गाविसदेखि केन्द्रसम्मको बजेट चारदशकसम्म एउटै तटबन्धमा लगाउँदा पनि बर्खा शुरु भएसँगै खेतबाली बगर बन्ने स्थानीयको चिन्ता वर्षेनि दोहोरिन्छ।

उदयपुरको कटारी–९ मा पर्ने गबुवा, भगवानपुर, तित्रीबोट र कटारी बजारका हजारौं घरपरिवारलाई हरेक वर्षात्मा आफ्नो खेत कतिखेर बगरमा परिणत हुन्छ भन्ने चिन्ताले सताउँछ। महाभारत पहाडबाट वेग मारेर र्झ्ने ककरु खोलाले हरेक वर्ष कटान बढाएको छ, जहाँ तटबन्ध बनाउन थालेकै चारदशक भयो। “बजेटबाट कमिशन र कमसल कामले गर्दा तटबाँधले एउटा वर्षा पनि थाम्दैन”, गबुवाका पञ्चबहादुर राई (५८) भन्छन्, “कुनै साल त बाँध लगाउनै नपाई बाढीले लैजान्छ।”

स्थानीय कोपिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देव सुनुवार (५३) का अनुसार, २०३१ सालको बाढीले एक दर्जन घरसहित तीनहजार बिघा खेत बगाएपछि ककरु खोलामा बजेट पर्न थालेको हो। त्यसबेला तटबन्धको लागि १२० थान तारजाली लगाइएको उनी बताउँछन्। कटारी– गाउँ पञ्चायत, गाविस र नगरपालिका हुँदासम्म ककरुमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ।

नगरपालिकादेखि क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय सबै परिषद्सम्म र केन्द्रीय नेतादेखि मन्त्रीसम्मलाई कटारीवासीको पहिलो विकासे माग हुन्छ– ककरु खोलामा बाँध बनोस्। अब त यो मागिखाने भाँडो जस्तै भइसकेको बताउँदै तत्कालीन कटारी गाविसका प्राविधिक र अहिले नगरपालिकाका सब–इन्जिनियर रहिसकेका ओम मिश्र भन्छन्, “बाँध बन्यो भने टाठाबाठाको खाने स्रोत नै सुक्ने भएकाले यसलाई यसै छाडिएको हो।”

जर्मन सहयोग नियोग जीटीजेडले २०५२/५३ मा दिएको रु.३७ लाख ककरु तटबन्धमा गरिएको पहिलो ठूलो लगानी थियो। जीटीजेडले बलियो बाँध बनाएको कोपिला सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुनुवार बताउँछन्।

तर, त्यसले पनि २०६१ को बाढी थेग्न सकेन र ककरु खोला दोस्रो पटक गाउँ पस्यो। “त्यसयता वर्षेनि सामुदायिक वन, विभिन्न संघ–संस्था, नगरपालिका, गाविस, जिविस, संसदीय विकास कोष सबैको बजेट खोलामा गयो”, सुनुवार भन्छन्, “समस्या समाधान भने भएन।”

यही बीचमा, बाँध निर्माण समिति गठन हुने, गुपचूपमै काम सकिने अनि लेखा परीक्षण चाहिं नहुने चलन शुरू भयो। थुप्रै पटक निर्माण समितिको चुनाव नै भयो। चुनाव काम गर्नका लागि नभएर पहुँचवाला र बिचौलियालाई समितिमा पुर्‍याउन भएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

स्थानीयवासीको आरोप छ, पहुँचवाला र बिचौलियाहरूले ककरु खोलालाई बजेट खेलाउने थलो बनाए। गबुवाका दीपक राई (२२) भन्छन्, “अहिलेसम्म खोलामा हालेको बजेट बाढी प्रभावितहरूलाई बाँडेको भए अन्यत्रै स्थानान्तरण हुन पुग्नेथियो।”

पछिल्लो पटक विनियोजित रकमलाई तीनवटा प्याकेजमा भागबण्डा लगाइएको इष्टिमेट ।

बेइमानीको हद
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नगरपरिषद् उद्घाटन गर्न कटारी आएका सिंचाइ मन्त्री उमेश यादवले ककरु खोलाको निरीक्षण गरेर जल उत्पन्न प्रकोप विभागबाट रु.१ करोड बजेट विनियोजन गराए। तर, चलन अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्दा कमिशन नपाउने स्थिति देखेपछि विभागको सिरहा कार्यालयले नयाँ उपाय लगायो। त्यसअनुसार, तीन वटा समिति बनाएर बजेट बाँडफाँड गरियो।

समितिहरूको नाम थियो– प्याकेज १, प्याकेज २ र प्याकेज ३। उपभोक्ताले थाहै नपाउने गरी बनाइएको प्याकेज समितिहरूमा पुरानै बिचौलियाहरू परेको स्थानीयवासी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, प्याकेज १ समिति अध्यक्ष खर्कबहादुर दनुवार, प्याकेज २ समितिका अध्यक्ष मोहन दनुवार र प्याकेज ३ समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर दनुवार रहेको कुरा पछि मात्रै थाहा भयो।

तीनवटै समितिमा अध्यक्षका घरपरिवारकै व्यक्तिहरू सदस्य थिए। स्थानीय शिक्षक मित्रलाल श्रेष्ठ त्यो बेला विभागको लहान शाखाका इन्जिनियर देवनन्दन मण्डललाई इष्टिमेट माग्दा नदिएको बताउँछन्। “रु.१ करोड बजेटबाट बढीमा ३३ प्रतिशत काम भयो होला”, श्रेष्ठ भन्छन्, “समितिहरूले पनि कमिशन राख्दा अझ् त्यति पनि काम भएन होला।”

उपभोक्ताहरूले भेला बोलाएर हिसाब माग्दा खर्कबहादुर, मोहन र पदमबहादुर दनुवार अध्यक्ष रहेको प्याकेज समितिहरूले आलटाल गरेरै टारेको शिक्षक श्रेष्ठ बताउँछन्। प्याकेज २ समितिका अध्यक्ष मोहन दनुवार विभागका इन्जिनियरलाई ३५ प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने सीधै बताउँछन्। विभागले दिएको भन्दै उनले देखाउने गरेको इष्टिमेटमा न इन्जिनियरको हस्ताक्षर छ न त कार्यालयको छाप र प्रमुखको नाम। उनी भन्छन्, “पटक–पटक माग्दा पाएको इष्टिमेट यही हो।”

इन्जिनियर देवनन्दन मण्डलले प्याकेज समितिहरू विभागको नभई राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा बनेको बताए। इष्टिमेट र कमिशन सम्बन्धी प्रश्नमा उनी भन्छन्, “काम सकिएपछि इष्टिमेट सार्वजनिक हुन्छ, जहाँसम्म कमिशनको कुरा छ, त्यो त समितिहरूलाई पनि चाहियो नि!”
ऋषि राई, उदयपुर

प्रतिकृया दिनुहोस