यहाँलाई विदितै भएको कुरा हो, केही वर्षअघि हाउजिङ कम्पनीहरूका आकर्षक विज्ञापनहरूले धेरैलाई लोभ्याएको थियो। पैसा भए/नभएका, घर भए/नभएका सबैथरीले तिनमा पैसा हाले। यद्यपि, यस चक्रव्यूहमा फस्ने व्यक्तिहरूमध्ये अधिकांश ‘काठमाडौंमा आफ्नै घर’ को राष्ट्रिय सपनाका पछिलागेका व्यक्तिहरू नै भएको कुरा तपाईं जस्ता नेपाली समाज र अर्थतन्त्रका विज्ञबाट छिपेको कुरा होइन। यहाँलाई भलिभाँती थाहा छ, हामीले अवैध काम गरेका होइनौं। हामी न सस्तोमा सुन वा डलर किन्न खोज्ने जस्ता हौं, न त कुनै नेटवर्क धन्दामा फँसेका हौं। हामीले त सरकारका आँखै अगाडि विज्ञापन गरेर बेच्न राखिएका अपार्टमेन्ट किन्न खोजेका हौं।

तपाईं जस्ता जानकारलाई सरकार र सरकारी निकायका कर्तव्यहरू स्मरण गराउने धृष्टता म गर्दिनँ। तर, मेरो मथिङ्गल नागरिकलाई ठगिन नदिनु राज्य संयन्त्रको कर्तव्य होइन र? भन्ने प्रश्नले खाइरहेकै छ। सार्वजनिक उपभोगका लागि आम संचारमाध्यममा विज्ञापन गरिएका सबै उत्पादन कानूनसम्मत छन्/छैनन् भनेर सामान्य नागरिकलाई थाहा हुँदैन। ठूल्ठूला कम्पनी खोलेर भव्य विज्ञापनसहित अघि आउनेहरूको आर्थिक हैसियत हेरेर उनीहरूलाई धान्न सक्ने व्यवहार मात्र गर्न दिने काम अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई भवन निर्माण र अरू मापदण्डहरू पूरा गरेर मात्र विज्ञापन गर्न दिने कामका लागि भवन विभाग जन्मेको जस्तो लाग्छ। तर, व्यापारीको अस्वाभाविक लोभबाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व कसैले पूरा गरिदिएनन्।

सबै काममा अस्वाभाविक समय लाग्न थाल्दा हामीले रकम तिरिसकेका थियौं। चाँडै काम सकिदेला र बासस्थानको मालिक भइएला भनेर खुरुखुरु पैसा थप्दै गयौं। यसरी ठूल्ठूला रूखमा गुँड लगाउने रहरमा हामीले आफ्नो श्रीसम्पत्तिको महत्वपूर्ण अंश हाउजिङ कम्पनीहरूलाई कागज गरेर बुझायौं। त्यतिसम्म त सहेकै थियौं, तर हाउजिङ कम्पनीहरूले त एउटै सम्पत्ति दुईतिर बेचे। हामीसित बैना लिएको त्यही सम्पत्ति ब्याङ्कमा धरौटी राखेर फेरि पैसा लिए। ती अपार्टमेन्टहरूमा हाम्रो बैना परिसकेको थाहा हुँदाहुँदै ब्याजका लोभी ब्याङ्कहरूले च्याँखे थापे। हामीले बैना दिएको र पछि पटक–पटक मागेजति पैसा बुझाएको अपार्टमेन्ट कम्पनी अहिले ब्याङ्कको ऋण नतिरेकाले कालोसूचीमा परेको छ। अब ऊ टाट पल्टेको घोषणा भएपछि ब्याङ्कहरूले हाम्रो सम्पत्ति लिलाम गरेर आफ्नो लगानी असुलउपर गर्छन्। विद्यमान नियम–कानून अनुसार हामीले केही पनि नपाउन सक्छौं, त्यही मर्काको फिराद गर्न यो पत्र लेखिएको हो।

नाफा खान खोज्नेले जोखिम पनि लिनुपर्ने हो, जसरी भए पनि आफ्नो पैसा असुलेर तर्किन नपाउनुपर्ने हो। न्यायको सिद्धान्तले पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर, नियमहरू अर्काको बैना परेको सम्पत्ति धरौटी लिने ब्याङ्कका पक्षमा बनेका छन्। कालोसूचीमा पार्ने हैसियत पनि उनीहरूसितै छ। हाम्रा पक्षमा न नियम छन् न त हाम्रो त्यस्तो कुनै हैसियत छ। नागरिक हित नगर्ने शासनप्रणाली र संविधान त इतिहासका गर्तमा भासिएको घटनाक्रमका साक्षी नागरिकहरूले असल नियमहरूको अपेक्षा राख्नु गलत होइन होला। तपाईंसित परिस्थितिको जटिलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारी संयन्त्रहरूसित समन्वय गरी नागरिकहरूको अर्बौं रुपैयाँको सुरक्षाका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्छु।

निर्दोष नागरिकहरूलाई डुबाएर ब्याङ्कलाई उकासियो भने ठूलो अनर्थ हुन्छ। त्यसपछि नेपालमा जनमुखी अर्थतन्त्र, समाजवाद, नागरिक हकहित इत्यादिको गफ गर्न पाईंदैन।

प्रतिकृया दिनुहोस