सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक–२०७३ लाई संसदमा पेश गर्ने भएको छ ।

३१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले हिमालखबरलाई बताए ।

संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको विधयेकमा भने अनसनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग समेटिएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति र त्यससम्बन्धीका सम्पूर्ण कार्यलाई ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग डा. गोविन्द केसीले शुरु देखि नै राख्दै आएका थिए । त्यसैका लागि आवश्यक पर्ने नीति बनाउनका लगि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोकत्वमा आयोग बनाइएको थियो ।

उक्त आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाउन माथेमा आयोगमै सदस्यको रुपमा काम गरेका डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष भएको अर्को आयोग ८ माघ २०७२ मा गठन गरिएको थियो । आयोगले गएको वैशाख अन्तिम साता ऐनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो ।

तर, उक्त मस्यौदामा ‘सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, मनसायपत्र पाइसकेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको मनसायपत्र नवीकरण गर्न नहुने’ जस्ता माथेमा आयोगका महत्वपूर्ण सिफारिस छुटाइएको थियो ।

डा. केसीले बारम्बारको अनसनपछि गठन भएको माथेमा आयोग र त्यसको प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदा छुटाइएको भन्दै त्यसलाई समेट्न माग गरेका छन् ।

आवश्यक थपघट संसदमै हुन्छ–सरकारका प्रवक्ता
आठौं अनसन शुरु गर्नुअघि डा. केसीले अघि सारेका मागका सूचिको पहिलो बुँदामै ‘माथेमा आयोगबाट छुटाइएका बुँदा समेटेर संसदको यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने’ भन्ने छ ।

तर, ३१ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको विधेयकमा डा. केसीको यो माग समेटिएको छैन । सरकारका प्रवक्ता राईले विधेयक संसद पठाइसकेपछि आवश्यक थप–घट त्यहीं हुने बताए ।

“अहिले आयोगको (कोइराला आयोग) मस्यौदा नै पठाइएको छ”, उनले भने,“संसदमा व्यापक छलफलपछि आवश्यक थपघट हुन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस