चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता एवम् हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले ४ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

१९ असारमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मलेन गरी उनले माग पूरा नभए २६ असारदेखि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । आठौँ पटकको आन्दोलनका क्रममा भने डा. केसीको एउटा थप माग छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)का प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउँनुपर्ने ।

डा.केसीले अदुअआ प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागका मूख्य ६ आधार यस्ता छन् ।

१. योग्यताक्रम(मेरिट लिष्ट)लाई लत्याउन अख्तियारले आईओएमका डीन डा. राकेश श्रीवास्तवलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरे । त्यो सहन नसकी १९ माघ २०७२ मा श्रीवास्तवले राजीनामा दिए ।

२. अदुअआ प्रमुख कार्कीले आफ्नै भाई बालमानसिंह कार्की सञ्चालक रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा आयोगका आयुक्त निकटका तीन जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने क्रममा माथेमा समितिले सिफारिस गरे अनुसारको योग्यता क्रम लत्याउने गरे ।

३. काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले १५ जेठमा मेडिकल साइन्सेजतर्फको विशेषज्ञ तहको परीक्षा लिनुअघि नै अख्तियारले ‘प्रश्नपत्र बिक्री भएको आशंका’ गर्‍यो । र, अख्तियारको टोली १३ जेठमा केयू पुगे र एमडी÷एमएसको जाँचको प्रश्नपत्र बनाउने काममा खटिए ।

विश्वविद्यालयले लिने जाँचमा अख्तियारकै टोली खटिनुलाई धेरैले आंशका गरे । डा. केसीले पनि अख्तियारको उक्त कदमलाई हस्तक्षेपको संज्ञा दिए । अख्तियारका शिक्षा हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा पुगेको चिकित्सकहरूको टोलीले १४ जेठमा प्रश्नपत्र बनाए । अख्तियारको टोलीमा डा. निलमणि उपाध्याय, डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ, डा. सरोज श्रेष्ठ, डा. शशि शर्मा, डा. सुबोध अधिकारी र राजन क्षेत्री संलग्न थिए ।

४. नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रजिष्टारका रुपमा रहँदा विवादित छवि बनाएका डा. निलमणि उपाध्याय अहिले अख्तियारको विज्ञको रुपमा छन् । उपाध्यायले काउन्सिलमा रहँदा अख्तियारको निर्देशन अनुसार काम गर्ने गरेको काउन्सिलका तत्कालीन सदस्य अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

५. मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन, नियमन र विद्यार्थी सीट निर्धारण गर्ने काम मेडिकल काउन्सिलको भए पनि अख्तियारमा कार्की आएपछि कलेजहरूमा ‘अत्यन्त जरूरी गोप्य’ पत्र जान थाल्यो, विद्यार्थी कोटा निर्धारणदेखि अमूक कलेज निरीक्षणसम्मका विषयमा ।

३० साउन २०७१ मा अदुअआले ‘अत्यन्त जरूरी गोप्य’ भनी काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा विशेषज्ञ संलग्न गराई प्रस्तावित विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजको निरीक्षणका लागि सहमति दिएको उल्लेख छ। (हे. पत्र) पत्र हेर्दा लाग्छ, मेडिकल काउन्सिल अदुअआ मातहतको इकाई हो ।

त्यसअघि, अख्तियारले १६ मंसीर २०७० मा सीट संख्यासमेत निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था मिलाउन मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको थियो। काउन्सिलले त्यही दिन नौ वटा मेडिकल कलेजका एमबीबीएस र बीडीएस तहमा विद्यार्थी कोटा निर्धारणको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलाई गराएको थियो ।

६. नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कात्तिक २०७१ को पूर्ण बैठकले देवदह मेडिकल कलेजलाई ४० र विराटलाई ७५ सीट दिने निर्णय गरेको एक महीनापछि २६ मंसीरमा अख्तियारले देवदह कलेजको निरीक्षण गर्‍यो । सिट संख्या निर्धारण हुनुअघि एनएमसी र केयूको टोलीले देवदह कलेजसँगै विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरेको थियो ।

त्यही आधारमा कलेजले सीट पाए । तर, अख्तियारले देवदहको छड्के निरीक्षण गर्‍यो । तर, विराटको गरेन । एनएमसीका एक सदस्य देवदह त्यत्रो विवादमा तानिदा समान प्रकृतिको विराटको कुरै नचल्नु आफैंमा शंकास्पद भएको बताउँछन् । अदुअआ प्रमुख कार्कीका भाइ ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की संचालक भएकोले विराटले उन्मुक्ति पाएको ती पदाधिकारीले बताए ।

एनएमसीका ती सदस्यका अनुसार, तत्कालीन काउन्सिल रजिष्टार डा. निलमणि उपाध्याय जिन्दलमार्फत भारतीय दूतावासको सहयोगमा अख्तियारको आयुक्त बन्ने खेलमा थिए ।

काउन्सिलका तर्फबाट देवदह कलेजको निरीक्षण हुनुअघि डा. उपाध्याय देवदह पुगेका थिए, तर जिन्दलसँग लेनदेनको कुरा नमिलेपछि उनी कलेजका विरुद्ध खनिएको बताइन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस