टिप्पणीसोमबार, आषाढ २७, २०७३

‘मनोरोग’ को राजनीतिक दुरुपयोग

हिमालखबर

madhur basnetडा. मधुर बस्नेत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई संसद्बाट महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने लगायतका माग पूरा नभए २६ असारदेखि आमरण अनशन बस्ने तयारीमा छन्, डा. गोविन्द केसी । अख्तियारले भने अनशनको घोषणा सुन्नेवित्तिकै विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीको ‘मानसिक उपचार’ गर्न माग गरेको छ ।

dr_kcमहाभियोग र मानसिक उपचारको चर्चाले सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका मिडियामा व्यापकता पाएको छ । ट्वीटर र फेसबूकका भित्ताहरू पनि पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । डा. केसीको मागप्रति समर्थन गर्नेहरू “हो म पागल नै हुँ”, “हामीलाई डा. केसी जस्तै अझै धेरै पागल चाहिएको छ” भनिरहेका छन् भने विरोधीहरू “डा. केसी साँच्चै मनोरोगी भएको र उनलाई उपचारको जरूरत रहेको” आशय प्रकट गरिरहेका छन् ।

यो लेख भने आग्रह–पूर्वाग्रहबाट नभई मनोरोगको वैज्ञानिक तथ्यमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगको वैज्ञानिक परिभाषाबारे जानकार हुनुपर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार, स्वास्थ्य भन्नाले “रोग अथवा दुर्बलताको अनुपस्थिति मात्र नभई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पूर्ण सकुशलताको अवस्था” हो । यो परिभाषाले मानसिक स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्यको अभिन्न अंगको रूपमा हो भनी स्वीकार्छ । ‘मानसिक स्वास्थ्य’ बारे डब्लुएचओको परिभाषा भने यस्तो छ–

“आराम/सकुशल भएको त्यस्तो अवस्था जसमा हरेक व्यक्तिलेः
– आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्न सक्छ
– जीवनका सामान्य तनावहरूलाई झेल्न सक्छ
– उत्पादनमूलक/उपलब्धिपूर्ण ढंगले काम गर्न सक्छ
– आफ्नो समाज/समुदायका निम्ति केही देन दिन सक्छ ।”

यसैगरी मनोरोग भन्नाले– “कुनै पनि व्यक्तिको त्यस्तो अवस्था जसमा उक्त व्यक्तिकोः
– सोचाइ
– मनोभाव
– व्यवहारमा उल्लेख्य परिवर्तन आउँछ

जसले गर्दा उक्त व्यक्तिलाईः
– असहज/तनाव महसूस हुन जान्छ, र/वा
– उसको कामकाजमा उल्लेख्य असर पर्न जान्छ
र ती परिवर्तन प्रायः उक्त व्यक्तिको सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता आदिसँग मेल खाँदैनन्” भनिएको छ ।

वैज्ञानिक वर्गीकरण अनुसार हालसम्म झ्न्डै ४५० भन्दा बढी मनोरोगको पहिचान भइसकेको छ । तर, प्रायः कडा खालका मनोरोगीको पहिचान गर्न जति सहज छ, त्यसबाहेकका थुपै्र रोगीको पहिचान र निदानका लागि विशेषज्ञताकै आवश्यकता पर्दछ ।

मनोरोग भन्नासाथ आम मानिसमा कडा खालको (जसमा अक्सर बिरामीको मगजले ठीक ढंगले काम गर्दैन र एकदमै अस्वाभाविक व्यवहार गर्छ) बुझ्ने हुनाले मनोरोगलाई त्रासका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा समेत मनोरोगप्रति नकारात्मक धारणा पाइन्छ, मनोरोगी लाञ्छित र अपहेलित हुन्छन् । कसैलाई मनोरोग छ भन्नेवित्तिकै उसले गरेका जतिसुकै सही कुरालाई पनि हाँसोको विषय बनाइन्छ वा बेवास्ता गरिन्छ ।

तानाशाही पथ
मनोरोगप्रतिको सामाजिक लाञ्छना र अवहेलनाकै कारण विशेषगरी तानाशाही राज्यसत्ता भएका मुलुकहरूमा आफ्ना विपक्षी/आलोचक/विद्रोहीलाई तह लगाउन यसको प्रयोग गरिएका अनेक उदाहरण छन् । जर्मनीमा नाजीकालमा यहुदी र अन्य सम्प्रदायका मानिसलाई मनोरोगीको निराधार आरोप लगाई अनुसन्धानका नाममा अनेकन् अमानवीय परीक्षण गर्ने र हत्या गर्ने गरिएको थियो ।

पूर्व सोभियत संघ र चीनमा पनि राजनीतिक विपक्षी सिध्याउन नियोजित रूपमै कैयौंलाई मनोरोगी भन्दै कतिपयलाई त जिन्दगीभर नै जबर्जस्ती अस्पताल पठाइएको आरोप छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीमा अमेरिकामा दासताबाट मुक्त हुन भाग्ने कोशिश गर्नेहरूलाई ‘ड्रापेटोमेनिया’ नामक मनोरोग लागेको भनिन्थ्यो र उपचार गरिन्थ्यो । आधुनिक अमेरिकामै पनि काला जातिप्रति मनोरोगीको गलत आरोप लगाएर दुर्व्यवहार गरिएको प्रशस्त पढ्न पाइन्छ । नेपालमै पनि न्याय माग्ने सुब्बा कृष्णलाल, रुपचन्द्र विष्ट लगायतलाई तत्कालीन शासक ‘मनोरोगी’ भन्थे ।

शासकको यस्तो षडयन्त्रमा कतिपय मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक समेत संलग्न हुँदा मनोचिकित्सा शास्त्रमाथि समेत बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विश्व मनोचिकित्सा संघले राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित यस्ता गलत अभ्यास रोक्न हवाई र मड्रिड नामका दुई घोषणापत्र मार्फत मनोचिकित्सक र सबैमा आग्रह पनि गरेको छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ ले मनोरोग भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु र उनीहरूमाथि हुनसक्ने कुनै पनि विभेद निषेध गर्नु राज्यका सबै निकायको जिम्मेवारी हुने’ बताएको छ ।

राज्यको संवैधानिक निकायका हैसियतले आम नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार र राज्य पक्ष भएका सन्धिहरूको पालनाको प्रत्याभूति गर्नु अख्तियारको दायित्व हो । तर, डा. केसीविरुद्ध लक्षित विज्ञप्ति पढ्दा अख्तियार संवैधानिक नभई गैरजिम्मेवार निकाय जस्तो देखिन्छ ।

यदि कोही साँच्चिकै मनोरोगी छ भने पनि उसको गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । र, उपचार गोप्य राख्नुपर्छ । यदि डा. केसी मनोरोगी नै हुन् भने पनि अख्तियारले उनको गोपनीयताको अधिकारप्रति ध्यान दिंदै यसरी आक्षेप लगाउन मिल्दैन ।

‘आफ्नो आचरण र जिम्मेवारीको दायराबाट विमुख भएका कारण डा. केसीलाई मानसिक उपचारको आग्रह गरिएको छ’ भन्ने अख्तियारको विज्ञप्तिले डा. केसी मात्र होइन, मानसिक अपाङ्गता भएका सम्पूर्णको अवहेलना समेत गरेको छ । ‘मनोरोगी आफ्नो आचरण र जिम्मेवारीबाट विमुख हुन्छन्’ भन्ने अख्तियारको विश्लेषण झनै आपत्तिजनक छ ।

डा. केसी मनोरोगग्रस्त छन्/छैनन्, त्यसको निर्क्यौल अख्तियारले होइन, विशेषज्ञ चिकित्सकले मात्र गर्न सक्छन् ।

अख्तियारले बुझ्नुपर्छ, अबको युगमा आफ्ना राजनीतिक/व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै विपक्षीलाई ‘मनोरोगी’ करार गर्न तानाशाही युगमा जस्तो सजिलो छैन ।
(बस्नेत धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मनोचिकित्सा विभागमा कार्यरत छन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...