तस्वीर: रासस

व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वसम्मत रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको छ ।

कार्कीले सुनुवाइ समितिमा न्यायलय भ्रष्टाचारमुक्त गरी स्वच्छ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । आफूले पछिल्लो समयमा गरिब र पिछडिएका वर्गका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको बताइन् ।

सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति भएमा झन् छिटो मुद्दाको फैसला गर्न सकिने भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले थपिन् “तीन महिनामा नौ जना न्यायाधीशले तीन हजार मुद्दा हेर्न सक्छ, ११ न्यायाधीश थपिँदा आठ हजार मुद्दा फैसला गर्न सक्छौँ ।”

आफूले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएपछि तीन हजार मुद्दा फैसला गरेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।

कामु प्रधानन्यायधीश कार्कीले सबैभन्दा बढी महिला र वातवारणसम्बन्धी मुद्दामा ध्यान दिने गरेको उल्लेख गर्दै भनिन् “भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलतामा झार्नेछु ।”

कार्कीको भावी कार्ययोजना
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सिङ्गो न्यायालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाई संविधानको कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो भावी कार्ययोजनाको रहेको बताइन् ।

“मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि त्यहीअुनसार कानुन पनि बन्ने क्रममा छ । संविधानको व्याख्याअनुसार काम गर्नेछौँ, उनले भनिन् ।

२०६७ सालमा अदालतले बनाएको रणनीतिक योजना जसमा २०८० सालसम्म पुराना बाँकी मुद्दा नराख्ने उल्लेख छ त्यो पूरा गर्नका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

‘सपनालाई आफैँले सिफारिस गरेको हुँ’
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्लप्रधानलाई आफूले नै सिफारिस गरेको हुँदा त्यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई दोष नदिन आग्रह गरिन् ।

‘‘सक्षम मान्छेलाई पूर्वसभासद् भनेर हुँदैन । म पनि कुनै दिन नेवि सङ्घको कार्यकर्ता थिएँ । अहिले त्यो भनेर हुन्छ ? अदालतमा आएपछि राजनीतिको चप्पल खोलेर अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्छ,’’ उनले भनिन्, “वरिष्ठ अधिवक्ता अरु महिला नै छैनन्, विकल्प पनि छैन, म गएपछि कोही हुँदैन सर्वोच्चमा महिलाको मुद्दा कसले हेर्छ ? राजनीतिक मान्छे सिफारिस गरेको भन्ने अनि मेरो पार्टीको मान्छे परेन भन्ने यस्तो पनि हुन्छ ?”

आफूले सात वर्ष अदालतमा रहेर काम गर्दा धेरैपटक अपमानित हुनुपरेको बेञ्चसमेत नतोकिएको पीडासमेत उनले सुनाउँदै भनिन्, “बेञ्च नतोकिदा, अपमानित हुँदा मैले सहेर सारा पीडा खुट्टामुनि राखेर चुपचाप बसे ।”

छिटो छरितो न्याय चाहियो
समितिका सदस्यहरुले कामु प्रधान्यायाधीश कार्कीलाई न्याय प्रक्रिया छिटोछरितो र सुलभ हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।

समितिका सदस्य डा गणेशमान गुरुङ, अनिता परियार, चीनकाजी श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे, बालकृष्ण खाँड, सैयन्द्रा राई, धर्मप्रसाद साह, डा प्रकाशशरण महत, भानुभक्त ढकालले फैसलाको पूर्णपाठ ढिला हुने गरेको र न्याय छिटो छरितो हुन नसकेको बारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

उजुरीमाथि कार्कीको प्रतिक्रिया
संसदीय सुनुवाइका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सातवटा उजुरी परेको थियो । त्यसमा एउटा नाता सम्बन्धमा डिएनए परीक्षणको विषयमा निकै चर्चा भयो ।

विसं २०६८ मा सर्वोच्चबाट भएका फैसला डिएनए परीक्षणको विषयमा सर्वोच्चले मान्यता दिएको थिएन । त्यस विषयको जिज्ञासामा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले डिएन परीक्षणको प्रतिवेदन सही नभएको उल्लेख गरिन् ।

डिएनए परीक्षण गर्दा एउटै अनुहार भएका जेठाजु र श्रीमान् गएको र त्यो परीक्षण सही नभएको पुष्टि भएपछि सो फैसला आएको भन्दै उनले थपिन्, “जन्मको प्रमाणपत्र छ, आमाले बच्चाको बाबु यही हो अदालतमा उभिएर भनेपछि के प्रमाण खोज्ने ? ।”

प्रतिकृया दिनुहोस