सन्त चिकित्सक गोविन्द केसी मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै २६ असारबाट आठौं पटकको आमरण अनशनमा छन् ।

यसअघिका अनशनका क्रममा भएका सम्झैताहरूको कार्यान्वयन र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारमार्फत चालिएका अपुरा कदमहरूको पूर्णता नै अनशनरत डा. केसीको माग हो । र, आफन्तको व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रयासमा अवरोध गरेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने दुई वर्ष अघि पाँचौं अनशनका क्रममा उठाएको मागलाई पनि केसीले अहिले जोडेका छन् ।

डा. केसीको सत्याग्रह मुलुकको सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसँग जोडिएको छ । उनको यो लडाइँ स्वास्थ्य सेवामा तीन करोड नेपालीको सहज पहुँच स्थापनाको लागि हो । समाजको बृहत्तर हितका खातिर पटक–पटक आफ्नो जीवन दाउमा राख्न नहिच्किचाएका डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति फेरि जोखिममा छ ।

आफ्ना मागलाई यसपटक सरकारसँगै व्यवस्थापिका–संसद्मा समेत लक्षित गरेका केसीले आठौं अनशन शुरू गरेकै बेला मुलुकको संसद् सत्ता समीकरणमा केन्द्रित हुनपुगेको छ । यो खेलले डा. केसीको सत्याग्रहलाई ओझेलमा पारेको छ र सात–सात पटकको आमरण अनशनले यसै पनि नाजुक बनाइसकेको उनको स्वास्थ्यलाई थप जोखिममा धकेलेको छ ।

सन्त चिकित्सक केसीले अनशन थालेको पर्सिपल्ट सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्नु संयोग मात्र हुन सक्छ ।

सरकार विघटन–निर्माणको राजनीति व्यवस्थापिका–संसद्‌मा केन्द्रित हुनु अस्वाभाविक होइन, तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म संसद्को कार्यसूचीमा पहिल्यै रहेको बजेट पारित हुन नदिने निर्णय गर्नुले सत्ता–प्रतिपक्ष सम्बन्धलाई तनावग्रस्त पारिसकेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि बजेटसम्बन्धी विभिन्न विधेयक पारित गर्ने संसद्को कार्यसूची स्थगित गरेर सीधै अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गराउने सभामुखको निर्णयलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले विरोधमै उत्रिइसकेको छ ।

हो, संविधान कार्यान्वयनलगायतका मुलुकसामुका प्रमुख मुद्दामा सहमति खोज्नुपर्ने बेला प्रमुख दलहरूबीच बढेको वैमनस्यको भावनाबाट संसद् अछुतो रहन सक्दैन । यतिखेरको प्रमुख कार्यभार संविधान कार्यान्वयन सत्ता राजनीतिको चेपमा परेको र त्यसबाट पार नपाउँदा मुलुक गम्भीर संकटमा फँस्न सक्ने खतरा पनि छ ।

तर, के बिर्सनुहुँदैन भने सरकार विघटन–निर्माण स्वाभाविक संसदीय प्रक्रिया हो । संसद्को नियमित प्रक्रियाले ढिलोचाँडो यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछ । संसद् त्यो थलो हो, जहाँ जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् ।

जनप्रतिनिधि रहने थलो भन्नुको अर्थ जनताका बृहत्तर हितका विषयमा त्यहाँ गम्भीर विमर्श हुन्छ, हुनुपर्छ । आम जनताको बृहत्तर हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको डा. केसीको सत्याग्रहप्रति निर्वाचित सरकार र जनताको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्ने दलहरूबाट पूर्णतः बेवास्ता भइरहँदा त्यसमा संसद् ‘एक्टिभेट’ हुनुपर्छ ।

विडम्बना, डा. केसीको सत्याग्रह र उनले उठाएका मागले संसद्मा प्रवेश नै पाएका छैनन् । अनेकन् स्वार्थका बन्दी बनेका सरकार र दलहरूले साधेको यो मौनता तथा आफूसँगै जोेडिएका मागप्रति संसद् स्वयम्बाट भइरहेको बेवास्ता संसदीय अभ्यासकै निम्ति असुहाउँदो छ ।

डा. केसीले पारिवारिक–व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधारमा भइरहेका प्रयास रोकेको भन्दै अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संवैधानिक अंगको अधिकार दुरुपयोग गरेको, काठमाडौं विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त निकायको परीक्षा सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेको, विस्तारित कार्यक्रमका नाममा मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृति दिलाउन दबाब दिएको, आईओएमका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको जस्ता आरोप कार्कीमाथि लगाएका छन्, डा. केसीले ।

एउटा संवैधानिक अंगका प्रमुखमाथि सार्वजनिक रूपमै यति गम्भीर आरोप लागिसकेपछि त्यसबारे सत्यतथ्य छानबीन गर्ने, दोषी देखिए कारबाही गर्ने र निर्दोष पाइए आरोपबाट मुक्त गर्ने दायित्व संसद्कै हुन्छ ।

तर, संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सांसद्हरू किन यो विषयलाई प्रवेश गराइरहेका छैनन् ? के यो मौनताभित्र जनप्रतिनिधि सांसद् र संसद्को नेतृत्वको कुनै स्वार्थ जोडिएको छ ? या मुलुकमा डरलाग्दो रूपले झङ्गिदै गएको ‘सिन्डिकेट राज’ को त्रास संसद्भित्र पनि हुन पुगेको छ ? व्यवस्थापिका–संसद्बाट तत्काल यी प्रश्नको जवाफ र उचित पहलकदमी अपेक्षित छ ।

डा. केसीका माग र उनको क्रमशः बिग्रँदै गएको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सरकार हदैसम्म गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको छ । अख्तियार प्रमुखले दिएको दबाबले हो या अरू कारणले, स्वास्थ्यस्थिति नाजुक हुँदा पनि डाक्टरहरू उनको उपचार गर्न अघि सर्न हच्किने गरिको त्रास फैलाइएको छ ।

अख्तियार प्रमुखमाथि कारबाही माग गरेकै कारण अस्पताल प्रशासन र राजनीतिक दलहरूसँगै सरकार र संसद्बाट समेत समाजको बृहत्तर हितसँग जोडिएका सवाल र डा. केसीको नाजुक स्वास्थ्य स्थितिप्रति बेवास्ता गरिएको हो भने त्यो लोकतन्त्र र सभ्य समाजकै निम्ति लज्जाको विषय हो ।

डा. केसी भ्रष्टाचार, बेथिति र सिन्डिकेट राजले थला परेको समाजका आशाको दियो हुन् । उनको जीवनरक्षा र समाजको बृहत्तर हितका खातिर उठाइएका मागको सम्बोधनका लागि संसदीय सक्रियता हुनैपर्छ । अनशनमा डा. केसी देखिए पनि यो सिंगो नेपाली समाजको सत्याग्रह हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस