जनमत संग्रहमा बेलायतले ईयूबाट अलग्गिने मत विजयी भएसँगै लण्डनले आफ्नो नेपालनीति ब्रसेल्स र अन्य देशबाट नभई आफ्नै हातमा लिने आशा गर्न सकिन्छ ।

–मानिक आचार्य, लण्डन

जनमतसंग्रहको परिणाम यूरोपियन यूनियनबाट बेलायत बाहिरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आएपछि खुशी व्यक्त गर्दै । तस्वीरः डेलिमेल

यूरोपमा अहिले अनपेक्षित रूपमा अतिराष्ट्रवाद र विदेशीप्रतिको पूर्वाग्रह हावी भएको छ । त्यही यूरोप, जसलाई क्षेत्रीयता सुदृढीकरण, साझ बजार विस्तार र अतिराष्ट्रवादी नारालाई निरुत्साहित गर्ने दिशामा मार्गदर्शक ठानियो ।

धेरै हदसम्म यसको कारण पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रिका आदिबाट भइरहेको आप्रवासनको अतिशयोक्तिपूर्ण त्रास हो । र, यस्तो राष्ट्रवादी बहिष्करणको ज्वार साम्य भइहाल्ने पनि देखिंदैन, यूरोपको जेठो राष्ट्र राज्य ब्रिटेन (यूके) मा समेत ।

९ असारको जनमत संग्रहमा ‘ब्रिक्जिट’ अभियानले पाएको यूरोपियन यूनियन (ईयू) बाट अलग हुने ५१.९ प्रतिशत मतको आधार वास्तवमै आर्थिक सुदृढीकरणको चिन्ताको परिणाम नभई साम्प्रदायिकताप्रेरित बहिष्करण र कथित आप्रवासी भेलप्रतिको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार थियो ।

यो मत उत्तरी आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्डसँगको सम्बन्ध ह्रासोन्मुख हुने संकेत पनि हो, दुवैले ईयूसँगको आबद्धता चाहिरहेका कारण । यूकेभित्रै पनि लण्डन र अन्य क्षेत्रबीच मतैक्य छैन । उत्तर र दक्षिणी भेगबीच विद्यमान परस्परविरोधी भावना प्रष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ ।

हामी के देख्दैछौं भने, बेलायतमा पनि पहिचानको राजनीति बलियो भएर आएको छ । नेपालका लागि बेलायत सधैं पहिचानकै पाठ पढाउँथ्यो, जस्तो कि उसले सदियौंबाट आइरिस, स्कट्स, वेल्स वा इङ्गलिसको पृथक् पहिचानलाई प्रश्रय दिएको छ । तर, पहिचानको राजनीतिले कहाँ पु¥याउने भन्ने विषयमा नेपाल नकारात्मक उदाहरण हुने सम्भावना छ ।

समग्रमा, यूके ईयूकै अंग भएर बसेको भए बेस हुने थियो, तर परिणाम भने ‘पपुलिष्ट’ नाराकै पक्षमा गएको छ । अब अर्थ–वाणिज्य, भू–राजनीति, विकास आदि क्षेत्रमा यसका असरका लहर देखिने छन् । तर, नेपालसहित विश्वका लागि नहुनु भइसकेको कुराको अनपेक्षित परिणाम हेर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन ।

नेपाल–यूके सम्बन्ध दुई शताब्दीभन्दा लामो छ । यो सम्बन्धको आलोकमा नेपाली आँखाले ‘ब्रिक्जिट भोट’ पछिको परिदृश्य नियाल्दा द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बलियो यूकेको आवश्यकता देख्छ ।

नेपाली मूलका ब्रिटिश नागरिकमा यसको असर कस्तो पर्छ ? त्यो हेरिनुपर्छ । यूकेमा थुप्रै भूपू ब्रिटिश–गोर्खा, तिनका परिवार र अरू पनि नेपाली बस्छन् । यूकेको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने तिनको आय, जीविका र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि असर पर्छ नै । सँगै विदेशीप्रतिको पूर्वाग्रह बढेको अवस्थामा सुरक्षा अवस्था पनि कमजोर हुन पुग्छ ।

त्यस्तै, यूके विनाको ईयू कमजोर बनेको खण्डमा संसारभर चलेका क्षेत्रीयताका प्रयास जोखिममा पर्न सक्छ । ईयू कमजोर हुनु भनेको बृहत् राष्ट्रियताको आधारमा यसले विकास गरेको साझ यूरोपेली बजार, यूरोपेली संसद्– जसले आर्थिक वृद्धि तथा नैतिक न्याय र निष्पक्षतातर्फको यात्रा तय गरेको छ– त्यो नै अवरुद्ध हुनेछ ।

ईयूको यसखाले कमजोरीले सार्कलगायतका क्षेत्रीय प्रयासमा पनि असर नपारी छाड्ने छैन । र, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय प्रयासको प्रभावशाली सदस्य नेपालको भूमिका पनि प्रभावित हुने नै छ ।

नेपालको सबभन्दा ठूलो वैदेशिक दाता हो, डीएफआईडी । यूकेको अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो वा ब्रिटिश राजनीतिमा दक्षिणपन्थीहरूको उदय भयो भने निश्चित छ– नेपालमा विकास सहयोग घट्छ ।

यसले नेपालमा काम गरिरहेका यूकेस्थित अक्सफाम, सेभ द चिल्ड्रेन, एक्सन एड, वाटर एड, गोर्खा वेलफेयर स्कीमलगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको क्षमतामा पनि असर पर्छ । अर्कोतिर, कमजोर ईयू पनि आफ्नो विकास सहायतामा कटौती गर्न बाध्य हुनेछ, जो अहिले नै शरणार्थी संकटको सामना गर्ने क्रममा विकास खर्च घटाउन लागेको छ ।

विदेश नीतिको सवालमा भने यूके ईयूबाट अलग भएको अवस्थामा नेपालले लण्डनलाई बढी ध्यान दिएर फाइदा लिने आश गर्न सकिन्छ । ईयूको सदस्यता भन्नु, यूकेले आफ्ना केही विदेश नीति ब्रसेल्सका अधिकारीलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले ईयू अन्तर्गत राख्नु हो ।

जबकि, ब्रसेल्सका अधिकारीहरूले काठमाडौं र लण्डनबीचको विशेष सम्बन्धलाई प्रधानता दिएनन् । नत्र, गुणस्तर खोजेकै कारण विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल अन्तै लैजाने कुरा आउने थिएन ।

यूकेको विदेश नीति ईयू र यूरोपेली संसद्को प्रभावमा पर्दा नेपालको लागि लण्डनको महत्व कम हुँदै गयो । तर, हामीले आशा गर्‍यौं– लण्डनले नेपाललाई ईयू र बाँकी पश्चिमा विश्वले भन्दा बढी बुझछ, खास गरेर गत दुई दशकको आँधीबेहरीमा, जसमा नेपालले द्वन्द्व, संक्रमण र महाभूकम्पदेखि नयाँ संविधान र भारतीय नाकाबन्दीसम्म बेहोर्यो ।

तर, ईयूको उदयसँगै लण्डनस्थित ह्वाइटहल स्वतन्त्र नेपाल नीति त्यागेर ईयू र अमेरिकाको नेपालनीतिमा भर परेजस्तो देखियो । यसको प्रमाण प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आयो, तेस्रो पक्षमार्फत काठमाडौंप्रतिको धारणा व्यक्त गरेको रूपमा ।

शायद अब नेपालले आफ्नो विशेष मित्र यूकेबाट बढी वास्ताको अपेक्षा गर्न सक्छ । आशा के पनि गर्न सकिन्छ भने, लण्डनले अब नेपाललाई ब्रसेल्स, वासिङ्टन वा नयाँदिल्लीको चश्माले होइन, आफ्नै स्वतन्त्र नीतिमार्फत हेर्नेछ । ‘ब्रिक्जिट भोट’ ले यस्तो सम्भावना बढाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस