अक्षरांकन पद्धति र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको परिवर्तनबारे सरकारले पर्याप्त तयारी र छलफल नगर्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा भ्रम सिर्जना भएको छ ।

सीसीअारसी, काेटेश्वर काठमाडाैंं ।

यसपटक एसएलसी परीक्षा साविकभन्दा दुई हप्ता ढिलो अर्थात् १८ चैतमा शुरू भए पनि नतीजा २ असारमै सार्वजनिक भयो। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय, १६ कात्तिक १९९० मा प्रवेशिका बोर्ड गठनपछि शुरू भएको एसएलसीको इतिहासमै सबभन्दा धेरै विद्यार्थी ‘आइरनगेट’ पार गर्न सफल भए।

परीक्षामा नियमिततर्फ ४ लाख ३७ हजार ३२६ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा ८ हजार ११ जना बाहेक सबै कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाका लागि योग्य भए। एक्जाम्टेडतर्फका १ लाख ४६ हजार १०८ समेत गरी कुल ५ लाख ७१ हजार ६८८ विद्यार्थीले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप) ले कक्षा ११ पढ्न तोकेको मापदण्ड पूरा गरे।

औसतमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेको एसएलसी परीक्षाको मूल्यांकन अक्षरांकन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ) बाट लिन शुरू गरेको पहिलो वर्ष नै ८२.१२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन्।

पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले २५ मंसीर २०७१ मा अक्षरांकन पद्धतिमा जाने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीको लब्धांक पत्रमा ‘उत्तीर्ण’ वा ‘अनुत्तीर्ण’ को साटो ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) र ग्रेड मात्रै उल्लेख गर्न थालिएको छ। ‘अनुत्तीर्ण’ नलेखिए पनि उमाशिपले ग्रेड ‘डी’ र ‘ई’ ल्याएकालाई कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षा दिन योग्य मानेको छैन।

नेशनल कलेज, बालकुमारी ललितपुर ।

१०० वटा प्राविधिक विद्यालयमा २०७१ सालकै एसएलसीबाट मूल्यांकनमा अक्षरांकन पद्धति लागू भएको थियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यसपटक ४ पूर्णांकको जीपीए र ‘ए प्लस’, ‘ए’, ‘बी प्लस’, ‘बी’, ‘सी प्लस’, ‘सी’, ‘डी प्लस’, ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेडमा नतीजा सार्वजनिक गर्‍यो, तर विद्यार्थी र अभिभावकले ‘ए प्लस’ भनेको कति प्रतिशत हो? भनेर जान्न चाहे। यसको सीधा अर्थ हो अक्षरांकन पद्धतिबारे सरोकारवालालाई पर्याप्त जानकारी गराइएन।

यो पद्धतिमा जीपीए कति र कुन विषयमा के ग्रेड भन्ने मात्रै हेरिन्छ। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले अक्षरांकनमा गइसकेपछि परीक्षाको नतीजा नम्बरमा सोच्नै नहुने बताउँछन्। बरु कुन विषयमा कुन ग्रेड आउनुको अर्थ के हो परिभाषित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विद्यालय शिक्षामा अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२’ मा गरिएको ग्रेडिङको परिभाषा अपर्याप्त रहेको वाग्ले बताउँछन्। “जस्तो, ‘ए प्लस’ लाई सर्वोत्कृष्ट भनेर पुग्दैन”, उनी भन्छन्, “त्यो ग्रेड आउनु भनेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीको के दक्षता हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।”

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा लागू गर्नु भन्दा पहिला अक्षरांकनको विषयमा पुस्तिका छापेर देशभर छलफल नगर्दा विद्यार्थी, अभिभावक र आमजनमानसमा अलमल सिर्जना भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, अक्षरांकन विधिमा यसरी मूल्यांकन गरिन्छ, यसरी विद्यार्थीलाई ग्रेड प्रदान गरिन्छ र विभिन्न ग्रेडहरूले विद्यार्थीको विषयगत क्षमतालाई यसरी–यसरी परिभाषित गर्छ भनेर प्रचार–प्रसार नहुँदा अन्योल सिर्जना भयो।

साउथ वेस्टर्न कलेज बसुन्धरा, काठमाडाै‌‌ ।

एसएलसीको नतीजा सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दिन अघि १ असारमा बसेको उमाशिपको बोर्ड बैठकले ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई ११ कक्षाको प्रवेश परीक्षामा बस्न नपाउने मापदण्ड बनायो। यसपटक ग्रेड ‘डी’ ल्याउने विद्यार्थी नियमिततर्फ ८ हजार र एक्जाम्टेडतर्फ दुई हजार ४५२ छन् भने नियमिततर्फका ११ र एक्जाम्टेडतर्फका दुई जनाले ‘ई’ ग्रेड पाएका छन्। ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेडका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) ले एकवर्षे कोर्ष बनाएको छ। तर, यस विषयमा पनि पर्याप्त प्रचार–प्रसार भएको छैन।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला विद्यालय तहको पढाइमा बहुआयामिक परिवर्तन हुँदा पनि सम्बन्धित पक्षलाई सुसूचित नगराउनुलाई दुःखद् पक्ष मान्छन्। अक्षरांकन पद्धति र शिक्षा ऐनले ल्याएको परिवर्तित व्यवस्थाको विषयमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई सरल ढंगले बुझाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उमाशिपको १ असारको बोर्ड बैठकले भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित र कम्प्युटर साइन्स पढ्न एसएलसीमा ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) कम्तीमा २ ल्याउनुपर्ने मापदण्ड बनायो।

त्यससँगै विज्ञान र गणितमा ‘सी प्लस’, अंग्रेजीमा ‘सी’, सामाजिक र नेपालीमा ‘डी प्लस’ समेत ल्याउनुपर्छ। त्यसबाहेकका विषय पढ्न जीपीए १.६ भए पुग्छ, तर सम्बन्धित विषयमा निश्चित ग्रेड ल्याउनुपर्ने उमाशिपको निर्णय छ। जस्तो कक्षा ११ मा ऐच्छिक नेपाली पढ्न एसएलसीको ग्रेडमा नेपाली विषयमा ‘सी’, अंग्रेजी र सामाजिकमा ‘डी प्लस’ ल्याउनै पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै, उमाशिपले अंग्रेजी विषय पढ्न एसएलसीमा अंग्रेजीमा कम्तीमा ‘सी’ र नेपाली र सामाजिकमा ‘डी प्लस’ तथा जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इलेक्ट्रोनिक/सिभिल/कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न विज्ञान, गणित र अंग्रेजीमा ‘सी’, सामाजिक र नेपालीमा ‘डी प्लस’ सहित १.६ जीपीए अनिवार्य बनाएको छ।

उमावि होइन मावि
२०४९ सालमा ३८ वटा विद्यालयलाई सम्बन्धन दिएर उच्च माध्यमिक विद्यालय (उमावि) शुरू गर्दा जम्मा १ हजार ३३८ विद्यार्थी थिए। २०७३ मा आइपुग्दा कलेज संख्या ३ हजार ६६९ पुगेको छ भने कक्षा ११ र १२ मा परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थी नै ७ लाख १५ हजार ८५३ छन्।

प्रसादी एकेडेमी, मानभवन, ललितपुर ।

उमावि शुरू भएको दुई दशकमा विद्यार्थी र कलेज संख्या त बढेको छ नै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) पनि ‘फेज आउट’ भएको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ अनुसार शुरू गरिएको प्लस टु शिक्षा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनपछि।

गत २२ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्बाट संशोधन भएको ऐनको मस्यौदा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले २०६७ मा तयार पारेको थियो। एसएसआरपीले दिएको सुझाव अनुसार नै विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरेर ९–१२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाइएको हो।

शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा अनुसार पनि कक्षा १२ सम्मको पढाइ विद्यालय शिक्षा नै हो। तीव्र रूपमा शारीरिक–मानसिक परिवर्तन हुने १९ वर्षमुनिका छात्रछात्रालाई विद्यालयकै वातावरणमा पढाउन आवश्यक ठानेर यो अवधारणा ल्याइएको थियो।

रणधीर सुब्बा आयोगले २०३९ सालमै टेन प्लस टुको अवधारणामा जान सिफारिश गरेको थियो। सन् २००५ मा बनेको अध्ययन टोलीको नेतृत्व गरेका शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाका अनुसार, कक्षा ११–१२ मा पढ्ने विद्यार्थी विश्वविद्यालय जाने गरी परिपक्व भइनसक्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर पुग्न पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य थियो।

प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि ८ कक्षासम्मलाई आधारभूत शिक्षा र ९–१२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षाको रूपमा परिभाषित गरिएपछि ‘उच्च माध्यमिक’ भन्ने शब्द प्रयोगहीन हुनेछ। रोजेको विषय पढ्न पाइने, विदेशमा समेत उपयोगी पाठ्यक्रम, राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा, आकर्षक पूर्वाधार, नियमित पढाइ, युवाहरूको रुचि र आवश्यकता सुहाउँदो शिक्षण पद्धति आदिले लोकप्रिय बनेको ‘दश जोड दुई’ ‘कक्षा ९–१२’ को स्वरुपमा आएको छ। त्यस हिसाबले कक्षा १२ को परीक्षा नै एसएलसी (स्कूल लिविङ सर्टिफिकेट) हुनेछ।

अब कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश/क्षेत्र र कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय हुनेछ। केन्द्रमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरिनेछ। १०० अस्थायी कर्मचारीलाई भाडाको कार्यालयमा राखेर शुरू गरिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप) नै बोर्डमा रूपान्तरण भएको छ। उमाशिपका पूर्व उपाध्यक्ष डा. तीर्थ खनिया क्षेत्रीय वा प्रान्तीय बोर्ड कस्तो हुने भन्ने विषय अहिले नै आउनुपर्ने बताउँछन्। १० कक्षाको परीक्षा लिने बोर्डकै विषयमा स्पष्ट नहुनु संशोधनको कमजोर पक्ष भएको उनको भनाइ छ। (हे. जनशक्ति निर्माणमा जोड दिऊँ)

खचाखच विद्यार्थी
देशभर सामुदायिक, निजी, प्लस टु र क्याम्पस गरी ३ हजार ६६९ उमावि सञ्चालनमा छन्। उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्यालाई उमावि संख्याले भाग गर्दा औसतमा एउटा उमावि बराबर १५५.८१ विद्यार्थी पर्न आउँछ। जबकि गत वर्ष औसतमा एउटा उमावि बराबर ५४.५४ विद्यार्थी मात्रै थिए। यसले पनि उमाविहरूमा विद्यार्थीको चाप स्वतः बढ्ने देखिन्छ। विद्यार्थी संख्या नगन्य भएका उमावि थुप्रै छन्। १ हजार ७९९ उमाविले २९ भन्दा कम विद्यार्थी राखेर पढाएका छन्।

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान) का वरिष्ठ सल्लाहकार बाबुराम पोखरेल एसएलसीको उत्तीर्ण दर गत वर्षको भन्दा दोब्बर हुँदा उमाविहरूमा विद्यार्थीको भीड निकै बढेको बताउँछन्। राजधानीस्थित भीएस निकेतन कलेजका संस्थापक निर्देशक समेत रहेका पोखरेल सबै कलेजले मापदण्ड पुगेका र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णलाई मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना लिने भए पनि पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि उमावि अभाव नहुने बताउँछन्। यसअघि विद्यार्थी अपुग भएका सामुदायिक उमाविहरूको पनि सीट भरिने उनको बुझाइ छ। शहर बाहिरका उमाविमा पनि विद्यार्थी अभाव नहुने निश्चितप्रायः छ।

व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी संशोधित शिक्षा ऐन लागू भएपछि उमाविहरूको संरचनामै परिवर्तन हुने देखिन्छ। खासगरी १५५ वटा जिरो प्लस टु (११ र १२ को मात्रै पढाइ हुने) प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ। उनीहरूसँग ९ र १० थप्ने वा बन्द गर्ने बाहेक विकल्प हुने छैन।

उमाशिपका पूर्व उपाध्यक्ष डा. खनिया जिरो प्लस टुलाई बन्द नहुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति रहेका खनिया भन्छन्, “हिजोका अप्ठ्यारा दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिएकाले ९ र १० कक्षा थप्न वातावरण मिलाउनुपर्छ।”

१० कक्षासम्म पढाइरहेका गाउँ–गाउँका विद्यालयलाई ११ र १२ पढाइ हुने बनाउन व्यापक तयारी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अहिले उमाविमा पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। ती शिक्षकहरूले पाँच वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई विषयगत विज्ञतातर्फ उन्मुख हुने अवसर पनि हो, यो। “तर विद्यालयका शिक्षकहरूलाई १२ कक्षासम्म पढाउन सक्ने गरिको कार्यक्रम खै?” शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, “शहरकेन्द्रित उमाविलाई गाउँमा पुर्‍याउन र शिक्षकलाई अपग्रेड गर्न ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ।”

अबको बाटो
अक्षरांकनपछि धेरै प्रतिशत उत्तीर्ण भयो भनेर बस्ने अवस्था भने छैन। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षाविद् माथेमा अक्षरांकन पद्धति लागू हुँदैमा शिक्षाको गुणस्तर नबढ्ने हुनाले कक्षाकोठाको पढाइमै सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन मात्रै होइन मूल्यांकन समेत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

जस्तो, कुन विषयमा किन धेरै विद्यार्थीको कम नम्बर आएको छ? अनुत्तीर्ण दर छात्रमा धेरै छ कि छात्रामा? वा हिमाल, पहाड, तराईमध्ये कहाँको विद्यार्थीको नतीजा राम्रो छैन जस्ता कुराको कारण खोतलेर निष्कर्षमा पुग्ने काम बोर्डले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। (हे. अक्षरांकनः तयारी विनै लागू)

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल आफूहरू पाठ्यक्रम विकास र शिक्षक व्यवस्थापनमा लागेको बताउँछन्। उनले छिट्टै एकीकृत पाठ्यक्रम तयार हुने गरी मन्त्रालयमा काम गरिरहेको बताए। अहिले देखिएका सबै अन्योल र द्विविधाहरू नियमावली बनेपछि हट्ने लम्सालको भनाइ छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका संरचनाबीचको क्रियात्मक सम्बन्ध राख्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। जिल्ला शिक्षा परिषद् कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको परिषद् त पहिले पनि थियो”, कोइराला भन्छन्, “अब उमाविहरूलाई नक्शांकन र शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा हुने गरी मिलान (मर्जर) गर्नुपर्छ।”

शिक्षाविद्हरू विद्यार्थीलाई सिकाइकेन्द्रित विद्यालय छान्न सुझ्ाव दिन्छन्। हुन पनि, एसएलसीमा लागू गरिएको अक्षरांकन पद्धतिको विशेषता पनि प्रभावकारी मूल्यांकन, सहजता, विद्यार्थीलाई कम दबाब, सुधारमुखी ग्रेड, सिकाइकेन्द्रित पढाइ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। आकर्षक विज्ञापन होइन, नियमित पढाइ, दक्ष र अनुभवी शिक्षक, चुस्त व्यवस्थापन, प्रतिबद्ध सञ्चालक, विगतका नतीजा, न्यूनतम पूर्वाधार आदिलाई विद्यालय छनोटका आधार बनाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, “आफूलाई चाख लागेको र राम्रो गर्न सक्ने विषय छान्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।”
साथमा, सजना बराल र सविता श्रेष्ठ

………………………………………

‘जनशक्ति निर्माणमा जोड दिऊँ’

–डा. तीर्थ खनिया
पूर्व उपाध्यक्ष, उमाशिप

प्लस टु शिक्षाको जग बसाल्ने क्रममा म चार वर्ष उमाशिपको उपाध्यक्ष भएँ। उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन लागू भएको चार वर्षसम्म नियम, नियमावली, निर्देशिका समेत बन्न सकेको थिएन। त्यतिबेला भाडाको कार्यालयमा १०० जना अस्थायी कर्मचारी थिए। प्रमाणपत्र तहलाई ‘फेज आउट’ गरेर १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय मान्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार नै उमाशिप शुरू भएको थियो।

त्यसो त, २०३६ सालपछि क्याम्पसहरूमा भएको विद्यार्थी राजनीतिबाट अत्तालिएका पञ्चायती शासक पनि उमाशिपको अवधारणामा जान चाहन्थे। जसरी शुरू भए पनि टेन प्लस टुले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा ठूलै योगदान दिएको छ।

अहिलेको शिक्षा ऐन संशोधन पनि ठीक भएको छ, तर यति नै पर्याप्त छैन। जस्तो, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्नु अत्यन्त सकारात्मक छ, जबकि क्षेत्रीय वा प्रान्तीय बोर्ड कस्तो हुने भन्ने विषय पनि अहिले नै आउनुपर्थ्याे। १० कक्षाको परीक्षा लिने बोर्डकै विषयमा स्पष्ट नहुनु संशोधनको कमजोर पक्ष हो।

कक्षा ९ र १० लाई मात्रै माध्यमिक तह भन्ने कि ९–१२ लाई भन्ने विषय प्राविधिक मात्रै हो। कुराको चुरो पाठ्यक्रम कस्तो बन्छ भन्नेमा छ। ८ कक्षासम्म आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक हुनुको मर्म पाठ्यक्रममा निहित छ।

तर पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी देखिंदैन। विद्यार्थीले वर्षभरि पढेका कुरालाई मूल्यांकन गर्ने पद्धति वैज्ञानिक हुनुपर्छ भनेरै अक्षरांकनमा जाने निर्णय भएको हो। परीक्षा सम्बन्धी जनशक्तिको विकास भने भएको छैन। जनशक्ति विकासका लागि अहिले नै काम शुरू गर्नुपर्छ। स्थानीय चाहना र प्रयासबाट उच्च माध्यमिक शिक्षामा धेरै राम्रा कामहरू भए, अब पर्याप्त ध्यान दिने जिम्मेवारी सरकारको हो।

थप शिर्षकहरुः
ग्रेडिङले गडबडी
तयारी विनै लागूतयारी विनै लागूतयारी विनै लागू उत्कृष्ट २६
राम्रा ६३

प्रतिकृया दिनुहोस