-विद्रोही गिरी, नवलपरासी

प्रदेशको सीमाकंन गर्दा जिल्ला विभाजित भएर प्रदेश नम्बर ४ मा परेका नवलपुरबासीले छुट्टै जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक निकायहरुको माग राख्दै प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

त्यहाँका राजनीतिक दल, सांसद, सामाजिक अगुवालगायतले आज, १२ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक निकायहरुको माग गरेका छन् ।

“प्रदेश नम्बर ५ मा परेको परासीतिर सबै प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्रहरु परेका छन्”, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तिलक महत भन्छन्, “प्रशासनिक सुगमताका आधारमा हामीले छुट्टै सरकारी निकायहरुको माग गरेका हौं ।”

जनसंख्या समेत नवलपुर खण्डमा बढी भएकाले पनि माग पूरा हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । नवलपरासीको ७० प्रतिशत भूभाग नवलपुरले ओगट्ने भएपनि जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, शिक्षा कार्यालय, वन कार्यालयलगायत सरकारी निकायहरु परासीतिर परेको छ ।

“सीमाकंनका क्रममा जिल्ला टुक्रिएपनि सोहीअनुसार प्रशासनिक निकायहरू नवलपुरमा हुनुपर्ने हाम्रो माग छ”, नेपाली कांग्रेस नबलपरासीका जिल्ला सभापति बिष्णु लामिछाने भन्छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदसम्म पुर्याएर भएपनि माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । कांग्रेस सभापति देउवाले नवलपुरलाई ७६औं जिल्ला बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस