उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको भाषा जान्नेले कमजोर विद्यार्थीका कमजोरी खुट्याएनौं । सुधारात्मक कक्षा भित्र्याएनौं । शैक्षणिक संस्कृति बनाएनौं । यही हाम्रो ‘अपराध’ हो ।

हामी निर्णयात्मक (समाटिभ) परीक्षामा हुर्कियौं । पास भयौं भन्नु निर्णयात्मक हो । फेल भयौं भन्नु पनि निर्णयात्मक । अहिले कक्षा १ देखि ७ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (क्यास) भित्र्यायौं । प्रवेशिका परीक्षामा अक्षरांकन प्रणाली भित्र्यायौं  । यी दुवै निर्माणात्मक (फर्मेटिभ) प्रणाली हुन् ।

निर्णयात्मक परीक्षाले विज्ञको मानकलाई आधार मान्छ । निर्माणात्मक परीक्षाले शिक्षार्थीको पूर्वस्तरलाई आधार ठान्छ । यस अर्थमा निर्णयात्मक परीक्षाबाट निर्माणात्मक परीक्षामा जानु भनेको फड्को मार्नु हो । फड्को मार्दा नयाँ संस्कार चाहिन्छ । बनाउनुपर्ने संस्कार थियो— अनिवार्य सुधारात्मक कक्षा व्यवस्था । तर, हामीले उदार कक्षोन्नति लागू गर्‍यौं । समस्या त्यसैले निम्त्याएको हो ।

‘आठ कक्षामा पुग्दा पनि यति लेख्न सक्तैन’, अभिभावक भन्छन् । शिक्षा विभागको फ्ल्यास रिपोर्टले शैक्षिक उपलब्धि वर्षेनि घट्दो देखाएको छ । विद्यालय सुधार योजना (एसएसआरपी) को मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालको शिक्षक मासिकमा छापिएको हालैको लेखले पनि यही कुरा स्वीकार्छ । नयाँ फड्कोले अपेक्षित उपलब्धि नदिएको हो त ? क्यासले ‘झयास’ थुपारेकै हो त ? चिन्तन गर्नुपर्ने विषय त्यहीं हो ।

संस्कृतिविनाको परिवर्तन
हामीले कक्षा १० मा विद्यार्थीको ७५ प्रतिशत हाजिरी पुगेपछि ‘टेष्ट’ परीक्षा नलिने व्यवस्था गर्‍यौं । ७५ प्रतिशत हाजिर भएपछि विद्यार्थीले कसो अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगर्ला त ? सोझे अर्थ यस्तो थियो । तर त्यसो भएन । यसबीच विषयगत प्रायोगिक परीक्षा पनि लियौं ।

शिक्षक उदार बन्यौं र पच्चीस पूर्णाङ्कको पच्चीसै पनि दियौं । अहिले पनि त्यही प्रकृतिको अक्षरांकन प्रणाली भित्र्यायौं  । निर्माणात्मक परीक्षा प्रणाली । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने— क्यास, ७५ प्रतिशत हाजिरीको व्यवस्था । प्रायोगिक परीक्षा र अक्षरांकन प्रणाली ‘एकै ड्याङका मूला’ हुन् ।

हामी शिक्षकले निर्माणात्मक परीक्षा प्रणालीलाई ‘उदारमना कार्यक्रम’ बनाइदियौं । ‘हाजमोला शैली’ अपनाइदियौं । परीक्षामा जुनै प्रणाली ल्याए पनि शिक्षकले पचाइदियौं । ‘तिमीले निर्णयात्मक परीक्षा छाड्यौ, हामी पनि गिगो (गार्बेज इन गार्बेज आउट) बनाइदिन्छौं’ भन्ने आभास दियौं । त्यही गिगोलाई माध्यमिक विद्यालयको प्रणालीगत सफलता मान्यौं ।

पारम्परिक निर्णयात्मकबाट निर्माणात्मक परीक्षामा जानु अपराध होइन । संस्कार नमिल्दा भने अपराध जस्तो देखिएको छ । उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको भाषा जान्नेले कमजोर विद्यार्थीका कमजोरी खुट्याएनौं । तदनुसार सुधारात्मक कक्षा भित्र्याएनाै‌ं । निर्माणात्मक परीक्षाको पूर्वाधार नै भत्कायौं ।

कारण, हामी पेशाकर्मी थिएनौं । अझै भएकै छैनौं । व्यवस्थापनको ‘जेड सिद्धान्त’ को मर्म नै बुझेनौं । नैतिक दायित्व नै बुझेनौं । आफूलाई चोख्याउन नीतिलाई दोष्यायौं, विद्यार्थीलाई दोष्यायौं । राजनीति र दलीयतालाई दोष्यायौं । त्यसो नगरेको भए क्यास मूर्दावाद भन्ने थियौं ।

७५ प्रतिशत हाजिरी नीति मूर्दावाद भन्ने थियौं । प्रायोगिक परीक्षा मूर्दावाद भन्ने थियौं । अक्षरांकन प्रणाली मूदार्वाद भन्ने थियौं । उदार कक्षोन्नति मूर्दावाद भन्ने थियौं । हामीले ती सबै स्वीकार्‍यौं । तर, त्यस अनुसारको शैक्षणिक संस्कृति भने बनाएनौं । हामीले गरेको कर्तुत नै यही हो ।

‘झ्यास’ बढार्ने तरीका
हामीले निर्माणात्मक परीक्षा प्रणालीले १२ कक्षाको अन्त्यमा ‘झयास’ थुपार्‍यौं भनी नस्वीकारी सुख छैन । यो स्वीकारोक्तिले मात्र ‘झयास’ बाट उन्मुक्तिको बाटो देखाउँछ । त्यसपछि हामीले निर्णयात्मक र निर्माणात्मक परीक्षा प्रणाली मिलाउनुपर्छ ।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने परम्परागत अभ्यासलाई नै स्तरीकरण गरे हुन्छ । जस्तो, पञ्चायती व्यवस्थाको शासनमा कक्षा ३, ५ र ८ मा जिल्लास्तरीय जाँच हुन्थ्यो । कक्षा १० देखि १२ मा चाहिं राष्ट्रियस्तरको जाँच हुन्थ्यो । अब पनि त्यही पद्धति अपनाइनुपर्छ ।

कक्षा ३ र ५ मा निर्माणात्मक तहको र कक्षा ८ मा निर्णयात्मक तहको । निर्माणात्मक जाँचबाट कमजोर भेटिएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सुधारात्मक कक्षा लागू गर्नुपर्छ । कक्षा ८ मा चाहिं जिल्लास्तरीय परीक्षा गर्नुपर्छ, निर्णायक परीक्षा ।

यसो गर्दा दुई वटा परीक्षा जरूरी छन् । पहिलो झुकाव परीक्षा र दोस्रो, विषयगत प्राज्ञिक परीक्षा, टोफेल, जीआरई र आईएलटीएस जस्तो । झ्ुकाव परीक्षाले विद्यार्थीलाई गरिखाने सीप सिक्ने क्षेत्रबारे बताउँछ । यसका लागि श्रम मन्त्रालय, विश्व श्रम संगठन, बाल अधिकार र मानवअधिकारवादीसँग छलफल गर्नुपर्छ ।

उनीहरूलाई नरम सीप (सफ्ट स्किल), गरम सीप (हार्ड स्किल) र खोज्ने सीप (हार्भेस्टिङ स्किल) मध्ये कुन सीप सिकाउने हो तय गर्नुपर्छ । पढ्ने झुकाव नभएका त्यस्ता विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पेशासँग पढाइ जोडिन्छ । उनीहरू घुमाउरो बाटोबाट प्राज्ञिक विधामा आउँछन् । सीधै पेशागत विधामा प्रवेश चाहनेलाई प्राविधिक एसएलसीको बाटो दिनुपर्छ ।

कक्षा १० पछि बाहिरिने विद्यार्थीलाई सीप सिकाउने पनि माथिकै विधि हो । पढाउने र परीक्षा लिने विधि पनि यही हो । कक्षा १२ को अन्त्यमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

यसो गर्नाले सुधारात्मक कक्षा नभएर वा अगतिलो भएर थुप्रिने ‘झयास’ स्तरीय परीक्षाले रोक्छ । सीप सिक्दै, गरिखाँदै र खुला मोडबाट प्राज्ञिक क्षेत्रमा जान चाहनेलाई झुकाव परीक्षाले बाटो दिन्छ । खुला मोडले तिनको प्राज्ञिक क्षेत्रको बाटो खोल्छ ।

यसको अर्थ हो— शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले सञ्चालन गर्ने खुला मोडको प्रवेशिका परीक्षा अब कक्षा ११ र १२ मा पनि शुरू गरिनुपर्छ । सीटीईभीटीको टीएसएलसीलाई कक्षा १२ सम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

‘मैले डी र ई अंक आर्जन गरें, अब के गरौं’ भन्नेहरूलाई सीपसहितको घुमाउरो बाटोबाट प्राज्ञिक धारमा आउने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा जानेहरूका लागि पनि सीप सिक्ने बाटो खोल्नुपर्छ । मिडियाबाट सिक्ने व्यवस्था, स्वाध्ययनले सिक्ने व्यवस्था । त्यसो गर्ने हो भने क्यास, अक्षरांकन पद्धति, ७५ प्रतिशत हाजिरी र प्रयोगात्मक परीक्षाले भिœयाएको ‘झयास’ सफा हुँदै जान्छ ।

‘झयास’ हटाउने अर्को बाटो पनि छ । त्यो बाटोले व्यवस्थापनको जेड सिद्धान्त बोक्ने शिक्षक खोज्छ । यस्तो शिक्षक जसले प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी बोक्छ । उच्च शिक्षामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

यस्ता शिक्षकले ‘झयास’ बनेका, बनाइएका र बन्न बाध्य विद्यार्थीको निरन्तर अनुसन्धान गर्छन् । तदनुसारका सुधारात्मक कक्षा लागू गर्छन् । आवश्यक परामर्श दिन्छन् ।

‘रेफरल’ कार्यक्रमसँग सहकार्य गर्छन् । तर, अहिलेका औसत शिक्षकमा त्यो तागत छैन । क्यासदेखि अक्षरांकन ग्रेडिङसम्मको निर्माणात्मक परीक्षा सञ्चालनको रहर अधूरै रहनुको कारण यही हो ।

चूरो कुरो भनेको निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै परीक्षाको परिपूरक व्यवस्थाले मात्र नेपाली शिक्षा क्षेत्र सुधार्छ भन्ने हो । निर्णयकर्ताहरूले जति छिटो यतातिर ध्यान दिन्छन्, शिक्षा क्षेत्रको ‘झयास’ उति चाँडो कम हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस