टिप्पणीबिहीबार, आषाढ ३०, २०७३

१९५० को सन्धि: निल्नु न ओकल्नु

टीकाराम राई

सन् १९६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि असान्दर्भिक भइसकेको भनी पहिलोपल्ट सार्वजनिक रूपमै खारेजीको माग गरेका थिए।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग २० असारमा नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठकका सहभागी।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग २० असारमा नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठकका सहभागी।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग २० असारमा नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठकका सहभागी।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको बैठक (२०–२१ असार २०७३) मा नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले छलफलको लागि प्रवेश पाएको छ। यो सन्धिले भारतीय स्वार्थको मात्र पक्षपोषण गर्ने हुँदा असमान छ भनी नेपालमा त्यसको विशेषगरी बामपन्थीहरूबाट चर्को विरोध हुने गरेको छ।

३१ जुलाई सन् १९५० मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतको तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंहले १० वटा धारासहितको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। पछि, यो सन्धिको परिपूरकको रूपमा नेपाल–भारतबीच पाँचबुँदे सहमति (लेटर अफ एक्सचेन्ज) पत्र आदानप्रदान भयो।

सन्धिको धारा १ ले एक–अर्काको सार्वभौम सत्ता र भूगोलको अखण्डतालाई मान्यता दिएको छ भने धारा २ मा छिमेकी राष्ट्रसँग युद्ध भएमा एकले अर्कालाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ३ मा कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन राजदूत र धारा ४ मा महावाणिज्य दूत राख्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी धारा ५, ६ र ७ मा एक–अर्का देशका नागरिकलाई दुवै देशमा स्वतन्त्रपूर्वक आउने–जाने, व्यापार–व्यवसाय गर्ने र बस्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। धारा ८ मा नेपाल, भारत र बेलायतको सहमतिमा यसअघि नेपाल र भारत स्वतन्त्र हुनुअगावै बेलायत (इष्ट इण्डिया कम्पनी) बीचका सन्धि तथा सम्झौताहरूको खारेजी गर्न सकिने प्रावधान छ र धारा ९ र १० मा सन्धिको खारेजी र नवीकरणबारे उल्लेख छ।

त्यसैगरी, दुई देशबीच भएको लेटर अफ एक्सचेन्जमा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई खुम्च्याएको मात्र छैन नेपालको विकास निर्माणकार्यमा भारतीय नागरिकको अधिकारलाई अग्रता दिइएको छ। भारतका जम्मु विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका अध्येताद्वय नताशा माहस र ममता शर्माका अनुसार लेटर अफ एक्सचेन्जले नेपालले सैनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक हातहतियार तेस्रो राष्ट्रबाट भारतीय भूमिहुँदै भित्र्याउँदा भारतको सहमति लिनुपर्ने र नेपालको विकास गतिविधिको कार्यमा भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। (इन्टरनेशनल जर्नल अफ साइन्टिफिक एण्ड रिसर्च पब्लिकेशन भोलम ४, इस्यू ११, नोभेम्बर २०१४, ISSN 2250-3153) भारतले यही दुई प्रावधानको आधारमा नेपालको सुरक्षा विषयमा चासो लिइरहेको छ भने नेपालको विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा अग्राधिकार खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ।

विरोध र पुनरावलोकन
सन् १९६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असान्दर्भिक भइसकेको भनी पहिलोपल्ट सार्वजनिक रूपमै खारेजीको माग गरेका थिए। सन्धिको धारा २ अनुसार भारतको छिमेकी राष्ट्रसँग झ्ैझ्गडा हुँदा जानकारी दिनुपर्नेमा भारतको सन् १९६२ मा चीनसँग र सन् १९६५ मा पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा भारतले औपचारिक रूपमा नेपाललाई जानकारी नगराएकोमा त्यसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिष्टले सन्धि खारेजीको माग गरेका थिए। तर, त्यो मागबारे औपचारिक रूपमा भारतीय सरकारलाई जानकारी नगराई भाषणमै सीमित राख्न त्यतिबेलाको कर्मचारीतन्त्र सफल भयो।

त्यसअघिसम्म ‘सन् १९५० को सन्धिको विरोध’ यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको राजनीतिमा सीमित थियो। पञ्चायतकालभर भारतलाई घुर्क्याउन कहिले सन्धिको विरोध त कहिले चूप लाग्ने नीति अवलम्बन गरियो। २०५१ सालको आमनिर्वाचनमा सन् १९५० को सन्धि खारेजीलाई चुनावी मुद्दा बनाई होमिएको नेकपा एमालेले संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनायो। एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। २७ चैत २०५१–१ वैशाख २०५२ मा प्रधानमन्त्री अधिकारीको भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन सम्बन्धी औपचारिक रूपमा नेपालले कुरा उठायो र दुवै देशबीच यसबारे छलफललाई निरन्तरता दिन सहमति भयो। पछि २०५४ जेठमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न सहमति भयो।

हिंसात्मक विद्रोहको थालनी गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा भारतसँगको सन् १९५० को सन्धि असमान भएकोले खारेजी गर्नुपर्ने माग पनि थियो। माओवादीले त्यसलाई १० वर्षे जनयुद्धकालभर प्राथमिकतापूर्वक उठायो। र, दशवर्षे विद्रोहको झ्ण्डै आठ वर्ष आफ्नो ‘हेडक्वार्टर’ लाई भारतीय भूमिमै राखेर नेपालभित्र हिंसा मच्चाएको माओवादीले २०६४ सालको आमनिर्वाचनमा समेत आफ्नो घोषणापत्रमै उल्लेख गरी सन् १९५० को सन्धि असमान भएको भन्दै जनतासँग भोट माग्यो।

आमनिर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण (२९ भदौ–२ असोज २०६५) मा दुवै देशबीच सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे पहिला भन्दा एक पाइला अगाडि त्यसलाई पुनरावलोकन, समायोजन र अद्यावधिक गर्ने सहमति भयो। पछि बाबुराम भट्टराईको भारत (३–६ कात्तिक २०६८) भ्रमणमा दुईपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षबारे अध्ययन गर्न दुवै देशबीच ‘प्रबुद्ध समूह गठन’ गर्ने सहमति भयो। २०७२ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भारत भ्रमण अगाडि प्रबुद्ध समूहको गठन गरे।

अबको बाटो
सन्धिको धारा १ मा दुवै देशले एकअर्काको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने भनी उल्लेख छ। तर सुस्ता, कालापानीलगायतका नेपालतर्फका केही भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको आरोप भारतमाथि लागेको छ। त्यति मात्र होइन, कतिपय जानकार नेपाली भूमि अतिक्रमणलाई वैधानिकता प्रदान गर्न नेपाली अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्न खुफिया युद्ध समेत सञ्चालन भइरहेको बताउँछन्।

सन्धि अनुसार दुवै देशका नागरिकले एकअर्का देशमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र सुरक्षितसाथ बस्न पाउँछन्। तर, यो व्यवस्था विरुद्ध सन् १९८० मा आसाम र मेघालयबाट नेपालीलाई हिंसात्मक आक्रमणसहित खेदियो। त्यसरी खेदिएर आएकालाई नेपाल सरकारले बुटबल र झापामा पुनःस्थापना गरेको थियो। यो बारेमा अप्रत्यक्ष कूटनीतिक प्रतिक्रिया जनाउनका लागि नेपालले भारतीय नागरिकको सीमामा आवतजावत र नेपालमा रहेका भारतीय कामदारको सूची तयार गर्दा भारत असन्तुष्ट भएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको पुस्तक ‘कूटनीति र राजनीति’ मा उल्लेख छ। र, त्यसकै प्रतिक्रियाको विकासक्रममा ‘नेपालमा भारतीयहरूका लागि श्रम अनुमति लागू गराएको र चीनबाट हतियार आयात गरेको’ बहानामा २०४५ सालमा नेपाल विरुद्ध भारतले नाकाबन्दी समेत लगायो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँगको बिग्रँदो सम्बन्धकै बीच भारतले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि शुरू जनआन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन गर्‍यो, र नेपालबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो।

सन्धिको ५, ६ र ७ धाराले नेपालीभाषी भारतीयहरूको पहिचानमा धावा बोल्ने कार्य भइरहेको गुनासो भारतीय तर्फबाट प्रबुद्ध समूहका सदस्य महेन्द्र पी. लामाले पटक–पटक आफ्ना लेख तथा अन्तर्वार्तामार्फत गरेका छन्। ती धाराहरूकै कारण नेपाली भाषी भारतीयहरूलाई विदेशी सम्झ्ी मूलधारमा जानबाट भारतमा विभिन्न बाधा उत्पन्न भइरहेको भनाइ लामालगायतका नेपालीभाषी भारतीय अगुवाहरूको छ। यही कारण भारतीय मूलका नेपालीभाषी अगुवाहरू सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनी सक्रिय छन्। सम्भवतः त्यही गुनासो र भनाइलाई सम्बोधन गर्नका लागि भारतले आफ्नोतर्फबाट प्रबुद्ध समूहमा दुई नेपाली भाषी लामा र बी.सी. उप्रेतीलाई राखेको हुनुपर्छ।

तर सन्धिका त्यही ५, ६ र ७ को पक्षमा भारतको पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तरप्रदेशमा आवाज उठ्ने गरेको छ। सन्धिका त्यही धाराहरूले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्बन्धले जीवन्तता पाएको भनाइ उत्तरप्रदेश र बिहारमा जन्मेका भारतीय नेता र कूटनीतिज्ञको रहँदै आएको छ। यही अवधारणाका धारकबाटै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘रोटी र बेटी सम्बन्ध’ सुसज्जित हुँदै आएको छ। तर भारततर्फका प्रबुद्ध समूहका सह–संयोजक भगतसिंह कोशियारीले नेपाल–भारतको सम्बन्ध रोटीबेटीको नभई रगतको भएको बताए। यसरी बैठकमा नेपाल भारतको सम्बन्ध रगतको भनी कोशियारीले नेपाल–भारत सम्बन्ध फराकिलो हुनुपर्ने संकेत गरेका छन्।

यसरी सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको झ्ण्डै सात दशकपछि पुनरावलोकन र संयोजनका लागि औपचारिक रूपमै यो अध्ययन र छलफलको विषय बन्न पुगेको छ। यो सन्धिका कारण लाखौं नेपाली भारतीय भूमिमा बसोबास गरिरहेका छन्, त्यसैगरी भारतीयहरू नेपालमा। यही कारण दुवै देशमा यसको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक महत्व मात्र छैन, यो सन्धि निल्नु न ओकल्नु पनि भएको छ। यसर्थ अहिलेसम्म आधिकारिक तवरमा छलफलमा नआएको सन् १९५० को सन्धिबारे आगामी दिनमा हुने जस्तोसुकै विमर्शमा अत्यधिक सचेतता आवश्यक छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...