संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बनिनसकेको बहानामा न्यायपरिषद् सदस्य सिफारिश नगरेका प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनले समिति बनेपछि पनि सिफारिश गर्न चासो दिएका छैनन् ।

बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएको विरुद्धमा परेको रिट १५ चैत २०७२ मा खारेज गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्चका चार जना न्यायाधीश रहने त्यस्तो इजलास बस्न नसक्नुको कारण हो– प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि रिक्त स्थानमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिश नगर्नु । जसका कारण पछिल्लो तीन महीनायता सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।

त्यसअघि १८ फागुनमै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेका ११ व्यक्तिहरूबारे सर्वोच्चमा बारम्बार विवाद बल्झिरहेको छ । जसको, मुख्य कारणको रूपमा देखाइएको छ, न्यायपरिषद्को अपूर्णता ।

रामप्रसाद सिटाैला ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा, कानूनमन्त्री, सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता सदस्य रहेको न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिशमा नियुक्त हुने सदस्य नहुँदा परिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । तीन सदस्यीय परिषद्को निर्णयसमेत कानूनसम्मत हुने सर्वोच्चले फैसला दिइसकेको भए पनि त्यसको वैधता परीक्षणको माग गरिएका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका छन्, र पछिल्लो साढे तीन महीना यता परिषद्‌को बैठक बसेको छैन ।

नयाँ संविधान आउनु अघि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौला र बारको सिफारिशमा रामप्रसाद श्रेष्ठ परिषद् सदस्य थिए । तर, उनीहरूको कार्यकाल निरन्तरताको व्यवस्था नयाँ संविधानमा नभएपछि पद रिक्त भयो ।

रामप्रसाद श्रेष्ठ ।

यसअघिको संविधानमा नभएको ‘परिषद् सदस्यको समेत संसदीय सुनुवाइ गर्ने’ व्यवस्था नयाँ संविधानमा थपिएको थियो । त्यसै अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले रिक्त पदमा सिटौलालाई पुनः नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न सिफारिश गरी पठाए । तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २९ कात्तिक २०७२ मा संसद्मा सुनुवाइ विशेष समिति नभएको कारण देखाउँदै नेपाली कांग्रेस निकटका सिटौलाको सिफारिश फिर्ता गरिदिए ।

त्यसपछि २२ मंसीरमा न्यायपरिषद्‌ले प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनलाई सदस्य सिफारिश गरिदिन भन्दै पत्र पठायो । नेपाल बारले प्रधानमन्त्रीले देखाएकै कारण देखाउँदै परिषद्लाई पत्र पठाएर भन्यो– ‘संसद्‍मा सुनुवाइ विशेष समिति नभएका कारणले अहिले सिफारिश गर्न सकिंदैन ।’

त्यसयता सुनुवाइ विशेष समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विवादका कारण लामो समय संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली बन्न सकेन । गएको ५ असारमा १५ सदस्यीय सुनुवाइ विशेष समिति बनाउने सहमति भएपछि नियमावली बन्यो । नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङको सभापतित्वमा बनेको सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया थालेको छ ।

तर, यही समितिको अभाव देखाएर परिषद्‍मा सदस्य सिफारिश नगरेका प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनले भने अझै सिफारिश गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी र बारका पदाधिकारीले तुरुन्तै सिफारिश गर्ने त बताउँछन्, तर कहिले भन्ने प्रश्नको भने जवाफ दिंदैनन् ।

बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले छलफल गरेर तुरुन्तै सिफारिश गर्ने बताए । “सुनुवाइ समिति बनेकै कति भएको छ र ?” उनले हिमालखबर सँग भने, “कहिलेसम्म त भन्न सकिंदैन तर, सिफारिश गर्छौं, त्यो हाम्रो ‘ड्यूटी’ भित्रैपर्छ ।”

उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कहिलेसम्म सिफारिश गर्छन्, टुंगो छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन्, “नेपाली कांग्रेसले विभिन्न बहाना खोजेर संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ, त्यो टुंगिएपछि प्रधानमन्त्रीले अवश्यै सिफारिश गर्नुहोला ।”

१२ असारको बैठकमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिश फिर्ता लिएका रामप्रसाद सिटौलाका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरी दुवै निकायलाई परिषद्ले सिफारिश गरिदिन आग्रह गरिसकेकाले अहिले उनीहरूको सिफारिश पर्खेको बताउँछन् । “सिफारिशका लागि अनुरोध गरिसकेपछि हाम्रो भूमिका अब रहेन” उनले भने, “दुवै निकायले आ–आफ्नो ‘बिजनेस’ पूरा गर्लान् ।”

प्रतिकृया दिनुहोस