डा. मधुर बस्नेत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई संसद्बाट महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने लगायतका माग पूरा नभए २६ असारदेखि आमरण अनशन बस्ने तयारीमा छन्, डा. गोविन्द केसी । अख्तियारले भने अनशनको घोषणा सुन्नेवित्तिकै विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीको ‘मानसिक उपचार’ गर्न माग गरेको छ ।

महाभियोग र मानसिक उपचारको चर्चाले सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका मिडियामा व्यापकता पाएको छ । ट्वीटर र फेसबूकका भित्ताहरू पनि पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । डा. केसीको मागप्रति समर्थन गर्नेहरू “हो म पागल नै हुँ”, “हामीलाई डा. केसी जस्तै अझै धेरै पागल चाहिएको छ” भनिरहेका छन् भने विरोधीहरू “डा. केसी साँच्चै मनोरोगी भएको र उनलाई उपचारको जरूरत रहेको” आशय प्रकट गरिरहेका छन् ।

यो लेख भने आग्रह–पूर्वाग्रहबाट नभई मनोरोगको वैज्ञानिक तथ्यमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगको वैज्ञानिक परिभाषाबारे जानकार हुनुपर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार, स्वास्थ्य भन्नाले “रोग अथवा दुर्बलताको अनुपस्थिति मात्र नभई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पूर्ण सकुशलताको अवस्था” हो । यो परिभाषाले मानसिक स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्यको अभिन्न अंगको रूपमा हो भनी स्वीकार्छ । ‘मानसिक स्वास्थ्य’ बारे डब्लुएचओको परिभाषा भने यस्तो छ–

“आराम/सकुशल भएको त्यस्तो अवस्था जसमा हरेक व्यक्तिलेः
– आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्न सक्छ
– जीवनका सामान्य तनावहरूलाई झेल्न सक्छ
– उत्पादनमूलक/उपलब्धिपूर्ण ढंगले काम गर्न सक्छ
– आफ्नो समाज/समुदायका निम्ति केही देन दिन सक्छ ।”

यसैगरी मनोरोग भन्नाले– “कुनै पनि व्यक्तिको त्यस्तो अवस्था जसमा उक्त व्यक्तिकोः
– सोचाइ
– मनोभाव
– व्यवहारमा उल्लेख्य परिवर्तन आउँछ

जसले गर्दा उक्त व्यक्तिलाईः
– असहज/तनाव महसूस हुन जान्छ, र/वा
– उसको कामकाजमा उल्लेख्य असर पर्न जान्छ
र ती परिवर्तन प्रायः उक्त व्यक्तिको सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता आदिसँग मेल खाँदैनन्” भनिएको छ ।

वैज्ञानिक वर्गीकरण अनुसार हालसम्म झ्न्डै ४५० भन्दा बढी मनोरोगको पहिचान भइसकेको छ । तर, प्रायः कडा खालका मनोरोगीको पहिचान गर्न जति सहज छ, त्यसबाहेकका थुपै्र रोगीको पहिचान र निदानका लागि विशेषज्ञताकै आवश्यकता पर्दछ ।

मनोरोग भन्नासाथ आम मानिसमा कडा खालको (जसमा अक्सर बिरामीको मगजले ठीक ढंगले काम गर्दैन र एकदमै अस्वाभाविक व्यवहार गर्छ) बुझ्ने हुनाले मनोरोगलाई त्रासका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा समेत मनोरोगप्रति नकारात्मक धारणा पाइन्छ, मनोरोगी लाञ्छित र अपहेलित हुन्छन् । कसैलाई मनोरोग छ भन्नेवित्तिकै उसले गरेका जतिसुकै सही कुरालाई पनि हाँसोको विषय बनाइन्छ वा बेवास्ता गरिन्छ ।

तानाशाही पथ
मनोरोगप्रतिको सामाजिक लाञ्छना र अवहेलनाकै कारण विशेषगरी तानाशाही राज्यसत्ता भएका मुलुकहरूमा आफ्ना विपक्षी/आलोचक/विद्रोहीलाई तह लगाउन यसको प्रयोग गरिएका अनेक उदाहरण छन् । जर्मनीमा नाजीकालमा यहुदी र अन्य सम्प्रदायका मानिसलाई मनोरोगीको निराधार आरोप लगाई अनुसन्धानका नाममा अनेकन् अमानवीय परीक्षण गर्ने र हत्या गर्ने गरिएको थियो ।

पूर्व सोभियत संघ र चीनमा पनि राजनीतिक विपक्षी सिध्याउन नियोजित रूपमै कैयौंलाई मनोरोगी भन्दै कतिपयलाई त जिन्दगीभर नै जबर्जस्ती अस्पताल पठाइएको आरोप छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीमा अमेरिकामा दासताबाट मुक्त हुन भाग्ने कोशिश गर्नेहरूलाई ‘ड्रापेटोमेनिया’ नामक मनोरोग लागेको भनिन्थ्यो र उपचार गरिन्थ्यो । आधुनिक अमेरिकामै पनि काला जातिप्रति मनोरोगीको गलत आरोप लगाएर दुर्व्यवहार गरिएको प्रशस्त पढ्न पाइन्छ । नेपालमै पनि न्याय माग्ने सुब्बा कृष्णलाल, रुपचन्द्र विष्ट लगायतलाई तत्कालीन शासक ‘मनोरोगी’ भन्थे ।

शासकको यस्तो षडयन्त्रमा कतिपय मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक समेत संलग्न हुँदा मनोचिकित्सा शास्त्रमाथि समेत बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विश्व मनोचिकित्सा संघले राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित यस्ता गलत अभ्यास रोक्न हवाई र मड्रिड नामका दुई घोषणापत्र मार्फत मनोचिकित्सक र सबैमा आग्रह पनि गरेको छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ ले मनोरोग भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु र उनीहरूमाथि हुनसक्ने कुनै पनि विभेद निषेध गर्नु राज्यका सबै निकायको जिम्मेवारी हुने’ बताएको छ ।

राज्यको संवैधानिक निकायका हैसियतले आम नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार र राज्य पक्ष भएका सन्धिहरूको पालनाको प्रत्याभूति गर्नु अख्तियारको दायित्व हो । तर, डा. केसीविरुद्ध लक्षित विज्ञप्ति पढ्दा अख्तियार संवैधानिक नभई गैरजिम्मेवार निकाय जस्तो देखिन्छ ।

यदि कोही साँच्चिकै मनोरोगी छ भने पनि उसको गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । र, उपचार गोप्य राख्नुपर्छ । यदि डा. केसी मनोरोगी नै हुन् भने पनि अख्तियारले उनको गोपनीयताको अधिकारप्रति ध्यान दिंदै यसरी आक्षेप लगाउन मिल्दैन ।

‘आफ्नो आचरण र जिम्मेवारीको दायराबाट विमुख भएका कारण डा. केसीलाई मानसिक उपचारको आग्रह गरिएको छ’ भन्ने अख्तियारको विज्ञप्तिले डा. केसी मात्र होइन, मानसिक अपाङ्गता भएका सम्पूर्णको अवहेलना समेत गरेको छ । ‘मनोरोगी आफ्नो आचरण र जिम्मेवारीबाट विमुख हुन्छन्’ भन्ने अख्तियारको विश्लेषण झनै आपत्तिजनक छ ।

डा. केसी मनोरोगग्रस्त छन्/छैनन्, त्यसको निर्क्यौल अख्तियारले होइन, विशेषज्ञ चिकित्सकले मात्र गर्न सक्छन् ।

अख्तियारले बुझ्नुपर्छ, अबको युगमा आफ्ना राजनीतिक/व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै विपक्षीलाई ‘मनोरोगी’ करार गर्न तानाशाही युगमा जस्तो सजिलो छैन ।
(बस्नेत धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मनोचिकित्सा विभागमा कार्यरत छन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस