गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्राध्यक्षको जीवनयापन व्यवस्थापनमा सरकारबाट भएको हदैसम्मको उपेक्षाले पूर्वराष्ट्रपतिको दैनिकी नै सकसपूर्ण भएको छ ।

१४ असार बिहान सरकारले भाडामा लिइदिएको ललितपुर उपमहानगर–पालिका–४, बागडोलस्थित निवास पुग्दा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पत्रिका पढ्दै थिए । सामान्य भलाकुसारीपछि कुराकानी शुरू भयो । तस्वीरका लागि क्यामेरा झ्किेको देख्नासाथ उनले एकैछिन रोक्न इशारा गरे । हाम्रो आश्चर्यले प्रश्नको रूप लिन नपाउँदै उनले छेवैमा राखिएको ढाका टोपी लगाए र भने– ‘ल अब खिच्नुस् !’

गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा शीतलनिवासमा सात वर्ष तीन महीना बिताएर ८ महीनाअघि मात्र यो घरमा बस्न आइपुगेका पूर्वराष्ट्रपतिको शिरमा अहिले पनि टोपी नछुट्दोरहेछ । राष्ट्रपति बन्नुअघि नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहँदा भने यस्तो विरलै देखिन्थ्यो ।

राष्ट्राध्यक्षका रूपमा मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको भूमिकामा प्रशंसा बटुलेका डा. यादवले मधेशीको शिरमा टोपी र काँधमा गम्छा भिरेर राष्ट्रिय एकताको प्रतीकात्मक रूपमा अथ्र्याउने प्रयास गरे । मधेश–पहाड वैमनस्यता बढेका बेला यादवको यस्तो अग्रसरताले राष्ट्रिय एकतामा बल पु¥यायो ।

देशको सर्वोच्च पदबाट बाहिरिएपछि पनि त्यो मान्यता डगमगाउन नदिएका पूर्वराष्ट्रपतिसँगको कुराकानी गहिरिंदै जाँदा मन खिन्न हुँदै गयो । प्रथम राष्ट्राध्यक्षलाई अवकाशपछिको जीवनयापनका निम्ति सरकारले गरिरहेको उपेक्षा र कटु व्यवहारले सत्ता–संस्कारको यथार्थ उदाङ्गो पारेको छ ।

उपेक्षाको हद
रिङ्गरोडबाट बाहिर मुश्किलले एउटा गाडी छिर्ने साँघुरो गल्ली छिचोल्दै गएपछि पूर्वराष्ट्रपतिको नयाँ ‘डेरा’ मा पुगिन्छ । जोखिमपूर्ण मानिने बिजुलीको ‘हाइटेन्सन लाइन’ मुनि रहेको दुई रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको घरको एकातिर कम्पाउण्ड वालसमेत लगाइएको छैन ।

सुरक्षा दृष्टिले समेत भर्खरै राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका यादवका निम्ति यो घर उपयुक्त लाग्दैन । तर, सरकारले गरेको व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै उनी चूपचाप यो घरमा सरे, विस्तारै सबै कुरा ठीक हुने आशाका साथ ।

रङरोगन नगरिएको, फर्निसिङ नभएको र बिजुली–पानीको सुविधा नभएको घरमा असुविधा सहेरै एक महीना गुजारे । नक्शा पास नै नभएको घरमा सोझै बिजुली जडान गर्न नमिल्ने भएकाले घरधनी रवि विष्टको भाइको छेउमै रहेको घरबाट बिजुली जोडियो ।

तर, पूर्वराष्ट्रपतिले सोचेअनुसार सबै कुरा ठीक भएन । मासिक रु.१ लाख ३० हजार तिर्ने गरी भाडामा लिइएको घरको भाडा सरकारले तिरेन । भाडा माग गर्दै घरधनी विष्टले ७ माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लिखित अनुरोध गरे । कुनै सुनुवाइ नभएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरे ।

सार्वजनिक रूपमै आलोच्य सरकारको २६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिको घरभाडा, बिजुली र पानीको बिल तिर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई दियो । घरधनी विष्टले त्यसपछि पटकपटक राष्ट्रपति कार्यालयलाई ताकेता गरे ।

तर, केही उपाय लागेन । ११ जेठमा उनले आफ्नो घर खाली गराइदिन माग गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवलाई समेत विपक्षी बनाएर ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे, १२ कात्तिकदेखि हालसम्मको भाडा समेत असुल गराइदिने मागसहित ।

तर, उपेक्षाको हद यतिमा सकिएन । यहीबीच घरधनी विष्टको भाइको घरको विद्युत् बक्यौता करीब रु.२ लाख पुगेको भन्दै ८ असारमा विद्युत् प्राधिकरणको टोली लाइन काट्न पूर्वराष्ट्रपति निवास आइपुग्यो । प्राधिकरणबाट आएका प्राविधिकले ‘हामी जिम्मेवार मान्छे नभेटिएको भन्ने मुचुल्का उठाएर जान्छौं, तर यो विषय छिट्टै सुल्झउनुहोला’ भनेर फर्केपछि पूर्वराष्ट्रपति बस्ने घर अन्धकार हुनबाट तत्काललाई जोगियो ।

सरकारबाट यो हदसम्म सताइएका पूर्वराष्ट्रपतिले आफ्ना पूर्वसल्लाहकारहरूसँग सल्लाह गरे र यो घर छाडेर धनुषाको सपहीस्थित पुख्र्यौली घरमा गई बस्ने निधो गरे । “अदालतमा मुद्दा पुगेकाले अदालतले पुर्जी काट्छ, पूर्वराष्ट्राध्यक्षले पुर्जी बुझे पनि समस्या, नबुझे पनि समस्या हुने भो” डा. यादव राष्ट्रपति हुँदाका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन् ।

१२ असारमा डेरा छाडेर जनकपुर जाने निधो गरेका पूर्वराष्ट्रपतिको मनस्थिति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासोका कारण तत्काल ‘अनिर्णित’ बनेको छ । १६ असारमा दुई साताका लागि उनी जनकपुर गएका छन्, तर अहिलेको डेरा छाडिहालेका भने छैनन् ।

सरकारको ‘बेइमानी’
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले सरकारले भाडामा लिइदिएको निवास छाडेर जाने निधो गरेको खबर पाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले १० असारमा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्र पौडेल, विदेश मामिला सल्लाहकार मदन भट्टराई, स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीलगायतलाई भेट्न पठाइन् ।

घरभाडा भुक्तानी माग्न आएका घरधनीलाई कहिले सम्झैता पत्र माग्दै त कहिले अर्थोक बहाना गर्दै भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूले तत्कालै घरभाडा, बिजुली र पानीको महसुल राष्ट्रपति कार्यालयबाट भुक्तानी दिइने वाचा पूर्वराष्ट्रपतिसमक्ष गरे ।

नभन्दै १३ असारमा असारसम्मको घरभाडा घरधनी विष्टलाई भुक्तानी दिइयो । “यो कार्यकारी निकायको काम भए पनि राष्ट्रपतिले चासो लिएर गर्नुभएको पहलप्रति म आभारी छु”, पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव भन्छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको चासोबाट तत्कालका लागि सम्बोधन भएको यो समस्या ८ महीनासम्म किन लम्बियो ? घरधनीले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मौनता साध्नुको कारण के हो ? घरधनी र पूर्वराष्ट्रपति स्वयंले समस्या सुनाउँदासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले किन सुनेको नसुन्यै गरे ? घरभाडा प्रकरण तत्कालका लागि सुल्झिए जस्तो देखिए पनि यी प्रश्नहरूले जवाफ पाएका छैनन् ।

“प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए मुख्यसचिवलाई खटाएर क्षणभरमै समस्या सुल्झाउँथे” पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवनिकट स्रोत भन्छ, “तर, पूर्वराष्ट्रपतिलाई यसैगरी सताउने र आजित भएर बस्न मन नलागे आफैं घर छाडेर गए जाऊन् भन्नेसम्मको सरकारी नियत देखियो ।”

घरधनीले भाडा नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी पहिलोपटक पूर्वराष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए । दोस्रोपटक उनी क्याबिनेटको निर्णय सुनाउन आएका थिए । तर, पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रह्यो ।

“बरु कहिलेकाहीं राष्ट्रपतिले फोन गर्नुहुन्थ्यो, सोधीखोजी गर्नुहुन्थ्यो” पूर्वराष्ट्रपति निकट स्रोत भन्छ, “तर सरकारले कहिल्यै चासो दिएन ।” प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव मात्र हैन, कुनै बेला उनकै राजनीतिक सहकर्मी रहेका कांग्रेसका नेताहरू पनि यादवलाई भेट्न आउँदैनन् ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव शीतलनिवासबाट अहिलेको डेरामा सर्दा देशमा भारतको अमानवीय नाकाबन्दीको संकट चुलिएको थियो । भूकम्पको पीडा सेलाउन नपाउँदै शुरू भएको नाकाबन्दीले पूरै देश सताइएका बेला उनले आफ्ना समस्या सरकारसमक्ष राख्न आवश्यक ठानेनन् ।

नाकाबन्दीपछि सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिको घरभाडा, बिजुली र पानीको खर्च राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत भुक्तानी दिने निर्णय गर्‍यो, तर सचिवालयका कर्मचारी, निजी सहयोगी, इन्धन, टेलिफोन, पत्रपत्रिकालगायतको खर्चबारे कुनै निर्णय गरेन ।

पूर्वराष्ट्रपतिले सहयोगीमार्फत मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसमक्ष कम्तीमा इन्धन वा त्यसको खर्च उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए । मुख्यसचिव सुवेदीले ‘इन्धन आफैं किनेर हाल्नुस्, बिल राख्नुहोला, पछि भुक्तानी पाइहाल्नुहुन्छ’ भनेर पन्छिएका थिए ।

मुख्यसचिवलगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू भने पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानून बनाएर मात्र सेवा र सुविधा दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकाले समस्या उत्पन्न भएको तर्क गर्छन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ मा मापदण्ड बनाएर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको थियो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संसद्मा पेश गरिएको यस सम्बन्धी विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने प्रयास गरिएपछि सर्वोच्चले त्यसमाथि अंकुश लगाएको थियो । तर जानकारहरू, गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेका पूर्वराष्ट्रपतिलाई यो प्रक्रियासँग जोड्नु नै गलत भएको र पूर्वराष्ट्राध्यक्षप्रति गरिएको यो हदको उपेक्षा पूर्णतः अनुचित भएको बताउँछन् ।

कानून नबने पनि पूर्व प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश मात्र हैन, कतिपय मन्त्री र सचिवहरूले समेत सरकारले ‘गर्दै आएको’ व्यवस्था अनुसार राज्यबाट सेवा र सुविधा लिइरहेका छन् । एकपटक प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका व्यक्ति फेरि पनि कार्यकारी पदमा पुग्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई यस्तो सुविधा दिने कि नदिने भन्ने बहस भइरहेको पनि छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति गणतन्त्रका नयाँ संस्था भएकाले उनीहरूको सेवा र सुविधा पनि मुलुकका लागि नयाँ अभ्यास हो । अहिले यी नयाँ संस्थालाई पनि ‘पूर्वविशिष्ट’ भन्ने एउटै घानमा हालेर पीडा दिने काम भइरहेको छ । जबकि, पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि कुनै लाभको पदको परिकल्पना गरिएको छैन ।

“राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र परिपालक हो, त्यो पद दिएर राखिएपछि सरकारले सम्मानित जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्नुपर्छ” पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवका एक पूर्व सल्लाहकार भन्छन्, “त्यो गरिएन भने उसले जीवनयापनका लागि कुनै पेशा रोज्नुपर्ला, यस्तो अवस्थामा मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको गरिमा र मर्यादा कायम रहला ?”

राष्ट्रपति रामवरण यादव छोरी अनितासँग ।

सुविधा होइन सम्मान
पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई दिइने सुविधा उसको अधिकार मात्र नभएर मुलुकको सर्वोच्च संस्थालाई सम्मानित दर्जा दिएर राख्ने राज्यको दायित्व हो । विश्वका सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले पूर्वराष्ट्राध्यक्षको अवकाशपछिको सम्मानित जीवनयापनका लागि क्षमता अनुसार प्रबन्ध मिलाएका हुन्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई उसले इच्छाएको ठाउँमा पूर्ण फर्निसिङसहितको बंगला, पदमा हुँदाको तलबको ५० प्रतिशत रकम पेन्सन, स्वास्थ्योपचार खर्च, हवाइ र रेलमार्गबाट देशभित्र यात्रा गर्दा लाग्ने खर्चको शोधभर्ना, निजी सचिवसहित पाँच कर्मचारी, औपचारिक प्रयोजनको लागि एक गाडी (इन्धन र चालकसहित), दिल्ली प्रहरीको विशिष्ट सुरक्षा, कार्यालय सञ्चालन खर्च र टेलिफोन (मोबाइल, ल्याण्डलाइन) तथा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।

बंगलादेशमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पदमा रहँदाको तलबको ७५ प्रतिशत पेन्सन, सुविधायुक्त आवास भवन, मन्त्रीसरहको स्वास्थ्योपचार सुविधा, गाडी र निःशुल्क यातायात, सुरक्षा र निजी सहायक, कार्यालय सञ्चालन खर्च, टेलिफोन सुविधालगायतको सुविधा दिइने कानून छ । अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राष्ट्राध्यक्ष हुनेलाई भने यस्ता सुविधाबाट बन्देज लगाएको बंगलादेशले पूर्वराष्ट्रपतिले पुनः लाभको पदमा आवद्ध भएको अवस्थामा भने पेन्सन नदिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

नेपालमा पूर्वराष्ट्रपतिका सेवा र सुविधाबारे कानून बनिसकेको छैन । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।

सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिका लागि मासिक रु.५० हजार पेन्सन, काठमाडौं उपत्यकामा घर नभए घरभाडाबापत मासिक रु.१ लाख ३० हजार, एउटा गाडी, कार्यालय सञ्चालन खर्च, एक–एकजना शाखा अधिकृत, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानून बन्न समय लाग्ने भएकाले त्यतिञ्जेलका लागि राष्ट्रपतिलाई के कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गर्न सक्छ । तर, घरभाडा, बिजुली र पानीको महसुल तिर्ने बाहेक सरकारले ८ महीना बित्दासम्म पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधासम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन ।

शीतलनिवास छाड्नुअघि पूर्वराष्ट्रपतिले अवकाशपछि पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई सरकारले के–कस्तो सुविधा दिन सक्छ भन्नेबारे विश्वका धेरै मुलुक र त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका दक्षिण एशियाली मुलुकको अभ्यास उल्लेख गर्दै सचिवालयमार्फत एउटा खाका बुझएका थिए ।

“पूर्वराष्ट्रपतिलाई अरू देशमा दिइएजति सुविधा दिनुपर्छ भन्ने होइन, त्यसलाई हेरेर हाम्रो आर्थिक क्षमताले पनि धान्ने कस्तो व्यवस्था गर्न सकिएला भनेर सुझवका रूपमा त्यो दिइएको हो”, पूर्वराष्ट्रपति यादव भन्छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक पूर्व अधिकारी भने कानून नबन्दासम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्वराष्ट्राध्यक्षका रूपमा दिइएको सुविधाको अभ्यासलाई सरकारले पछ्याउन सक्ने सुझव दिन्छन् । “पूर्वराजालाई त पूर्वराष्ट्राध्यक्षका रूपमा सुविधा दिनसक्ने सरकारले गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्राध्यक्षप्रति गरेको व्यवहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनै सक्तैन”, उनी भन्छन् “सरकारले मुलुकको प्रमुख संस्थाप्रति सम्मान नै देखाएन ।”

जीवनयापनमै अलमल
पूर्वराष्ट्रपतिको भाडामा लिइएको निवासमा सुरक्षाका निम्ति सहसेनानीको नेतृत्वमा ३० जना सैनिक खटाइएको छ । तर, गाडी चालक बाहेक उनलाई कार्यालय सञ्चालन र व्यक्तिगत सहयोगका लागि निजी सहयोगी भने दिइएको छैन ।

१० वर्षदेखि उच्च रक्तचाप, पाँच वर्षदेखि मधुमेह र ६ वर्षदेखि प्रोस्टेटको समस्या बेहोरिरहेका उनी नियमित औषधि सेवनले त्यसलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन् । खानपानदेखि अरू धेरै कुरामा सहयोगी चाहिने ७० वर्षीय पूर्वराष्ट्रपतिलाई निवासमा खटिएका सैनिकहरूले नै सघाइरहेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवकी श्रीमती जुलेखाको २०४० सालमै निधन भएको थियो । अहिले उनको साथमा छोरी मात्र छिन् । दुई छोरा अलग्गै बस्छन् । सक्रिय राजनीतिमा रहँदा पनि उनी छोराहरूभन्दा भतिजीहरूको सान्निध्यमा बसे । २०६३ मा बागडोल नजिकै किनेको घर पनि राष्ट्रपति बनेपछि छोरी अनिताको नाममा गरिदिए ।

पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई सरकारले हेरिहाल्छ भनेर जनकपुरको पुरानो घर छोरी र सपही, धनुषामा रहेको पाँच बिघा पुख्र्यौली जग्गा दुई छोरालाई बाँडिदिए । “बुढेसकालमा फेरि छुट्टिएका छोराहरू गुहार्नुपर्ने अवस्था आउने भो भनी उहाँ चिन्ता गरिरहनुहुन्छ” पूर्वराष्ट्रपतिका एक सहयोगी भन्छन्, “जीवनयापनको चिन्ताले उहाँलाई सताएको छ ।”

भाडाको घरमा सरेको डेढ महीनापछि डा. यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘मलाई यति ठूलो घर चाहिन्न, बरु शहरभन्दा टाढा कतै गाउँमा ठूलो कम्पाउण्ड भएको सानो घर खोजिदिनुस्’ भनेका थिए । मधुमेहको बिरामी उनले बिहान बेलुका हिंडडुल गर्न मिल्ने ठूलो कम्पाउण्ड भएको घर चाहेका थिए ।

घरको भाडासम्बन्धी समस्या तत्काललाई सुल्झिए पनि अदालतमा दायर मुद्दा फिर्ता नभएको र फेरि यस्तो समस्या दोहोरिन सक्ने चिन्तामा छन्, पूर्वराष्ट्रपति । एक, दुई महीनामा पनि सरकारको रवैया नसुध्रिए आफ्नो व्यवस्थापन आफैं गर्ने मनस्थिति पनि उनले बनाइसकेका छन् । “निजी जीवनयापनको समस्या नभएको भए यतिखेर म सामाजिक सद्भावको सेतु बन्न र चुरिया संरक्षणको अभियान चलाउन देशभर पुगिसक्नेथिएँ” पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव भन्छन् ।

‘जीवनयापनको व्यवस्थापन नहुँदा खुम्चिएँ’
– डा. रामवरण यादव, पूर्व राष्ट्रपति

शीतलनिवासमै हुँदा मैले सचिवालयलाई पूर्वराष्ट्राध्यक्षको बाँकी जीवन व्यवस्थापनबारे मुख्यतः दक्षिण एशियाका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएका मुलुकका अनुभव समेटेर खाका दिन लगाएको थिएँ । ६ महीनासम्म मात्र काठमाडौं बस्छु, त्यसपछि मलाई बस्न सहज हुने जुन ठाउँमा राखिदिए पनि हुन्छ भनेको हुँ ।

यो घरमा सर्दा नाकाबन्दी थियो । घरमा रङरोगन हुँदैथियो, बिजुली, पानीकै समस्या थियो । सरकारले सहयोगी कर्मचारी, तेल आदि केही दिएन । मुलुक नै संकटमा रहेका बेला सरकारलाई भनिरहनु पनि उचित ठानिनँ । तर, घरभाडा, बिजुली, पानीको बिल भुक्तानीमै समस्या भयो । कार्यकारी निकायले गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपतिज्यूको पहलमा भएको छ, उहाँप्रति म आभारी छु ।

पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई सरकारले हेरिहाल्छ भनेर आफ्नो यहाँको घर पनि छोरीको नाममा गरिदिएँ, धनुषाको जग्गा छोराहरूलाई दिएँ । अब सरकारले हेरेन भने म छुट्टिएका छोराहरूको शरणमै पर्नुपर्ने भयो ।

यो घर मलाई ठूलो भयो । बरु अलि टाढा गाउँमा, ठूलो कम्पाउण्ड भएको सानो घर भइदिए हुन्थ्यो । मधुमेहको बिरामी भएकाले बिहान बेलुका हिंड्न मिल्ने घर भइदिए सजिलो हुन्थ्यो । सरकारलाई भनेको पनि हुँ ।

८ महीनासम्म आफ्नै जीवनयापन व्यवस्थापनको समस्या भोग्नुपर्‍यो । यो समस्या नभइदिएको भए अहिले देखिएका क्षेत्रीय र जातीय मुद्दामा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र चुरिया संरक्षणको अभियान लिएर देशभर हिंड्ने सोच बनाएको थिएँ । सरकारले समस्या सम्बोधन गरिदिने हो भने राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका लागि बाँकी जीवन समर्पण गर्ने मेरो योजना छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस