाएर संसद्मा पेश गरेको थियो । सरोकारवाला र प्रेसबाट ठूलो आपत्ति भएपछि दोषपूर्ण बाफिया विधेयकलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा संसद्ले पुनः अर्थ समितिमै पठाएको हो ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गरेका, तिनका सञ्चालक तथा अध्यक्षसमेत रहेका केही पूर्व अर्थमन्त्री र समितिका सदस्यहरूको स्वार्थमा विकृत तुल्याइएको बाफिया विधेयक पुनः समितिमै फर्किंदा मुलुकको नीतिनिर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको अखडा’ बन्नबाट तत्कालका लागि जोगिएको छ । विधेयकलाई स्वार्थी सांसद्हरूको चलखेलबाट जोगाउँदै सच्याएर पुनः संसद्मा पेश गर्नु सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको दायित्व हो, महाभूकम्प पीडितलाई दिनुपर्ने अनुदानको विषय संसद् अवरोधको कारण बनिरहेको भए पनि ।

भूकम्पपीडितलाई दिइने अनुदान सुविधालाई लिएर ९ असारदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेको छ । ‘अवरोध’ आफैंमा बेठीक भए पनि संसदीय परिपाटीमा सरकारको क्रियाकलापलाई ‘चेक’ गर्ने ब्रह्मास्त्रका रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ ।

यतिखेर भूकम्पपीडितलाई किस्ताबन्दीमा नभई एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने भन्दै गरिएको संसद् अवरोधको अन्तर्य जे भए पनि समस्या समाधानका लागि सत्तापक्ष–प्रतिपक्षलाई संवादमा ल्याए विधायिका गतिशील भएकै मान्नुपर्छ ।

२१ वैशाखबाट शुरू भएको व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट अधिवेशनभित्रका घटनाक्रमले संसद् गतिशील भएकै पुष्टि गर्छ, तर मुलुकको राजनीतिक आवश्यकता र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थापिका–संसद् योभन्दा फरक ढंगले गतिवान हुन जरूरी छ । अर्थात्, सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच रचनात्मक संवाद सघन हुन आवश्यक छ, जसबाट संसदीय गतिशीलताले मुलुकलाई अपेक्षित उपलब्धि दिलाओस् ।

त्यो भनेको, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गराउँदै मुलुकलाई ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उत्कर्षमा पुर्‍याउनु हो । त्यसका लागि सरकारले आगामी २० महीनामा गर्नुपर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ, जुन प्रतिपक्ष र संविधानमा असहमत दलहरू समेतको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र सफल हुन्छ ।

संविधानप्रति असहमत मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि संवादलाई महŒव दिन जरूरी छ । उनीहरूले दुखाएको चित्त बुझउन सत्ता र प्रतिपक्ष पनि संवेदनशील बन्नुपर्छ र जायज असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन संविधान संशोधनमार्फत हुनुपर्छ । भारतीय नाकाबन्दीको आड लिएर ६–६ महीनासम्म मधेशमा अराजक आन्दोलन गरेका उनीहरूले त्यसपछि थालेको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन अहिले शैली फेरिएर रिले अनशनको स्वरुपमा छ ।

यो अवस्थामा पनि संवादबाट आन्दोलनको बिट मार्न नसक्नु वा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारसँगै संविधान पक्षधर दलहरूको कमजोरी हो, मूल रूपमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको रवैया जिम्मेवार भए पनि । उनीहरूले संविधानले तोकेको संक्रमणकालीन समयसीमाभित्र निर्दिष्ट कार्यभार पूरा नहुँदा निम्तिने अराजकताको शिकार आफूहरू पनि बन्ने हेक्का राख्नुपर्छ र संसद्लाई ‘एक्टिभेट’ गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षदेखि आन्दोलनरत दलसम्मले फेरिंदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र घटनाक्रमहरूको पनि हेक्का राख्न जरूरी छ । यूरोपियन युनियनबाट अलग्गिने बेलायतको निर्णयले विश्वव्यापी रूपमै समाजमा कट्टरपन हावी हुनथालेको संकेत गरेको छ । सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकको पहुँच–अधिकारका निम्ति उदाहरणीय मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक डिस्कोर्समा कट्टरपन्थ हावी हुँदा समाज थप अनुदार बन्ने खतरा देखापरेको छ ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगनको घटनाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कारण देशले गम्भीर संकट सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको संकेत गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ् विश्वसनीय बनाउन कम्तीमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानून सुधारको थालनी गर्नै पर्छ । यी चुनौतीको व्यवस्थापन र सामनाको बाटो व्यवस्थापिका–संसद्को सक्रियताबाट बन्छ । संक्रमणकाल टुंग्याउने योभन्दा अर्को उपाय छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस