सत्य थाहा पाउने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा ११ चैत २०७२ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्दै द्वन्द्वपीडित।

सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने आन्दोलनमा दुवैतर्फका द्वन्द्वपीडितको एकता सबभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ।

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा हतियार बोकेर एक–अर्कालाई सिध्याउन आमुन्ने–सामुन्ने भएका भन्दा बढी लडाइँसँग कुनै सरोकार नभएकाहरू पीडित बने।

१० वर्षे लडाइँ सकिनेबित्तिकै एक–अर्काका ‘घोषित शत्रु’ हरू राज्यसंयन्त्रमा साझेदारी गर्न थाले, दुवैतर्फबाट पीडित बनेकाहरूलाई उपेक्षा गर्दै। पीडितलाई निरन्तर उपेक्षा गरेका राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वका असरहरू हटाउन खोजेनन्। पीडितहरूको परामर्श वा सहभागिताविनै उनीहरूका नाममा बनाइएका कार्यक्रम चले।

पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र बनाउँदा पनि पीडितको चासोलाई बेवास्ता नै गरियो। सरकार सञ्चालकहरूको निरन्तरको उपेक्षाले दुवैतर्फका पीडक एकै हुन् र पीडितका पीडा पनि उस्तै हुन् भन्ने बुझाइलाई दह्रो बनायो।

परिणाम, लडाइँ सकिएको १० वर्षपछि अहिले दुवैतर्फका पीडितहरू एक भएका छन्। आ–आफ्ना सरोकार अनुसार जिल्लादेखि राष्ट्रियस्तरसम्म संगठित भएका ‘निशस्त्र पीडित’ हरू अहिले एउटै साझ्ा संस्थामा आबद्ध भएका छन्। १५ वटा संगठनको छाता संस्था ‘द्वन्द्वपीडित साझ्ा चौतारी’ ले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलाएको छ।

पीडितहरूको चौतारी
द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडित नागरिकहरू शुरूदेखि नै आफ्नो अनुकूलता अनुसार संगठित हुँदै आएका थिए। राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरू आपसी अविश्वासका कारण शुरूमा एउटै मञ्चमा बसेनन्।

लमजुङमा माओवादीले हत्या गरेका मुक्ति सर र काभ्रेमा सरकारी सेनाले मारेको मेरी दिदीको दोष के थियो? द्वन्द्वमा कुनै सरोकार नभइकन पनि पीडित भएका हामी सत्य र न्यायका लागि एक भएका छौं। गीता रसाइली, काभ्रे

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा दुवैतिरका कुरा सुन्दै जाँदा सहकार्यको वातावरण बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन्। निरन्तरको भेटघाट–छलफलबाट ‘निशस्त्र पीडित’ हरूले देशभर स्थापना गरेका संघ–संस्थाहरूको छाता सञ्जाल बनाए– द्वन्द्वपीडित साझ्ा चौतारी, नेपाल।

देशभरका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय भेलाबाट २० भदौ २०७१ मा गठन भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, नेपालमा अहिले १५ संस्था आवद्ध छन्। (हे. बक्स) हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, अपाङ्ग बनाइएका, विस्थापित, सम्पत्ति कब्जा गरिएका दुवैतर्फका पीडितहरू ती संस्थामा आवद्ध छन् र साझा चौतारीमा तिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व छ।

माओवादीले हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अध्यक्ष रहेको २१ सदस्यीय चौतारीमा सेनाले बेपत्ता बनाएका तेजबहादुर भण्डारीका छोरा रामबहादुर महासचिव छन्।

१० जना विद्रोही र १० जना राज्य पक्षबाट पीडित भएका चौतारीको कार्यसमितिमा एकजना ‘यौन हिंसा’ मा परेकी महिला छिन्। पाँच विकास क्षेत्रका संयोजक र उप–संयोजकमध्ये एक राज्य पक्ष र अर्को विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरू छन्।

अध्यक्ष सुमन ‘सबै द्वन्द्वपीडित संस्थालाई गोलबद्ध गर्दै समान बुझाइ विकसित गर्ने र आ–आफ्ना स्थानबाट एउटै आवाज उठाउने उद्देश्यले चौतारी गठन गरिएको बताउँछन्। “सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नुछ”, उनी भन्छन्।

साझा चौतारीका सचिव तथा पूर्वाञ्चल संयोजक रूपेश शाह आफ्ना मुद्दा बलियो बन्ने र दबाब दिन पनि सजिलो हुने बुझाइले दुवै पक्षका पीडितलाई एकठाउँ उभ्याएको बताउँछन्। पीडित आफैं बोल्नुपर्छ, आफ्नो मुद्दामा आफैंले अगुवाइ गर्नुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता हुँदा साझा चौतारी बनेको उनले बताए।

“पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका लागि आवश्यक दबाब दिइरहेका छौं”, शाह भन्छन्, “सबै पीडितको साझा प्रयास र सहकार्यले न्यायप्रतिको हाम्रो अभियान सफल हुनेछ।”

पीडा मिल्यो, आँसु मिल्यो
कक्षा ७ मा पढ्दै गरेकी पोखरीचौंरी–४ काभ्रेकी बालिका रीना रसाइलीलाई १ फागुन २०६० मा ‘सर्च’ मा गएको नेपाली सेनाको टोली सदस्यले घरमै बलात्कार र हत्या गरे। माओवादी भएका उनका दाजु सुरेन्द्र २२ माघ २०५८ मा काभ्रेकै भकुन्डेबेसी चौकी आक्रमणमा मारिएका थिए। दिदीमाथि भएको ज्यादतीका विरुद्ध लागेकी छिन् अहिले बहिनी गीता रसाइली।

‘रीना दलित उत्थान मञ्च’ गठन गरेर सक्रिय भएकी उनले दिदीमाथि भएको अन्यायलाई नेपालका अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिसम्म पुर्‍याएकी छन्।

साझा चौतारीमा आवद्ध रसाइली पीडितहरू एक भएर संसारलाई नगुहारेसम्म न्याय पाउने अवस्था नदेखिएको बताउँछिन्। त्यसो त, साझा चौतारीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ, इन्टरन्याशनल सेन्टर फर ट्रान्जिसनल जस्टिस, इन्टरन्याशनल कोर्ट अफ जस्टिसलगायतका निकायसँग सहकार्य गरिरहेको छ।

“लमजुङमा माओवादीले हत्या गरेका मुक्ति सर र काभ्रेमा सरकारी सेनाले मारेको मेरी दिदीको दोष के थियो?” रसाइली भन्छिन्, “द्वन्द्वमा कुनै सरोकार नभइकन पनि पीडित भएका हामी सत्य र न्यायका लागि एक भएका छौं।”

व्यक्तिपिच्छे आस्था/विचार फरक भए पनि पीडा र आँसु मिल्नेहरू एकठाउँमा आयौं, न्याय–अन्याय नछुट्टिएसम्म एक भएर लड्छौं।
भागीराम चौधरी, बर्दिया

सुनसरीको बकलौरी–५ बाट १४ जेठ २०५९ मा संयुक्त सुरक्षा फौजले लगेका जयकुमार शाह, चिरञ्जीवी गौतम र दीपक विश्वकर्माको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। तीमध्ये जयकुमारका भाइ हुन्, रूपेश शाह। इन्टरन्याशनल कमिटी अफ द रेडक्रस (आईसीआरसी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन बुटवल जाँदा होटलको एउटै कोठामा परे उनी नवलपरासीबाट आएका मानबहादुर चौधरीसँग।

प्रहरी सेवामा रहेका चौधरीका दाजुलाई माओवादीले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेका रहेछन्। “त्यो बेलासम्म दुश्मन जस्तो रहेका हामी एकै रातमा फेरियौं”, शाह भन्छन्, “एक–अर्काका पीडा महसूस गर्‍यौं र एउटै मुद्दामा छुट्टिएर काम छैन भन्ने लाग्यो।”

२०६६ सालको त्यही बुटवल भेलाले बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गर्‍यो। सञ्जालको अहिलेको ९ सदस्यीय कार्यसमितिमा पाँच जना राज्यपक्षबाट र चार जना विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरू छन्।

त्यस्तै, ५ पुस २०५८ को बिहान सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको बर्दियाको मगरागढी–३ का चैटेलाल चौधरी र उनकी पत्नी सीताजानकीको अवस्था के छ, अहिलेसम्म थाहा छैन।

चैटेलालका भाइ भागीराम चौधरीले दाजुभाउजूको खोजीका लागि मानवअधिकार आयोगदेखि आईसीआरसीसम्मलाई गुहारे। दुवै पक्षका पीडित मिलेर काम गर्ने गरी २०६२ सालमा गठित ‘द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया’ मा आवद्ध भागीराम अहिले उक्त संस्थाको बर्दिया अध्यक्ष र साझा चौतारीको मध्यपश्चिम संयोजक छन्।

लमजुङमा माओवादीले हत्या गरेका मुक्ति सर र काभ्रेमा सरकारी सेनाले मारेको मेरी दिदीको दोष के थियो? द्वन्द्वमा कुनै सरोकार नभइकन पनि पीडित भएका हामी सत्य र न्यायका लागि एक भएका छौं।
गीता रसाइली, काभ्रे

२८ चैत २०६३ मा दर्ता भएको यो संस्थामा बर्दिया जिल्लाभरका ३०० जना साधारण सदस्य छन् भने १३ सदस्यीय कार्यसमितिमा राज्यपक्षबाट पीडित ८ र विद्रोहीपक्षबाट पीडित पाँच जना छन्। शुरूमा बेपत्ताका परिवारजन मात्र रहेको समितिमा अहिले यातना, विस्थापित, हत्या, अंगभंगलगायतका पीडितहरू पनि आबद्ध भएका छन्।

आ–आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न नेताहरू मिल्दा पीडित जनताले न्याय पाउने अवस्था नरहेपछि न्यायको खोजी गर्न एकठाउँमा आएको चौधरी बताउँछन्। “व्यक्तिपिच्छे आस्था/विचार फरक भए पनि पीडा र आँसु मिल्नेहरू एकठाउँमा आयौं”, चौधरी भन्छन्, “न्याय–अन्याय नछुट्टिएसम्म एक भएर लड्छौं।”

मेलमिलापको सिलसिला
पहिला एउटै कार्यक्रममा नबस्ने दुई पक्षका द्वन्द्वपीडितहरू एउटै संगठन र सञ्जालमा आबद्ध भएपछि ‘पक्ष’ होइन केवल ‘न्याय’ मा केन्द्रित भएका छन्। पहिले राज्य पक्षका पीडित र विद्रोही पक्षका पीडित रहेकोमा अहिले ‘द्वन्द्वमा कुनै सरोकार नभएका पीडित’ मात्र भएको काभ्रेकी गीता रसाइली बताउँछिन्। “यसबाहेक अर्को पक्ष छैन”, उनी भन्छिन्।

शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको लामो समय एकअर्काको कार्यक्रममा सहभागी नभएका द्वन्द्वपीडितहरूलाई मानवअधिकारवादी संस्थाहरूका कार्यक्रममा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसक्रममा एकअर्काका कुरा सुन्दा समस्या साझा लाग्न थालेको साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन्।

त्यसपछि अगस्त ३० को अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवस र २४ डिसेम्बरको मानवअधिकार दिवस सँगै मनाउन थालेको उनी सम्झ्न्छन्। “माग पेश गर्दा, धर्ना दिंदा ब्यानर आ–आफ्नै भए पनि संयुक्त कार्यक्रम गर्न थालेका पीडितहरूलाई छिटो मिल्न भने पीडक उम्क्याउने सरकारी तयारीले प्रेरित गर्‍यो”, अधिकारी भन्छन्।

सरकारले १ चैत २०६९ मा द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका पीडकलाई जवाफदेही नबनाउने, बरु उन्मुक्ति दिने व्यवस्थासहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन अध्यादेश ल्याएपछि अदालतमा चुनौती दिनुपर्ने अवस्था आयो।

त्यसपछि दुवै पक्षका पीडितहरू मिलेर ‘सत्य थाहा पाउने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ को अवसर पारेर १२ चैत (२४ मार्च) मा सर्वोच्च अदालत गुहारे। सर्वोच्चले १८ पुस २०७० मा पीडितको माग बमोजिम अध्यादेश सुधार्न आदेश जारी गर्‍यो। तर, सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै २६ चैतमा संसद्मा सोही विधेयक पेश गरेपछि दुवै पक्षका पीडितहरूले ६ वैशाख २०७१ मा सभामुखमार्फत ६०१ सांसद्लाई ज्ञापनपत्र पठाएर संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे।

व्यक्तिपिच्छे आस्था/विचार फरक भए पनि पीडा र आँसु मिल्नेहरू एकठाउँमा आयौं, न्याय–अन्याय नछुट्टिएसम्म एक भएर लड्छौं।
भागीराम चौधरी, बर्दिया

तर, १२ वैशाखमा संसद्ले त्यही ऐन जारी गर्‍यो, २८ वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्यो र राजपत्रमा प्रकाशित भयो। त्यसरी पीडक उम्काउने गरी आयोगहरू गठन हुने भएपछि पीडितहरू भेला भएर कार्यादेश सुधार्न पहल गर्ने निर्णय गरे। त्यही निर्णय बमोजिम २० जेठमा दुवै पक्षका २३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।

१४ फागुनमा सर्वोच्चबाट माग बमोजिमकै आदेश जारी भयो। त्यसबाट हौसिएका पीडितहरूले क्षेत्र अनुसार कतै विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका त कतै राज्य पक्षबाट पीडित बनेकाहरूको संयोजनमा देशव्यापी कार्यक्रमहरू गर्न थाले।

राष्ट्रसंघको सहयोगमा ४ सेप्टेम्बर २०१४ (१९ भदौ २०७१) मा देशभरका करीब ५० द्वन्द्वपीडित (दुवै पक्षका) को सहभागितामा सम्पन्न भएको भेलाले द्वन्द्वपीडित साझ्ा चौतारीको १३ जनाको कार्यसमिति बनायो। हाल २१ सदस्यीय रहेको चौतारीका कोही पनि सदस्यले त्यहाँ बसेर राजनीतिक विचारका आधारमा कुरा गर्दैनन्।

बेपत्ता सम्बन्धी आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा कार्यादेश नभएकाले यी आयोगप्रति साझा चौतारीको पूर्ण विश्वास छैन। “न्याय पाउने आशा नभए पनि राज्यले बनाएको आयोगमा अभिलेखीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्छ भनेर दियौं”, चौतारीकी सदस्य गीता रसाइली भन्छिन्, “आयोगहरूले विश्वासको वातावरण बनाउन्, कानूनमा सुधार होस्, न्याय सुनिश्चित होस्।”

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीमा आबद्ध संस्था

द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज नेपाल।

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज।

नेपाल माओवादी पीडित संघ।

बेपत्ता परिवार समाज नेपाल।

द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया।

द्वन्द्वपीडित अपांग संघ दोलखा।

द्वन्द्वपीडित तथा कृषक हित संरक्षण समाज।

बाँदरमुढे घटना पीडित सरोकार समिति।

सामाजिक न्याय समिति।

द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र।

द्वन्द्वपीडित प्रभावित सरोकार समाज दाङ।

मैना बाल विकास समिति।

रीना दलित उत्थान मञ्च।

उज्ज्वन भुवन स्मृति प्रतिष्ठान।

प्रतिकृया दिनुहोस