तस्वीर: रासस

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित डा अयोधिप्रसाद यादवको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रहेका उनको सुनुवाइपछि समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।

सुनुवाइमा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त यादवले आगामी मङ्सीर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि साउनभरिमा सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्थाका साथै स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित भए आयोग निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताए ।

सधैँका लागि र सबैका लागि निर्वाचन आचारसंहिता बनाइसकिएकाले आगामी दिन कुनै पनि दलका कार्यकर्ताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे कारबाहीमा पर्ने जानकारी दिँदै उनले स्वच्छ निर्वाचनका लागि आधारभूत शर्त पालना गराउन र राम्रो व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त छलफल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

विद्युतीय मतदानका लागि छलफल भइरहेको, प्रवासी नेपालीको अनलाइन मतदानका काम अघि बढाइएको र सञ्चारमाध्यम पनि निर्वाचनका लागि सशक्त माध्यम भएकाले आगामी निर्वाचमा तिनको पनि साथ लिने यादवको भनाई थियो ।

उनले २०६४ सालको मतदाता सूचीमा रहेका त्रुटि सच्याउन फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बनाइएको, मतदाता शिक्षा र सूचनाको अभियानलगायतका काम भएको जानकारी दिए ।

आफ्नो पुनःनियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रमुख आयुक्त यादवले अन्तरिम संविधानमा पुनःनियुक्तिका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको र राष्ट्रपतिबाट संविधानअन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिम गरिएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा परेका अन्य रिटमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक जटिलता र रिक्तता हुने अवस्था ठहराई मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेकाले आफ्नो हकमा संवैधानिक जटिलता नआउने उल्लेख गरेका थिए ।

समितिका सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, चित्रलेखा यादव, डा प्रकाशशरण महत, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशमान गुरुङलगायतले प्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस