टिप्पणीशनिबार, आषाढ २५, २०७३

अख्तियार: मनोरोगको स्रोत

हिमालखबर

डा. केसीलाई सार्वजनिक रूपमा ‘मनोरोगी’ चित्रित गर्नु अख्तियार पथभ्रष्ट बनेको बलियो प्रमाण हो ।

jagannatha lamichhane
-जगन्नाथ लामिछाने
चारबुँदे माग राख्दै १२ असारमा आमरण अनशन घोषणा गरेका डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर तीन पेज लामो विज्ञप्तिमार्फत प्रतिवादमा उत्रिए । लोकतान्त्रिक समाजमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको कामकारबाहीप्रति सहमति वा विमति राख्ने अधिकार हरेक नागरिकसँग रहन्छ, डा. केसीले यसैलाई उपयोग गरेका हुन् । तर, यही अधिकारले डा. केसीलाई ‘पागल’ बनाएको छ ।

दुई वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठीक यसैगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘मनोरोगी’ किटेका थिए । केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै औपचारिक निर्णय पारित गर्दै उनले ‘केपी ओली मानसिक रोगी भएकोले यथाशीघ्र उपचारका लागि’ सरकारसँग माग गरेका थिए । तर, अहिले उनै ओली नेतृत्वको सरकारको काँध थाप्नेमा दाहाल नै अघि छन् ।

आफ्नो बोलीले सार्वजनिक रूपमा पार्ने असरप्रति कहिल्यै उत्तरदायी हुनु नपर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा कायमै छ । अख्तियारका प्रवक्ता पुष्करको बीबीसी नेपाली सेवाको अन्तर्वार्ताले यो राजनीतिक रोग कर्मचारीतन्त्रमा पनि सरिसकेको पुष्टि गरेको छ ।

विशेषगरी अप्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिष्ट मुलुकहरूमा आफ्ना विरोधी तथा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी सखाप पार्न ‘मनोरोगी’ को आक्षेप लगाएर यातना दिने, जेल हाल्ने वा श्रमशिविरमा पठाउने चलन नयाँ थिएन । तर, प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारको लहरसँगै ‘मनोरोगी’ को आरोपमा गरिने विभेद विस्तारै कम हुन थाल्यो । तर नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा यसखाले आरोप सुनिनु र यसप्रति राजनीतिक दलहरू उदासीन बन्नुले निराशा थपेको छ ।

भनिन्छ, आक्रोशमा व्यक्त हुने विचारबाटै व्यक्तिको वास्तविकता झ्ल्कन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक आयोगका अधिकारी विचार, नैतिकता, स्थिरता तथा आदर्शको संकटमा फँसेका भेटिन्छन् ।

उनीहरूमा स्वस्थ वादविवादमा उत्रन सक्ने नैतिक बल तथा आत्मविश्वास गुमिसकेको छ । यो पराजित, हतोत्साही र हीन मानसिकता हो । यस्ता संस्था तथा नेतृत्वबाट समाजलाई मार्गदर्शन हुन सक्दैन । उनीहरूको ध्यान भ्रम र डर सिर्जना गरी राज्यको साधनस्रोत तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्नमै केन्द्रित हुन्छ । अहिले भइरहेको पनि यही हो ।

डा. केसी जस्ता त्यागी, व्यक्तिगत स्वार्थरहित चिकित्सकलाई सार्वजनिक रूपमै ‘मानसिक रोगी’ चित्रित गर्नुले अख्तियार स्वयं पथभ्रष्ट बनेको प्रतीत हुन्छ । अलिकति पनि नैतिकता हुने हो भने यस्तो तल्लोस्तरको विज्ञप्ति निकाल्ने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, आयुक्तहरू तथा प्रवक्ता सबैले तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।

निकम्मा नेता

भूकम्प र लगत्तैको नाकाबन्दीले नेपालीमा डराउने (फेयर साइकोसिस) र निद्रा नलाग्ने रोग (इन्सोम्निया) को समस्या बढेको छ । विशेषगरी गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा गरिएका अध्ययनहरूले देखाए अनुसार भूकम्पपछि नेपालमा झन्डै आधा जनसंख्या कुनै न कुनै रूपमा मानसिक समस्याबाट प्रभावित बनेका छन् ।

आत्महत्याको दर बढ्दो छ । सामाजिक लाञ्छना अनि तिरस्कारको डरले लाखौं मानिस समस्या लुकाउन विवश छन् । तर जनताको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरू अनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा वास्तविक मनोरोगीबारे न्यूनतम संवेदना पनि छैन । बरु, उनीहरू मनोरोगलाई खराब आचरण तथा दण्डनीय अपराधको रूपमा चित्रित गर्छन् ।

यता आएर आफ्नो विरोधमा जसलाई जे पनि भन्न र गर्न सक्ने सन्देश दिएको अख्तियार भयको कारक बनिरहेको छ । मनोरोगको स्रोत भय पनि हो । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रेरणा र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने अख्तियार मनोरोगको स्रोत बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

मनोचिकित्सकहरूका अनुसार, अख्तियारका कारण धेरै सरकारी कर्मचारी, व्यापारी तथा दलका नेताहरू मानसिक समस्याको शिकार बनेका छन् । अख्तियारबाट सिर्जित मानसिक समस्याहरूमा डिप्रेसन, साइकोसिस, एन्जाइटी, डेलुजनल डिसअर्डर, इन्सोम्निया प्रमुख रहेका छन् ।

अख्तियारको अहिलेको कार्यशैली अधिनायकवादी राज्यमा मात्र सम्भव हुने कुरा हो । तर, यहाँ त झन्डै १७० वटा राजनीतिक दल छन् । र, ती दलहरू आफूलाई जनताको प्रतिनिधि पनि ठान्छन्, यस्तो अवस्थामा पनि अख्तियारले गैरकानूनी रूपमा असंवैधानिक र भयको राज्य सञ्चालन गर्न सक्नुले दलका नेताहरूकै निकम्मा सावित गर्छ ।

कोही मनोरोगी नै भए पनि उसलाई सार्वजनिक रूपमा रोगीको दर्जा दिने अधिकार कसैलाई हुँदैन । यसो गरेमा ऊ दण्डको भागीदार हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ ले यसबारे प्रष्ट बोलेको छ ।

त्यसैले डा. केसीविरुद्ध ‘मनोरोगी’ आरोप लगाउने अख्तियारका अधिकारीलाई यसैको आधारमा पनि सजाय तोक्न सकिन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा कानून व्यवसायीहरूले यो मुद्दा अघि बढाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

अख्तियारको आँखामा अहिले नेपालमा डा. केसी जस्ता ‘मनोरोगी’ को संख्या बढ्दो छ । वास्तविकता त के हो भने स्वस्थ नेपालको निर्माणका लागि देशमा डा. केसी जस्ता थुप्रै ‘मनोरोगी’ को खाँचो छ । त्यसैले भन्नैपर्छ, डा. केसी जस्ता ‘मनोरोगी’ हरूको देशमा राजनीतिक महŒवाकांक्षा बोकेको अख्तियारराज स्वीकार्य छैन र कदापि हुन सक्तैन ।
(अधिकारकर्मी लामिछाने मूभमेन्ट फर ग्लोबल मेन्टल हेल्थका संयोजक पनि हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...