कांग्रेस र माओवादीले ‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि’ शुरू गरेको सरकार फेरबदलको चलखेल होस् या सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्रीले चलेको चाल, ती सबैको दाउ आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउनेमा छ ।

नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको व्यवस्थापिका–संसद् बैठक सुचारु गराउन १४ असारमा संसद् भवनमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेता  ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारमाथि आइलागेको संकट पन्छाएको दुई महीना बित्दानबित्दै फेरि गठबन्धन डगमगाउन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनकै प्रमुख सहयोगी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर नयाँ सरकार गठनको चलखेल शुरू गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकार जोगाउन अर्को अस्त्र खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

दुई महीनाअघि कांग्रेस र माओवादीले शुरू गरेको सरकार फेरबदलको खेललाई माओवादीसँग नौ बुँदे सहमति गरेर असफल पारेका ओली देखिने गरी आकार लिइनसकेको पछिल्लो चलखेलप्रति भने उति मुखर भइसकेका छैनन् ।

अहिले दुई महीना अघिको भन्दा भिन्न परिस्थिति छ । त्यसबेला गठबन्धन सरकार ढाल्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने आश्वासान दिएको कांग्रेस यतिखेर माओवादी आफैं सरकारबाट ‘वाक आउट’ होस् भन्ने मूडमा छ ।

दुई महीनाअघिको सरकार बदल्ने खेलपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रूपमै ‘सहमति जुटे मात्र प्रधानमन्त्री हुने, बहुमतीय सरकारको नेतृत्व नगर्ने’ बताएकाले उनलाई बहुमतीय सरकार गठनका निम्ति अग्रसरता देखाउन सहज छैन । भित्रभित्रै अनौपचारिक बैठक र छलफललाई तीव्रता दिएका कांग्रेस नेताहरू पनि यो सरकार ढाल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् ।

केन्द्रमा चुनाव
कांग्रेस–माओवादी नेताहरूको पछिल्लो प्रयास संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य भनिएको दलहरूबीचको सहमति जुटाउनमै केन्द्रित हो त ? उनीहरूमध्येकै कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका धारणा र अनौपचारिक छलफलबाट चुहिएका सूचनाहरूले त्यस्तो संकेत गर्दैनन् ।

नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली माओवादीसँगको नौबुँदे सहमतिको मर्म नै राष्ट्रिय सहमति जुट्छ भने सरकार जसको नेतृत्वमा पनि हुनसक्छ भन्ने भएकोले त्यसका लागि विश्वसनीय आधार बन्दा एमाले जहिल्यै तयार रहेको बताउँछन् ।

एमालेलाई जसरी पनि बाहिर राखेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको प्रयत्न माओवादीको एउटा तप्काले नबुझनु अनौठो भएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

कांग्रेस–माओवादी नेताहरूबीच बाक्लिएको छलफललाई २ असारमा सरकारले गरेको निर्णयले सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आउँदो मंसीरभित्र स्थानीय तहको, २०७४ वैशाख–जेठभित्र प्रदेश सभाको र कात्तिक–मंसीरभित्र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को निर्वाचन गर्ने गरिको चुनावी कार्ययोजना समेटिएको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना पारित गरेको थियो ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना टुंगो लगाउन गठित आयोगलाई मंसीरको चुनावलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बुझउन आग्रह गरेको सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति आगामी चैतभित्र गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तीनवटै निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला सार्वजनिक गरिएको यो कार्ययोजनाबाट प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस झ्स्कनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसको भोलिपल्टै उसले एकलौटी रूपमा चुनावी कार्ययोजना ल्याएको भन्दै विरोध गर्‍यो ।

केही दिन पहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलहरूबीचको समझदारीबाट मात्र अघि बढ्न’ आग्रह गरेका थिए ।

कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि कुन समयभित्र के काम गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक समझ्‌दारी हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरे ।

कांग्रेसको प्रमुख सरोकार तीनै तहका निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्वमा केन्द्रित देखिन्छ । सरकारमा आफ्नो नेतृत्व नहुँदासम्म निर्वाचन स्वीकार नगर्ने मूडमा छन्, कांग्रेसका नेताहरू ।

चुनावको विरोध गर्न पनि नमिल्ने, सरकारको नेतृत्व बाहिरै रहेर चुनावमा जान पनि नसक्ने विरोधाभासमा छ, कांग्रेस । निर्वाचनअघि प्रमुख दलहरूबीच संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित राजनीतिक र कानूनी मुद्दाहरूमा समझ्दारी हुनुपर्ने उसको मागको चुरो यही छ ।

ती मुद्दामा समझ्‍दारी हुँदै जाँदा सरकारको नेतृत्वको विषय स्वतः आउने विश्लेषणमा रहेका कांग्रेसका नेताहरूलाई सरकारले सार्वजनिक गरेको चुनावी कार्ययोजनाले झस्काइदियो ।

कांग्रेस नेता मनमोहन भट्टराई चुनावी कार्ययोजनाले कांग्रेस मात्र नभई मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि झस्काएको बताउँछन् । कांग्रेस र माओवादीबीच बाक्लिएको अनौपचारिक छलफल त्यसकै परिणाम भएको उनले बताए ।

“यो सरकारको ठाउँमा चुनावी सरकार बनाउने कुरा कांग्रेसले लुकाएको छैन” भट्टराई भन्छन्, “तर, अहिले चुनाव गर्ने संरचना बनेकै छैन, त्यसका लागि आयोगले काम गरिरहेको छ, त्यसैले चुनावको कुराबाट तर्सिइहाल्न हुँदैनथ्यो ।”

सरकार बाहिर रहँदा चुनाव आफ्नो पक्षमा नहुने आकलनसहित कांग्रेसले शुरू गरेको सरकार बदल्ने चलखेल बुझन सकिए पनि आफैं सरकारमा रहेर ल्याएको चुनावी कार्ययोजना पन्छाउने माओवादीको अग्रसरता अचम्मको छ ।

उसले त एमालेसँगै तालमेल गरेर आगामी चुनावमा जानेसम्मको योजना बनाएको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भोगेको पराजयको पीडाबाट मुक्त नभइसकेको माओवादी तल्लो तहमा छिन्नभिन्न हुन पुगेको सांगठनिक संरचनाबाट ज्यादा चिन्तित छ । फुटेका माओवादी घटकहरूलाई एकीकृत गर्दै माओवादी केन्द्र गठन गरेर सांगठनिक स्थिति सुधार्ने प्रयास गरे पनि त्यस अनुसारका संरचना बन्न बाँकी नै छ ।

२३ बैशाखमा एमालेसँगको नौबुँदे सहमति मार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट जोगिन प्रयत्न गरेको माओवादीले त्यसक्रममा ‘भद्र सहमति’ का लागि तीनबुँदे ‘ननपेपर’ समेत प्रस्तुत गरेको थियो । संसद्‍मा प्रस्तुत बजेट पारित भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने मुख्य बुँदा रहेको सो ‘ननपेपर’ को दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो– ‘आगामी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको बीचमा कार्यगत एकता गरी संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने ।’

माओवादीका केही नेताले यसबारे ‘भद्र सहमति’ भएको जिकिर गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेका नेताहरूले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् । “पहिले चुनाव सुनिश्चित गरौं, त्यसपछि सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेका हौं” एमालेका एक नेता भन्छन्, “पहिल्यै चुनावी तालमेल गर्ने लिखित सहमति गरियो भने कांग्रेस तर्सिन्छ र चुनावै नहुने स्थिति बन्छ ।”

माओवादी–कांग्रेसबीच बाक्लिएको पछिल्लो छलफलमा दुवैले सरकारमा आफ्नो नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । सहमतीय भनिए पनि दुवैको जोडबल बहुमतीय सरकारमै छ ।

कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई स्वीकार नगर्ने भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने माओवादीको आकलन छ । राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान कार्यान्वयन नहुने भएकाले आफूहरूले सहमतीय सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको बताउने माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा भने त्यस्तो सरकार वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा पनि हुनसक्ने बताउँछन् ।

कांग्रेस वा एमाले सरकार बाहिर बस्दा निर्वाचन गर्नेजस्तो संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण विषय अगाडि नबढ्ने शर्माको विश्लेषण छ । प्रमुख दलहरू सरकारमा सहभागी हुँदा नै धेरै कुरा सहज हुने बताउँदै शर्मा भन्छन्, “सरकारमा सहमति हुँदा अरू कुरामा पनि सहमति जुट्न सजिलो हुन्छ ।”

सरकारको चुनावी अस्त्र
सरकारले चुनावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए ।

त्यसक्रममा ओलीले सकेसम्म सरकारमै आउन, नभए संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको पुनर्संरचना, नयाँ कानून निर्माण र चुनावी तयारीका लागि एकजुट भएर जान आग्रह गरे ।

जवाफमा देउवाले कानून निर्माणमा प्रारम्भदेखि नै छलफल गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, त्यसपछि सरकारले एक्कासि चुनावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्‍यो ।

संविधानको विरोधमा आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई संवादमार्फत सहमतिमा ल्याउन आवश्यक पहलकदमी नदेखाएको सरकार संविधान पक्षधर प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा नलिई चुनाव गराउन अघि बढेको संकेत थियो, त्यो ।

अर्थात्, सरकारको कदम चुनाव गराउने गरिको देखिएन । नेपाली कांग्रेसका एक नेता मधेशमा कांग्रेस कमजोर भएको बेला कदाचित चुनाव भइहाल्यो भने काठमाडौं उपत्यका र पहाडमा ‘राष्ट्रवादी’ छवि भजाउन सकिन्छ भन्ने आकलनमा प्रधानमन्त्री देखिएको बताउँछन् । “तर, यस्तो दाउपेचमा कांग्रेस लतारिंदैन” ती नेता भन्छन्, “कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दल सहमत नहुँदा चुनाव हुँदैन भन्ने एमालेले बुझेकाे छैन र ?”

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भने अहिलेको प्रमुख सवाल ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको चुनाव गराउनुपर्ने भएकोले सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्न नहुने बताउँछन् ।

बरु सके राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने त्यो नभए मुलुकको साझ अजेण्डामा सहमति हुनुपर्ने उनले बताए । “संविधान निर्माणताका सरकारबाहिर रहेका माओवादी र मजफो लोकतान्त्रिक झै‌ं कांग्रेस पनि सहमत हुनसक्नु पर्‍यो”, ज्ञवाली भन्छन्, “त्यसो नगरी एमालेलाई बाहिर राख्ने प्रयासले कहीं पुर्‍याउँदैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस