Warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 2056

WordPress database error: [Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT MAX(attackLogTime) FROM hk_wfHits


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 3403
अख्तियार: मनोरोगको स्रोत - Himalkhabar.com

टिप्पणीशनिबार, आषाढ २५, २०७३

अख्तियार: मनोरोगको स्रोत

हिमालखबर

डा. केसीलाई सार्वजनिक रूपमा ‘मनोरोगी’ चित्रित गर्नु अख्तियार पथभ्रष्ट बनेको बलियो प्रमाण हो ।

jagannatha lamichhane
-जगन्नाथ लामिछाने
चारबुँदे माग राख्दै १२ असारमा आमरण अनशन घोषणा गरेका डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर तीन पेज लामो विज्ञप्तिमार्फत प्रतिवादमा उत्रिए । लोकतान्त्रिक समाजमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको कामकारबाहीप्रति सहमति वा विमति राख्ने अधिकार हरेक नागरिकसँग रहन्छ, डा. केसीले यसैलाई उपयोग गरेका हुन् । तर, यही अधिकारले डा. केसीलाई ‘पागल’ बनाएको छ ।

दुई वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठीक यसैगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘मनोरोगी’ किटेका थिए । केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै औपचारिक निर्णय पारित गर्दै उनले ‘केपी ओली मानसिक रोगी भएकोले यथाशीघ्र उपचारका लागि’ सरकारसँग माग गरेका थिए । तर, अहिले उनै ओली नेतृत्वको सरकारको काँध थाप्नेमा दाहाल नै अघि छन् ।

आफ्नो बोलीले सार्वजनिक रूपमा पार्ने असरप्रति कहिल्यै उत्तरदायी हुनु नपर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा कायमै छ । अख्तियारका प्रवक्ता पुष्करको बीबीसी नेपाली सेवाको अन्तर्वार्ताले यो राजनीतिक रोग कर्मचारीतन्त्रमा पनि सरिसकेको पुष्टि गरेको छ ।

विशेषगरी अप्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिष्ट मुलुकहरूमा आफ्ना विरोधी तथा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी सखाप पार्न ‘मनोरोगी’ को आक्षेप लगाएर यातना दिने, जेल हाल्ने वा श्रमशिविरमा पठाउने चलन नयाँ थिएन । तर, प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारको लहरसँगै ‘मनोरोगी’ को आरोपमा गरिने विभेद विस्तारै कम हुन थाल्यो । तर नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा यसखाले आरोप सुनिनु र यसप्रति राजनीतिक दलहरू उदासीन बन्नुले निराशा थपेको छ ।

भनिन्छ, आक्रोशमा व्यक्त हुने विचारबाटै व्यक्तिको वास्तविकता झ्ल्कन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक आयोगका अधिकारी विचार, नैतिकता, स्थिरता तथा आदर्शको संकटमा फँसेका भेटिन्छन् ।

उनीहरूमा स्वस्थ वादविवादमा उत्रन सक्ने नैतिक बल तथा आत्मविश्वास गुमिसकेको छ । यो पराजित, हतोत्साही र हीन मानसिकता हो । यस्ता संस्था तथा नेतृत्वबाट समाजलाई मार्गदर्शन हुन सक्दैन । उनीहरूको ध्यान भ्रम र डर सिर्जना गरी राज्यको साधनस्रोत तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्नमै केन्द्रित हुन्छ । अहिले भइरहेको पनि यही हो ।

डा. केसी जस्ता त्यागी, व्यक्तिगत स्वार्थरहित चिकित्सकलाई सार्वजनिक रूपमै ‘मानसिक रोगी’ चित्रित गर्नुले अख्तियार स्वयं पथभ्रष्ट बनेको प्रतीत हुन्छ । अलिकति पनि नैतिकता हुने हो भने यस्तो तल्लोस्तरको विज्ञप्ति निकाल्ने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, आयुक्तहरू तथा प्रवक्ता सबैले तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।

निकम्मा नेता

भूकम्प र लगत्तैको नाकाबन्दीले नेपालीमा डराउने (फेयर साइकोसिस) र निद्रा नलाग्ने रोग (इन्सोम्निया) को समस्या बढेको छ । विशेषगरी गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा गरिएका अध्ययनहरूले देखाए अनुसार भूकम्पपछि नेपालमा झन्डै आधा जनसंख्या कुनै न कुनै रूपमा मानसिक समस्याबाट प्रभावित बनेका छन् ।

आत्महत्याको दर बढ्दो छ । सामाजिक लाञ्छना अनि तिरस्कारको डरले लाखौं मानिस समस्या लुकाउन विवश छन् । तर जनताको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरू अनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा वास्तविक मनोरोगीबारे न्यूनतम संवेदना पनि छैन । बरु, उनीहरू मनोरोगलाई खराब आचरण तथा दण्डनीय अपराधको रूपमा चित्रित गर्छन् ।

यता आएर आफ्नो विरोधमा जसलाई जे पनि भन्न र गर्न सक्ने सन्देश दिएको अख्तियार भयको कारक बनिरहेको छ । मनोरोगको स्रोत भय पनि हो । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रेरणा र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने अख्तियार मनोरोगको स्रोत बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

मनोचिकित्सकहरूका अनुसार, अख्तियारका कारण धेरै सरकारी कर्मचारी, व्यापारी तथा दलका नेताहरू मानसिक समस्याको शिकार बनेका छन् । अख्तियारबाट सिर्जित मानसिक समस्याहरूमा डिप्रेसन, साइकोसिस, एन्जाइटी, डेलुजनल डिसअर्डर, इन्सोम्निया प्रमुख रहेका छन् ।

अख्तियारको अहिलेको कार्यशैली अधिनायकवादी राज्यमा मात्र सम्भव हुने कुरा हो । तर, यहाँ त झन्डै १७० वटा राजनीतिक दल छन् । र, ती दलहरू आफूलाई जनताको प्रतिनिधि पनि ठान्छन्, यस्तो अवस्थामा पनि अख्तियारले गैरकानूनी रूपमा असंवैधानिक र भयको राज्य सञ्चालन गर्न सक्नुले दलका नेताहरूकै निकम्मा सावित गर्छ ।

कोही मनोरोगी नै भए पनि उसलाई सार्वजनिक रूपमा रोगीको दर्जा दिने अधिकार कसैलाई हुँदैन । यसो गरेमा ऊ दण्डको भागीदार हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ ले यसबारे प्रष्ट बोलेको छ ।

त्यसैले डा. केसीविरुद्ध ‘मनोरोगी’ आरोप लगाउने अख्तियारका अधिकारीलाई यसैको आधारमा पनि सजाय तोक्न सकिन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा कानून व्यवसायीहरूले यो मुद्दा अघि बढाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

अख्तियारको आँखामा अहिले नेपालमा डा. केसी जस्ता ‘मनोरोगी’ को संख्या बढ्दो छ । वास्तविकता त के हो भने स्वस्थ नेपालको निर्माणका लागि देशमा डा. केसी जस्ता थुप्रै ‘मनोरोगी’ को खाँचो छ । त्यसैले भन्नैपर्छ, डा. केसी जस्ता ‘मनोरोगी’ हरूको देशमा राजनीतिक महŒवाकांक्षा बोकेको अख्तियारराज स्वीकार्य छैन र कदापि हुन सक्तैन ।
(अधिकारकर्मी लामिछाने मूभमेन्ट फर ग्लोबल मेन्टल हेल्थका संयोजक पनि हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>