सिलिन्डर पड्केर हरेक वर्ष पाँचदेखि सात जनाले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा केही कम्पनी फाइबर सिलिन्डर ल्याउने अनुमति पाउन सरकारी निकाय धाइरहेका छन्।

गएको ७ जेठ ललितपुरको हौगल टोल इटाछेंमा एचपी ग्याँसको सिलिन्डर पड्किंदा तीन जनाको ज्यान गयो। २९ जेठमै कालीमाटीमा पड्केको सुगम ग्याँसको सिलिन्डरले एक जनाको ज्यान लियो। यी दुई घटनाले ‘सिलिन्डर बम’ लाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। चार वर्षअघि भान्सामा सिलिन्डर पड्किंदा देशभर एक सभासद्सहित करीब चार दर्जन मानिसको ज्यान गएको थियो।
संसद्मा चासो

खाना पकाउने ग्याँस नभएर ‘सिलिन्डर बम’ बेचेको आरोपबाट बद्नाम भएका ग्याँस प्लान्ट सञ्चालकहरूले त्यही बेलादेखि सिलिन्डरको गुणस्तरमा ध्यान दिन थालेका थिए। सिलिन्डर पड्किने घटना पनि कम भएको थियो। राजधानीमा गएको महीना दुई कम्पनीका सिलिन्डर पड्केर चार जनाको ज्यान गएपछि सिलिन्डर सुरक्षाबारे बहस शुरू भएको छ। संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले यो विषयलाई अजेन्डा बनाएको छ।

२१ असारमा बसेको समितिको बैठकले सिलिन्डर सुरक्षाबारे छलफल गरे पनि त्यसले कस्तो निष्कर्ष दिन्छ, हेर्न बाँकी छ। त्यसो त, संसदीय समितिले सिलिन्डरको सुरक्षामा चासो दिएको यो पहिलो पटक होइन, पहिलो संविधानसभा अन्तर्गत गठित संसदीय समितिले पनि यसबारे अध्ययन गरेको थियो।

नेकपा एमालेका तत्कालीन सभासद् भीम आचार्यको संयोजकत्वमा ‘नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा छानबीन एवं अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय समिति’ ले पनि सिलिन्डर सुरक्षाका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने विधि सिफारिश गरेको थियो। त्यसमा सिलिन्डरमा ग्याँस भर्नुअघि ‘हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट’ र ‘डीप टेस्ट’ अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

हावा र पानीको चापबाट गरिने हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट’ ले सिलिन्डरको चाप धान्ने क्षमताको परीक्षण गर्छ। त्यस्तै, पानीमा डुबाएर गरिने डीप टेस्टले सिलिन्डर चुहिन्छ/चुहिंदैन भन्ने देखाउँछ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले धनराज गुरुङको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएरै ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो।

उपसमितिले हाइड्रोस्टेटिक र डीप टेस्टलाई अनिवार्य गर्न भनेकोमा धेरैजसो ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालकले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। ग्याँस बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल यी दुवै टेस्ट नगरी सिलिन्डर बजार पठाइने गरेको बताउँछन्। “लोड अनलोड गर्दा हरेक पटक सिलिन्डर पछारिन्छ, उपभोक्ताले पनि सिलिन्डर गुडाउँदै लैजान्छन्”, अर्याल भन्छन्, “त्यसरी ह्यान्डलिङ गर्दा सिलिन्डर थप जोखिमयुक्त बनेका छन्।”

लाइटसेफ ब्रान्डको प्रस्ताव
सिलिन्डर पड्किने समस्या अचाक्ली बढेपछि २०६८ मा केही कम्पनीले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति (हाल आपूर्ति) मन्त्रालय र आयल निगममा फाइबरबाट बनेका सिलिन्डर कारोबार गर्ने अनुमति मागेका थिए। उनीहरूकै पहलमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले २०६९ फागुनमा फाइबर सिलिन्डर गुणस्तर मापदण्ड पनि बनायो, तर मन्त्रालय र निगमले अनुमति दिएन। पछिल्लो पटक ८ असारमा एलडी इन्टरनेशनल प्रालिले मन्त्रालय र निगममा फाइबर सिलिन्डर प्रयोगको अनुमति मागेको छ।

आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुनराज पन्त नपड्किने सिलिन्डर प्रयोग गर्ने अनुमति दिनुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव बेलाबेला आइरहने बताउँछन्। गुणस्तर हेर्ने निकायले हुन्छ भन्यो भने यस विषयमा थप छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। गुणस्तर हेर्ने गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भने मापदण्ड नै बनाइसकेको छ। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी फाइबर सिलिन्डर ‘इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन फर स्ट्यार्न्डाइजेसन– आईएसओ’ को मापदण्ड अनुरूप भएको आफूले बुझेको बताउँछन्।

फाइबर सिलिन्डर विस्फोट हुँदैन। उपभोक्ता सुरक्षित हुन्छन्। अहिले प्रस्ताव गरिएको फाइबर सिलिन्डरको गुणस्तर हेर्न म भारत जाँदैछु।
गोपालबहादुर खड्का
प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल आयल निगम

पुडासैनीका अनुसार फाइबरका सिलिन्डरमा चाप बहन क्षमता बढी हुन्छ। पश्चिमा मुलुक र भारतमा समेत प्रयोगमा आइसकेको फाइबर सिलिन्डर फलामको सिलिन्डरभन्दा सुरक्षित हुने पुडासैनी बताउँछन्। फाइबर सिलिन्डरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने उपकरण ५/६ महीनाभित्र विभागमा आएपछि गुणस्तर यकिन हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “सिलिन्डर परीक्षण आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममै छ।”

सिलिन्डर परीक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको उपकरण किन्न विभागलाई यूरोपेली संघ (ईयू) ले सहयोग गर्दैछ। त्यसअनुसार, तीन महीनाअघि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ।

एलडी इन्टरनेशनलका निर्देशक दीपेन्द्र अग्रवाल फाइबर सिलिन्डर पड्किंदै नपड्किने दाबी गर्छन्। आफ्नो कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको लाइटसेफ ब्रान्डको फाइबर सिलिन्डर ल्याउने प्रस्ताव गरेको उनले बताए।

आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का प्रस्तावित फाइबर सिलिन्डरको गुणस्तर परीक्षणका लागि आफैं भारत जान लागेको बताउँछन्। गुणस्तर परीक्षणमा सफल भए यो सिलिन्डरले स्वीकृति पाउन कुनै अप्ठ्यारो नहुने उनले बताए।

सजिलो छैन
हाल नेपालमा ६५ लाख फलामे सिलिन्डर प्रयोगमा छन्। नेपाल सिलिन्डर, एरोटेक र गृहलक्ष्मी मेटल इन्डष्ट्रिजले सिलिन्डर उत्पादन गरिरहेका छन्। फाइबर सिलिन्डर ल्याउँदा यी सिलिन्डर र कम्पनीहरूको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता निगमलाई छ। “यति धेरै सिलिन्डर के आधारमा कसरी विस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै”, आयल निगमका प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, “विषय जटिल भएकोले हतारमा निर्णय गर्नुहुँदैन।”

ग्याँस बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष अर्याल सरकारले चाहे चरणबद्ध रूपमा फाइबर सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउँछन्। तर, उपभोक्ताले सिलिन्डर वापत राखेको धरौटी फिर्ता यसको पहिलो शर्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। निगमका प्रवक्ता घिमिरे पनि त्यस्तो धरौटी फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन्। उपभोक्ताले १३ प्रतिशत भ्याटसहित प्रति सिलिन्डर कम्तीमा रु.२२०० धरौटी राखेका छन्।

हाल प्रयोगमा रहेको फलामे सिलिन्डर ग्याँस कम्पनीले सरदर रु.२ हजारमा खरीद गर्छन्। त्यसमा उपभोक्ताले सरदर रु.२६० का दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरेका हुन्छन्। ग्याँस कम्पनी सरकारबाट भ्याट फिर्ता पाउँछन्, तर उपभोक्तालाई फिर्ता दिंदैनन्। ग्याँस कम्पनीहरूले औसत रु.२२०० मा बेच्छन्। यसरी एउटा सिलिन्डरमा ग्याँस कम्पनीले औसत रु.४६० नाफा गर्छन्। यस हिसाबले रु.१४ अर्ब ३० करोड बराबरका ६५ लाख सिलिन्डरबाट ५३ ग्याँस कम्पनीले रु.२ अर्ब ९९ करोड नाफा गरेका छन्। त्यसमा उपभोक्तालाई भ्याट फिर्तावापत दिनुपर्ने रकमको हिस्सा रु.१ अर्ब ६९ करोड छ। एकजना ग्याँस व्यवसायी भन्छन्, “बजारमा नयाँ खेलाडी आउँदा फाइदा गुम्ने भएकाले फाइबर सिलिन्डर रोक्ने मिलेमतो हुनसक्छ।”

के हो फाइबर सिलिन्डर?
कार्बन फाइबर, प्लास्टिक र पोलिमरको सम्मिश्रणबाट फाइबर सिलिन्डर बनाइन्छ। यो खिया नलाग्ने र फलामको सिलिन्डरभन्दा लामो समय टिक्ने हुन्छ। फाइबर सिलिन्डरको चाप धान्ने क्षमता १४० बार (चाप मापन इकाइ) भन्दा बढी हुने दाबी गरिएको छ। प्रयोगमा रहेको फलामे सिलिन्डरको चाप धान्ने क्षमता ६७ दशमलव ५ बार छ। १ बारमा १ लाख पास्कल (एक न्युटन शक्ति) चाप हुन्छ। १ किलोग्रामको वस्तुलाई प्रतिसेकेन्ड एक वर्गमिटरको गतिमा धकेल्ने शक्ति एक न्युटन शक्ति हो।

फाइबर सिलिन्डर पारदर्शी हुने भएकाले ग्याँस कति खपत भयो भनेर बाहिरबाटै हेर्न सकिन्छ। एलडी इन्टरनेशनलका निर्देशक दीपेन्द्र अग्रवाल फलामे सिलिन्डर १५/२० वर्ष र फाइबर सिलिन्डर १०० वर्षभन्दा बढी टिक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “करीब साढे आठ हजार रुपैयाँ परे पनि टिकाउका हिसाबले यो लागत फलामे सिलिन्डरभन्दा बढी होइन।”

उनका अनुसार, हाल प्रयोगमा रहेको १४ किलोको फलामे सिलिन्डर जत्रो फाइबर सिलिन्डरको तौल पाँच किलो हुन्छ। फाइबर सिलिन्डरलाई फलामे सिलिन्डरजस्तो मर्मतसंभार गरिरहनु पनि पर्दैन।

प्रतिकृया दिनुहोस