मुलुकको राजनीतिको दिशा र दशा संविधानको कार्यान्वयनमै निर्भर छ । तर विडम्बना, दलहरूको राजनीति सत्ता परिवर्तनको सेरोफेरोमा अल्मलिएको छ ।

वैशाख दोस्रो सातादेखि शुरू भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराउने खेल जारी छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताको जोडबलमा जारी यो खेलमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुरुचिपूर्ण सक्रियता अझैं देखिन्छ– बोली, व्यवहार र कार्यशैलीबाट । संविधानमा असहमत मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेट्ने नाममा थालिएको यो खेलको परिणामबारे भने खेलाडी नै अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

तत्कालका लागि उनीहरूले ‘मधेश मामिला सल्टाउने’, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने’ जस्ता आधारहरू देखाउँदै त्यसका लागि सहमतीय सरकार चाहिने प्रमाणित गर्न खोजे पनि परिस्थितिलाई त्यही अनुरूप विकसित गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको विश्वास नजितिकन उसकै नेतृत्व हटाएर नयाँ सरकार बनाउने कुरा ‘सहमतीय’ हुन सक्तैन भन्ने तथ्य उनीहरूले नबुझ्ेको भन्न सकिन्न ।

मुलुकको राजनीतिको दिशा र दशा संविधानको कार्यान्वयनमै निर्भर छ । यो संविधानको सफल कार्यान्वयन भनेको सम्पूर्ण रूपमा संघीय प्रदेशहरूको खाका स्थापित भएसँगै हुने स्थानीय, प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु हो । जुन अबको करीब १९ महीनाभित्र भइसक्नुपर्छ । र, आज मुलुकको मुख्य राजनीति भनेकै प्रदेश सीमाङ्कनसँगै तीन तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु हो ।

विडम्बना, दलहरूको राजनीति सत्ता परिवर्तनको सेरोफेरोमा अल्मलिएको छ । हो, यी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूसहितको न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति जरूरी छ ।

त्यो सहमतिलाई बृहत्तर स्वरुप दिन संविधान निर्माण गर्दा सँगै रहेका कांग्रेससहितको सत्तागठबन्धन एकठाउँमा आउनुपर्छ । सीमा–नाका धर्नादेखि राजधानीको रिले–अनशनसम्म आइपुग्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन मत्थर त भएको छ, तर मधेशमा व्याप्त अनिश्चयको अवस्था चिर्न उनीहरूले खासै पहल गर्न सकेका छैनन् ।

हो, अधिकतम स्वीकार्य प्रादेशिक संरचनाहरूसहित संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि तीन तहका निर्वाचन गराउने गरिको विश्वास जगाउने जिम्मेवारीमा रहेको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले पनि त्यसमा उल्लेख्य भूमिका देखाउन सकेको छैन ।

सहमतीय सरकार गठनका निम्ति प्रमुख सत्तारुढ दलबाट देखिन नसकेको पहलकदमी त्यसको दृष्टान्त हो । ओली सरकारले परिस्थितिसँगको ‘डिलिङ’ मा राजनीतिकभन्दा ज्यादा प्रशासनिक रुझन देखाइरहेको छ । सरकारको यो ‘अप्रोच’ का कारण ऊ स्वयंले घोषणा गरेको चुनावी कार्यसूचीप्रति पनि विश्वास जगाउन सकेको छैन ।

एकातिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले चुनावी कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने, तर त्यसका लागि अत्यावश्यक राजनीतिक माहोल नबनाउने, अर्कोतिर सत्तागठबन्धनकै प्रमुख सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूको सहयोगमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमतीय सरकारको नाममा अर्को बहुमतीय सरकार बनाउन अग्रसर हुनुको संकेत के हो ? हाम्रो बुझइमा, दुवै पक्ष ‘चुनाव हुन्छ’ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् र कथं भइहालेमा सरकारको नेतृत्वमा आफू हुनैपर्ने मनोविज्ञान उनीहरूमा हावी छ ।

सरकार परिवर्तन पक्षधरहरू एमालेको नेतृत्वबाट छुटकारा पाउन र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छन् । त्यस्तो सरकार माओवादी केन्द्र या कांग्रेस– कसको नेतृत्वमा भन्ने पनि अस्पष्ट नै छ । यति चाहिं स्पष्ट छ– दुवै दल सरकारमा आफ्नो नेतृत्व चाहन्छन् । र, सरकार परिवर्तनको यो हुटहुटी आसन्न चुनावहरूलाई लिएर नै हो ।

त्यस्तै, एमाले नेतृत्व सत्ता छाडे फेरि त्यो फर्केर आफूमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छैन । हुन्थ्यो भने सहमतीय सरकार निर्माणका लागि उसको अग्रसरता देखिन्थ्यो । आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरू समेतलाई विश्वासमा लिएर सहमति जुटाउँदा पाइने जसभन्दा नहुन पनि सक्ने चुनावसम्म सत्तामै रहनु ज्यादा फाइदाजनक हुने उसको बुझइ देखिन्छ । देशका प्रमुख तीन दल नै यो मनोविज्ञानमा रहनु विडम्बना हो ।

हुन त, चुनाव भन्नेवित्तिकै सरकार आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने तेस्रो विश्वकै राजनीतिक मनोविज्ञान हो । यस्तो मनोविज्ञानको स्रोत दलहरूको आफ्नै कार्यक्षमता र मतदातामाथिको अविश्वास हो । तर, यो युगमा पनि मतदातालाई कम आँक्नु दलहरूको अज्ञानता हो । तीन–तीन वटा ठूला जनआन्दोलनमा होमिइसकेका नेपाली नागरिकका लागि ‘सत्ता सञ्चालन’ भन्दा दलहरूको कार्यशैली र मुलुकका मुद्दाहरूमा तिनको अडान–रुझनले महत्व राख्छ ।

यो वा त्यो नाममा चुनाव टार्न खोज्ने वा चुनावकै लागि सरकार बनाउने÷गिराउने दलहरूको प्रपञ्च नागरिक विश्वासको कसीमा घातक ठहरिनेछ । फेरि बहानावाजी गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने अवस्था निम्त्याउँदा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवार दलहरू नै हुने हुन् । त्यसमाथि, मुलुकको संविधानले तोकेको ७ माघ २०७४ को समयसीमा नजिक पुगिसकेका छन्, दलहरू ।

कांग्रेस नेतृत्वले बुझेकै छ– सहमति आज नभए भोलि अवश्यंभावी छ र त्यसलगत्तै चुनाव अवश्यंभावी हुन्छ । मुलुक संविधानभन्दा पछाडि फर्कंदैन र यो संविधानको सुचारु यात्रा भनेको ७ माघ २०७४ सम्म तीन तहको निर्वाचन हो ।

यो अवश्यंभावी परिदृश्यमा आफूलाई उभ्याउन डराइरहेका प्रमुख दलहरूभित्र हावी मनोविज्ञान निर्वाचनको बाधक बनिरहेको छ । तर, दलहरूलाई यही मनोविज्ञानले चुनाव टार्ने छूट छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस